अनुसन्धान

आफ्नै सन्तान र श्रीमानबाटै बेचिन्छन् महिला

काठमाडौं- छोराबुहारीकै हातबाट आमा बेचिएको कसले पत्याउला? तर ३९ वर्षीया धनमाया (नाम परिवर्तन)को जीवनमा त्यस्तै अपत्यारिलो घटना भयो। उनी छोराबुहारीबाटै बेचिइन्। धरान स्थायी ठेगाना भएकी धनमाया मामाघरमा हुर्किइन्। मामाघरबाटै गाउँकै एक व्यक्तिसँग उनको विवाह भयो। विवाह भएपछि धनमायाको परिवार चितवन बसाइँ सर्‍यो। त्यहाँबाट फेरि मोरङ बसाइँ सर्‍यो। परिवार गरिब थियो, श्रीमान् सधैं रक्सी पिएर धनमायालाई कुटपिट गर्थे।

धनमाया तीन छोराछोरीकी आमा भइन्। श्रीमानले बारम्बार यातना दिन थालेपछि घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। सम्बन्ध विच्छेदपछि धनमाया काठमाडौँ आइन्। ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन थालिन्।

उनका मनमा छोराछोरीप्रति माया त थियो तर श्रीमानको यातना सम्झेर उनीहरूलाई भेट्न पनि जान चाहिनन्। यसरी नै उनले केही वर्ष बिताइन्। समयक्रममा उनका छोरा छोरी हुर्किए। बिहे पनि भएछ। घरजम भएकोसम्मका जानकारी उनले पाइन्। तर उनी गाउँ फर्किनन्। समयसमयमा छोराछोरीसँग उनी सम्पर्क गर्न थालिन्।

जेठी छोरीको बिहे भएर काठमाडौँ आएको उनलाई जानकारी भयो। एक दिन छोरीसँग उनको काठमाडौंमा भेट भयो। घर छाडेर हिँडेपछि उनीहरूबीच देखभेट भएको थिएन। ‘छोरीले सँगै बसौं भनी। मैले नाईं भन्नै सकिनँ। म आफैं काम गरेर कमाउन पाउनपर्छ भन्ने सर्त राखेँ। सर्त मान्न छोरी तयार भई। त्यसपछि उनीहरू सँगै बस्न थालेँ,' धनमायाले भनिन्।

धनमाया (परिवर्तित नाम)।

छोरीको घरमा बसेर जीवन काटिरहन उनलाई सहज भएन। यही मेसोमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सल्लाह गरिन्। छोरीज्वाइँसँग सल्लाह गरेरै उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगिन्। त्यहाँ कमाइ र बसाइ दुवै राम्रो थियो धनमायाको। बेलाबेला आफूले कमाएको केही रकम उनले छोरीलाई पठाउँथिन् धनमाया।

000

साउदी पुगेको केही समयपछि दसैंको मौकामा मालिकसँग एक महिनाको बिदाका साथै टिकट र भिसा थप्ने खर्चसमेत लिएर धनमाया नेपाल आइन्। 'म नेपाल फर्कनु मेरा लागि दशा भयो। दसैँ आयो किन विदेश जानुहुन्छ? फेरि तिहार आउँछ अनि जानुहोला भनेर छोरीले फकाई,' उनले भनिन्।

त्यही बेला धनमायाका जेठा छोराबुहारीसँग काठमाडौंमा भेट भयो। छोराबुहारीले उनलाई माया गरेको बहाना गर्न थाले। छोराबुहारीले मान्छे विदेश पठाउने म्यानवापर सञ्चालन गर्थे। छोराबुहारीसँग भेट हुँदासम्म उनको साउदी जाने म्याद पनि गुज्रिइसकेको थियो। 'मलाई पनि उनीहरूले विदेश जाने हो भनेर सोधे। मैले राम्रो ठाउँ हुन्छ भने जान्छु भनेँ,' उनले स्मरण गरिन्, 'साउदी जाने प्रक्रिया रद्द गररे २०६८ साल मंसिरमा छोरालाई पासपोर्ट दिएँ।'

000

दिल्लीको बाटो हुँदै सिरिया जानुपर्ने भएपनि घरभित्रको काम हुने भएकाले सुरक्षित हुने र कमाइ पनि राम्रो हुने छोराले बताएका थिए। 'मलाई यसरी फकाउनेमा बुहारी मुख्य थिइन् र उसको दाइ पनि थियो,' धनमायाले त्यो दिन सम्झिइन्।

बुहारीले मलाई एक्लै दिल्ली पठाइन्। त्यहाँ एजेन्ट लिन आउछ भनेको थियो। त्यहाँ झापाको कमल थापा नाम गरेको एजेन्ट लिन पनि आयो। असलम र अनवर भन्ने दुई भारतीय नागरिक पनि थापासँगै आएका थिए। 'यो कल्पना (बुहारी)ले भर्खरको केटी पठाउँछु भनेको थियो। अधबैँसे पो पठाएछ,' उनीहरूको मुखबाट निस्केको यो आवाजले झस्किइन्। 'मैले पनि सहज भएर म उसको सासू हुँ भनेँ। उनीहरूले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाए- हेर कस्तो झुठो काम गरेछ।'

