प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्डको घैंटो फुट्न मात्रै बाँकी छ : मेटमणि चौधरी [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

वीरेन्द्र ओली बुधबार, साउन १४, २०७७ १७:५२

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक मंगलबार अध्यक्ष केपी ओली पक्षले एक्लौटी ढंगले स्थगित गर्‍यो।लगतै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक संचालन गर्ने निर्णय गरे।

पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्न एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरू सबै निष्कर्षविहीन भएका छन्। यही नेकपा विवादका विषयमा केन्द्रित भई केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीसँग नेपाल लाईभकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर धेरै लाग्नुभयो। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यूर्टन लिएपछि तपाईंहरू थांनामा मज्जाले सुत्ने अवस्था आएको हो?
अहिले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ। पार्टीमा निर्णय कहीँकतै भएको छैन। सहमति भएको छैन। यो एजेन्डा कमजोर भयो, प्रचण्डले थाङ्नामा सुताए भन्ने निष्कर्ष कसरी निस्कन सक्छ? यो तपाईंले गरेको अनुमान मात्रै हो। जे एजेन्डा र मुद्दा थिए। अहिले पनि छ। भालि पनि रहने छ।

अझैपनि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायत नेताहरू पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा एक ढिक्का हुनुहुन्छ?
कि त स्थायी कमिटी बैठकले कतै बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्‍यो, यो एजेन्डा फिर्ता लियौँ भनेर, अब यो एजेन्डा होइन। स्थायी कमिटी बैठक पनि नबस्ने हुँदा यो एजेन्डा कसरी ब्याक हुन्छ? कसरी फिर्ता हुन्छ? यो एजेन्डा कायमै छ।

ओली कमरेडलाई दुवै पदबाट राजीनामा माग्नुको अर्थ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भनिएको होइन। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन् भन्न पनि खोजिएको होइन। झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउन पनि त्यो गठबन्धन गरिएको होइन। पार्टीलाई विधि विधानमा हिडाउन ल्याएको प्रस्ताव हो। अहिले प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै घमण्ड चढिसकेको छ। त्यो फुट्न मात्रै बाँकी छ। इगोको घमण्ड। सबैभन्दा शक्तिशाली मै हुँ भन्ने घमण्ड। संसारको म मात्रै जान्ने छु भन्ने घमण्ड। मैले जे जे भन्छु, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने घमण्ड। त्यो घमण्डको घैंटो फुट्न मात्रै बाँकी छ।

केपी ओली पक्षका नेताहरूले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन महाधिवेशन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसद्‍मा फेस गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् नि?
उहाँ (केपी ओली)लाई संसदीय दलको नेता कसले बनायो? संसदीय दलको नेता हुनुभएपछि न प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई संसदीय दलको नेता पार्टीले बनाउन सक्ने। प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने। अनि हटाउन मिल्दैन? त्यसैले प्रधानमन्त्री हटाउन संसदीय दलको फेस गर्नु पर्दैन। पार्टीको सचिवालय वा स्थायी कमिटीले निर्णय गरे उहाँ हट्नुपर्छ।

केपी कमरेडलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेसनले पार्टी अध्यक्ष बनाएको हो। त्यो सत्य हो। भीम रावल, वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पनि उपाध्यक्ष बनाएको हो नि! उहाँहरूसंगै उपाध्यक्ष बनाइएकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुन सक्ने, संगै प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्ने तर भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेताहरूका लागि सचिवालय सदस्य हुन समेत योग्यता नपुग्ने? त्यो तर्कमा कुनै दम छैन। यो तर्क गर्नु ढ्वाङ बाहेक अरु केही होइन।

त्यो बेला महासचिव ईश्वर पोखरेल बनेका थिए। उपमहासचिवमा घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अहिले विष्णु पौडेल महासचिव हुनुभएको छ। विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेक्रमा धेरे भोट लिएर जितेका घनश्याम भुसाल धेरै समयसम्म बेवारिसे हुनुभयो। अहिले बल्ल मन्त्री हुनु भएको छ। ढोँगीहरूले यस्ता तर्क निकालिरहन्छन्। आफू सुरक्षित हुने तर्क बाहेक केही होइन।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन। तपाईंहरू दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ। दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोड्दा नेकपा चुँडिने भयो है?
नेकपा कहिलै चुँडिदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब स-सानो समूहमा बस्ने स्थिति छैन। घोषणा गरेरै तालमेल गरेर निर्वाचन गयौँ। अहिले झन्डै दुई तिहाई मतको नजिक छौँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन पछाडि होइन, अगाडि नै बढ्छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन छेदविच्छेद होइन, सशक्त र शक्तिशाली भएर आउँछ। यो पार्टीबाट केही मान्छेहरू बाहिरिन सक्छन्। पार्टीमा अनुशासन नमान्नेहरू जान सक्छन्। नेकपा कमजोर हुने कुरा हुँदैन। सबैमा चेत पलाएको छ।

