'कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिनको कुनै टुंगो नलागेकाले यसको असर आउँदा केही दशकसम्म रहिरहने देखिएको छ', यो भनाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससको हो। तथापि दर्जनौं देश भ्याक्सिन बनाउन जोडतोडका साथ लागेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय देश तथा कम्पनीहरू तेस्रो चरणको परीक्षणसम्म पुगिसकेका छन्।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन र प्रतिरक्षाका लागि २०७६ चैत ११ गतेदेखि ‘बन्दाबन्दी’को घोषणा भयो र हालसम्म व्यावहारिक रूपले देश बन्द नै छ। सरकारले २०७७ साल साउन ७ गतेदेखि बन्दाबन्दी खोलेको घोषणा गरे पनि बढ्दै गएको संक्रमणका जोखिमले धेरैजसो स्थानीय निकायले फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। यसका कारण दैनिक कार्यसमेत बन्द भएको छ। अन्तरजिल्ला यातायात चैत ११ गतेयता बन्द छ। यो अवस्था भदौ १६ गतेसम्म जारी राख्ने सरकारको निर्णय छ। तथापि असुरक्षित तरिकाले देशभित्र र विशेषगरी काठमाडौं आउजाउ गर्नेको संख्या हजारौंहजार छ।
बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छ। लाखौं व्यक्तिहरू बेरोजगार भएका छन्। यो वर्ष मनसुन राम्रो भए पनि मल, बीउको अभाव तथा आवत-जावतको बन्देजले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने अवस्था छ।
सबैलाई एकीकृत प्रणालीबाट कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिने विधिमा समुदाय, समाज, घर र हरेक व्यक्तिहरूलाई आबद्ध गर्नुपर्छ।
यातायात बन्देजले व्यापार तथा कारोबार ठप्प भएको छ। पर्यटन उद्योग ठप्प छ, पूर्वाधार निर्माणदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् उद्योगी/व्यापारीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले ऋणको साँवा-ब्याज दुई वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूको मुख्य आर्थिक स्रोत व्यक्तिगत बचतको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि नयाँ लगानीको अवसर नभएकाले सबै बैंकहरूमा अधिक तरलता सिर्जना भएको छ। सारांशमा नेपालको अर्थतन्त्र ओरालोतिर लागेको छ।
दिनानुदिन बढिरहेको संक्रमितको संख्या र स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको अवस्था अब कति दिन लम्बिने छ भन्ने विषयमा कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी सबै यथास्थितिलाई हेरेर जे जस्तो अवस्था आउँछ, त्यसैअनुसार निर्णय लागू गर्ने मनस्थितिमा छौं। कुनै दीर्घकालीन रणनीति छैन।
यस्तो छ तथ्यांक
गत पाँच महिनामा नेपालको कोभिड–१९ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी त्यसको आधारमा कमभन्दा कम जोखिम हुने गरी आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे निर्णय गर्ने हो। यो पद्धति नै कुशल व्यवस्थापन हो। कुनै पनि गतिशील कार्यमा केही न केही जोखिम हुन्छ। तर व्यवस्थापनको सूत्रअनुसार यो जोखिम कतिसम्मको हो र बहन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। किनकि हाम्रा हरेक कदममा कुनै न कुनै अनुपातमा केही न केही जोखिम सधैं हुन्छ। संसारको सृष्टिदेखि नै जोखिमबिनाका कुनै पनि काम देखिएनन्। जोखिमको मूल्यांकन गर्दा यस रोगबाट कति व्यक्ति मरे भन्ने सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक हो।
२०७७ साल साउन २७ गतेसम्म कूल संक्रमित २३ हजार ९ सय ४८ व्यक्ति थिए, जसमध्ये अधिकांश लक्षणरहित छन्। यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत निको भइसकेका छन्। अहिलेसम्म ८३ जनाको मृत्यु भएको छ, जो अधिकांश दीर्घरोगी या ज्येष्ठ नागरिक थिए। मृत्युदर ०.३४ प्रतिशत छ।
केही हप्ता अगाडि भारतको मुम्बई झुपरपट्टीमा कोभिड–१९ बारे सर्वेक्षण गर्दा ५७ प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई सो रोग लागेर निको भइसकेको तथ्यांक फेला पर्यो। मुम्बईका अरु क्षेत्रमा १६ प्रतिशत र दिल्लीमा २५ प्रतिशत यस्तै नतिजा आयो।