धनमायाको शंका बढ्दै गयो। उनीहरूले रोजगारीमै पठाउने हो भन्दै मलाई टारे। धनमायालाई २०६८ फागुनसम्म त्यहीँ राखियो। ३ महिनापछि त्यहाँबाट मुम्बई पुर्‍याइयो। दलालहरूले फेरि मलाई श्रीलंका पुर्‍याए। भारत र श्रीलंकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भारतीय गाउँमा राखे। भारतको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हुँदै ९ महिना बित्यो।

मंसिरमा नेपालबाट हिँडेकी धनमाया २०६९ भदौसम्म भारत र अन्य देशका स्थानमा दलालहरूले डेरा सारिरहे। उनीहरूले यसरी स्थान सार्नुको एकमात्र कारण थियो– प्रहरीलाई शंका नहोस् र आफूहरू सुरक्षित रूपमा मानव तस्करी गर्न सकियोस्। उनको पार्सपोर्ट दलालसँग थियो। उनले आफूलाई नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरिन्। कल्पना (बुहारी)ले दलालसँग १० लाख रुपैयाँ लिएर धनमाया (सासू)लाई बिक्री गरेको ती दलालले २०६९ असोजमा जानकारी दिए।

000

भारतको गोठगाउँ भन्ने ठाउँमा उनलाई एक अरबीका घरमा अस्थायी घरेलु कामदारका रूपमा राखियो। त्यहाँ रहँदा उनको भेट दार्जिलिङका एक नेपालीभाषीसँग भयो। अरबीको गाडी चलाकका रूपमा रहेका उनीसँग नजिक भइन्। उनीमार्फत् माइती नेपालको नम्बर पाइन्। अरबीको घरमा गाडी चलाउने ती व्यक्तिको सहयोगमा उनी माइती नेपालको दिल्ली कार्यालयको सम्पर्कमा पुगिन्।

माइती नेपालका सहयोगमा भारतीय २२ जना पुलिस र १६ नेपालीले उनको २०६९ मंसिरमा उद्धार गरे। नेपाल फर्केपछि उनले छोराबुहारीसहित आफूलाई बिक्री गर्नेहरूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। उनकै बयानपछि नेपाल प्रहरीले कल्पना (बुहारी) र उनका दाजुलगायतलाई मानव बेचबिखनको आरोपमा अनुसन्धान चलायो। सबै प्रतिवादी फरार देखाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७० बैसाखमा मानव बेचविखन मुद्दा दायर भयो। धनमाया शक्ति समूह नामको गैरसरकारी संस्थाले चलाएको आश्रयमा बस्न थालिन्।

धनमायाको जाहेरी र बयानपछि सिआइबीले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान थाल्यो। उनका छोराविरुद्ध कारबाही चलाउन भने प्रमाण पुगेन भन्दै छाडिएको छ। धनमायाका छोराले अझसम्म म्यानपावर सञ्चालन गरिरहेकै छन्। बुहारी र उनका दाइ चाहिँ हाल जेलमा छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई जनही १० वर्ष कैदको फैसला गरेको छ।

श्रीमानले नै बेचे श्रीमती
'आमाको अनुहार धेरै याद आउँछ, कहिल्यै देखेको छैन,' यो भनाइ हो, सिन्धुपाल्चोककी १२ वर्षीया उषा (नाम परिवर्तन)को। उनी मेलम्ची नगरपालिकामा आफन्तसँग १० वर्षदेखि बस्दै आएकी छन्। आमा बेपत्ता हुँदा उषा तीन वर्षकी थिइन्। उनी अहिले दिदीको घरमा बस्दै आएकी छन्।

बुवाले उषाकी आमालाई बेचेपछि उनी एक्लिएकी हुन्। उनका बुवा मानव बेचबिखन कार्यमा लागेको र उनैले आफ्नै श्रीमतीलाई समेत बेचबिखन गरेको खुलेको छ।

उषा (परिवर्तित नाम)।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले २०७१ बैसाखमा उषाका बाबुसहित तीन जनालाई मानव बेचबिखन कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले गोपी लामिछाने, विष्णु दाहाललाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै १० वर्ष कैदको फैसला गर्‍यो। जिल्ला अदालतको फैसलापछि दाहाल थुनामा थिए। तर २०७२ सालको भूकम्पले कारागार भत्काएपछि उनी फरार छन्।

उनीहरुसँगै एक भारतीय नागरिक थिए। तर उनलाई पक्राउ परेका व्यक्तिको चिनजान नभएकाले फरार देखाई मुद्दा दायर भयो। उषाका आफन्तहरूले बताएअनुसार उनकी आमालाई उनका बाबुले बिक्री गरेका थिए। उनले गाउँकै अन्य महिलाहरूलाई समेत रोजगारीका लागि भन्दै भारत लगेका थिए। यसरी विदेश जानेमा महाँकाल र चनौटे गाउँका दुई तामाङ र एक नेवार थरका युवती थिए। केही वर्ष उनीहरूले घरमा पैसा पनि पठाएका थिए तर पछि हराएका थिए।

