बहुमतसहित बनेको सरकार अढाई वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूरै चुकेको छ। भन्नलाई सरकारमा हुनेले धेरै नै गरेको भनेका छन्। तर मैले बुझेको सरकारको उपलब्धि शून्य नै छ। अहिले आएर सरकारले समृद्धिको नाम पनि लिन छोडिसक्यो। सरकार कहिले राम जन्मभूमितिर लागेको छ, कहिले केमा लागेको छ। यसले सरकारको संकटको तह देखाउँछ। राजनीतिक संस्थामा मात्रै होइन, सबै संकटमा छन्।
विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र लगायतका सबै अंग गम्भीर संकटमा छन्। संकटको मूल कारण राजनीतिक संस्था नै हुन्। राजनीतिककर्मी त ‘ड्राइभिङ सिट’मा रहेका हुन्छन्। नेतृत्वकर्ता नै संकटग्रस्त छ, त्यो नै भ्रष्ट छ वा विचलनमा छ भने त्यसको प्रभाव त राज्यका सबै संयन्त्रमा पर्छ नै।
राजनीतिले सबैतिर प्रभाव छोडेपछि राज्यका कुनै अंग चोखो हुँदैनन्। न्यायपालिका समेत चोखो हुँदैन। न्यायपालिकामा पुग्ने व्यक्ति कुन माध्यमबाट अवसर पाएका हुन्छन्, सबैलाई ज्ञान छ। न्यायपालिकाको कनेक्टिभिटी राजनीतिक व्यक्ति वा संस्थासँग हुन्छ। अनि उनीहरुको काम कति निरपेक्ष हुन सक्छ?
न्यायपालिका राजनीतिको प्रभावमा परेको कैयौं फैसलाले देखिइसकेको छ। आफ्नै न्यायाधीशले गरेको फैसला न्यायपालिकाले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। महत्त्वपूर्ण न्यायसम्पादनको कार्यमा पुनर्मूल्यांकन हुनु अर्कै कुरा हो। त्यस्तो बेला न्यायिक सिद्धान्त पनि हेरिन्छ। कुनै लेनदेन मुद्दामा समेत सर्वोच्चले फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले न्यायालयको हविगत देखाउँदछ।
राजनीतिले सबैतिर प्रभाव छोडेपछि राज्यका कुनै अंग चोखो हुँदैनन्। न्यायपालिका समेत चोखो हुँदैन।
राजनीतिदेखि राज्यका सबै अंग संकटमा रहेको बेला समयमै सम्बोधन गरिएन भने दुर्घटनामा जाने समय आउँछ। संस्था क्षीण हुँदै जाँदा दुर्घटना निम्त्याउँछ नै। देखाउने लोकतन्त्र निरन्तर हुनसक्छ। तर, यो विषय लुटतन्त्रमै सीमित हुने हो भने लोकतन्त्रको कुरा किन गरिरहने? यो विषय एक दलमा मात्रै सीमित हुने कुरा होइन।
कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी भनिने पार्टी सुध्रिँदैन भने लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ। कांग्रेस ‘डिक्लाइन’ हुँदै गएको छ। कांग्रेसका नेताले यसलाई मान्छन् वा मान्दैनन्, मलाई थाहा छैन। नागरिक र राजनीति अध्ययन गरेको हिसाबले कांग्रेस ‘डिक्लाइन’मै देख्छु। कांग्रेस ‘डिक्लाइन’ नभएको भन्नै मिल्दैन।
कहिलेकाहीँ कांग्रेसले ल्याएको मतको आधारमा आत्मसन्तुष्टि पनि सुनिन्छ। मतको प्रतिशतले मात्रै राजनीति हेरिँदैन। राजनीति भनेको जित कि हार हो। गत निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पपुलर मतमा हिलारी क्लिन्टनले जितेको होइन र? तर, जुन प्रणाली अपनाइएको छ, त्यसमा उनी हारिन्।
आफ्नो बचाउ र अनुहार लुकाउनका लागि यति प्रतिशत मत आएको छ भन्दै आत्मरतिमा रमाउनु बेकारका तर्क हुन्। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अहिले प्रतिशत बढ्यो भन्नु गैरराजनीतिक तुक हो। राजनीति गरेको व्यक्तिले यस्ता तर्क दिँदा दल थप ‘डिक्लाइन’मा जान्छ।
कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा ‘एजेन्डा सेटर’ होइन। संविधानका कतिपय एजेन्डा कांग्रेसले उठाएका मुद्दा थिए। लोकतन्त्रको झण्डा बोकेको पार्टी नेपालमा कांग्रेस नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई पहिचानको संकट छ। कम्युनिस्ट दलले कहिले साम्यवाद भनेका छन्, कहिले संसदीय व्यवस्था भनेका छन्। तसर्थ कम्युनिस्टलाई ‘आइडोलोजी संकट’ छ। पछिल्लो समय सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट ओरियन्टेड देखिँदै गएको छ। सामाजिक लोकतन्त्र भनेको त्यति सुनिँदैन।
कतिपयलाई याद पनि होला, गएको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादकै कुरा गरेका थिए। ओलीले आफूले भन्दै आएको समाजवाद बिपीले भनेकै समाजवादको रुपमा व्याख्या गरेका थिए। चुनावी अभियानकै क्रममा किन भनेका थिए। बिपीको समाजवाद अंगालेको छु भन्नु कम्युनिस्टलाई आइडेन्टीटीको क्राइसिस हुनु हो।
कहिल्यै पनि पुरानो नहुने लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता कांग्रेसको सिद्धान्त छ। लोकतन्त्र रहेसम्म यी तीन आइडोलोजी रहन्छन्।
कांग्रेसमा त्यसको समस्या छैन। कहिल्यै पनि पुरानो नहुने लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता कांग्रेसको सिद्धान्त छ। लोकतन्त्र रहेसम्म यी तीन आइडोलोजी रहन्छन्। कहिले पुरानो नहुने सिद्धान्त अंगाले पनि त्यसको लाभ कांग्रेसले प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस विचारलाई काट्ने अर्को विचार आएको पनि छैन।
कुनै मतदाताले नेकपालाई मत दिए वा नदिए पनि सरकार त सबैको हुन्छ। जनताप्रति कसरी पार्टी उत्तरदायी हुने? पपुलर मतको आधारमा बलियो ‘विङ’ नेकपा नै छ। नेकपाको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी वा सचिवालयका निर्णयमा हामीले शतप्रतिशत अस्वीकार गर्न सक्छौं। तर, त्यो दलको संसदीय दलसँग ‘डिस एग्री’ गर्न सकिन्न। संसदीय दल पपुलर मतबाट आएको हो।
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा मैले उहाँलाई भनेको एक विषय स्मरण गर्दछु। तपाईंलाई मत नदिए पनि ती मतदाता तपाईंका जनता हुन्। सत्ता सम्हालेपछि नेता र कार्यकर्ताप्रति मात्रै जवाफदेही भएर हुँदैन। मतदाताले जुन पक्षलाई मतदान गरे पनि सरकार सबैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ। नेकपाको अहिलेको दायित्व हेर्दा २/४ जनामा सीमित भएको देखिन्छ। तिनैको व्यवस्थापन गर्न समय खर्चिएको छ। बालुवाटारको क्रमशः रुपान्तरण हुँदै गएको छ, त्यो क्रममा सबै क्षेत्रमा देखिएको छ।
पार्टी जनतासँग जोडिनुपर्दछ। कांग्रेस वा नेकपा दुवै दल जनतासँग जोडिएका छैनन्। विकल्पमा आउन खोजेकाहरुको हालत पनि सशक्त देखिन सकेको छैन।
गत निर्वाचनमा कांग्रेसले लगाएको नारा कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो भन्ने थियो। साथै, संविधानको कार्यान्वयन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भन्ने नारा जोडिएको थियो। त्यही भनेर मत मागियो। जनताले पत्याएनन्। कांग्रेसले संविधान बनाएको जनताले पत्याएको भए त कांग्रेसको बहुमत आउने थियो होला। चुनावलाई यसरी नै व्याख्या गरिन्छ। भित्री पाटोमा अनेक विषयले खेल्न सक्छन्।