बिबिसीको एक समाचारमा युरोप र बेलायतमा पिसीआर परीक्षणमा २० देखि २५ प्रतिशत संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएको देखियो। हाम्रो देशमा त्यहाँभन्दा कम प्रशिक्षित प्राविधिकले ल्याएको नतिजा स्वाभाविक रूपले अझ बढी गल्ती हुने सम्भावना रहेको छ।
मास्कको अनिवार्य प्रयोग, भौतिक दूरी, संक्रमणरहित सरसफाई इत्यादि जुन हामी सबैलाई थाहा छ। यसलाई कडाइका साथ अनुशासित भएर अपनाउनु पर्छ।
माथिका तथ्यहरूका आधारमा हामीले कति जोखिम लिने भन्ने निर्णय विशेषज्ञ र सरकारको हो। तर एउटा तथ्य स्वाभाविक छ कि, बन्दाबन्दी खोल्ने बित्तिकै यो संक्रमण फेरि फैलिन्छ। मेरो विचारमा अब यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न जरुरी छ।
अबको बाटो
प्रथम: रोकथाम सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। रोकथामका आधारभूत चार/पाँच उपायहरू छन्। मास्कको अनिवार्य प्रयोग, भौतिक दूरी, संक्रमणरहित सरसफाई इत्यादि जुन हामी सबैलाई थाहा छ। यसलाई कडाइका साथ अनुशासित भएर अपनाउनु पर्छ। यो समस्या अब आउने धेरै लामो समयसम्म रहिरहने हुनाले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो दैनिकी संस्कारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। यसको लागि संघीय (केन्द्र) सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
देशमा ४० हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छन्। दशौं लाख नेपालीहरू कुनै न कुनै संघ/संस्थामा आबद्ध छन्। अब यी सबै माध्यमहरूलाई एकीकृत प्रणालीबाट कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिने विधिहरूलाई समुदाय, समाज, घर र हरेक व्यक्तिहरूलाई आबद्ध गर्नुपर्छ। यो धेरै कठिन कार्य पनि होइन, किनकि हाम्रो कूल जनसंख्या करिब तीन करोडको हाराहारीमा छ, जसमध्ये ४०–५० लाख देशबाहिर छन्। यो छिमेकी मुलुकको कोलकत्ता, दिल्ली या मुम्बाई जतिको जनसंख्या हो।
दोस्रो: करोना उपचार अबको प्रमुख कार्य हुनेछ, जसमा राज्य एकदम कमजोर छ र त्यसैकारण बन्दाबन्दीको समायावधि बढाई राख्नुपरेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमणभन्दा डरावना पक्ष मृत्युदर हो। हाम्रो देशमा मृत्युदर ०.३४ प्रतिशत मात्र छ जुन अन्य देशका तुलनामा कम हो। त्यो पनि अधिकांश दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्। विश्वमा उपलब्ध उपचार विधि देशभित्र सहजै उपलब्ध भएको खण्डमा यो दर झन् आधाउधीमा झर्ने थियो।
केही हप्ता अगाडि शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्माथेरापीबाट सफल उपचार गरियो। यसको प्रचुर प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै विश्वमा उपलब्ध भाइरसविरोधी औषधी रेम्देसिभिर हाम्रो राज्यले आवश्यक मात्रामा खरिद गरी लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यदि मृत्युदर अझ कम भयो र लक्षणयुक्त संक्रमण पनि निको हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने आम जनमानसमा महामारीको त्रास घट्न जानेछ र यससँगै जिउन पनि तयार हुन्छन्।
कोभिडमा श्वासप्रश्वासमा धेरै समस्या आउने हुँदा अक्सिजन सिलिन्डरको उत्पादन सहज बनाउनुपर्छ। भेन्टिलेटर र अन्य यस्ता उपकरणहरू सबै प्रदेश एवम् सहरहरूमा उपलब्ध हुनुपर्दछ।
अन्त्यमा,
यदि मृत्युदर अझ कम भयो र लक्षणयुक्त संक्रमण पनि निको हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने आम जनमानसमा महामारीको त्रास घट्न जानेछ र यससँगै जिउन पनि तयार हुन्छन्।
यस विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरेर चुस्त व्यवस्थापन स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। यदि संक्रमण बढ्यो र समाधान बन्दाबन्दी मात्र हो भन्ने विश्वासमा सरकार एवम् स्थानीय निकाय पर्यो भने निकट भविष्यमै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने छ। जसको नतिजा आजको महामारीको स्थितिभन्दा भयावह हुनेछ। बेरोजगारी बढ्ने छ, गरिबी बढ्ने छ, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने छन्, बैंकहरू बन्द हुनेछ र अन्त्यमा जनताहरू सडकमा आउनेछन्।
(बस्नेत बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