रेडियोमार्फत् साथी बनाएर मानव बेचबिखन
नाम परिवर्तन गरी 'नुवाकोट-३' राखिएकी महिलालाई भारतको कोठीबाट २०६८ पुसमा उद्धार गरियो। कोठीबाट उद्धारपछि उनले नयाँ नाम 'नुवाकोट–३' पाएकी हुन्। पीडितको गोपनीयता कायम राख्न सहयोग होस् भनेर प्रहरी र अदालतले यसरी नाम परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।

विद्यालयमा साथीहरूले पत्रमित्र बनाएको कुरा सुन्दा 'नुवाकोट-३' लाई पनि त्यस्तै बनाउन मन लाग्यो। उनले पनि नयाँ साथी बनाउन रेडियोमा आफ्नो ठेगाना दिइन्। त्यही ठेगानाले उनलाई भारतको कोठीसम्म पुर्‍यायो। हाल उनी माइती नेपालको संरक्षणमा छिन्। उक्त घटना बिर्सेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताएकी छन्।

'मेरो पत्रमित्रताको सोख थियो। नदेखेको मानिससँग अन्धो प्रेम गर्नाले अहिले यो अवस्थामा बस्नुपरेको छ,' उनले भनिन्, 'साथी बनाउने चाहनाले आफूलाई भारतको कोठीमा पुर्‍याउँछ भन्ने जानेको भए म कहिल्यै यस्तो गर्ने थिइनँ।'

२०६५ मा एसएलसी दिएर घरमा बसेकी थिइन् उनी (नुवाकोट-३)। रेडियोमा दिएको नम्बरबाट पछि उनलाई धेरै फोन आउन थाल्यो। यसरी फोन गर्नेमध्ये एक जनासँग उनको नियमित फोन सम्पर्क हुन थाल्यो। उसले आफ्नो घर काठमाडौं बताएको थियो। उसले प्रेम प्रस्ताव राख्यो। उनले स्वीकार गरिन्।

केही महिनापछि केटाले उनलाई बिहेको प्रस्ताव राख्यो। तर पछि आफू बाहुन र उनी तामाङ भएको भन्दै बिहे नहुने बहाना बनायो। अनि उनीहरू २०६६ फागुनमा काठमाडौं आए। लगत्तै केटाले आफ्ना आफन्त हेटौँडामा भएको भन्दै उतै लग्यो। उसले आफ्नो एक जना दिदी भारतमा रहेको र उता रोजगारी पनि राम्रो पाउने भएको भन्दै फकायो। उनीहरू नयाँदिल्ली पुगे। श्रीमान् भएको बहाना गर्ने व्यक्तिले उनलाई बिक्री गरेर सुटुक्क नेपाल फर्कियो। नाम परिवर्तन भएर नुवाकोट पुगेकी महिला भने भारतका कोठीमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भइन्।

२०६८ सालमा उनी माइती नेपालको सहयोगमा नेपाल फर्कन सफल भएकी हुन्। नेपाल आएलगत्तै श्रीमान् भएको बहानामा आफूलाई बेच्ने व्यक्तिको खोजीमा लागिन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा उनलाई बेच्ने सुमन खत्रीविरुद्ध मानव बेचविखनमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले खत्रीलाई पक्राउ गर्‍यो। माइती नेपालको कानुनी सहयोगमा उनले प्रहरीसमक्ष बयान दिएकी थिइन्। २०६८ कात्तिकमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका कथित श्रीमानसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६९ भदौमा १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनायो। हाल खत्री जेलमा छन्।

सरकारी वकिलबाटै उन्मुक्ति
प्रहरीले मुद्दा चलाउँदा उनको नाम ‘सिस्ने हिमाल’ राखेको छ। उनको जन्मथलो रुकुम भएकाले त्यहाँकै हिमालको नाममा प्रहरीले उनको मुद्दालाई संकेतको रूपमा सिस्ने हिमाल राखेको हो। पीडितको गोपनीयता कायम राख्न सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरी र अदालतले यसरी नाम परिवर्तन गर्ने गरेका कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ।

सिस्ने हिमाल (परिवर्तित नाम)।

'सिस्ने हिमाल'ले केही समयअघि उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। मानव तस्कारले शक्तिको दुरुपयोग गरेकाले आफूले गाउँबाट विस्थापित हुनुपरेको भन्दै उनले जाहेरी दिएकी थिइन्। मानव बेचविखनको यो मुद्दामा भर्खरै मात्र उच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। उच्चले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही २० वर्ष कैद र २ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको छ। उक्त फैसलाबाट उनी खुसी छन् तर दुई जना अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिरै रहेकामा भने दुःखी छन्।

