काठमाडौं- सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा अनियमितता भएको ठहर सहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। अवैध रुपमा रुख कटान गरेको, कीर्ते कागज बनाएको, काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टचार गरेको उपसमितिले ठहर गरेको हो। आठ पदाधिकारीले रुख कटान गरी अनियमितताको गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई कारबाही समेत सिफारिस गरेको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टले साझेदारी वनको अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउन भूमिका खेलेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विष्टले साझेदारी,सामुदायीक वनका पदाधिकारी सहित वन कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। उनीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरि सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याएको जनाइएको छ।
कैलालीस्थित डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले कीर्ते कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको उपसमितिले औंल्याएको छ। वैज्ञानिक वनका कीर्ते कार्ययोजना बनाउन उनले भूमिका खेलेका थिए। काठ व्यवसायीसँग समेत उनको हिमचिम रहेका उपसमितिले जनाएको छ। अवैध रुपमा कमाएको धनले भट्टले अस्वभाविक जीवनशैली अपनाएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अधिकृत रामचन्द्र कँडेलसमेत वन विनाश गरी भ्रष्टाचारमा गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ। उनले कीर्ते कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरिदिएर भ्रष्टाचार गरेका आरोप समेत उसमितिले लगाएको छ। काठ व्यवसायीसँग मिलेमतोमा अवैध काठ कटानमा सहयोग गरी कँडेलले भ्रष्टचार गरेको उपसमितिले जनाएको छ। कँडेलको जीवनस्तर पनि भ्रष्टचारकै कारण अस्वभाविक भएको निष्कर्ष छ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले वन विनाशमा साथ दिएका थिए। कीर्ते कागज बनाई वन मास्न उनले सहयोग पुर्याएर आर्थिक लाभ लिएका थिए। मानन्धरले काठ व्यवसायसँग मिलेर रुख कटान गर्न आदेश दिएका थिए। रुख कटान रोक्ने कार्यलाई वेवास्ता गरी कपिलवस्तुका वन अधिकृत इश्वरीप्रसाद पौडेलले भ्रष्टचार गरेको समितिले जनाएको छ। वन उपभोक्ता समितिले रुख कटानका रोक्न गरेको आग्रहलाई उनले वेवास्ता गरेका थिए। त्रुटीपूर्ण कार्य तथा कागजात बनाउने कार्यमा उनले साथ दिएका थिए।
वन क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा ठूलो क्षेत्रमा वनपथ र अग्निरेखा निर्माण गराई रुख कटानमा डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका अधिकृत विजयराज सुवेदी सरिक भएको उपसमितिले जनाएको छ। उनी पनि किर्ते कागजातलाई स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न थिए। काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा वन कटानका लागि सुवेदीले स्वीकृति प्रदान गरेका थिए।
सिन्धुलीस्थित डिभिजनल वन कार्यालयका अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुली मरिन डिभिजनल वन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौला पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्। श्रेष्ठ र वर्तौलाले वन विनाशमा साथ पुर्याएर आर्थिक लाभ उठाएको समितिले जनाएको छ। कीर्ते कार्ययोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै काठ व्यवसायीसँग मिलेर रुख काट्न स्वीकृति दिएका थिए।
साझेदारी वनका पदाधिकारीसमेत अनियमिततामा संलग्न रहेको उपसमितिले अध्ययनका क्रममा भेटेको छ। साझेदारी वनका पदाधिकारीले वन कर्मचारी, काठका ठेकेदार,काठ व्यवसायीसँग मिलेर वन कटानबाट आर्थिक उपार्जन गरेको उपसमितिले जनाएको छ। सात जिल्लाका १० साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन कटान गरी आर्थिक अनियमिता गरेका थिए। ती उपभोक्ता समूहले साधारणसभा समेत नगरेको समितिले जनाएको छ।
कैलाली, कपिलवस्तु, नवलपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन विनास गरी आर्थिक लाभ उठाएको समितिको निचोड छ।
समितिले अध्ययनका क्रममा वन अधिकृतहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा फलफूल तथा बीउमा गुणस्तरहिन माउ/बिउ राख्ने कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो। वन रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी लिएका सरकारी कर्मचारीले वनको वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी रुख कटान गर्न स्वीकृति दिएका थिए। अवैध कटानलाई प्रश्रय दिने तथा फर्जी कार्ययोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेका वन निर्देशकदेखि डिभिजनल वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक र कबुललयती वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यको अध्ययन गरेको थियो। समितिले वन फँडानी तथा आर्थिक अपचलनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले बिहीबारको समितिको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको हो। उपसमितिको सदस्यमा प्रेमबहादुर आले र मिना सुब्बा थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
