काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा कोभिड- १९ को असर निरन्तर रुपमा बढ्न थालेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा गरेको लकडाउनका कारण थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याएको राष्ट्र बैंकले अर्को चरणको प्याकेज तत्काल नल्याउने भएको छ।
सक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले भदौ तीन गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सरकारले पुरै देशमा लकडाउन गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय निकायले संक्रमितको अवस्थाअनुसार आफुखुसी लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा व्यापार व्यवसाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। यससँगै बैंकिङ सेवामा पनि प्रभाव परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा व्यवसायीहरुलाई भरथेग गर्ने प्रयास गरे पनि सधैं गरिरहन सक्ने अवस्था नहुने राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट बताउछन्। उनले भने‚ 'समग्र अर्थतन्त्र तथा व्यवसाय बचाउने जिम्मा सरकारको हातमा छ।'
तत्काल राष्ट्र बैंकले राहतका प्याकेज ल्याउने भन्दा पनि अबको दुई तीन महिनामा कोभिडको असर हेरेर पहिलो त्रैमासिक समिक्षा अवधिमा आवश्यक मात्रामा पोलिसी जारी गरिने उनले बताए। गत आर्थिक वर्षमा कोभिडको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र बैंकिङ क्षेत्रमा परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारले असार २ गते लकडाउन खुला गरेपछि अर्थतन्त्रमा केही गतिशिलता थपिएको देखिन्छ। जेठ महिनासम्ममा सरकारको खर्च एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असार अन्तिममा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको भयो। जुन सरकरको लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो।
लकडाउनका कारण यस वर्ष आयात घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा गत वर्ष ९६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भयो। आयात कम हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा केही टेवा पुर्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राहात प्याकेज मात्रै ल्याउनेभन्दा अहिलेको सबैभन्दा राम्रो उपाय सरकारी खर्च बढानु भएको राष्ट्र बैंकका भट्ट बताउछन्।
अवस्था जटिल छ जसले गर्दा सरकारले खर्च गर्न सक्दैन तर कुनै न कुनै उपायमार्फत् सरकारले खर्च बढाउन नसकुन्जले समाधान हुन नसक्ने उनको राय छ। यदि सरकारले खर्च बढाउन सक्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। बजारमा पैसा आउन थाल्छ। श्रमिकले रोजगारी पाउछन्। उद्योग कल कारखानाले उत्पादन गर्न पाउछन्। यसले गर्दा अन्य कुनै राहत प्याकेजभन्दा यो सबैभन्दा सजिलो उपाय भएको उनको सुझाव छ।
पहिलो चरणको लकडाउनपछि अवस्था सामान्य हुने सबैको अपेक्षा थियो। तर अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अपनाएका नीतिले अर्थतन्त्रलाई भने धेरै नै असर पुग्ने निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।