सामाजिक व्यवस्थालाई उच्चतम नैतिक अवधारणामार्फत् संरचनात्मक रूपमा निर्देशित गर्न राजनीति तथा त्यसका संरचना बनाइएको हुन्छ। शासन व्यवस्थाको विभिन्न तहमा विभिन्न राजनीतिक संरचनाको अनुमोदन गर्ने वा स्वीकार गर्ने विविध प्रणाली हुन्छन्। त्यस्ता प्रणाली कुनै बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गरिएका छन् त कुनै सहभागितात्मक समझदारीमा जनताद्वारा नै अनुमोदित व्यवस्था छन्।
मानव विकासको वर्तमान गति तथा सूचनामा प्रत्येक मानवको सहज पहुँचको कारण पछिल्लो शताब्दीमा कुनै पनि बाध्यात्मक व्यवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको र जनताको सहभागितामूलक व्यवस्था वा सहभागितामूलक सभाद्वारा निर्दिष्ट मूल्य र मान्यताका व्यवस्थाहरु नै बढी प्रचलित तथा स्वीकार्य बन्दै गएको पाइन्छ। यसो हुँदा निरन्तर प्रविधि, विकास तथा बदलिँदो मानवीय मूल्य-मान्यताको कारण व्यवस्था निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदाहुँदै पनि चलायमान तथा गतिशील बन्नु अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
पछिल्लो दशकमा नेपाल यौटा विशिष्ट परिस्थितिबाट गुज्रेको कुराको हामी प्रत्यक्षदर्शी मात्र होइन, कतिपय त विभिन्न स्तरमा सहभागी पनि छौँ। तमाम विषयमा टेकेर गरिएको बर्बर गृहयुद्ध तथा चरम महत्त्वाकांक्षी तानाशाहलाई एकैपटक, एउटै समाधानमार्फत्, निकै कम क्षतिमा, निकै कम समयमा समाधानको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनका हामी कुनै न कुनै आधारमा सरोकारवाला रह्यौँ। देशको राजनैतिक नेतृत्व संक्रमणकालीन प्रयोगको सिकार बन्नु नपरेको भए त्यसको वजनलाई हामीले कति सुन्दर तथा शान्दार तरिकाबाट रसास्वादन गर्न सक्ने थियौँ भन्ने कुरा सम्झँदा मात्र पनि पुलकित हुन मन लाग्छ। जनताको उत्साहजनक सहभागिताको निर्वाचनबाट निर्मित समावेशी तथा उच्च अधिकार प्राप्त, देशलाई युगनिर्देश गर्न सक्ने तथा संसारलाई उदाहरण प्रदान गर्न सम्भव विशिष्ट सभाद्वारा देशको संविधान निर्माण गर्ने कुराको अभ्यास तर्फ देश बढ्नु आँफैमा गौरव गर्न लायक विषय थियो।
तर विविध राजनैतिक प्रयोगका शृंखला तथा त्यसको मतियार बन्न पुगेका हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको विविध कमजोरीका कारण आजसम्म पनि हामी कहिल्यै ती १९ दिनहरुसँग गौरव गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने लाग्दैन। त्यति सुन्दर र सर्वशक्तिशाली अवसरलाई जनताका प्रतिनिधिहरुले वा तिनलाई निर्देशित गर्ने केही सिमित संस्था वा शक्तिले यति विरूप ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् कि आज कोही त्यही आन्दोलनको जोसिलो युवालाई तपाईं मन जितेर प्रश्न गर्नुस्, उसलाई गौरवभन्दा ग्लानि बढी छ।
सुन्दा निकै राम्रो सुनिने तथा विकेन्द्रीकरणको जलपमा आएको यो संघीयताको मुद्दा र व्यवस्था पछिल्ला दशकमा केवल नेपालीहरुलाई टाउको दुखाईको विषय मात्र बनेको छ।
