उज्यालोका हिरो जसले औपचारिक बिदाइ पनि पाएनन्

अर्थ समाचार

हेमन्त जोशी सोमबार, भदौ २९, २०७७ २१:२२

काठमाडौं- वर्षौंदेखि लोडसेडिङ व्याप्त थियो। लक्ष्मीपूजाको दिन पनि रहर मेट्ने गरी नेपालीले बत्ती बाल्न पाउँदैनथे। घर उज्यालो बनाउने चाहना पूरा गर्न मैनबत्ती वा दियोको सहारामा नलिए उपाय थिएन। यस्तैबीचमा सरकारले २०७३ साल भदौमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो।

घिसिङले औपचारिक नियुक्ति लिएको करिब डेढ महिनापछि तिहार आयो। सबैलाई त्यतिबेला लागेको थियो, अघिल्ला वर्षजस्तै यसपटक पनि तिहारमा धित मरुन्जेल बत्ती बाल्न पाइनेछैन। विद्युत प्राधिकरणको ११ तहको अधिकृतबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङ त्यही तिहारमा आफ्नो पहिलो परीक्षा दिइरहेका थिए।

काठमाडौंको स्युचाटारमा रहेको भारप्रेषण केन्द्रमा आफैँ गए। बत्तीको माग र आपूर्तिको ग्राफ आफैँले हेरे। सकेसम्म ग्राहकलाई घर उज्यालो बनाउन बत्ती दिने उनको चाहना त्यसैदिन पूरा भयो। अर्थात् सबैभन्दा धेरै बत्तीको माग हुने दिन नै नेपालीले खुशीका साथ घर उज्यालो बनाउन पाए।

यसैलाई आफ्नो सफलताको पहिलो खुट्किलो मानेर घिसिङ उज्यालो नेपालको यात्रामा अघि बढे। सर्वसाधारणको घरमा बत्ती जान छोड्यो। अर्थात् जनताले महसुस गरिरहेको १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य भयो। काठमाडौं र पोखराबाट सुरु भएको यो अभियान देशव्यापी भयो। विस्तारै उद्योगको लोडसेडिङ पनि हट्यो।

घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल समर्थन र विरोधका उतारचढावबीच पूरा गरेका छन्। चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा घिसिङ औपचारिक रूपमा बिदासमेत नभई प्राधिकरणबाट बाहिरिएका छन्। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै उनलाई कुनै बिदाइ समारोह नगर्न र आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

करिब दुई साताअघि उनको नियुक्तिको विषयमा व्यापक हल्ला चलेपछि मन्त्री पुनले निर्देशन दिएर उनलाई आफ्नो र सरकारको बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्न लगाए। घिसिङका कामको उपलब्धिबाटै आफ्नो उचाइ बढाउने कोसिस गरिरहेका पुनले अन्तिममा घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा लैजान सकेनन्।

मन्त्री पुनले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुने बताएका थिए। त्यसका लागि आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने पनि बताएका थिए। तर वाचाअनुसारको काम उनले गरेनन्। किनकि पुनको चाहना घिसिङलाई दोहोर्‍याउने थिएन। र छैन पनि।

घिसिङ लोडसेडिङ हटाउन पूर्णरूपमा सफल भए। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई उनले 'यु-टर्न' गराए। आफूले गरेको कामको नतिजाले उनलाई जनस्तरबाट ‘राष्ट्र नायक’का रूपमा स्थापित गराउन सफल भएपनि घिसिङ आफैँ आफ्ना लक्ष्य प्राप्तीमा शतप्रतिशत भने देखिन सकेनन्।

लोडसेडिङ हटेको र प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाएको जस्ता उपलब्धिका अगाडि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको र विद्युत उत्पादन तथा वितरणमा राखिएका वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको विषय सधै गौंण बने।

वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याए। प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सबल बनाए। विद्युत चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न र प्रशारण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युतलाई मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न उनी सक्षम भए।