उनलाई बेचबिखन गर्ने काठमाडौंका श्याम डंगोललाई १० वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला अदालतले गरेको छ। अदालतले त्यही आरोपमा मुद्दा खेपेका दुई जनालाई भने सफाइ दिएको छ। दुई जनाविरुद्ध मुद्दा नै चलेन। उनले सरकारी वकिलले नै मुद्दा तलमाथि गरिदिएकाले मुद्दा नचलेको आरोप लगाएकी छन्।

'सिस्ने हिमाल'ले किटानी जाहेरी दिएका भक्ते परियार र टोपलाल अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नै चलाएन। उनलाई नेपालबाट कोलकाता पुर्‍याउने डंगोल, ज्ञानबहादुर चनरा र सुनिता मुरमुरमाथि मुद्दा चलाइयो। यीमध्ये जिल्लाले डंगोललाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो। तर उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै डंगोल, चनरा र मुरमुरलाई समान दोषी ठहर गर्दै जनही २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। 'मुद्दामा सहयोग गर, २५ लाख दिन्छु सम्म भने,' उनले सुनाइन्, 'तर मैले उनीहरूलाई प्रष्ट भनिदिएँ, मलाई नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनाउनेहरूलाई कसरी माफी दिन सक्छु?’

000

'सिस्ने हिमाल'को दुःख बिहेको जग्गेमा बसेदेखि सुरु भएको थियो। उन्नाइस वर्षअघि उनको गाउँमा एक जना केटीको बिहे हुने भयो। बिहेको अघिल्लो रात ती केटी भागिन्।

बेहुली लिन आएको जन्ती यसै फर्काउन हुन्न भन्ने मान्यता उनको गाउँमा पनि थियो। ठूलाबडाले उनलाई पो बेहुली बनाउने निर्णय गरे। बिहे गरेको केही समयपछि उनका पति भारत गए। यता उनकी छोरी जन्मिइन्। श्रीमान् घर फर्केनन्। एक वर्षकी छोरी लिएर उनी ससुराका साथ पति भएको ठाउँ गइन्। उनले अर्को बिहे गरिसकेका रहेछन्। केही वर्ष बसेपछि उनी नेपाल फकिइन्। छोरीको लागि नागरिकता बनाउन उनले अंश मुद्दा लडिन्। मुद्दा जितेर अंश र नागरिकता लिएपछि उनमा विदेश गएर काम गर्ने सोच आयो।

पासपोर्ट बनाउने र उतै विदेशको काम खोज्ने भनेर उनी काठमाडौं आएकी थिइन्। काठमाडौंमा श्यामलाल डंगोल भन्ने व्यक्तिले सिरियाबाट कामदारको अफर आएको बताए। प्रक्रिया सुरु भयो। उनी घरमा छोरीलाई छोडेर विदेश हिँडिन्। उनीसँगै उनकी भतिजी र उनका श्रीमान् पनि सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सहमति भएको थियो। यही कारण उनी आफू नठगिनेमा ढुक्क थिइन्। उनलाई लैजाने एजेन्ट डंगोल, सिस्ने हिमाल, सिस्ने हिमालकी भतिजी र उनका श्रीमान् ज्ञानेन्द्र विदैशिक रोजगारीका लागि हिँडे। चारै जना जहाज चढ्न त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पुगे। उनीहरू विराटनगर झरे। त्यहाँ ट्याक्सी लिएर आइपुगेकी सुनितालाई श्याम डंगोलले आफ्नी श्रीमती भन्दै सिन्ने हिमालको परिचय गराए। उनीहरू २०७१ साल वैशाख १ ट्याक्सी चढेर काँकडभिट्टा गए। सिमाना कटेर अर्को कुनै ठाउँ पुगेपछि कोलकाताका लागि डंगोलले रेलको टिकेट काटे।

कोलकाताको एउटा घरको फ्ल्याटमा लगेर राखियो, जहाँ अरू ५०/६० जना केटी थिए। कोही तीन महिना, त कोही दुई महिनादेखि बसेका रहेछन्। उनी भने त्यहाँ पाँच दिन बसिन्।

भतिजी र उनका पति उनीसँग अलग भए। त्यहाँ सिस्ने हिमालको भक्ते परियार र टोपलाल अधिकारीसँग भेट भयो। दुबईसम्म एउटा फ्लाइट र त्यहाँबाट सिरियासम्म अर्को फ्लाइटको टिकट व्यवस्था भयो। उनीहरूसँगै अरू पाँच जना युवती पनि थिए।

दुबई पुगेपछि सबैले टिकट च्यात्न भनिएको थियो। तर उनले च्यातिनन्। त्यहाँ अर्का मान्छे आएर उनीहरूलाई सिरिया उडाए। सिरियामा एउटा मान्छे लिनका लागि विमानस्थलसम्म आएको थियो। अब भने नेपाली र हिन्दी चल्दैनथ्यो। सिरियाको भाषा उनी बुझ्दिनथिन्।