अरु त अरु जोजो प्रतिनिधिहरु त्यस यता संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण घटनाहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरु स्वयं नै समेत यी तमाम व्यवस्थाहरुबाट पनि खुसी हुनुहुन्न र बेलाबखत ग्लानिका स्वरहरु मुखरित गरिरहनुहुन्छ। विषयहरु धेरै नै हुन सक्छन्। निर्वाचन प्रणालीदेखि शासन प्रणालीसम्म। संविधानमा प्रकट विविध अमुर्त, अव्यवहारिक हकदेखि पछिल्लो समयमा ऐन नियमहरुले बङ्ग्याउने यत्न गरिएका प्रावधानसम्म। धार्मिकताको विषयमा रहेको अन्योल देखि विकेन्द्रीकरणको अन्योलसम्म।
यी तमाम विषयका साथमा यौटा गम्भीर तथा दूरगामी प्रभावमूलक व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेका छौँ, त्यो हो संघीयता। सुन्दा निकै राम्रो सुनिने तथा विकेन्द्रीकरणको जलपमा आएको यो संघीयताको मुद्दा र व्यवस्था पछिल्ला दशकमा केवल नेपालीहरुलाई टाउको दुखाईको विषय मात्र बनेको छ। यसको विषय बिजारोपणदेखि प्रयोगसम्मका हरेक घटना नेपाली नेपालीहरुमा शंका, वैमनस्य र द्वेषले भरिएका छन्।
राजनैतिक परिवर्तनहरुमा देखा परेका फाट्टफुट्ट नकारात्मक कदमलाई बिर्सन तब मात्र सकिन्छ जब त्यस परिवर्तनले दिएका उपलब्धिले बहुसंख्यक जनतालाई एकताबद्ध बनाई समग्रमा सन्तुष्टि र समृद्धिको स्तरमा पुर्याउँछन्। तर शृंखलाबद्ध वैमनस्यबाट उब्जेर हुर्केको संघीय व्यवस्थाको कारण नेपाल र नेपाली जनतालाई कुन हदसम्म समृद्धि र सन्तुष्टि दिएको छ? भन्ने गम्भीर समीक्षा र मूल्यांकन गर्न अब धेरै ढिला गर्न नहुने अवस्था आइसकेको छ।
सबैभन्दा पहिला यस विषयको उठान कसरी भयो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीको पहिलो प्रहरतिर नै वेदानन्द झाले देशमा संघीयताको विषय उठान गर्नु भएको भए पनि उहाँको कुरा त्यतिबेला धेरै बहकावको आधारमा आएको देखिन्छ र लगभग त्यसै सेलायो। पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नु अगाडि यस विषयलाई समावेश गरि माग पत्र बुझाएको देखिन्छ। यस बखत भने केही योजनाबद्ध तरिकाले संघीयताको विषय आएको हुनसक्छ। संगठनको लोकप्रियताको लागि जाति-जाति वा समुदाय विशेषलाई आकर्षित गर्ने अश्त्रको रूपमा युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीले संघीयतालाई प्रयोग गरी हरेकजसो जाति वा समुदायमा संघीय राज्यको प्रलोभन बाँडेको कुराको त हामी नै द्रष्टा छौँ।
यति हुँदा हुदै पनि यो विषय तत्कालीन नेकपा माओवादीको पूर्णत: मौलिक माग हो भन्नेमा हालसम्म पनि थुप्रै शंका व्यक्त गरिएका छन्। अस्थिरताको बिजारोपणको लागि यो विषय माग पत्रमा समावेश गरिदिएबापत थुप्रै बाह्य सहयोग तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको र पछि त्यसैलाई आफ्नो लोकप्रियताको लागि उपयोग पनि गरेको कुरा कतिपय लेख तथा व्यवहारिक कारणबाट समेत शंकास्पद नै देखिन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रसँग निकट रहेर काम गरेका कतिपय योद्धा साथी स्वयं नै उक्त समयमा त्यस शंकालाई बल पुर्याउने कतिपय घटनाको आँफै प्रत्यक्षदर्शी रहेको कुरा पनि बताउँछन्।
विना कुनै गम्भीर छलफल संघीयता जस्तो गम्भीर विषयमा तत्कालीन राजनीतिको मूलधारलाई समाहित गरायो। ढोका यसरी चलाखीपूर्ण बन्द गरिएको थियो कि, बहसहरु सोझै संघीयताको मोडलतर्फ केन्द्रित भए।
