ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको जग बस्यो, अझै धेरै काम गर्नै बाँकी छ : कुलमान घिसिङ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

सविन मिश्र आइतबार, भदौ १४, २०७७ ०९:०९

२०७३ साल भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङ कार्यकाल अवधिभर सधैं चर्चाको शिखरमा रहे। २०७३ को तिहारबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेसँगै घिसिङको लोकप्रियता यसरी बढ्यो, उनले पछि फर्केर हेर्नु परेन।

लोडसेडिङ अन्त्यमात्रै होइन, नाजुक बनेको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई सबलतातर्फ फर्काएका छन् उनले। रुग्ण जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अघि बढाएका छन् र केही सम्पन्न पनि भएका छन्। ४ वर्षे कार्यकालमा घिसिङले कहिले संसदीय समितिमा सांसदसँगै चर्को सवालजवाफ गरे, त कहिले आयोजना निर्माणस्थलमा अवरोध गर्ने स्थानीयप्रति खस्रो रूपमा प्रस्तुत हुनसमेत पछि परेनन्।

सर्वसाधारणका तहबाट उच्च सम्मान पाएका उनले सार्वजनिक रूपमा आँसु खसाल्ने दिन पनि यही बीचमा आयो। आफैँ रुग्ण बनेको प्राधिकरणलाई 'यु-टर्न' दिलाउन सफल कुलमान घिसिङसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको संवादको सम्पादित अंश:-

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४ वर्षे कार्यकाल अबको २ सातामा सकिँदैछ। सरकारले तपाईंसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। प्रत्येक वर्षको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। तर आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्दाचाहिँ कहाँ छु जस्तो लाग्छ?
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयसँग चार वर्षका लागि मैले एकैपटक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थिएँ। हरेक उपलब्धिलाई त्यहाँ मापन गरिन्छ। हरेक वर्षक कुन सूचकमा कति उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार मैले हरेक वर्ष आफ्नो मूल्यांकन गरेर अंक दिएको हुन्छ। ९५ अंकभन्दा माथि ९८/९९ अंकसम्म दिएर मैले आफ्नो मूल्यांकन गरेको हुन्छु। चौथो वर्ष ९८ प्रतिशत कार्यसम्पादन भएको छ भनेर मैले दाबी गरेर पठाएको छु। त्यो मैले दाबी गर्ने हो।

मन्त्रालयले सहसचिवको संयोकत्वमा मूल्यांकन गर्न समिति बनाउँछ। त्यसमा मैले ८५ देखि ८९ अंक प्राप्त गरेको छु। 'डिस्टिङ्सन' ल्याएको छु। उहाँहरूले गरेको मूल्यांकनमा मैले ९० अंकको आसपासमा अंक ल्याएँ। चौथो वर्षको मूल्यांकन सकिँदैछ। यसले एउटा परिमाण देखाउँछ। कार्यसम्पादनका सूचक धेरै छन्। त्यसमा कुन काम गर्दा कति अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्योअनुसारको मेरो कार्यसम्पादन एउटा मापन गर्ने आधार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हो।

तर, अंकमा देखाउन नसकिने काम धेरै हुने रहेछन्। जनताले देखेका काम धेरै भएका छन्। विद्युत प्राधिकरण यति नाफामा गयो भने यति अंक दिने भन्ने छैन, लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो भने यति अंक दिने भन्ने छैन। तर परिमाणमा देखाउन नसकिने सूचक धेरै छन्। लोडसेडिङ अन्त्यको संख्यात्मक मापन त्यहाँ हुँदैन। त्यसको जनतामा परेको प्रभाव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा भएको गुणात्मक वृद्धि, संस्थागत छविमा सुधार, मुलुकको ठूलो सार्वजनिक संस्थानमा भएको नाफाको संख्यामा मापन हुँदैन। यो गुणात्मक फड्को हो।

'पब्लिक अडिट' भन्ने कुरा निकै फरक र महत्वपूर्ण रहेछ। हरेक व्यक्ति र संस्थाको पब्लिक अडिट हुने हो भने त्यसले त्यो संस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने रहेछ।

चुहावट घटाउने विषयमा अंक प्राप्त हुन्छ। जनताले अनुभव गरेका धेरै काम भएका छन्। त्यसको महत्व धेरै हुन्छ। मैले पाउने अंक एउटा प्राविधिक पक्ष छ। काम गर्दै जाँदा ती अंक प्राप्त हुँदै गएका छन्। जसले मलाई वास्तविकरूपमा सन्तुष्टि दिएको छ। प्राधिकरणको साख बढाउन जे काम भयो, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो।