‘म्याक्रो लेभल’ को चुनाव २०४८ सालदेखिकै खराब देखिन्न। त्यतिबेला कांग्रेसले ऐतिहासिक न्याय प्राप्त गरेको थियो। ३० वर्षसम्म कांग्रेस लडेको न्याय जनताले दिलाए। जनताले कांग्रेसलाई पुरस्कृत गरे। व्यवस्थापन गर्न सकेन। २०५१ सालमा हार्यो। २०५६ फेरि जनताले साथ दिए। ‘म्याक्रो लेभल’ हेर्दा मतदाता कमजोर भएको देखिन्न। पैसाको खेल भएको मात्रै मान्न सकिन्नँ। ‘माइक्रो लेभल’ मा भने अन्य खेल हुन सक्लान्।
पार्टी जनतासँग जोडिनुपर्दछ। कांग्रेस वा नेकपा दुवै दल जनतासँग जोडिएका छैनन्।
जनताले किन कांग्रेसले बेला बेला अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा पनि जनताले कांग्रेस अनिच्छापूर्वक संविधानको पक्षमा रहेको बुझेका छन्। कांग्रेसका लागि सबैभन्दा प्रिय संविधान २०४७ सालकै हो। तर, मुलुकको गति त २०४७ सालको संविधानले धान्न सक्दैन। बेलाबेला बहुमतको सरकार ल्याए पनि कांग्रेसले किन थाम्न सकेन? यसमा अरुलाई दोष दिएर हुँदैन। राजनीति डाइनामिक हुन्छ, त्यसलाई कांग्रेसले अंगीकार गर्न सकेन।
२०१५ सालको मतदातामा कांग्रेसलाई सबै पक्षको मत आएको थियो। जनजाति, मधेसी लगायत सबै समुदायमा कांग्रेस देखिन्थ्यो। २०४८ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेस ती समुदायमा क्रमशः कम देखिन थाल्यो। जनजातिमा कांग्रेसी कम देखिए। मधेसमा विस्तारै सद्भावनाले कांग्रेसको स्थान लिन थाल्यो। २०६४ सालसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले आफ्नो मतदाता तथा क्षेत्र भन्ने नै गुमाइसकेको थियो। पहाडमा कांग्रेस शक्ति २०४८ सालमै घटिसकेको थियो। पूर्वबाट कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको थियो। मधेसबाट कांग्रेसलाई समर्थन नभएको भए २०४८ सालमै कांग्रेस चुनावमा हारिसकेको थियो।
आफ्नो उपस्थिति भएकै स्थानबाट कांग्रेस किन कमजोर हुँदै गयो? तीन पुस्तामा कांग्रेस भेटिन्छ। नाती पुस्तामा आएपछि कांग्रेस भेटिँदैन। हजुरबाबुको समयदेखि बनेको कांग्रेसको भोटर बैंक नाती पुस्तामा आउँदा छिन्नभिन्न भएको छ। नातीपुस्ता पनि कतिपय नेविसंघ र तरुण दलमा केही समय अघिसम्म थिए। मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसबाट हुँदैन भन्ने यो पुस्ताले बुझ्यो। पार्टीले समाजवाद, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको नारा मात्रै दिएर नपुग्ने रहेछ। त्यसलाई जनतासँग जोड्नसक्नुपर्छ। मतदातासँग ‘रिलेट’ गर्न कांग्रेसले नसकेपछि ‘डिक्लाइन’ हुँदै गएको छ। जनतालाई जोड्न अझै चुकेको छ।
संविधान बनाए पनि त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न कांग्रेसले सकेको छैन। संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा कांग्रेस अझै पनि अलमलमा छ। हामीले भनेकै होइन भन्ने पनि छन्। आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानको स्वामित्व कांग्रेसले फुर्तीसाथ आत्मसात गर्न सकेको छैन। चित्त नबुझे संशोधन गर्न सक्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो। न संशोधनको कुरा कांग्रेस गर्छ, न स्वामित्व ग्रहण गर्छ।
(युएस–नेपाल नीति अनुसन्धान केन्द्रले गरेको भिडिओ संवादमा राजनीति शास्त्रका पूर्वप्राध्यापक खनालले राखेका विचारमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