अन्ततोगत्वा यो विषयलाई संवैधानिक रूपमै प्रवेश दिने गरी भएको तराई-मधेशको आन्दोलन आँफै पनि विवाद र शंकाको वजनबाट मुक्त छैन। तर यस विषयको उठानको ज्यादा अन्तर्यमा जानु या त हामी जस्ता आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिरको विषय हुनसक्छ या त त्यसरी विषय उठान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उधिनेर खास फरक नतिजा तर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने लाग्दैन। तसर्थ यस विषयको उठान तर्फ भन्दा पनि सोझै यो विषयले कुनै न कुनै माध्यमबाट राजनैतिक वृत्तको बाटो समातेपछि कसरि जनताको मौनता वा समर्थन पायो भन्ने कुरा बाट सुरु गरियो भने आम जनताको पहुँचको विषय बन्न सक्ला। यसर्थ नेपालमा संघीयता कुन कुन अर्थ वा सोचबाट स्वीकृत जस्तो गराइयो भन्ने केही प्रतिनिधि सोचहरु उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ।
राजनैतिक नेतृत्व
तत्कालीन समयको नेकपा माओवादी तथा तराई-मधेशमा उदाएका दलहरु त संघीयताको विषयलाई आँफै उठाएको दाबी गर्ने भएको कारण कसरी त्यसतर्फ लागे भन्ने कुरा हाललाई केवल शंका र षड्यन्त्र को स्थानमा राखरै अनुमान र अनुसन्धान को जिम्मा छोडौँ। तर तत्कालीन समयमा प्रभावशाली ठानिएका दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलगायत अन्य सबैजसो परिवर्तनका साझेदार दलको नेतृत्व चाहिँ कसरी यो मुद्दाको सहयात्री भए भन्ने कुरा साँच्चिकै चासोको विषय हुनसक्छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने तत्कालीन समयमा सात दल भनेर चर्चा गरिने सम्पूर्ण दलहरुको समग्र नेतृत्व भनेकै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त्यसबखतको सातै दलको राजनैतिक नेतृत्व भन्नाले उहाँकै सोच र कदमको विस्तारित रूप मात्र थियो भन्ने सहजै बुझिन्छ। तत्कालीन समयमा देशको यौटा ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गरेकै कारण उहाँमा यौटा थकान पलाएको थियो, साथै यति ठूलो परिवर्तनको सफल नेतृत्वपछि उहाँले नयाँ पुस्ताले वा नेतृत्वले निकै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने छ र आफ्ना कदमहरुमा सोही अनुरूपको साथ दिनेछ भनेर सोच्नुभएको हुनसक्छ। तर त्यसो भइरहेको थिएन। एकातर्फ पार्टीहरुका थुप्रै नयाँ पुस्ताका मानिसहरु सत्ताविलासको भोकमा तड्पेका च्याँखुरा विलापी कदमा सीमित भएका थिए त पार्टिभित्रका केही विद्वत वर्ग भने भर्खरै निरन्तर चेतना प्रवाहबाट व्यवस्था परिवर्तन गरेपश्चात थकित मुद्रामा सुस्ताइरहँदा यति गम्भीर विषयमा समेत सशक्त नजर राख्न सकिरहेका थिएनन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन र सञ्चारबाट लामो समय विमुख हुनुपर्दा नेतृत्वलाई समेत जनताको बीचमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको राम्रो जानकारी नै थिएन। अर्कोतर्फ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको सफल अवतरण गराई एउटा राजनैतिक उचाई लिनुपर्दा अन्य विषयको गाम्भीर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको हुनसक्छ। यस्तो पनि हुनसक्छ कि उहाँले पार्टीकै अन्य साथीहरुबाट भरपर्दो, विश्वासिलो र अडान राख्न सक्ने विचारको प्रवाह निरन्तर नपाउँदा वा ग्रहण गर्न नसक्दा प्रभाव, दबाब वा अनाब-सनाबमा संघीयताको पक्षधर बन्न पुगेका शक्ति संस्था वा साथीहरूको घेराबन्दीमा पर्न जानुभएको थियो। यिनै विविध कारणले गर्दा अन्ततोगत्वा उहाँलगायतको सात दलले विना कुनै गम्भीर छलफल संघीयता जस्तो गम्भीर विषयमा तत्कालीन राजनीतिको मूलधारलाई समाहित गरायो। ढोका यसरी चलाखीपूर्ण बन्द गरिएको थियो कि, बहसहरु सोझै संघीयताको मोडलतर्फ केन्द्रित भए।
