ऋण काढेर टिकट काटे तर स्वदेश फर्कन पाएनन् श्रमिकहरु

कोरोना अपडेट

निर्मला घिमिरे बुधबार, भदौ १०, २०७७ ०६:३३

काठमाडौं-जाजरकोटका वीरसिंह खत्री रोजगारीका लागि साउदी पुगेको ६ वर्ष बित्यो उनी त्यहाँकाे जेद्धास्थित अल हाइदर सप्लाई कम्पनीमा कार्यरत छन्।

लकडाउनका कारण कम्पनीको काम ठप्प छ। ६ महिनादेखि उनको रोजगारी गुमेको छ। ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्।कहिले साथी तथा आफन्तसँग मागेर त, कहिले ऋण काढेर छाक टारिरहेका छन्।

‘सयकडा ५ का दरले ऋण काढेर घर जान टिकट काटेको। यही २० तरिखको फ्लाईट भन्यो। फेरि २३ लाई सर्‍याे भन्यो। अहिले त अब टुंगो छैन भन्न थाल्यो। टिकटको पैसा पनि बुझाइसकेँ अब के गर्ने होला ?’ सामाजिक सञ्जालमार्फत साउदीबाट खत्रीले गुनासो गरे।

उनले स्वदेश फर्कनका लागि २ सय ३० साउदी रियाल तिरेर पिसीआर परीक्षणसमेत गराएका थिए । स्वदेश फर्कन ७२ घण्टाको पिसीआर रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। अब त त्याे रिपोर्टको म्याद पनि गुज्रिसकेको छ। फेरि पिसीआर परीक्षण गराउने पैसासमेत उनीसँग छैन।

‘बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने समस्या छ । एकछाक पनि मुस्किलले कहिले साथीहरुसँग ऋण मागेर त कहिले सापटी मागेर टार्नुपरेको छ । आफूसँग १ रियाल पनि साथमा छैन । अब पिसीआर कसरी परीक्षण गराउने होला ?’ उनले प्रश्न गरे।

‘उनीहरुसँग एक छाक खाएर बाँच्नका लागि पनि खानेकुरा सकिइसकेको छ। दुई-तीन दिनपछि त हामी कि भोेकै छटपटाउँदै मर्नुपर्छ होइन भने आत्महत्या गर्नुको विकल्प हुँदैन’ रुन्चे स्वरमा वीरसिंहले सुनाए।

सोही कम्पनीमा कार्यरत महोत्तरीका नरेन्द्र सर्वरियाको कथा पनि उस्तै छ। ६ महिनादेखि आधापेट खाएर उनी बसिरहेका छन् ।

नरेन्द्रले पनि ऋण काढेर स्वदेश फर्कनका लागि टिकट लिइसकेका छन् । तर सरकारले कहिले चार्डर उडान खोल्ने त कहिले बन्द गर्ने गर्दा उनी स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्।

‘टिकटका लागि ऋण र सापट गरेर ७१ हजार ५ सय बुझाइसकेँ। स्वदेश फर्कन पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यसका लागि २ सय ३० रियाल लाग्यो। अब खानका लागि पैसा छैन। के खाएर बाँच्ने। कम्पनीले एक्जिट दिइसक्यो। पासपोर्ट थमाईसक्यो । अब निस्कि भनेकाे छ कहाँ जाने । सरकारले हामीलाई बिचल्ली बनायो’ नरेन्द्रले भने ।

१५ हजार नहुँदा फर्कन पाएनन्
झापाका राजु मुर्मुले स्वदेश फर्कन गाउँबाट सयकडा ५ का दरले ५० हजार रकम ऋण मगाए। साउदीबाट चार्टर उडानमार्फत् नेपाल फर्कन ७१ हजारभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ लाग्ने भएकाले १५ हजार पुगेन। जसले गर्दा स्वदेश फर्कनेहरुको लिस्टमा नाम आए पनि उनी स्वदेश फर्कन पाएनन्।