तपाईं यस्तो एउटा संस्थामा आउनु भएको थियो, जुन संस्था चरम घाटामा थियो। लोडसेडिङले जनतामा चरम निराशा थियो। विद्युत क्षेत्र के होला भनेर परिकल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था थियो। अझै हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने कसैलाई २ मिनेटमै हिरो र कसैलाई २ मिनेटमै जिरो बनाइन्छ। तर तपाईं त यस्तो भाग्यमानी बन्नु भयो कि, जसको 'क्रेज' ४ वर्षसम्म लगातार माथि मात्र गइरह्यो...!
सबैभन्दा कठिन विषय यही रहेछ। हामीलाई एउटा बिन्दूसम्म पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो तहमा बसिरहन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सगरमाथाको टुप्पोमा महिनौँसम्म बस्न सकिँदैन, दुर्घटना हुन्छ। फर्किँदा पनि हतार गरियो भने अर्को जोखिम आउँछ। त्यसकारण आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिको शिखरमा बसिरहन चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ। मैले पनि यहाँ बसेर त्यो कुराको राम्रोसँग अनुभव गरेको छु।

तपाईंले भनेको एकदम ठिक कुरा के हो भने मेरो कार्यसम्पादनको परीक्षण मभन्दा माथिका निकायले गरेका छन्। प्राधिकरणको वित्तीय विवरणको परीक्षण पनि भएको छ। यो सबै परिणाम अंकमा देखाउन सकिन्छ। महालेखाले गरेको परीक्षणमा हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो छ, समयमै काम भएको छ। हाम्रो कामको परिणाम त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ।

तर, 'पब्लिक अडिट' भन्ने कुरा निकै फरक र महत्वपूर्ण रहेछ। हरेक व्यक्ति र संस्थाको पब्लिक अडिट हुने हो भने त्यसले त्यो संस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने रहेछ। मान्छेले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बोध हामीलाई भयो भने त्यसले हाम्रो कार्यसम्पादनलाई पक्कै पनि जवाफदेही बनाउने रहेछ।

हिजो मान्छेले विद्युत प्राधिकरणलाई मान्छेले वास्ता गर्दैनथे। जनता हिजो पनि जोडिएका थिए तर विद्युत नदिने, लोडसेडिङ गर्ने संस्थाको रूपमा यो संस्थाप्रतिको बुझाइ थियो। अहिले विद्युत प्राधिकरणका हरेक गतिविधि जनताको चासोको विषय भएको छ। कुलमान घिसिङको जनताले अडिट गर्न थाले। यसले के काम गरिरहेको छ, त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरामा जनताको चासो देखियो। त्यसले हामीलाई राम्रो नतिजा ल्याउन सहयोग गरेको छ।

वित्तीय परीक्षणले एउटा सूचक दिन्छ, हाम्रो कार्यसम्पादनको परीक्षणले अर्को सूचक दिन्छ। तर जब जनताको नजरबाट अडिट हुन थाल्छ त्यसको महत्व अर्कै हुने रहेछ। जनताले कामको परिणाम परीक्षण गर्छ। त्यसले गर्दा सबैजना सचेत भएर काम गर्न थाल्छन्। तपाईंलाई पनि जनताले 'वाच' गर्न थाले भने सजग भएर काम गर्नुहुन्छ। आफूले गरेका काम गलत भयो कि भनेर हेर्नुपर्‍यो। जब मान्छे एकपटक जनताको नजरमा पर्छ, त्यसपछि उसका हरेक गतिविधिमा मान्छेको चासो हुन्छ।

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको एउटा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हो। हिजो धेरै व्यक्तिले यहाँ कार्यकारी निर्देशक को छ भनेर थाहा पाउँदैनथे। आज तपाईं सेलिब्रेटी हुनु भयो। व्यक्तिगत जीवनमा यसको प्रभाव कस्तो हुने रहेछ?
मलाई धेरै कुरा भन्न गाह्रो भइरहेको छ। पछिल्लो चार वर्षमा मैले परिवारसँग बसेर कुनै रेस्टुरेन्टमा खाना खान जान पनि पाएको छैन। मैले त्यसका लागि फुर्सद पाएको छैन। सार्वजनिक व्यक्तिको जस्तो जीवन हुने रहेछ। हरेक काममा चियो/चर्चो हुने रहेछ। त्यो स्वभाविक पनि होला। तपाईं फलाम किन्न जानु भयो भने त्यसको शुद्धतामा धेरै चासो दिनु हुन्न। तर तपाईं सुन किन्न जानु भयो भने गहिरिएर हेर्नुहुन्छ।