अब मिलनबिन्दु खोजिएला नि! दुवै पक्षले अडान लिइरहेको अवस्थामा 'विन-विन' हुने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केपी कमरेडलाई दुवै पदमध्ये एक पद छोड्नु पर्‍यो। पार्टीलाई एउटा विधिमा चलाउने भनेपछि त्यसमा केपी कमरेडहरू आउनुपर्‍यो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँने बित्तिकै 'सबै मै हुँ' भन्न थाले बिग्रन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको एउटा विधिले चल्ने हो। सामूहिक निर्णयमा चल्नु पर्ने हुन्छ। संस्थामा चल्ने रुपमा चल्नु पर्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन जुनसुकै संघ संगठनमा विधि महत्वपूर्ण हो।

विधि विधान भन्दा व्यक्ति हटाउनेमा किन केन्द्रित हुनुहुन्छ?
केपी ओली विधिमा जोडिनु भएन। विधानमा एक पद एक व्यक्ति भन्ने भएपछि उहाँ दुवै पदमा आसीन हुनुहुन्छ। त्यो विधि उहाँसंग जोडियो। फेरि केपी कमरेड जोडिएर मात्रै होइन। अहिले जस्तो उहाँको शैली छ त्यो तरिका निक्कै अराजक छ। त्यो सच्चिन जरुरी छ।

नयाँ नक्सा छाप्नु अराजक थियो र? कोरोना नियन्त्रण गर्नु अराजकता हो?
यो सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय राम्रा पनि काम भएका छन्। पार्टी चलाउने कुरामा त्यो देखियो। जुन बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी निर्वाचन गर्न गर्न फेस गर्ने अवस्था आयो। जुन-जुन ठाउँमा माधव नेपालपक्षीय भनिने उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना थियो, त्यो ठाउँ माओवादीलाई जिम्मा लगाइदिनुभयो। आफू बलियो भएमा आफैले स्याहार्नुभयो। पछिल्लो प्रदेश र जिल्ला कमिटीको नेतृत्व दिनेदेखि मन्त्री बनाउँदासम्म त्यो नियम लागू गर्नुभयो।

अध्यादेशका कुरा, 'राम नेपाली हुन्' भन्ने कुरा, मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा उस्तै हुन्। यो पार्टीभित्रको विवाद 'डाइभर्ट' गर्न ल्याएको कुरा बाहेक केही होइन।

सरकारी नियूक्तिमा यही नियम लागु गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने कसैसँग सोध्नुभयो? यो पछिल्लो संसद् अधिवेसन अन्त्य गर्ने कसैसंग सोध्नुभयो?

के कम्युनिस्ट पार्टीमा सबथोक व्यक्ति हो। अध्यक्ष हुँदाबित्तिकै कसैसँग सल्लाह छलफल गर्नुपर्दैन? पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्नु पर्दैन? पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठूलो अनुशासन भनेको पार्टीको निर्णय हो। उहाँ कुनैपनि ठाउँमा बैठक बसालेर निर्णय गराएर लागु गराएको एउटा निर्णय देखाइदिनुस् त। म हेर्न तयार छु। तर, केपी कमरेड त्यो बाटोमा कहिलै लाग्नु भएन।

आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई कोठामा बिरालो थुनेजस्तो गरेपछि बिरोलोले घाँटी चिथोर्ने प्रयास गर्नु स्वभाविकै होइन?
उहाँले अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा के अप्ठ्यारो थियो? अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अघि राजीनामाको कुरा उठेकै थिएन। पार्टीमा त्यो खालको कुरा नै उठेको थिएन।

'अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा सल्लाह गरेको थिएँ' भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो नि?
कोसँग सल्लाह गर्नुभयो? राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो। के राष्ट्रपति पार्टी हो? उहाँ पार्टी त होइन। पार्टीबाट क्यान्डिडेट हुनु भयो। राष्ट्रपति साझा मान्छे हो। पार्टी त होइन नि? नेकपाको निर्णय गर्ने निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हो।

केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने सम्भव भएन रे। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्दैनथ्यो? नक्सा छाप्दा अरु पार्टीले संसदीय दलदेखि पार्टी कमिटीबाट निर्णय गराए। हामीले त्यो कुनै कमिटी वा दलको बैठकबाट निर्णय गराएनौँ। न त्यो बेला संस्थागत निर्णय गर्न सक्यौँ। त्यो ५० वर्षपछि कुन पार्टीले कसरी निर्णय गरेछ भन्ने हेर्दा देखिने कुरा हो।

कांग्रेसलाई हेर्ने हो भने संस्थागत निर्णय भएको देखिन्छ। हामीभित्र त्यो देखिँदैन। कुनै निर्णय गर्दा कहिलेकाहीँ हतारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय निर्णय संस्थागत त गर्नु पर्‍यो नि! हाम्रो अप्ठ्यारो हाम्रो समस्या भनेको यही नै हो। हरेक निर्णयलाई सस्थागत गरौँ। त्यसका आधारमा अगाडि बढौँ। त्यो अवस्थामा सबैथोक म हुँ। सबै जान्ने मै हुँ। मैले जानेको सबै लागु हुन्छ भनेर पार्टी चल्दैन।

तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल हुँदा ओली पक्षलाई पेल्नु भएको थियो भन्ने गरिन्छ नि?
त्यो बेला सबै संस्थागत निर्णय हुन्थ्यो। नियुक्तिदेखि लिएर मन्त्री बनाउँदापनि संस्थागत निर्णय हुन्थ्यो। कुनै व्यक्तिलाई नियूक्ति दिनु पर्‍यो भने राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गर्नु पर्दथ्यौ। त्यो विषय र व्यक्ति व्यक्तिका विषयमा गम्भीर छलफल हुन्थ्यो। तर, आजको जस्तो कहिल्यै भएन।

प्रधानमन्त्री एक्लौटी ढंगले चल्नु भएको छ। तर, अहिले दिमाग खुल्या होला जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म जति चल्नु भयो त्यो एक्लौटी ढंगले चल्नुभयो। कहाँ सल्लाह गर्ने? कोसंग सल्लाह गर्ने? किन सल्लाह गर्ने भन्नु हुन्छ रे? के उहाँ मात्रै हो यो पार्टीको नेता? यो दुई तिहाइ पुर्‍याउन उहाँको मात्रै भूमिका छ? यो पार्टीमा लाखौँ सहिद भएका छन्। ती सहिदहरूको भूमिका छ। सहिद परिवारको भूमिका छ। लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नेको भूमिका छ।

कतै केपी कमरेडले सनकका भरमा पार्टी नै विभाजन गर्दिन्छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भयो।

मलाई दाङमा ३८ हजार जनताले भोट हालेर प्रतिनिधिसभा संसाद भए। मजस्तै अरु नेताहरूले जितेर नै संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसमा सबैको श्रम पसिना र रगत बगेको छ। सबैको लगानी र भूमिका छ। मेरो मात्रै रगत अरु सबैको पार्टी भन्न मिल्छ? यो पार्टीमा मेरो मात्रै त्याग अरुको अत्याग भन्ने निष्कर्ष निकाले बिल्कुल बेठिक हो। यो तरिकाले पार्टी चल्दैन उहाँ पनि चल्न सक्नुहुन्न।

प्रधानमन्त्री ओली 'पार्टीमा आवश्यक सल्लाह लिएको छु। सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेपनि पुष्टि भएको छैन' भन्दै आउनु भएको छ। यो कतै आरोप मात्रै त हुँदैन?
यो कसरी आरोप मात्रै हुन्छ? म भ्रष्टाचारको विषयमा जान चाहन्नँ। त्यो भोलि पुष्टि गर्ने निकायले गर्ला। मान्छेको मनोविज्ञान बन्छ नि, त्यो मनोविज्ञालाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो नि! जे जस्तो भएको त्यो सबै बेठिक तरिकाले अगाडि बढेको छ।

