दुई वर्षदेखि नेपालको बैकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखिएको थियो। राजनैतिक स्थिरतापछि मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएको तथा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरणको विकास हुँदै गरेका कारण कर्जाको माग स्वाभाविक रुपमा अधिक थियो।
तर बैंकहरूमा कर्जाको माग धान्न सक्ने गरी लगानीयोग्य रकमको अभाव थियो। निक्षेपकर्ताले केही करोड निक्षेप फिर्ता लैजाँदासमेत बैंकको पुँजी, निक्षेप र कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघ्ने अवस्था थियो। कतिपय बैंकहरूले प्रतिबद्धताबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिएनन्। तरलताको यो समस्या बन्दाबन्दीभन्दा ठीक अघिसम्म कायमै थियो।
तरलताको समस्या समाधान गर्ने उपायको रुपमा एकताका बैंकहरूबीच आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न अस्वस्थ प्रकारका प्रतिस्पर्धा नै भयो। कतिपय बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा तेह्र प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रस्ताव गरे। एउटा बैंकको सस्तो ब्याजको निक्षेप अर्को बैंकले महँगो ब्याज तिरेर तान्ने होड नै चल्यो। तर बैंकहरूको यो कदम समस्या समाधानको दीगो उपाय थिएन। यो केवल वित्तीय प्रणालीभित्रै तरलताको स्थानान्तरणमात्र थियो। यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता वृद्धि गर्ने सम्भावना थिएन र गरेन पनि।
सरकार र नियामक निकायको पटक-पटकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूले आफूहरूबीच भद्र सहमति कायम गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै ल्याएका छन्।
बैंकहरूबीचको त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सीमित निक्षेपकर्ता र केही बैंकहरूलाई क्षणिक फाइदा पुगेको भए पनि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बैंकहरूको त्यो कदम घातक नै थियो। त्यसलाई लामो समयसम्म टिकाउन सक्ने सम्भावना नै थिएन। टिकाउने प्रयास गर्ने हो भने ढिलो चाँडो वित्तीय क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित थियो। अन्ततः सरकार र नियामक निकायको पटक-पटकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूले आफूहरूबीच भद्र सहमति कायम गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै ल्याएका छन्।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र त्यसले सृजना गरेको परिस्थितिका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि छ महिनादेखि ठप्पप्राय: छ। आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न चरणमा उपयोग हुने रकम बैंक गएर थुप्रिएको छ।
उत्पादन र आयात प्रभावित भएका कारण बैंकमा कर्जाको माग अत्यन्त न्यून छ। बैंकहरूको पुँजी, निक्षेप र कर्जा औसत अनुपात (सिसिडी रेसियो) हाल ७० प्रतिशतभन्दा कम छ। अर्थात् बैंकहरू हाल अधिक तरलताको समस्याबाट पीडित भइरहेका छन्। अधिक तरलता तथा न्यून तरलता दुवै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि राम्रो मानिदैँन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ र नेपाल राष्ट्र बैंकले सो गरिरहेको पनि छ।
हाल अएर बैंकहरूबीच पुनः अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनका लागि नभइ कर्जाको ब्याजदर घटाउनका लागि हो। अर्थात् कुन बैंकले सस्तोमा कर्जा प्रदान गरी असल ऋणीहरूलाई आकर्षण गर्ने भन्ने होड बैंकहरूबीच अहिले चलिरहेको छ। कतिपय बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) बराबर वा सोभन्दा कम दरमा कर्जा दिने प्रस्ताव गरिरहेका छन्। सस्तो दरमा कर्जा प्राप्त गर्नु उद्यमी, व्यवसायीहरूका लागि सकारात्मक नै हो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा त झन् यसको आवश्यकता पनि छ। सस्तो ब्याजदरले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घट्न गई उपभोग्य मूल्य र मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
तर यस सन्दर्भमा केही अनुत्तरित प्रश्न सिर्जना भएका छन्। प्रश्न कर्जाको ब्याजदर घटाइएकोमा होइन, वित्तीय स्थायित्वका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निश्चित सीमामा कायम हुनै पर्दछ भन्ने हो। तर यहाँ प्रश्न के हो भने त्यस्तो ब्याजदरलाई कहिलेसम्म कायम गर्न सकिन्छ। के बैंकहरूले अहिले प्रस्ताव गरेको ब्याजदरलाई न्यूनतम ५ वर्षसम्म स्थिरता प्रदान गर्न सक्दछन्? के आधार दर (बेस रेट) वा सोभन्दा कम दरको ब्याजले बैंकलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन सकिन्छ? के यसबाट बैंकहरूले लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दछन्? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।
सस्तो ब्याजदरको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएमा बैंकहरूको तत्कालको तनाव केही मत्थर त होला तर अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि यो प्रत्यूत्पादक सिद्ध हुन्छ।
नेपालको बैकिङ प्रणालीमा देखिएका उल्लिखित दुई वटै प्रवृत्ति वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व (फाइनान्सियल सेक्टर स्टाबिलिटी)का लागि घातक साबित हुन्छन्। बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निक्षेपकर्ता, ऋणी र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न आवश्यक छ। यसका लागि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको सन्तुलन र स्थिरता महत्वपूर्ण पक्ष हो। बचतकर्ताहरूले आफूले गरेको बचत सहज र सुरक्षित तरिकाले उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरी बैंकमा जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसैगरी बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्न उपयुक्त दरमा बैंकबाट सहजरूपमा कर्जाको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यो नै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको पूर्वशर्त र महत्वपूर्ण सूचक पनि हो।