अझ हिरा किन्न जानु भयो त्यसको शुद्धता र गुणस्तरमा धेरै नै चासो दिनुहुन्छ। मैले यो चार वर्षमा बुझेको कुरा, सार्वजनिक चासोको व्यक्ति भइसकेपछि जीवनशैली पनि सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, काम पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने रहेछ।

तपाईं अहिले ५० वर्षको हुनुभयो त्यसको आधाभन्दा धेरै समय अर्थात् २६ वर्ष यहाँ बिताउनुभयो। यो अवधिमा पछिल्लो ४ वर्षको काम सबैले देखेका छन्। त्यही कामले समाजमा 'हिरो' हुनु भएको छ। तर जनताले थाहा नपाएका र बाहिर नआएका विषय पनि होलान्, जसले तपाईंलाई कतै न कतै घोचिरह्यो?
म यहाँ चार वर्ष बस्दा जनताले लोडसेडिङ हटेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नतिजा पाएका छन्। त्यसका अतिरिक्त हामीले गरेका कामले दिएका नतिजाहरू पनि बाहिर आएका छन्। तर ती नतिजा कसरी आए? त्यसका लागि के सुधार गरनुपर्छ, के जोखिम लिनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको हुँदैन।

कहिलेकाहीँ आफूले चाँहदा-चाँहदै पनि कतिपय काम राम्रो हुँदैन। कहिलेकाँही असल नियतले गरेका काम पनि ठूलो विवादमा ल्याइन्छ। एलइडी बल्बमा त्यस्तै भयो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय थियो।

पहिलो कुरा त आन्तरिक व्यवस्थापन असाध्यै जटिल थियो। संस्था असाध्यै जर्जर अवस्थामा थियो। यहाँभित्र सुशासन कायम गराउनुपर्ने थियो। कर्मचारीलाई उनीहरूको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो। कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल थियो। ट्रेड युनियनको दबाब थियो। त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने थियो।

ऊर्जा क्षेत्रको धेरै गतिविधि हुने ठाउँ भएकाले सरोकारवालाहरू धेरै हुन्छन्। त्यसो सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर नतिजा ल्याउन गाह्रो थियो। निर्णय प्रक्रियामा धेरै जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाँही कतिपय मुद्दा समाधानका लागि मुकाबिला पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिकरूपमा ठूलो दबाब हुन्छ। त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणबाट त्यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट भोलि के हुने हो भन्ने जोखिम छ। माथिल्ला निकायले साथ दिएन भने त्यस्ता निर्णय जोखिमपूर्ण हुन्छन्। आफूले चाँहदाचाँहदै पनि कतिपय काम राम्रो हुँदैन। कहिलेकाँही असल नियतले गरेका काम पनि ठूलो विवादमा ल्याइन्छ। एलइडी बल्बमा त्यस्तै भयो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय थियो। विगतदेखिको यो विषयलाई प्राधिकरणको हितमा हुने गरी समाधान गर्न खोजेका थियौँ। त्यसलाई पनि 'स्क्यान्डल' जस्तो बनाउन खोजियो। जनताले नदेखेका यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा हामीले धेरै जोखिम लिएका हुन्छौँ। ती विषय बाहिर देखिँदैन तर आन्तरिक व्यवस्थापनबाट नै अघि बढाइएको हुन्छ। कहिलेकाँही रातीको २ बजेसम्म पनि बसेर निर्णय गरेका छौँ।

तपाईं कार्यकारी निर्देशक भएपछि निजी क्षेत्रसँग डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा विवाद बढेको देखिएको छ। यो विषय अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद हुँदै तपाईंतर्फ नै आएको छ। यसको अब कसरी समाधान हुन्छ?
मन्त्रिपरिषदसम्म यो विषय पुग्यो र त्यहीँबाट निर्णय भएर आएको छ। त्यसैअनुसार अब हामी अघि बढ्छौँ। यसमा धेरै बोल्नुपर्ने विषय नै छैन। तीन जना सचिव रहेको कार्यदलले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्‍ले भनेको छ। हामीले निर्णय भएअनुसार नै गर्ने हो। त्यसकारण अब यो मुद्दा समाधानतिर जान्छ।