ड्राइभरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट अस्पताल लग्यो। त्यसपछि अफिस। अफिसमा खिला बिक नाम गरेकी नेपाली युवती भेटिइन्। उनले आफू कम्पनीमा मात्र काम गर्ने भन्दै कराउन थालिन्। तर उनीहरूले ७ हजार डलरमा किनेको जानकारी गराए।

त्यही अफिसमा उनीहरू ५/६ दिन बसे। त्यहाँ उनीहरूलाई लहरै राखिन्थ्यो। त्यहाँ ग्राहक आएर छानीछानी मन परेका महिलालाई छानेर लैजान्थे। त्यो अफिस सिरियाको राजधानी दमास्कसमा थियो। उनीहरूलाई त्यहाँ बाहिरबाट चाबी लगाएर कोठामा थुन्दो रहेछ। पाँच दिनपछि एउटा नयाँ ड्राइभरले उनलाई गाडीमा राख्यो। उनको पासपोर्ट एयरपोर्टमा लिन आएको ड्राइभरसँग थियो। उसले नयाँ ड्राइभरलाई दियो।

उनीहरू बिहान अफिसबाट हिँडेका उनीहरू साँझ अर्कै सहरको एउटा ठूलो घरमा लगियो। त्यो घरमा ठूलो परिवार थियो। एक जोडी बूढाबूढी थिए। बूढी निकै मोटी थिइन्। उनीहरूका सन्तान पनि त्यहीँ थिए। दिनभर घर सफा गर्ने, बूढाबूढीको ज्यान मालिस गर्ने र राती केटा मान्छेको कोठामा सुत्न जानुपर्ने थियो। तीन महिनासम्म यौनशोषणमा परेपछि उनी बिरामी परिन्।

एक दिन बहिनीले उनले अंशमा पाएको जग्गा बेचेर चन्दासमेत उठाएर करिब २ लाख पठाइदिइन्। त्यही पैसापछि उनी दुबईबाट मुम्बई हुँदै दिल्ली आइन्। दिल्लीबाट काठमाडौं आइन्।

नेपाल आएपछि चार महिना धाउँदा पनि प्रहरीले उनको जाहेरी लिएन। २०७१ असोजमा सिरियाबाट फर्केकी उनको फागुनमा मात्र प्रहरीले जाहेरी लियो।

जाहेरीमा उनले आफ्नै देवर ज्ञानेन्द्र, उनका साथी श्याम डंगोल, डंगोल पत्नी सुनिता, भक्ते परियार र टोपलाल अधिकारीले आफूलाई बेचेको जाहेरी दिइन्। जाहेरी दिएको एक वर्षपछि ज्ञानेन्द्रलाई प्रहरीले समात्यो। ज्ञानेन्द्रकै बयानका आधारमा डंगोल र उनकी पत्नी पनि पक्राउ परे।

अदालतले सुनिता र ज्ञानेन्द्रलाई साधारण तारेखमा छाड्यो। भक्ते परियार र टोपलाललाई सरकारी वकिलले उनीहरूविरुद्ध अभियोग नै दर्ता गरेन।

दलालको नाम लिँदैनन् पीडित
२०७६ वैशाखमा भारत सरकार, माइती नेपाल र नेपाल सरकारको सहकार्यमा भारतको मणिपुरबाट २३ जना महिलालाई उद्धार गरियो। अवैध तरिकाले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउन लागेका महिलाहरूलाई भारत र म्यान्मारको सीमा मणिपुरबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको थियो। टोलीमा २०–३० वर्ष उमेर समूहका ८ जना, ३१–४० वर्ष उमेर समूहका ११ जना र ४१–५० वर्ष उमेर समूहका ४ जना महिला थिए।

तर उनीहरूले मानव तस्करीमा लागेका व्यक्तिको नामै लिन चाहेनन्। त्यो प्रकरण उद्धारमा मात्र सीमित भयो। प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरूले दलालको नाम लिन भन्दै भनेनन्।

अफ्रिकाको डान्सबारबाट १२ महिलाको उद्धार
२०७६ साउन ३ गते वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफ्रिकी मुलुक केन्या पुगेका १२ जना नेपाली महिलालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याई आफन्तको जिम्मा लगाइयो। केन्यास्थित गैरआवासीय राजनीतिक मिसन, दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास, डिरेक्टोरेट अफ क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन केन्यालगायत अन्य संघसंस्थाको सहकार्यमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संस्थाको सहयोगमा मानव बेचबिखन ब्युरोले नेपाल ल्याएको थियो।

काठमाडौं आएपछि उल्टै उद्धार गर्नेहरूविरुद्ध उनीहरूले वक्तव्य दिए। उनीहरूले आफूहरू वैदेशिक रोजगारीमा ईच्छाले गएको र राम्रो आम्दानी गरिरहेको तर उद्धार भन्दै जबरजस्ती नेपाल फर्काइएको बयान दिएका थिए। माइती नेपालका अध्यक्ष विश्व खड्काले उनीहरूलाई बारम्बार जोहेरी गर्न अनुरोध गरे। उनीहरूले आफूहरू खुसीमै गएको भन्दै पन्छिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पर्याप्त प्रमाण अभाव भएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएन।