त्यस्तै १३ वर्षदेखि हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सम्पन्न गरेको र एइनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी क्रियाशील बनाएको विषयलाई पनि कुलमानको सफलतासँग जोडेर हेरिन्छ। ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिई प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधारमा पनि उनले सफलता पाए।

उत्पादनका क्षेत्रमा हेर्दा वर्षौंसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको काममा तीव्रता दिए। चमेलिया, त्रिशुली-३ ए र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युतलगायत आयोजनाको काम सम्पन गरे। माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन, रसुवागढीजस्ता आयोजनामा पनि कामले गति लिएको थियो। तर ती आयोजना विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न हुन भने सकेका छैनन्। कुलमान यो अपजसको भागिदार भने सधैँ रहिरहनेछन्।

प्रशारण लाइनतर्फ २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर, १३२ केभी हेटौँडा–कुलेखानी–स्युचाटार, १३२ केभी बलाच–अत्तरिया, ४ सय केभी खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रशारण लाइन निर्माण पनि कुलमानकै पालामा हासिल भएको उपलब्धि हो।

वितरण तथा ग्राहक सेवा क्षेत्रमा उनले अनलाइन पेमेन्टको सुरुवात, ग्राहकले सहजरूपमा मिटर पाउने व्यवस्था, स्मार्ट ग्रिड र स्मार्ट मिटर प्रणालीलाई उपत्यकामा नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको जस्ता विषयहरुलाई मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ।

ग्रामीण विद्युतीकरणमा पनि उनले राम्रो सफलता पाए। त्यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि यो अवधिमा भए गरेका कामहरुले तात्विक नतिजा देखाउन नसके पनि आगामी दिनका लागि भने राम्रो जग बन्यो। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर, कटैया–कुशाहा एवं रक्सौल–परवानीपुर र गल्छी-केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनले गति लिएको छ।

कुलमानकै पालामा प्राधिकरणले वित्तीय सुधारतर्फ पनि गतिलो फड्को मार्न सफल भयो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भयो। ४ वर्षअघिसम्म प्राधिकरणको ३४ अर्ब बराबरको सञ्चित नोक्सानी यसवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सञ्चित नाफा रहेको अवस्थामा छ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउने राजस्व पनि बढ्यो। विद्युत महसुलबाट उठ्ने राजस्व मात्र होइन, प्राधिकरणले अरु खालका राजस्व र प्राधिकरणको विभिन्न कोषलाई पनि कुलमानको नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्‍यो।

प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च, कर्मचारी खर्चलगायतका विषयमा हुने खर्च कटौतीमा कुलमानले विशेष ध्यान दिए। लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि विद्युत चुहावट घटाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो। यो चुनौती पार गर्नमा पनि उनको सफलता देखियो।

प्रविधिको प्रयोग र अरु प्राविधिक पक्षहरुमा पनि अहिले प्राधिकरण अब्बल बनेको छ। धमाधम थ्री फेज स्मार्ट मिटर जडानको काम भइरहेको छ। कुन मिटर कति क्षमतामा चलिरहेको छ? त्यसको बिल कति आइरहेको छ? अथवा मिटरमा केही तलमाथि पार्न खोजिँदैछ कि? भनेर केन्द्रीय सर्भरबाटै हेर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ।

अहिले ९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छन्। घिसिङ कार्यकारी नियुक्त हुँदा यो दर ६६ प्रतिशत थियो। तर विद्युत खपत विस्तार भने अहिले पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा विद्युतको बजार खोज्न बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई घिसिङले नजरअन्दाज गर्न सकेनन् वा सफलता हासिल गर्न सकेनन्। निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू अहिले आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले बजार पाउँदैनन कि भनेर चिन्तित छन्।

त्यस्तै विदेशी लगानीका आयोजनालाई महँगो र स्वदेशी लगानीका आयोजनालाई सस्तो दरमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको विषयमा पनि निजी क्षेत्रले सधैं गुनासो गरिरह्यो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पनि कुलमान कार्यकालको एउटा प्रमुख विवादित विषय बनिरह्यो।