विद्युत प्राधिकरण नाफामा लैजानु भएको छ। देशभित्रै विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ। तपाईंहरूले विद्युत खरिद सम्झौता पनि गरिरहनु भएकै छ। अर्कोतिर विद्युत खपत बढाउने योजना छैन। चुनौती त अब पो बढ्ने भयो नि! होइन र?
तपाईंले भनेजस्तै अबको चुनौती धेरै ठूलो छ। हामीले पहिले देखेभन्दा फरक चुनौती त अहिले देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थिति नै अहिलेको पहिलो चुनौती हो। कोरोनाका कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ। हाम्रो मिटरिङ, बिलिङलगायतका काम प्रभावित भएका छन्। निर्माण आयोजनाको काममा बाधा पुगेको छ। एकजना मान्छेलाई आयोजना निर्माणस्थल पुर्‍याउन पर्‍यो भने १० वटा निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। जहाँ श्रमिक थिए, त्यहाँ काम भइरहेको छ तर जहाँ बाहिरबाट कामदार लैजानुपर्ने थियो त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। हाम्रो विद्युत महसुल संकलनमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कोरोना लागेर शाखा सिल भएका छन्। त्यहाँबाट हुने सेवा प्रभावमा जटिलता आएको छ।

त्यसबाहेक अर्को चुनौती भनेको विद्युत उत्पादन बढेको छ र त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने हो। अहिले कोरोनाकै कारण पनि माग बढ्न सकेको छैन। उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा चुनौती बढाउने नै भयो। आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अभियान नै चलाउछौँ। विद्युतीय सामग्रीको उपयोग बढाउन प्रेरित गर्छौं। खाना बनाउने कुरामा होस् या सवारी साधनदेखि सिँचाइसम्ममा उपभोग बढाउने योजनामा लाग्छौँ। उद्योगहरूलाई कसरी विद्युत बढी खपत गराउन सकिन्छ त्यसमा पनि लाग्छौँ। हाम्रो उद्योगहरूबाट ३/४ सय मेगावाट थप माग छ। त्यसका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउँदैछौँ।

अब बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्दैछ। लम्की-बरेली ४०० केभी क्षमताको लाइन बन्दैछ। महिनैया-सम्पतिया लाइन जोड्दैछौँ। रूपन्देहीबाट सुनौली पारी जोड्ने गरी १३२ केभी लाइन जोड्दैछौँ। नेपालगञ्जबाट पनि उत्तरप्रदेश जोड्दैछौँ। विद्युत प्रसारण लाइनका काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।

माग बढाउन विद्युतको महसुल पनि घटाएका छौँ। ८/९ प्रतिशत महसुल घटाइएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल पनि घटेको छ। यसले राती झनै सस्तो बनाउँछ। चार्जिङ स्टेसन बनाउनेछौँ। यसको नीति पनि आएको छ। चार्जिङ स्टेसनको महसुल दर ५० प्रतिशतले घटेको छ।

अर्कोतर्फ हामीले छिमेकी देशहरूको बजारसम्म विद्युत व्यापारको ढोका पनि खोलिरहेका छौँ। नीतिगत तहका कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि विद्युत व्यापार त भइरहेको छ तर निर्यात बढाउने गरी काम गर्दैछौँ। हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यापारका योजना बनाएर अघि बढ्न खोजेका छौँ। यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्। १५०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार अहिले नै छ।

अब बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्दैछ। लम्की-बरेली ४०० केभी क्षमताको लाइन बन्दैछ। महिनैया-सम्पतिया लाइन जोड्दैछौँ। रूपन्देहीबाट सुनौली पारी जोड्ने गरी १३२ केभी लाइन जोड्दैछौँ। नेपालगञ्जबाट पनि उत्तरप्रदेश जोड्दैछौँ। विद्युत प्रसारण लाइनका काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। कोभिडका कारण ढिलो भएको छ तर आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्। देशभित्र पनि हाम्रो पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्।

यति ठूलो संस्था छ, ११ हजार कर्मचारी छन्। अहिलेसम्म केन्द्रीकृत हिसाबले चलिरहेको छ। यसको पुनर्संरचना कसरी गर्ने योजना बनेको छ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको योजना बनाइरहेका छौँ। प्राधिकरणलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ संरचनामा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि छ। प्राधिकरणलाई अब प्रविधिबाट सञ्चालन हुने कसरी बनाउने भनेर सुरुवात गर्न खोजेका छौँ।

