काठमाडौं-सहकारी ऐन २०७४ मा भएको स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था स्थापनाको शुरुवाती चरणमै विवादित बनेको छ। गत साउन ३२ गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को स्थापना दिवसका दिन स्थिरीकरण कोषको सचिवालय उद्घाटन गर्ने भनिएकोमा अन्तिम अवस्थामा तयारी नपुगेको भन्दै रोकियो।
सहकारी ऐन २०७४ र ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७६’ ले कोष संचालनको बढी जिम्मेवारी नेफ्स्कुनलाई पर्ने गरी दिएको छ। तर कोष स्थापना र सञ्चालनमा सबैतिरबाट नेफ्स्कुन हावी भएको र केही महत्वपूर्ण प्रकृया पुरा नगरीकनै औपचारिक उद्घाटनको तयारी भईरहेको बुझेपछि मन्त्रालय र सहकारी विभागले त्यसमा ‘अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ गरेको नेफ्स्कुन निकट स्राेतले जनाएकाे छ।
‘कोषको उद्देश्य ठूलो छ। ऐन, नियमावली र कार्यविधिले नै स्थापना र सञ्चालनका प्रकृया तोकिदिएको छ। छुट्टै संरचना र विधि प्रकृयाबाट चल्ने कोषको सबै काम नेफ्स्कुनले आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्यो,’ श्रोत भन्छ, ‘कोष दर्ता, विनियमावली, संचालक समितिलगायतका प्राविधिक विषयमा चुकेको मात्र नभई कानुनको व्याख्यामा पनि नेफ्स्कुनले आफ्नो ढंगले गरेको बुझेपछि मन्त्रालय र विभागले औपचारिक उद्घाटनको काम रोक्यो।’
नेफ्स्कुनको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कोष स्थापनाका लागि तयारी नपुगेको र कोष संचालनसम्बन्धी केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भएका कारण उद्घाटन नभएको बताएकी थिईन्।
‘पहिला संरचना बनाऔं। संस्था दर्ता गरौं र संचालन गरौंला भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो। नगर्न खोजेको हो कि भन्ने कहिँ भ्रम नरहोस्। अलि पूर्ण भएरै गरौं न के भयो र!’ मन्त्री अर्यालले भनेकी थिईन्, ‘१५/२० दिन पछाडि गर्दा बिग्रिहाल्ने त केही पनि छैन। आज यताउता भयो, त्यसलाई अन्यथा नठान्नु। तपाईहरुलाई कहीँ ठेस नलागोस्, हामी त्यसमा द्विविधामा छैनौं। जे कानुनमा व्यवस्था गर्याै, हामी त्यही ढंगले अगाडि बढ्छौं।’
सहकारी विभाग एक उच्च अधिकारी पनि नेफ्स्कुनले मनमौजी ढंगले काम गर्न खोजेको र प्रकृया नै नपुर्याई कोषलाई वैधानिकता दिलाउन लागेको बुझेपछि मन्त्रालय र विभागले नियामकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन्।
‘उनीहरुले कोषलाई पनि नेफ्स्कुनको ब्यालेन्स सिटमा देखिनेगरी काम गर्न खोजेकोजस्तो देखियो। यो त छुट्टै प्यान/भ्याटमा दर्ता भएर जानुपर्ने संस्था हो। कोषको सबै जिम्मेवारी दिएर त सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त प्रकृया नै पुरा भएन। दोस्रो नेपाल सरकारबाट आउनुपर्ने रकम आएन। तेस्रो कार्यालय कहाँ राख्ने, कसरी संचालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेन।’
नेफ्स्कुनले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा निम्ताएका व्यक्तिहरुलाई पनि स्थlरीकरण कोष सचिवालयको उद्घाटन हुँदैछ भनेर जानकारी दिएको थियो। नेफ्स्कुन अध्यक्ष परितोष पौड्याल मन्त्रालय र सहकारी विभागले केहL समय कुर्न भनेपछि रोकिएको बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यु, सचिवज्यु र हामी बसेर अहिले नगरौं भन्ने भयो। मन्त्रालयले केही विषयमा बसेर थप सल्लाह गरौं भनेको छ। कार्यक्रमको पनि व्यस्तता भयो,’ उनले भने।
कोष संचालनमा नेफ्स्कुनले एकलौटी ढंगले प्रकृया नै नपुर्याएर जान खोज्दा नियामकबाट हस्तक्षेप भएको भन्ने विषय भने अध्यक्ष पौड्यालले स्वीकारेन्।