बुद्धिजिवी समूह
जनतालाई घटना वा विषयको वास्तविकतासँग परिचय गराइदिने समूह बुद्धिजीवी समूह हुनुपर्ने हो। तर सँधै जसो बुद्धिजीवी समूह आँफै द्वन्द्वको शिकार बनिरहेको हुन्छ। प्रलोभन, प्रभाव वा घमण्डको सिकार बनेर बुद्धिजीवी समूह विभाजित हुँदा जनतालाई सँधै अन्योलमा मात्रै राख्ने काम गरेको जस्तो भान हुन्छ। तर तत्कालीन समयमा बुद्धिजीवी भनिने समूहले जनतालाई लोकतन्त्रको पक्षमा जसरी सुसूचित र जागृत गराउने काम गरे त्यसरी नै त्यो जागरणलाई आन्दोलनको सफलता पश्चात सक्रिय रूपमा कायम राख्न सकेनन्। बरु उल्टै विभिन्न प्रलोभनमा वा षड्यन्त्रको चंगुलमा परेर एकैचोटि संघीयताको स्वरूपबारेको बहसमा बुद्धिजिवीका समूह हाबी देखिन थाल्यो।
प्रलोभनमा वा षड्यन्त्रको चंगुलमा परेर एकैचोटि संघीयताको स्वरूपबारेको बहसमा बुद्धिजिवीका समूह हाबी देखिन थाल्यो।
यस बिचमा बुद्धिजीवी भनिने वर्गले संघीयताको आवश्यकताबारे बहस गर्न जरुरी ठानेनन्, पत्तो पाएनन् वा उर्जा गुमाए वा प्रलोभनमा फसे त्यो आँफैमा एउटा खोजीको विषय हुनसक्छ तर जे होस् यौटा युगान्तकारी विषयको प्रारम्भमा बुद्धिजीवी भनिने वर्गको उपस्थिति आँफैमा नगण्य हुनु र भएको उपस्थिति समेत सोझै संघीयता लागू गराउने नियतबाट भएको जस्तो देखिनु चिन्ताको विषय रह्यो।
जनता
जनतालाई विभिन्न विषयमा धारणा प्रदान गरी छनौटको अधिकारसहित अगाडि लैजाने काम राजनैतिक नेतृत्व तथा विद्वतवर्गको नै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताको यौटा ठूलो हिस्सा निकै स्वतन्त्र रूपमा यी दुवै शक्तिभन्दा पर रहेर आफ्नो शक्तिलाई कायम गराईराखेको हुन्छ। भन्न त भनिन्छ जनताको यो हिस्सा भावना वा तत्क्षणको संवेदनाबाट निर्देशित हुन्छ, तर पनि यो जमातले गरेको निर्णय अकाट्य नै रहन्छ।
यसर्थ संघीयताको विषयमा यो ठूलो जनमत किन मौन वा सशक्त समर्थनमा उत्रियो भन्ने कुरा थाहा पाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ। जनताको यौटा ठूलो हिस्सा भर्खरै सम्पन्न भएको विशाल आन्दोलनको सफल समाप्ति पश्चात बाँकी विषय राजनैतिक दलको जिम्मा छोडेर आफ्नो नियमित दैनिकीतर्फ लाग्दै थियो, भनौँ राजनैतिक विश्रामको घडीमा थियो।
संवेगको लहैलहैमा संघीयता आफ्नो स्वधीनता र आत्मनिर्भरताको एकमात्रै अचुक उपाय हो भन्ने भ्रमपूर्ण विचारजडित ऊर्जाबाट सो समूह निर्देशित हुनपुग्यो।
अर्को हिस्सा भने जातीय स्वायत्ततासहितको आफ्नै गणराज्य पाइने आश्वासनको आगोबाट उम्लिरहेको थियो। उक्त तप्कालाई त्यसका तमाम प्राविधिक र सारभूत कुरातर्फ कुनै मतलब थिएन। खाली महेन्द्रकालीन भनिएको खस जातीय प्रधानताको शासन विरुद्ध र जातीय विभेदले गिजोलिएको हिन्दू सभ्यताका परम्परागत कमजोरीहरु टिपेर आएको संवेगको लहैलहैमा संघीयता आफ्नो स्वधीनता र आत्मनिर्भरताको एकमात्रै अचुक उपाय हो भन्ने भ्रमपूर्ण विचारजडित ऊर्जाबाट सो समूह निर्देशित हुनपुग्यो।
सैन्यशक्ति तथा कर्मचारीतन्त्र