अटोमेसन र डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ भनेर काम अघि बढाएका छौँ। स्मार्ट मिटरदेखि अन्य प्रणाली सुधारमा लागेका छौँ। अब परम्परागत 'म्यानुअल' प्रणालीबाट चल्दैन। अहिले नै कोरोनाका कारणले मिटरिङ र बिलिङ नहुने अवस्थामा पुगेका छौँ। पैसा संकलन हुन सकेको छैन। त्यसकारण पनि प्रविधिको प्रयोगबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अनलाइन बिलिङ र अनलाइन भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्ने छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गर्दा तपाईंले कम्पनीमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीलाई च्यापेर राख्नुभएको छ। कसैलाई अवकाशपछि पनि त्यहाँ जागिर दिनुहुन्छ। यस्तो हो?
हाम्रा सहायक कम्पनीमा धेरै कर्मचारी छैनन्। माथिल्लो तामाकोशीमा अलि धेरै छन्। आयोजनाको मुख्य पदमा त मान्छे राख्नैपर्छ। जसले सुरुदेखि आयोजना अघि बढाउन काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई त त्यहाँ निरन्तरता दिनैपर्‍यो। सुरुदेखि हेरिरहेको मान्छेलाई त्यहाँबाट निकाल्ने हो भने आयोजना अफ्ठ्यारोमा पर्छ। आयोजनालाई राम्रोसँग हेर्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ। नयाँ मान्छे पठाउँदा आयोजना समस्यामा पर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आयोजना पूरा नभएसम्म एउटै व्यक्तिले हेरेको राम्रो। मुख्य पदमा मात्रै हामीले त्यसरी मान्छे राखेका हुन्छौँ।

उच्च व्यवस्थापनले गरिरहेका काम तलसम्म पुर्‍याउन समय लाग्छ। माथि मैले गलत गरिरहेको छु भने तलसम्म गलत हुन सक्छ। माथि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भने त्यो तल्लो तहसम्म प्रतिविम्बित गराउन सक्नुपर्छ।

राम्रो र ड्राइभ गर्न सक्ने मान्छेलाई मात्रै त्यहाँ राख्ने हो। फेरि आयोजना कमजोर भयो भने राम्रो हुँदैन। हामीले अहिले विनियमावली पनि बनाएका छौँ, सबै स्टाफलाई दुई/दुई वर्षमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भनेका छौँ। आयोजना व्यवस्थापकबाहेक अन्य पदमा हामी नयाँ नयाँ मान्छे पठाउछौँ। खराब अवस्थामा बाहेक आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्दैनौँ। काम गरेको ठाउँमा आयोजना व्यवस्थापक र मुख्य पदमा हामी मान्छे राख्छौँ।

तपाईं आउँदा धेरै वटा युनियन थिए, अहिले आधिकारिक युनियन मात्रै छ। युनियनको दबाबले सरुवादेखि अन्य काम हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। एकपटक त तपाईंको भण्डाफोर गर्ने भनेर यहाँ आन्दोलन नै चल्यो। अहिले अवस्था के छ?
प्राधिकरणभित्रको 'सोसियो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट' बुझ्न सबैभन्दा जरुरी रहेछ। एउटा बैंकका प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन गरेभन्दा निकै फरक छ सार्वजनिक संस्थान चलाउन। यहाँ विभिन्न 'कल्चर' र सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्छ। फरक संस्कृतिबाट हुर्केका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ, प्रशासन र लेखा गरेर फरकफरक समूहका कर्मचारी छन्।

उनीहरू सबैको स्वभाव बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि समय लाग्छ। हिजो एउटा तरिकाबाट काम गरिरहेका कर्मचारीले आज अर्को तरिकाबाट काम गर्न कठिन हुन सक्छ। झ्वाट्ट परिवर्तन त हुँदैन नि!

उच्च व्यवस्थापनले गरिरहेका काम तलसम्म पुर्‍याउन समय लाग्छ। माथि मैले गलत गरिरहेको छु भने तलसम्म गलत हुन सक्छ। माथि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भने त्यो तल्लो तहसम्म प्रतिविम्बित गराउन सक्नुपर्छ। यहाँ पहिले विभिन्न पार्टीका ट्रेड युनियन थिए। हाम्रो उद्देश्य र गन्तव्य यो हो र संस्थाका लागि यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्दा ट्रेड युनियनले पनि सहयोग गर्छ। ट्रेड युनियन संस्थाक कमजोर बनाउन खुलेको त होइन नि! संस्थाभित्रको कर्मचारीको हकहितका लागि कुरा गर्ने एउटा पक्ष हो। हिजो धेरै संस्था थिए, हामीले आधिकारिक युनियनको चुनाव गरायौँ। अब एउटै संस्थाले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउँछ। त्यसले सहज होला। तर सधैं सहज नै हुन्छ भन्ने पनि छैन फेरि।

