काठमाडौं- नेपाल सरकारले कोरोना परिक्षणका लागि निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिने तर कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि भने उक्त संस्थाहरुले गरेका परिक्षणलाई भने बीमा समितिले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
कोभिड- १९ धेरै नफैलने अनुमानका आधारमा ल्याइएको यो पोलिसीमा सबैको आकर्षण देखिएपछि बीमा समितिले दाबी भुक्तानी नगर्ने प्रपन्च रचेको छ। समितिले कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउने क्रममा 'कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७' तयार पारेको थियो। उक्त मापदण्डको नियम ११ मा दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत 'नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड १९ रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ' भनिएको छ।
अहिले आएर बीमा समितिले यही नियमलाई दाबी भुक्तानी गर्नुको सट्टा निजी स्वास्थ्य सस्थामा गरिएको परिक्षणलाई मान्यता नदिने भन्दै पन्छिन खोजेको छ।
यही व्यवस्थालाई मान्ने हो भने अहिले नेपाल सरकारले कोरोना परिक्षणका लागि अनुमति दिएका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएकै संस्था हुन्।
दाबी भुक्तानीबाट पन्सिन बीमा समितिले विभेदकारी नीति लिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट अनुगमन निरीक्षणका साथै आवश्यक सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी स्वीकृति लिएका संस्थाले गरेको परिक्षणलाई दाबी भुक्तानीका लागि अस्वीकृत गर्नु नै विभेदकारी नीति हो।
समितिले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका नियकालयबाट परिक्षण भएको पिसिआर रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने थप स्पष्टिकरण दिएको छ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट परिक्षण भएकालाई मान्यता दिने व्यवस्थाअनुसार निजी संस्थाको परिक्षणलाई मान्यता नदिइएको समितिको ठहर छ।
बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ अनुसार सुझाव समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालय, स्वस्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष रहने व्यवस्था छ। सोहि समितिले दिएको सुझावका आधारमा पोलिसी परिवर्तन गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
बीमा समतिले आफ्नै व्यवस्थालाई बङ्ग्याएर व्याख्या गर्दा यस्तो समस्या आएको छ। तर उक्त समितिले दिएको सुझावपछि मात्रै अर्को कुनै व्यवस्था गरिने समितिको दलिल छ।
हालसम्म कोरोना बीमा गर्नेको संख्या १० लाख नाघिसकेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म दाबी पाउनेको संख्या साढे दुई सय नाघेको छ भने दाबी गर्नेको संख्या एक हजार नाघेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन दिनै बढिरहेको छ। संख्या बढ्दै गर्दा दाबी गर्नेको संख्या पनि दिन दिनै बढिरहेको छ। दाबी गर्नेको संख्या बढ्दै गर्दा बीमा कम्पनी टाट पल्टने अवस्था आएपछि समितिले आफैंले दाबी भुक्तानीका लागि यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गरेको हो।
विश्वमै महामारीको बीमा हुँदैन। तर बीमा समितिले विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै यस्तो पोलिसी जारी गरेको थियो।
कोभिड १९ को संक्रमण नफैलिदै गर्दा बीमा कम्पनीले हौसिएर यो पोलिसी जारी गरे तर संक्रमणको संख्या बढ्दै गएपछि पोलिसी बन्द गर्न बीमा समितिलाई दबाब दिएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा समेत यो पोलिसीलाई बजेट छुट्याएको भन्दै पोलिसी नरोक्न निर्देशन दिए। यससँगै कोरोना बीमाको पुलमा बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट एक अर्ब, पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट एक अर्ब र बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोडसहित साढे तीन अर्बको कोष बनाइएको छ।
कम्पनीहरुले उठाएको पोलिसीबाट दाबी भुक्तानी गर्न नपुगेमा उक्त कोषबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। तर समितिले बीमा कम्पनीको पक्षपोषण गर्दै दाबी भुक्तानी नगर्ने उपाय रचेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