'उहाँहरू फर्केपछि मुद्दा दर्ता नै गराउन सकेनौँ। आफ्नै ईच्छाले गएका हौँ भन्ने बयान दिनुभयो,' माइती नेपालका अध्यक्ष खड्काले भने, 'दिलु भन्ने एक जना दलालको नाम उद्धार भएका सबैले हामीसँग लिएका पनि थिए तर, उनीहरूले प्रहरीसमक्ष त्यसको बयान नगरेपछि खोजी नै भएन।'

उनीहरूले नेपाल फर्केर गरेको प्रारम्भिक बयानमै दिलुलाई आफूहरू नै खोज्दै गएको बयान दिएकाले फाइल बन्द गर्न बाध्य पारेको खड्काको अनुभव छ। पीडितले सूचना दिन नचाहेपछि यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरे भयो तर सरकारी पक्ष कमजोर भएपछि माइती नेपालले मुद्दा अघि बढाएन।

उजुरी धेरै मुद्दा कम
मानव बेचबिखनको कसुर गरेको आरोपमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपनि अदालतसम्म पुग्ने पीडितको संख्या न्यून रहेको छ। माइती नेपालका अध्यक्ष विश्व खड्का र शक्ति समूहकी पूर्वअध्यक्ष सुनिता दनुवार यो कुरा स्वीकार गर्छन्। 'सुरुमा पीडितहरू जोसमा प्रहरी कार्यालय पुग्छन् तर विस्तारै दबाब र प्रभावमा उनीहरू बयानमै जाँदैनन्,' शक्ति समूहकी दनुवारले भनिन्, 'अधिकांश उजुरीमा आरोपी नै फेला पर्दैनन् र प्रहरी कार्यालयमै टुंगिन्छन्।'

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोका अनुसार मानव बेचबिखनमा अनुसन्धान गर्न र पीडित फेला पार्न समस्या छ। पीडितहरूले बयान नदिँदासमेत समस्या भएको प्रशस्त अनुभव छ उनीहरूसँग।

पीडितले सहयोग नगर्दा कठिनाइ : प्रहरी
आर्थिक विर्ष २०७३/७४ मा मानव बेचबिखनका २ सय २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर ८१, धम्की दिएर २, विवाह गरेर ३८ र आर्थिक प्रभावमा १ सय ६ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा थिए।

आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी ३ सय ८ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसबेला १६ विदेशीसहित ३ सय ७६ जना मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परे। १२ विदेशीसहित २ सय २३ जना भने अझसम्म फरार छन्।

बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी गोविन्द थपलियाका अनुसा राम्रो रोजगारीका नाममा र उच्च शिक्षा तथा विकसित देशको ग्रिन कार्ड पाउने आश्वासन देखाएर मानव तस्करी र बेचबिखन गर्नेहरू पनि बढेका छन्। 'मानव तस्करका मुख्य अभियुक्तहरू विदेशमा लुकेर बसेका हुन्छन्,' एसपी थपलियाले भने, 'अब मानव तस्करमा संलग्न त्यस्ता व्यक्तिलाई तिनीहरूको नेटवर्क पत्ता लगाएसम्मका घटनामा कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।' तर कतिपय अवस्थामा पीडितले नै सहयोग नर्गदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी पनि मानव बेचबिखनको शैली परिवर्तन भएको तर हाम्रो कानुन र अनुसन्धान गर्ने तरिका परिवर्तन नभएको बताउँछिन्। 'पहिला भारतमा मात्र बेचबिखन हुने गरेको थियो, अहिले वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रूपमा पनि बेचबिखन भइरहेको छ तर कानुन अहिले पनि भारतको कोठीमा बेचिए मात्र मानव बेचबिखन हुने मान्यता राख्दछ र सजाय गर्न खोज्दछ,' अन्सारीले भनिन्।

फैसलामा ढिलाइ
सर्वोच्च अदालतको चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६)को प्रतिवेदनअनुसार मानव बेचबिखनका १२ सय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। सर्वोच्चमा मात्र ४ सय २४ थान मुद्दा विचाराधीन छन् भने बाँकी मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो कुरेर बसेका छन्। मानव बेचबिखनका गम्भीर मुद्दामा फैसला ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ।

आर्थिक वर्ष २०७६ सम्म जिल्ला अदालतमा ४ सय ४१ थान मुद्दा रहेकामा २ सय ४५ थना फैसला भएका छन् भने १ सय ९६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। मानव बेचबिखनको आरोपमा सबैभन्दा बढी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत पर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ८३ मुद्दा गत आर्थिक वर्ष मा दर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये ३६ थान फैसला भएपछि ४६ थान मुद्दा बाँकी छन्। त्यस्तै उच्च अदालतमा ४ सय १३ थान मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये २ सय ७२ थान मुद्दा फैसला भए भने १ सय ४१ थान मानव बेचबिखनका मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।

