काठमाडौं- पूर्वी नेपालकी पार्वती लिम्बू (नाम परिवर्तन)ले गत फेब्रुअरीको अन्तिम साता विदेशमा रोजगारी गुमाइन्। त्यतिबेला उनीहरूमध्ये २ जना त्यहाँ पुगेको ३ महिनामात्रै भएको थियो।
त्यही कार्यरत अर्का एक जनाले काम थालेको ९ महिना भएको थियो। चौथो साथीले काम थालेको ११ महिना भएको थियो। ‘हामी सबै जना यहाँको सेवा क्षेत्रको एक कम्पनीमा काम गर्थ्यौं। यो काममा आउन हामी दुई जनाले १ लाख २५ हजार तिर्नु परेको थियो। त्यो पैसा कसैले २४ त कसैले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थियौँ,’ लिम्बूले सुनाइन्।
रोजगारी गुमाए पनि उनीहरुले आवास सुविधाचाहिँ पाइराखेका छन्।
‘हाम्रो क्याम्पमा सयौँ जना छन्। एउटै कोठामा ५ देखि ८–९ जनासम्म बस्नुपरेको छ। दुरी कायम गर्ने त कुनै सम्भावना नै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रै क्याम्पका दुईजना साथीहरू कोरोना संक्रमित भएपछि त सातो गएको छ।’
उनीसँगैको साथीलाई आइसोलेसनमा लगेको दुई हप्ता भइसक्दा पनि उनको कोरोना परीक्षण गरिएन। न त संक्रमणको कुनै लक्षण देखियो कि भनेर कसैले सोधखोज नै गर्यो।
‘नेपाली दूतावासमा पटक-पटक सम्पर्क गर्यौँ। तर नआत्तिनू, सुरक्षित भएर बस्नू' मात्रै भन्ने जवाफ पायौँ,’ लिम्बू भन्छिन्, ‘जनवरीदेखिकै तलब पाएका छैनौँ।’
उनीहरुसँग खानेकुरा किन्नसमेत पैसा छैन। कहिले कसले त, कहिले कसले खाना ल्याइदिने गरेका छन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र कामको टुंगो नहुँदा उनीहरु चिन्तित छन्। ‘यता ज्यानै जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ। उता रोजगारीमा आउनका लागि लिएको ऋण जस्ताको तस्तै छ, झन् उल्टै दिनैपिच्छे ब्याज पो बढिरहेको छ। त्यो ऋण कसरी तिर्ने हो? यही चिन्ताले धेरै सताउँछ,' उनले भनिन्, ‘काम बन्द भएपछि चौबिसै घण्टा कोठामा बसिरहेका छौँ। कम्पनीले बस्न त दिएको छ तर खानाको पैसा भने दिएको छैन। तलब नपाएको तीन महिना भयो।’
उनीहरुलाई कम्पनीले काम नभएको बेलाको पारिश्रमिक नपाइने सुनाएको छ।
‘बाहिरको हावामा निस्कने ठाउँ छैन, फेरि ठाउँ भए नै पनि निस्कँदा कोरोनाको डर छ, किनकि हाम्रो क्याम्पमा तीन जनालाई कोरोना भएको छ,’ अर्का एक कामदार भन्छन्, ‘क्याम्पका मान्छेमा कोरोना देखिएपछि केही कोठालाई खाली गरेर ती कोठामा बस्नेहरूलाई अरू कोठामा सारेर मिलाएर राखिएको छ।’
उनी बसेको कोठा अलि ठूलो साइजको भएकोले त्यसमा १८ जना राखिएको छ।
‘अहिले न त काम छ, न तलब, त्यसमाथि कोरोनाको डर छ,’ उनले गुनासो गरे।
‘काम गर्ने ठाउँमा त ज्वरो नाप्ने बुथ राखेको थियो। बिहान काममा जाँदा र फर्कने बेलामा ज्वरो नाप्ने गरिएको थियो,’ अर्का एक श्रमिक भन्छन्, ‘तर क्याम्पमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन।’
गन्तव्य मुलुकमा मार्चको अन्त्यसम्म पनि मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जाजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान दिने नगरिएको उनले बताए। अप्रिल लागेपछि मात्रै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री दिन थालियो।
‘कोरोना भइहाल्यो भने कहाँ जाने, कसलाई खबर गर्ने अनि त्यसरी खबर गरेपछि हामीलाई के सहयोग हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ कसैले पनि बताएन। हामी आफैँले साथीभाइलाई सोधेर र इन्टरनेटमा सर्च गरेर थोरबहुत जानकारी पायौँ,’ ती श्रमिकले भने।
व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलसम्बन्धी महासन्धि, १९८१ अनुसार कोभिड-१९ जस्ता महामारीको अवस्थामा समेत रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको रोकथाम र संरक्षणका उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र सूचना जस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी रहन्छ।