सेना लामो समयदेखि आफ्नो पालक तथा संरक्षक ठानिआएको सँस्थाको निरिहता बाट आँफै कमजोर बनेको थियो कर्मचारीतन्त्र सत्तामा जो आएपनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने पुरातनवादि प्रपञ्चको व्यवस्था र विवसताले थिचिएको थियो।
यसरी विभिन्न तह र तप्काले विभिन्न सोच र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै देश संघीयतामा प्रवेश गरेको घटनाको साक्षी बन्न पुगे। यसरी संघीयताको स्वीकारोक्तिका विभिन्न पक्षलाई हेर्दा लाग्छ देशभित्रका कुनै पनि प्रमुख शक्ति यसको गम्भीर पक्षहरुमा मौलिक रूपले बहस वा विचारमा सहभागी बनेर यो व्यवस्थाको स्वीकारोक्तिमा पुगेका होइनन्।
सूचनाको खाडल, स्वार्थी सूचनाको प्रभाव, गलत उक्साहट, र राजनैतिक संक्रमणको फाइदा छोपेर यो विषय मुलधारमा स्थापित भएको हो र सबैका आ-आफ्नै स्वार्थ, विवसता वा वाध्यता बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। यति भनिसकेपछि मात्रै संघीयताको हालको अवस्थालाई सही चेतनाले मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा हामी रहन्छौँ।
संघीयता जरुरी छ/छैन भन्ने बहसलाई जनतासमक्ष पुर्याउने आँट सबै सचेत वर्ग तथा राजनैतिक दलले गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ।
संघीयताको आवश्यकतासम्बन्धी बहसमा हामीले चाहेर वा नचाहेर सहभागी हुन पाए पनि नपाए पनि, हाल यो लागू भैसकेको अवस्थामा हामी सबै नै यसको असर तथा व्ययभारहरुबाट थिचिँदै गएका छौँ। अब भने चाहेर वा नचाहेर आएको यस व्यवस्थालाई हामी जनताले विविध दृष्टिबाट सही वा गलत भनेर मूल्यांकन गर्न पछि पर्नु हुँदैन। संघीयता हिजोको जस्तो सपनाको बस्तु रहेन, हाम्रा सामु लागु भइसकेको छ र यसका सही र गलत पक्ष तथा यसले यसप्रतिका हाम्रा अपेक्षाहरु पूरा गर्ने सामर्थ्यको हामीले राम्रै आँकलन गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। हाललाई अर्को सकारात्मक पक्ष के पनि मान्न सकिन्छ भने संघीयतालाई हामीले बर्षौंदेखि अभ्यस्त भएको व्यवस्था भन्दा पनि भर्खर प्रवेश गरेको व्यवस्थाकै रूपमा मानिरहेको हुनाले पनि यसप्रतिको हाम्रो निर्भरता चर्को छैन। यसर्थ हामी निर्मम भएर समीक्षा गर्दा त्यसले दिने नतिजाहरुलाई हामी सहजै अवलम्बन गर्न सक्ने छौँ।
अब पनि हामीले संघीयताका सकारात्मक- नकारात्मक पक्षहरुको सन्तुलन तथा त्यसको हामी अनुकुलको भौगोलिक अनुकुलनबारे बहस नगर्ने हो भने विस्तारै हामी विभाजित राष्ट्रियताको चङ्गुलमा पर्दै जानेछौँ। यसै पनि विश्व राजनीतिको वर्तमान अवस्थामा समग्र मानवताभन्दा पनि बेग्लाबेग्लै पहिचान र अस्तित्वको वकालत र पैरवीबाट खडा हुँदै गरेका साम्राज्यको बोलबाला बढ्दै गएको वर्तमान परिदृश्यमा हामीले हाम्रो समग्र हितसहितको पहिचानमा आफू र आफ्नो देशलाई केन्द्रित गर्न नसक्ने हो भने खण्डित भू-राज्यका हाम्रा निरीह सन्ततिले सिमित पहुँचवाला वर्गले हामीलाई प्रदान गरिदिएको सिमित सञ्चारको सञ्जालमा उभिएर हामीलाई गाली गरिरहेका हुनेछन्। जसको त्यतिबेला विश्व राजनीतिमा कुनै चर्चा र सम्मान हुनेछैन। यसर्थ अब नै भए पनि ढिलो नगरिकन नेपालमा संघीयता जरुरी छ/छैन भन्ने बहसलाई जनतासमक्ष पुर्याउने आँट सबै सचेत वर्ग तथा राजनैतिक दलले गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752319244.png)
-1749826086.png)