‘२ महिनादेखि स्वदेश फर्कनका लागि नाम दूतावासको लिस्टमा नाम निस्किएको थियाे,१५ हजार नपुगेपछि म स्वदेश फर्कन पाएको छैन। कतैबाट पैसा पनि जुटेको छैन। ६ महिनादेखि कम्पनीले तलब दिएको छैन। बस्नमात्र पाइएकाे छ। खान पनि ऋण काढ्नु परेको छ’ मुर्मुले भने ।

‘पैसा हुनेसाथीहरु त जसोतसो जालान् । हामीलाई कम्पनीले पासपोर्ट पनि थमाईसकेको छ। जहाज भाडा भनेर दूतावासमार्फत् ८ सय रियाल दिइसकेको त्यो पनि सकियो। अब हामी पैसा नहुनेहरु के गर्ने ?’ भिडियो संवादमा उनको ओठ काँपिरहेको थियो।

कम्पनीले न काम दिन्छ न तलब, स्वदेश फर्कन्छुभन्दा उल्टै श्रमिकसँगै पैसा माग्छ
नवलपरासीका नरेन्द्रप्रसाद चौधरी ६ महिनादेखि काम र पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्कन्छु भनिरहेका छन्। तर उल्टै आफूहरुसँग कम्पनीले जरिवानाबापत ६ हजार रियाल मागेकोे उनी बताउँछन्।

‘अकामाको म्याद अझै केही महिना बाँकी छ। काम पनि छैन । स्वदेश फर्कन्छुभन्दा कम्पनीले ६ हजार रियाल माग्छ’ उनले सुनाए। नरेन्द्रप्रसादका अनुसार कम्पनीले ३ जनालाई पासपोर्ट दिएको छैन। अकामाको म्याद बाँकी रहेकाले उनीहरुसँग कम्पनीले उल्टै रकम मागिरहेको छ।

श्रमिकहरुले यो समस्या साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा समेत राखेका थिए। दूतावासले कम्पनीसँग कुरा गरेपछि भिसा अवधि सकिएर स्वदेश फर्कने श्रमिकहरुलाई कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ८ सय रियालमात्र जहाज खर्च बापतको रकम भन्दै उपलब्ध गराएको थियो। तर चार्टर उडानमार्फत् स्वदेश फर्कन त्यो रकमले पुग्दैन। उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन झण्डै २३ सय रियाल अर्थात ७१ हजारभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ लाग्छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अलपत्र परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि निर्देशिकासमेत जारी भइसकेको छ । तर बेखर्ची श्रमिकहरु ६ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छटपटाइरहेका छन् ।

श्रमिकहरुकै पसिनाबाट जम्मा भएको कोषको रकममार्फत् अलपत्र श्रमिकहरु ल्याउने निर्णयलाई श्रम, परराष्ट्रदेखि पर्यटन मन्त्रीसम्मले हरेक भाषणमा सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गफ दिने गरेका छन्। तर सरकारले यस्ता बेखर्ची अलपत्र श्रमिकहरुको उद्धारमा सरकारले सक्रियता देखाउन सकेको छैन।

सरकार श्रमिकको समस्यामा गम्भीर नहुँदा श्रमिक मारमाः निर्देशक पिएनसीसी
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) का निर्देशक सोमप्रसाद लामिछानेले सरकार श्रमिकहरुको समस्याप्रति गम्भीर बन्न नसक्दा बेखर्ची श्रमिकहरु मर्कामा परेकोे बताए ।

‘यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा कम्पनीले पनि श्रमिकहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। महिनौँदेखि श्रमिकहरु समस्यामा परेको सरकारलाई पनि थाहा छ । बेखर्चीलगायत विभिन्न कारणले अलपत्र परेका श्रमिकहरु छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्काउन सरकारको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण रहनुपर्ने हो। तर सरकार सक्रिय नहुँदा समस्या निम्तिएको छ’ उनले भने।

कतिपय अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई खान तथा बस्ने प्रबन्धसमेत पिएनसीसीले गरिदिएको र दूतावासम्म समस्या पुर्‍याउन पहल गरिदिएको उनले बताए।

बिचल्लीमा परेका श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री यादव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बिचल्लीमा परेका श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले आफू श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनमा प्रतिबद्ध भएको बताएका हुन्।

‘विदेशमा बेखर्ची भएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।