सबैभन्दा धेरै उच्च अदालत पाटनमा यस्ता मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। पाटनमा १ सय ६२ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ९२ थान फैसला भएका छन् भने ७० थान विचाराधीन रहेका छन्।

उच्च अदालतमा भएका मानव बेचबिखन मुद्दाको टेबल

न्याय ढिला हुँदा झन् पीडा
मानव बेचबिखनका गम्भीर कसुरमा अभियुक्तहरू सामान्य धरौटीमा तारेखमा रिहा हुने, सरकारी वकिलहरूले मुद्दा कमजोर हुने र एकपछि अर्को अदालतमा वर्षौंसम्म धाइरहनुपर्ने भएकाले पीडितलाई झन् पीडा थपिएको छ। शक्ति समूहकी पूर्वअध्यक्ष एवम् चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएकी सुनिता दनुवारको अनुभव छ।

'मानव बेचबिखनको मुद्दा गम्भीर त भनियो तर, त्यहीअनुसार पीडितलाई न्याय दिन राज्यका निकायको कामकारबाही छिटोछरितो नहुँदा पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिन्छ,' दनुवारको भनाइ छ, 'आजभोलि न्याय पाउन बेचबिखनमा हुँदैन, कानुनी लडाइँमा जाँदा धेरै समस्याहरू आइपर्छन्। कतिपय पीडितको मुद्दा लड्दालड्दै मृत्यु नै भएको उदाहारण छन्।'

मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने र समाजमा झन् बदनाम भई सहज रूपमा हिँड्न नसक्ने हुनाले मुद्दा दायर नै नगर्ने पीडित भएको समेत उनको अनुभव छ। अदालतले यस्तो गम्भीर अपराधमा पनि धरौटीमा छोड्ने गरेका र न्यून धरौटीमा छुटेर पुनः पीडितलाई नै विस्थापित गराउने गरेको घटना पनि भएको उनले उल्लेख गरिन्।

माइती नेपालकी कानुन अधिकृत सजनी जोशीको पनि यस्तै अनुभव छ। 'आफन्तले बिक्री गरेको छ भने उनीहरू त्यसविरुद्ध अदालत जानै नचाहने गर्दछन्,' जोशीले भनिन्।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी पनि यी तर्कमा सहमत छन्। ‘अदालत र न्याय सम्पादन पीडितमैत्री छैनन्। उनीहरूले आफ्नो प्रक्रिया पुर्‍याउनमै वर्षौं लगाउने हुँदा झन् पीडित हुने गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'फैसला हुँदा पनि अभियुक्त पक्राउ नपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत पीडकबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्थाले झन् समस्या भइरहेको छ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी।

शक्ति समूहले हालसम्म १ सय ९४ जनालाई कानुनी सहायता दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बजिरमानसिंह तामाङको मुद्दा शक्ति समूहकै पहलमा दायर हुन सफल भएको उनले बताइन्।

'पीडितलाई सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर छ। समाजमा सम्मानजक रूपमा बस्ने वातावरण नभएसम्म मुद्दा लड्न सक्ने वातावरण बन्दैन,' दनुवारले भनिन्, 'क्षतिपूर्ति दलालबाट भराउने व्यवस्था पनि परिर्वतन हुनुपर्छ। पीडकबाट राज्यले असुल गरेर राज्यले कोष बनाएर पीडितहरूलाई सहयोग र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए न्यायको अनुभूति गर्न/गराउन सहज हुन्छ।'

मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनमै कमजोरी छ : न्यायाधीश कुँवर
मानव बेचबिखनका धेरै मुद्दाहरूमा हेरेका हाल उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरका अनुसार मानव बेचबिखनका घटना न्यूनीकरण गर्न/रोक्न कानुनी व्यवस्था नै अपुरो र कमजोरीयुक्त छ।

१) मानव बेचबिखनको परिभाषा अझै पूर्ण छैन। यौनशोषण र श्रम शोषणको स्पष्ट परिभाषा छैन। स्वीकृति वा दबाबमा पारी, झुक्याई, अनुचित प्रभावमा पारी प्रयोग तथा दुरुपयोग भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। प्रोटोकलअनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिएको भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण, आश्रय ग्रहण अथवा प्राप्ति भन्ने बुझिन्छ भने हाम्रो कानुनमा सो कुरा प्रष्ट रूपमा परिभाषित छैन।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर।

२) पीडितको मञ्जुरीलाई बेचबिखनका सन्दर्भमा अप्रासंगिक मानिन्छ। हाम्रो विद्यमान कानुनमा पीडितको मञ्जुरीलाई बेचबिखनको सन्दर्भमा अप्रासंगिक मानिएको छैन।

३) हाम्रो कानुनमा अभिभावकको मञ्जुरीका सवालमा कानुनी व्यवस्था मौन छ।

४) मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुनमा जबरजस्ती श्रम र श्रमशोषणको कुरालाई पनि प्रष्ट रूपमा अपराधिकरण गरिएको हुन्छ। हाम्रो कानुनमा यौन व्यवसायका लागि ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिइएको छ।