विद्युतको गुणस्तरमा प्रश्न छ। अर्कोतर्फ सरकारले शतप्रतिशत घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त 'नेपालको पानी जनताको लगानी' नारा दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ। यिनीहरूको कार्यान्वयनमा पनि प्राधिकरणकै मुख्य भूमिका रहन्छ। के के उपलब्धि भएका छन्?
विद्युतको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढाउनुपर्ने छ। लोडसेडिङ छैन तर बत्ती गइरहन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनुपर्नेछ। यो काम अघि बढेको छ। काठमाडौंमा तार भूमिगत बनाउने काम अघि बढाएका छौँ। त्यसले सहरलाई सुन्दर बनाउन पनि मद्दत गर्छ र विद्युतको विश्वसनीयता र गुणस्तर पनि बढाउँछ। त्यसका अतिरिक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ सरकारले दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने भनेको छ। अहिले ८६ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। म आउँदा ६३ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको थियो। अब यसलाई बढाउनुपर्नेछ। ठूलो काम अघि बढाउनुपर्नेछ र छिटो काम सक्नुपर्ने पनि छ।

वास्तवमा प्राधिकरणको सुधारमा अहिले जग बसेको छ, धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ। ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ।

नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम ल्याइएको छ। हरेक घरधनी, विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रम ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम हो यो। यसका सुरुवाती काम सकिएका छन्। तर जलविद्युत आयोजना एकैपटक बन्ने होइन। त्यसका लागि समय लाग्छ। १०६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना यही कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने हो। करिब ३५ सय मेगावाटका आयोजना यही कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउन खोज्दैछौँ। यसलाई एउटा अभियानका रूपमा अघि बढाउने हो।

विद्युतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भनिन्छ। तर हाम्रोमा अहिले बनिरहेका सबै आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। यसले एउटा मौसममा हामीलाई फेरि दबाब बढाउला नि?
विद्युतको दीर्घकालीन र गुणस्तरीय व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौं। ६३५ मेगावाटको दूधकोशी आयोजना पनि अघि बढाउने तयारीमा छौँ। उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना पनि अघि बढ्नेछ। तनहुँ जलविद्युत आयोजना पनि अब अघि बढ्नेछ। यी र यस्ता आयोजना अघि बढाउन खोजेका छौँ।

वास्तवमा प्राधिकरणको सुधारमा अहिले जग बसेको छ, धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ। ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। अहिले जति परिवर्तन् भएका छन्, तिनीहरूलाई कायम राख्नुपर्नेछ। वास्तवमा प्राधिकरणको परिवर्तन हुनु भनेको ऊर्जा क्षेत्रको पनि परिवर्तन हुनु हो।

तपाईंले लोडसेडिङ हटाउनु भयो। तर पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा सोचे जति प्रगति भएन। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाले किन गति लिन सकेनन्? अर्कोतर्फ प्रसारण लाइन नबनेका कारण बत्ती खेर जाने जोखिम पनि बढेको छ। यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?
हामीले काम गर्दागर्दै प्रसारण लाइन आयोजनाहरू जुन हिसाबले सकिनु पर्ने हो पुरा हुन सकेनन्। प्रगति भएको छ, नभएको भन्ने होइन। मेहनत धेरै गरेका छौँ, बेवास्ता गरेर ढिलो भएको भन्ने पनि होइन। तपाईंलाई अहिले भनौँ, दुईवटा टावर राख्न दुई वर्षसम्म अवरोध भएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले काममा ढिलाइ भएको देखिएको हो। वनको समस्या अर्कोतिर छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गाको समस्या छ। कतिपय कुरा हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको विषय रहेनछन्। अदालतमा मुद्दा परेर लामो समय अड्किन्छ। हाम्रै कर्मचारीलाई थुन्दिने अवस्था पनि आयो। त्यसले गर्दा केही आयोजना ढिलो भएको छ। चाहे अन्तरदेशीय हुन् या आन्तरिक अधिकांश प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ।

उत्पादनतर्फ पनि केही 'क्रोनिक' आयोजना सम्पन्न भएका छन्। तर केही आयोजना यसअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, ती सकिएका छैनन्। हामीले निरन्तर काम अगाडि बढाएका छौँ तर पनि ढिलाइ भयो। अहिले कोभिडले नै समस्या ल्याएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना धेरै चाँहदा-चाँहदै पनि सकिएको छैन। अझै पनि डिसेम्बरसम्म लाग्छ। त्यो अवधिमा आउँछ नै। हाम्रो इमानदार प्रयास हुँदाहुँदै पनि काम सम्पन्न भएनन्।