‘यो उहाँहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा होईन। सहमतिमा मैले नै उद्घाटन स्थगन गरेको हुँ। ऐनअनुसार सञ्चालक समितिले काम अगाडि बढाउन सक्थ्यो। तर छलफल गरेर जाउँ, केही नबुझिएका विषय थप स्पष्ट भएर जाऔं भनेर स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै उद्घाटन गरौं भनेको भए त सकिन्थ्यो। तर केही विषय स्पष्ट हुन बाँकी छन्। जस्तो कि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरुको जिम्मा पनि त्यही कोषले लिनुपर्ने अवस्था छ।’
स्थिरीकरण कोष स्थापनाको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने र बचत तथा ऋणको मात्र नभई अरु प्रकृतिका सहकारीको पनि त्यसमा सहभागिता रहनुपर्ने धारणा मन्त्रालयबाट आएको पौड्याल बताउँछन्।
‘स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्र हुने कि अरु अरु सहकारीका लागि पनि काम गर्ने संस्था बनाउने भनेर नीतिगत प्रश्न आयो। यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि केही समस्या छ,’ उनले भने। मन्त्रालय र विभागले अरु प्रकृतिका सहकारीलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताईरहँदा नेफ्स्कुनले भने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बाहेकका सहकारीलाई ल्याउन नखोजेको देखिन्छ। ‘हाम्रो आशय अरु जोडिन नआउन् भन्ने नै हो। अरु विषयगत सहकारी संस्थाहरु अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन आएका पनि छैनन्,’ उनले भने।
अहिलेसम्म कोषमा आबद्ध हुन चाहेको भन्दै ११२ वटा संस्थाले प्रतिबद्धता जनाईसकेको नेफ्स्कुनको भनाइ छ। यी संस्थाबाट उठेको रकममा कोषका लागि आवस्यक १० करोडमा नपुग रकम सरकारले हाल्नुपर्छ। तर त्यो रकमबारे पनि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन। कोषको कार्यालय पनि टुंगो लागिसकेको छैन। नेफ्स्कुनले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमा नै कोषको पनि कार्यालय राख्न खोजेको देखिन्छ।
के हो स्थिरीकरण कोष?
तरलता कायम राख्न र आर्थिक समस्यामा परेको सहकारीलाई जोगाउन आवस्यक रकम सापट दिने यो कोषको मुख्य उद्देश्य हो।
त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्चसमेत व्यहोर्ने उद्देश्यसहित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो कोषलाई नेफ्स्कुनको अंगकै रुपमा हेरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउनका लागि यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएका कारण यो लगानी नभई योगदान हो। १० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कोष स्थापनाका लागि कम्तीमा ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाले आबद्धताको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसरी कोषमा जान चाहने संस्थाले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत कोषका लागि छुट्याउनुपर्छ। कोषका लागि तय गरिएको १० करोड बराबर रकम नपुगे सरकारले थप्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको संचालनमा संभावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ। विभिन्न ४ वटा उद्देश्य राखेर यस्तो कोष स्थापनाका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्ता संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः संचालनमा उपयोग गर्न र स्थिरीकरण कोष संचालक समितिको खर्च ब्यहोर्न यस कोषको परिकल्पना गरिएको हो।
कोष संचालनका लागि प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधि, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा आबद्ध रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी संचालक समिति गठन गरिनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