समस्या समाधानको क्षणिक उपायको रूपमा अस्वस्थ तरिकाले केही समयका लागि कर्जाको ब्याजदर घटाउँदैमा व्यावसायिक क्षेत्रले राहत प्राप्त गर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो सस्तो ब्याजदरको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएमा बैंकहरूको तत्कालको तनाव केही मत्थर त होला तर अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि यो प्रत्यूत्पादक सिद्ध हुन्छ। कर्जाको ब्याज घटाउनका लागि स्वाभाविकरूपले निक्षेपको ब्याज घटाउनै पर्छ।
यसरी निक्षेपको ब्याज घटाउँदै लैजाने हो भने बचत निरुत्साहित हुने, त्यस्तो बचतले वैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नपाउने, पुँजी अन्यत्र पलायन हुने, तुलनात्मकरूपमा नियमन कमजोर र जोखिम अधिक भएको सहकारी क्षेत्रतर्फ बचत प्रवाह हुने आदि जस्ता जोखिम वित्तीय प्रणालीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौती हो।
संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर तुलनात्मकरूपमा कम गर्ने विषयमा सबैको एकमतजस्तो देखिन्छ। यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नजानिँदो तरिकाले सहयोग पुर्याइरहेको छ।
निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा अधिकांश व्यवसायी तथा बैंकरहरूको आँखा संस्थागत निक्षेपतर्फ जाने गरेको देखिन्छ। अर्थात् संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर तुलनात्मकरूपमा कम गर्ने विषयमा सबैको एकमतजस्तो देखिन्छ। यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नजानिँदो तरिकाले सहयोग पुर्याइरहेको छ। तर यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व संस्थागत निक्षेपको प्रकृतिको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ठूला परिमाणको संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष हुन्।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल लगानीको २८ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषले ६१ प्रतिशतभन्दा बढी र सामाजिक सुरक्षा कोषले सत् प्रतिशत रकम संस्थागत निक्षेपको रुपमा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा प्रवाह गरेका छन्। यस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू अन्य क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त अवसरको अभावका कारण बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न बाध्य छन्।
यी तीन वटै निकायहरूले अनिवार्य तथा स्वेच्छिकरूपमा अवकाश बचतको परिचालन गरिरहेका छन्। अर्थात् यी निकायहरूले परिचालन गरेको बचत श्रमजीवी कामदार तथा कर्मचारीहरूको अवकाश पश्चातका लागि गरेको बचत हो। त्यस्तो बचतमा मुद्रास्फिति दरभन्दा कम प्रतिफल प्रदान गरियो भने योजनाहरूको दिगोपनामा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुन्छ। बिमा कम्पनीहरू पनि ठूलो परिमाणको संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्दछन्। यिनीहरूले बिमीतहरूलाई बिमालेखमा उल्लेख भए बमोजिमको न्यूनतम प्रतिफल प्रदान गर्नु पर्दछ। यस्तो अवस्थामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु भनेको श्रमजीवीहरूको वचतलाई निरुत्साहित गर्नु हो भन्ने वास्तविकता बुझ्नु आवश्यक छ।
समान प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने निकायहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। बैंकहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा, सेवाग्रहीको विश्वसनीयतामा, संस्थागत सुशासनमा, मितव्ययीता र कार्यसञ्चालन पद्धतिमा हुनु पर्दछ न कि ब्याजदरमा।
वास्तवमा बैंकिङ व्यवसाय भनेको अन्य व्यापार व्यवसायभन्दा नितान्त फरक हो। यो निक्षेपकर्ताको बचत व्यवस्थापन गर्ने कष्टोडियन हो। यहाँ मूल्य (इन्ट्रेस्ट रेट) को प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन। अन्य व्यवसायमा जस्तो माग र आपूर्तिका आधारमा बैंकिङ व्यवसायको मूल्य निर्धारण हुनु पनि हुँदैन। यसर्थ निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदरमा अस्वभाविक प्रतिष्पर्धा गरी वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता सृजना गर्नु भन्दा यी दुवैको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम हुने गरी ब्याजदरलाई दीगो एवम् पूर्व अनुमानयोग्य बनाउने तर्फ सोच्न आवश्यक छ।
समान प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने निकायहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। बैंकहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा सेवाको गुणस्तरमा, सेवाग्रहीको विश्वसनीयतामा, संस्थागत सुशासनमा, मितव्ययीता र कार्यसञ्चालन पद्धतिमा हुनु पर्दछ न कि ब्याजदरमा। तसर्थ, प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा, सबै जनतामाझ सहज बैंकिङ पहुँच, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, मजबुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमन मापदण्डहरूको पूर्ण पालना, विश्वासिलो एवं पारदर्शी संस्थागत सुशासन पद्धति, मितव्ययी कार्य सञ्चालन प्रणाली आदिको माध्यमबाट बचतकर्ता, ऋणी, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरूको मन जित्ने तर्फ बैंक व्यवस्थापकहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
(चार्टर्ड एकाउण्टेड गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषका लगानी विभाग प्रमुख हुन)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