ठेकेदारको समस्या पनि छ। 'क्रोनिक' आयोजनाहरू जस्तै चमेलिया, त्रिशुली थ्री ए र कुलेखानीको काम सम्पन्न भएको छ। खिम्ती-ढल्केबरको प्रसारण लाइनको काम सकिएको छ। काबेली करिडोरमा वर्षौंसम्म समस्या थियो, त्यसको काम सकिएको छ। वितरणतर्फका सबस्टेसनको काम सकेका छौँ।

अहिले विद्युत चुहावट १५ प्रतिशतमा आएको छ। विद्युत चुहावट एकैपटक त्यसरी घटेको छैन नि। २६ प्रतिशतबाट हामीले १५ प्रतिशतमा ल्याएका छौँ। प्राविधिक कारणले हुने चुहावट पनि सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनेका कारण कम भएको छ। गैरप्राविधिक चुहावट पनि घटेको छ। त्यसले गर्दा सुधार भएको छ। हो, केही आयोजना अझै समस्यामा छन्। प्रगति पनि भइरहेको छ।

कहिलेकाहीँ झ्याप्प बत्ती गयो भने मान्छेहरू कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिन लाग्यो, त्यसकारण बत्ती काटे भन्छन्। अझै पनि नागरिकलाई लोडसेडिङ हुन्छ कि भन्ने डर छ। अब देशमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर डराउनु पर्छ?
लोडसेडिङ हुँदैन। प्राविधिक कारणले हुने समस्या अर्को हो। नेपालमा लोडसेडिङ हुने अवस्था अब आउँदैन। अघि भनेको जस्तै, व्यवस्थापनले राम्रो काम गरेन वा समयमा गर्नुपर्ने काम गरेन भने कुनै ठाउँमा लोडसेडिङ हुने अवस्था आउन सक्छ। जस्तै, कुनै ठाउँमा माग बढेर २०० मेगावाट पुग्यो तर १०० मेवागाट मात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यहाँ लोडसेडिङ गर्नुपर्छ। स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने काममा ध्यान पुगेन भने लोडसेडिङ हुन सक्छ। तर समग्रमा देशव्यापी लोडसेडिङ हुँदैन।

तपाईंले प्राधिकरणमा संस्थागत सुशासनको कुरा पनि गर्नुभयो तर अहिले पनि एउटा मिटर दिँदा पनि घुस माग्ने र नागरिकलाई सास्ती दिने अवस्था छ। यो अन्त्य कहिले हुन्छ?
धेरै कुरामा सुधार भएको छ। सुधार नभई यो संस्थामा परिवर्तन आउने होइन। कुनै कर्मचारीबाट कमजोरी भएको हुन सक्छ। अहिले पनि त्यो अवस्था आएको हुन सक्छ। मैले अघि पनि भनेँ, मानिसको व्यवहार एकैपटक परिवर्तन हुँदैन। मान्छेको काम गर्ने संस्कृति र व्यवहार परिवर्तन गर्न समय लाग्छ।

नाजायज हिसाबले मैले कसैलाई मिलाएर हिँड्दिनँ। मैले आफूले देखेको कुरा, यो गर्नुपर्छ भनेपछि कन्भिन्स गर्छु। मभन्दा माथि धेरै तहको नेतृत्व छ, उहाँहरू सबैलाई कन्भिन्स गराएर हिँड्छु। त्यसअनुसार नतिजा दिएपछि सबैले कुरा बुझ्नुहुन्छ।

म तपाईंलाई भन्छु, अहिले प्राधिकरणमा विगतदेखिका समस्या ८० प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ। तर एक प्रतिशत मात्रै बाँकी रह्यो भने पनि संस्थाको छवि बिगार्न सक्छ। बिगार्ने सोच कसैको छ भने त त्यसले आफूलाई पनि बिगार्छ र संस्थाको छवि पनि बिगार्छ। सेवाग्राहीसँग अनावश्यक कुरा गर्ने, काममा बखेडा सिर्जना गर्ने कर्मचारी हामीले भेटेका छौँ। उनीहरूलाई जेलमै पठाएको अवस्था पनि छ। कतिको जागिर नै गएको पनि छ। क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ। हामी त्यही भएर भन्दैछौँ, अब सुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर लागेका छौँ। पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै अबको महत्वपूर्ण विषय हो।

