नयाँदिल्ली–भारतीय संविधानको ‘मुल संरचना सिद्धान्त’ निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका प्रमुख निवेदक केशवानन्द भारतीको ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। आइतबार केरलाको उत्तरी जिल्ला कासरगोडस्थित आफ्नै आश्रममा उनले अन्तिम श्वास लिएका हुन्।
भारतीय कानुनको इतिहासमात्र नभई विश्वभरको संवैधानिक व्याख्यामा यो नाम र फैसला आउने गर्दछ। नेपालका धेरै संवैधानिक विवादका फैसलामा पनि यो फैसलालाई सन्दर्भको रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
केशवानन्द भारती इडनीर मठका प्रमुख थिए। मठका वकिल आई वी भटका अनुसार आउँदो हप्ता उनको मुटुको भल्भ सर्जरी गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर अचानक उनको मृत्यु भएको हो।
केशवानन्द भारतीको नाम भारतीय इतिहासमा गर्वका साथ लिइन्छ। ४७ वर्षअघि भारतीय सर्वोच्च अदालतमा ‘केशवानन्द भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला’ मुद्दामा एक ऐतिहासिक फैसला भएको थियो। जुन फैसलामा ‘संविधानको प्रस्तावनाको मूल ढाँचा परिर्वतन गर्न सकिँदैन ’भनि व्याख्या गरिएको थियो। यही फैसलाका कारण उनलाई संविधानको रक्षक भनियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कहिल्यै पनि संविधानको प्रस्तावना परिर्वतन गरिएन।
तर, जुन मागका साथ उनी सर्वोच्च पुगेका थिए, त्यो भने अलग थियो ।
केरलामा इडनीर नामको एक हिन्दु मठ छ। भारती यो मठको प्रमुख थिए। इडनीर मठले सरकारले ल्याएको भूमिसुधार कानुनलाई चुनौती दिदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसरी मुद्दा हाल्नुको कारण उक्त मठको जग्गा थियो। उक्त मठको जग्गा ४०० एकडको थियो जसमा ३०० एकड जमिन उक्त जमिनमा काम गर्ने किसानहरुलाई दिइएको थियो। उनले २९औ संविधान संशोधनको पनि चुनौती दिएका थिए। सरकारको संशोधनको नवौं अनुसूचीमा केरला भूमिसुधार अधिनयम १९६३ समेटिएको थियो। यही कारणले यो कानुनलाई चुनौती दिन सकिदैनथ्यो। किनकि यसले संवैधानिक अधिकार हनन हुन्थ्यो।
भूमिसुधार कानुनले धार्मिक संस्थानहरुको ९संविधानको अनुच्छेद २५ले दिएको ० अधिकार खोसेको थियो। उनलाई केरलाको शंकाराचार्य पनि भनिथ्यो। तर उनी संवैधानिक अधिकारका लागि चुनौती दिने धर्मगुरुको चेहरा बने। यो प्रकरणमा अन्य निवेदक पनि थिए, जुन १९७३ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। यो समयमा संविधानको मूल प्रस्तावना परिर्वतन गर्ने अधिकार संसदको भएको र अदालतले रोक्न नमिल्ने बहस जोडदार रुपमा उठेको थियो।
‘फाइदा मठलाई होइन, जनतालाई’
यो प्रकरणमा भारतीलाई व्यक्तिगत फाइदा त भएन, तर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त निर्माण भयो। यो फैसलाले संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार पनि सीमित गरिदियो। यो मुद्दाको सुनुवाइ ६८ दिनसम्म चलेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एसएम सिकरीको अध्यक्षतामा १३ न्यायाधीशको इजलाशले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। तर न्यायाधीशहरुको राय भने विभाजन भएको थियो।
सात न्यायाधीश संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकार भए पनि प्रस्तावनाको मूल ढाँचा परिर्वतन गर्न नसक्ने पक्षमा उभिएका थिए। यो बहुमत भएकाले हालसम्म लागू भएको छ। यो ऐतिहासिक यसअर्थमा थियो कि यसले संविधानको सर्वोपरिलाई मान्यता दिएको थियो। यो व्याख्याले संविधान नै सबैभन्दा माथि हुने भनेको थियो। न्यायीक समीक्षा, धर्म निरपेक्ष,स्वतन्त्र निर्वाचन, र लोकतन्त्र संविधानको मुल ढाँचा मानिएको थियो।
यो फैसलमा प्रष्ट भनिएको थियो–संसदको शक्तिले संविधानको मूल ढाँचा बिगार्न सक्दैन। संविधानको प्रस्तावना यसको आत्मा हो र पुरै संविधान यसैमा निर्भर हुनेछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतको यही फैसलाका कारण अहिले पनि भारतीय जनता पार्टी प्रचुर बहुमतका साथ सत्तामा भए पनि धर्म निरपेक्ष देशलाई चाहेर पनि परिर्वतन गर्न सकेको छैन।
केशवानन्दको विख्यातीले त्यसको फाइदा मठलाई नभएको उनका वकिल भटको तर्क छ। यो फाइदा भारतीय जनतालाई भएको उनको तर्क छ।
विदेशी अदालतले लियो प्रेरणा
‘केशवानन्द भारती भर्सेस स्टेट अफ केरला’ मुद्दाको फैसला यति चर्चित भयो कि कैयौं देशका संवैधानिक अदालतले यसलाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । संविधानको व्याख्या गर्ने सिद्धान्तको रुपमा यो फैसला चर्चित भयो। संवैधानिक विवादका हरेक मुद्दामा नेपालमा पनि यसलाई स्रोतका रुपमा लिने गरिएको छ।
‘लाइव ल’ का अनुसार केशवानन्द भारतीको फैसलालाई आधार लिँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ‘अनबर हुसैन चौधरी भर्सेस बंगलादेश’ मुद्दामा मुल संरचनामा आधारित सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको थियो। ‘बेरीएम बोवेन भर्सेस अटर्नी जनरल अफ बेलिज’ को मुद्दामा पनि बेलीज कोर्टले यो मुद्दाको आधार लिएको थियो।
अफ्रिकी महाद्वीपमा पनि धेरै मुद्दा यही आधारमा फैसला भएका छन्। केन्या, युगान्डा, अफ्रिकी द्वीप सेसेल्सको विवादमा पनि यही मुद्दाको रिफ्रेन्स लिइएको थियो।
किन ऐतिहासिक छ यो फैसला?
भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिठ अधिवक्ता संजय हेगडे केशवाननद भारती मुद्दामा संविधानको पनि न्यायीक समीक्षा गरिन्छ भन्ने सुनिश्चित गरिएको बताउँछन्।
‘यो फैसलाले संसदले बनाएको संविधानमा न्यायीक समीक्षा हुन सक्छ भन्ने स्थापित गर्यो,’ हेगडेले भने, ‘यो फैसलाले कायम गरेको लक्ष्मण रेखा हो जुन कुनै पनि शक्तिशाली सरकारले संशोधन गर्न सक्दैन।’
सर्वोच्च अदालतका अर्का वकिल कलीस्वरन राजले भारतको संविधानमा निषेधात्मक धाराबाहेक सबै भएको बताए। जर्मनले केही क्लज राख्दै संविधानका केही व्यवस्था संशोधन गर्न नसक्ने प्रेरणा यही फैसलाबाट लिएको अधिवक्ता राजको तर्क छ। यो निर्णय भारतमा न्यायीक सक्रियताको पहिलो उदाहारण भएको उनले बताए।
बिबिसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