त्यसो भए पार्टीमा सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुँदाहुँदै किन प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'करेक्सन' गर्न नसक्नु भएको हो त?
अहिले अध्यक्ष केपी ओलीभन्दा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल जिम्मेवार हुनु परेको छ। सबैभन्दा जिम्मेवार केपी ओली हुनुपर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी कहाँ देखियो? प्रचण्ड, माधव, जेएन कमरेडमा देखियो। कतै केपी कमरेडले सनकका भरमा पार्टी नै विभाजन गर्दिन्छन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भयो।

केपी कमरेडले एक पदबाट राजीनामा दिनैपर्छ। यदि दिनुभएन भने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न तम्सिएका अध्यक्षले पार्टी विभाजन गर्न के बेर? प्रचण्ड बहुमत प्रचण्डको पक्षमा हुँदाहुँदै स्थायी कमिटी बैठक बसेर हटाएर केन्द्रीय कमिटी बसाल्न सकिन्थ्यो नि! देशैभरका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर अनुमोदन गर्न सकिन्थ्यो। उहाँलाई दुवै पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो। एकीकृत व्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन लागेकाहरूलाई धक्का लाग्न सक्छ। त्यसबाट रोक्नको लागि यो अप्रिय स्टेप नचालेको हो। यो अब लामो समयसम्म रहँदैन। यसको पनि सीमा हुन्छ।

यो पार्टीभित्रको विवाद कहिलेसम्म रहन्छ होला?
उहाँहरूले एकपछि अर्को हतकण्डा ल्याइरहनु भएको छ। ती सबै हतकण्डा सफल हुन सकेका छैनन्। एउटा मात्रै उपाए कि उहाँ सच्चिनुपर्‍यो। पार्टीको निर्णयका आधारमा चल्छु भन्नु पर्‍यो। अहिलेसम्म जति गरे त्यो गल्ती सच्याउन तयार छु भन्नु पर्‍यो। लेनिनले भने जस्तै एक कदम अगाडि र दुई कदम पछाडि हुन सक्छ। यो नियम कहिलेकाहीँ लागू हुन सक्छ। यो बेला केपी कमरेडले 'करेक्सन' गर्ने मौका पाउनुभएको छ। हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। 'एक व्यक्ति, एक पद' पार्टीलाई विधि पद्धतिमा ल्याउने कुरा उठाएका छौँ। केपी कमरेडले एक पदबाट राजीनामा दिनैपर्छ। यदि दिनुभएन भने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ।

यदि फेरि ओली-प्रचण्ड मिलेर पार्टीलाई निकास दिने भए भने आपत्ति हुन्छ कि हुदैन?
पार्टीमा एउटै समूह शक्तिशाली भइराख्ने भन्ने हुँदैन। कहिले कमजोर हुन्छ कहिले मूलधारमा आउँछ। यो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन हो। सबैलाई एउटै सिस्टमा ल्याउन विधिको आवश्यता पर्छ।

तपाईंहरूले फेरि प्रचण्डलाई 'मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व लिन तयार हुनुस्' भनेर प्रचण्डलाई भनेको हो?
त्यो शीर्ष नेताहरूको कुरा होला। पार्टीमा एउटै निर्णय लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन। पार्टीमा दाउपेचको राजनीति भइरहेको छ। कसले कसलाई थाङ्नामा सुताउने काम भइरहेको छ। यो पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठूलो बेथिति हो। यो राम्रो पक्ष होइन।

आज गरिएका वाचा भोलि लागू नहुन सक्छन्। आज अध्यक्षका रूपमा अघि सारिएको व्यक्ति भोलि अध्यक्ष नहुन पनि सक्छ। आज नै सबै निर्णय गर्ने कुरा ठिक भएन। अहिले नै नेतृत्व दिने हो भने महाधिवेशन किन गर्नुपर्‍यो?

फेरि मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले जनवर्गीय संगठनको एकता गर्न सकेका छैनौँ। पार्टीमा संगठित सदस्य कति छन् टुंगो छैन। मंसिरमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर मान्छेले पत्याउँछन्? अहिले पार्टीका कुनै सदस्य पनि मंसिरमा महाधिवेशन हुने कुरा पत्याउन तयार छैनन्। अध्यादेशका कुरा, 'राम नेपाली हुन्' भन्ने कुरा, मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा उस्तै हुन्। यो पार्टीभित्रको विवाद 'डाइभर्ट' गर्न ल्याएको कुरा बाहेक केही होइन।