तपाईंले यति धेरै जनसमर्थन पाउनु भएको छ, तपाईंको कामको प्रसंसा पनि भएको छ। तर तपाईं राजनीतिक दल होस् या नेता, सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ र आफूमाथि हुने आलोचनाको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि?
कुनै ठाउँमा तपाईंले द्वन्द्व सिर्जना गर्नुभयो र व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँ केही पनि उपलब्धि हुन सक्दैन। व्यवस्थापन भनेको यही हो। व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने असफल भइन्छ। माथिबाट आउने दबाब र तलबाट आउने दबाब दुवैलाई व्यवस्थापन गरेर हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त नतिजा निकाल्नुपर्छ। धेरैतर्फको दबाब झेलेर र व्यवस्थापन गरेर हिँड्नुपर्छ।

नाजायज हिसाबले मैले कसैलाई मिलाएर हिँड्दिनँ। मैले आफूले देखेको कुरा, यो गर्नुपर्छ भनेपछि कन्भिन्स गर्छु। मभन्दा माथि धेरै तहको नेतृत्व छ, उहाँहरू सबैलाई कन्भिन्स गराएर हिँड्छु। त्यसअनुसार नतिजा दिएपछि सबैले कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईं यो कुर्सीमा जे पायो त्यही गरेर बस्ने र माथिको कुरा नसुन्ने भयो भने के हुन्छ? त्यहाँ त दुर्घटना हुन्छ। द्वन्द्व सिर्जना गरेर सफलता हात पर्दैन। सबैबाट काम लिएर अघि बढ्ने हो। आफूले गरेको काममा सबैलाई ड्राइभ गरेर हिँड्नुपर्छ।

लोडसेडिङ हट्यो, तपाईंको क्रेज बढ्यो। तर तपाईंले यो सबैको जस एक्लै लिइरहनु भएको छ। किन?
मैले बारम्बार भनेको छु, हामी सबैले सामूहिकरूपमा काम गरेका कारण यो उपलब्धि भएको हो। हामीलाई मार्गदर्शन दिने नेतृत्व, यहाँका कर्मचारी सबैको यसमा सामूहिक भूमिका छ। म एउटैले गरेको होइन। मैले जस लिएको छैन। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैको प्रयास हो। जनताले कुलमान घिसिङ भन्छ भने मैले होइन भन्नु किन पर्‍यो र? तर कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त हो नि! विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको प्रसंसा गर्नु भनेको यो संस्था र यहाँका सबै कर्मचारीको प्रसंसा भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सामाजिक सञ्जालमा अनेक ट्रोल बनेका छन्। गीतसंगीत बनेका छन्। यी सबै हेरिरहनु भएको होला। आफ्नो समर्थनमा यसरी मान्छे स्वतस्फूर्तरूपमा लागेको देख्दा कस्तो लाग्छ?
यसले मलाई अफ्ठ्यारो पनि लागेको छ। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्रै पनि यस्तो समर्थन पाइँदो रहेछ। यहाँ अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। आफूले दिनुपर्ने सेवा जिम्मेवारीपूर्वक दिएका हौँ। यति ठूलो सद्भाव जनताबाट आउँदा हामीलाई काममा हौसला दिएको छ। कहिलेकाँही भावुक पनि भइँदो रहेछ। यसले नेपाली जनतामा परिवर्तनको चाहना ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। जसले गरे पनि काम गरोस्, परिवर्तन ल्याओस् भन्ने चाहना जनतामा रहेछ। काम नभएको भन्ने होइन, देखिने परिवर्तन भयो भने आमजनताबाट प्रसंसा पाइँदो रहेछ। परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ।

हामीले काम गरिरहेका छौँ। मेरो नियुक्तिपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरू, ऊर्जामन्त्रीहरू र प्राधिकरणको सिंगो टिमको सहयोगले यो उपलब्धि हासिल भएको छ। अहिले पनि हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट राम्रो सहयोग पाएका छौँ। उहाँहरूको मार्गदर्शनअनुसार नै हामी अघि बढेका छौँ। हाम्रो सञ्चालक समितिबाट काममा राम्रो साथ र सहयोग छ। त्यसैले नै यो उपलब्धि हासिल भएको हो नि। म फेरि भन्छु, सामूहिक प्रयासले नै हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याएको हो।

अन्त्यमा, आजको ठिक १४ दिनमा तपाईंको कार्यकाल सकिँदैछ। तपाईंको पुनर्नियुक्तिका लागि यतिधेरै दबाब छ, जसलाई तपाईंले देख्नुभएकै छ। आफ्नो दोस्रो कार्यकालका निमित्त नियुक्तिको सन्दर्भमा केही भन्नुहुन्छ?
यो मेरा लागि असाध्यै कठिन प्रश्न हो। मैले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको छु। यसमा मैले यही नै हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।