त्यसैगरी रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री र उपकरणहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ भने आपतकालीन परिस्थितिको सामना गर्ने उपायहरूका बारेमा उनीहरूलाई सूचित र प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
तर गन्तव्य देशहरूमा कोरोना फैलिने क्रमका सुरुका दिनहरूमा कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहने उपाय, संक्रमण भइहालेमा कहाँबाट के-कस्तो सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू समेत श्रमिकहरुले नपाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कोभिड महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै इक्विडेम रिसर्चले एक अध्ययनका लागि २०७७ वैशाख ८ विदेशमा देशमा रहेका २ सय २३ जना श्रमिकहरूसँग कुराकानी गर्दा त्यसको ६० प्रतिशतले संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन आवश्यक स्यानिटाइजर, मास्क वा पञ्जाजस्ता आधारभूत व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री नपाएको बताएका थिए।
आयोगको अध्ययन टोलीले विभिन्न गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया र पीएनसीसीले गरेको एक अध्ययनले पनि सोही कुरा पुष्टि गरेको छ।
गन्तव्य देशमा आप्रवासी श्रमिकहरूको आवासका रुपमा प्रयुक्त क्याम्पहरू अत्यधिक भिडभाडयुक्त हुने गरेको र पर्याप्त सरसफाइको अभावका कारण आवश्यक शारीरिक दुरी कायम गर्न कठिन भएका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
ठुलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत खाडीका आवासीय क्याम्पहरू सामान्य अवस्थामा पनि भिडभाडयुक्त र तिनमा पर्याप्त मात्रामा सरसफाई कायम नहुने गरेको अवस्थामा कोभिड–१९ को प्रभावसँगै कतिपय रोजगारदाताहरूले खर्च कटौतीका लागि आवासीय क्याम्पको सङ्ख्या घटनाउने रणनीति लिएको वा कुनै क्याम्पलाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्दा ती क्याम्पमा बसेका श्रमिकहरूलाई समेत अन्य क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्दा पहिलाभन्दा अझ बढी भिडभाडयुक्त भएको अध्ययनले देखाएको छ।
गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार विदेशमा गत शनिबारसम्म कोरोनाका कारण १ सय ९१ नेपालीको ज्यान गएको छ । ३३ हजार ३ सय ३३ नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएको छ ।
कतिपय गन्तव्य देशहरूले कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रियता नखुलाएका कारण यथार्थमा कति नेपालीहरू संक्रमित भएका छन् र कतिको मृत्यु भयो भन्ने यकिन विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुमध्ये धेरैजसोलाई बेतलबी बिदामा राखिएको, काममा खटाएर पनि पारिश्रमिक नदिईएको, कामबाट निष्काशन तथा करार भंग लगायत समस्या झेल्न बाध्य भएको बताए ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरुको अधिकार हनन् हुन नदिन सरकार तथा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले भूमिका खेल्नुपर्ने सदस्य पाठकको भनाइ छ।
‘हामीले समस्यामा परेका श्रमिकहरुका लागि तत्काल र भविष्यमा के कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । विदेशमा उनीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा नेपाल आइसकेपछि कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ’ आयोगका सदस्य पाठकले भने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775464606-1775465458.jpg)
-1764146706.png)