६) रोकथामको पाटोलाई समुचित सम्बोधन तथा प्राथमिकता दिन सकिएको छैन।

७) बेचबिखनबाट प्रभावितहरूका साक्षी एवम् मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि विशेष कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ।

८) अन्तरदेशीय मानव बेचबिखन रोकथामका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा सरकारले अनिवार्य रूपमा सन्धि सम्झौता गरी समन्वय गरिनुपर्ने र सीमासम्बद्ध निश्चित नीति अपनाउनुपर्नेमा हाम्रो कानुनमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ।

९) महिला तथा बालबालिकालाई देह व्यापारमा संलग्न गराइएको जिउ बेचबिखनको सवालमा पनि प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुनले देह व्यापारमा जबरजस्ती वा कुनै कारणवस संलग्न गराइएका बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिकालाई दोषीका रूपमा व्यवहार नगरी ‘बेचबिखन प्रभावित’को रूपमा पहिचान गरेर तदनुरूप व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। नेपालको कानुनले महिला तथा बाल देह व्यापारलाई बेचबिखनको रूपमा परिभाषित नै गरेको छैन।

१०) विद्यमान कानुनमा नेपालभित्रै बेचबिखनमा परेका वा नेपालबाट बाहिर विदेशमा बेचबिखनमा परेर नेपालमा फर्काइएका व्यक्तिका लागि सकेसम्म छिटो कानुनी अभिभावक (संरक्षक) नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ।

११) क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा राज्यको तर्फबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको छ।

३५ हजार बेचिए, १५ लाख जोखिममा : मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७५/२०७६ नेपालबाट करिब ३५ हजार मानिस बेचबिखनमा परेका थिए। तीमध्ये १२ हजार वैदेशिक रोजगारी, ७ हजार वयस्क मनोरञ्जन र ३ हजार ‘निकृष्ट’ बालश्रमका लागि बेचबिखनमा परेको अनुमान छ। आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि नेपालका करिब १५ लाख मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा छन्। तीमध्ये १३ देखि १९ वर्ष उमेरका करिब १२ लाख ग्रामीण क्षेत्रका किशोरीहरू बेचबिखनको जोखिममा छन्। यो कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत हो।

यसमा १३ देखि १९ वर्ष उमेरका ग्रामीण क्षेत्रका किशोरी १२ लाख, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा २१ हजार, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेकाहरू १ लाख ८० हजार र बालश्रमिक १ लाख बेचबिखनको जोखिममा छन्। ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगुबाहेक सबै जिल्लामा कुनै न कुनै बेचबिखनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब १ हजार व्यक्तिको उद्धार भइरहेको छ। यद्यपि, यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्बिर दिँदैन,' आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीले भनिन्, 'केवल यौनबजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन। तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रयोजनका लागि पनि भइरहेको छ।'

आयोगले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आन्तरिक प्रणालीमा कडाइ गरे पनि नयाँ मार्ग खुल्न थालेको जनाएको छ। 'विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने बेचबिखन हुने गरेको थियो। हाल भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका मार्ग प्रयोगमा आएका छन्,' अन्सारीले भनिन्, 'दलाल तथा यसमा संलग्न व्यक्तिले पीडितसँग सम्पर्क गर्न आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इमो, वी–च्याटजस्ता माध्यमलाई प्रयोग गरेका छन्।'

प्रहरी र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मानव बेचबिखनका लागि इन्टरनेट र मोबाइल फोनमा उपलब्ध हुने नयाँ–नयाँ एपको समेत प्रयोग हुन थालेको छ। सूचना प्रविधिमा बढ्दो पहुँचका कारण त्यसको दुरुपयोग गर्दै मानव बेचबिखन गर्ने क्रम बढेको छ। 'मानव बेचबिखनका दलाल तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र इमो, वी–च्याटजस्ता सम्पर्कमाध्यमहरूको प्रयोग भइरहेको भेटिन्छ,' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

न्यायमा कमजोर पहुँच
आयोगले विगतको तुलनामा पीडितहरूको न्यायमा पहुँचमा केही सुधार देखिएको जनाएको छ। तर यो अझै अत्यन्त कमजोर रहेको उसको आयोगको भनाइ छ। आयोगमा ३१ जिल्लाबाट गत चैत मसान्तसम्म १ सय ४९ घटनामा २ सय २ जना पीडित भएको तथ्यांक प्राप्त भएको थियो, जसमा १ सय २६ घटना मात्रै अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७४/७५ मा देशभरका अदालतमा ३ सय ८५ मानव बेचबिखन र ५ सय ९३ मानव ओसारपसारका मुद्दा परेका थिए। जसमा बेचबिखनमा ५८ प्रतिशत र ओसारपसारमा ४१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका थिए।

मानव बेचबिखनका घटनामा जाहेरी दिने वा नदिने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषय पीडितको स्वेच्छामा भर पर्छ। तर फौजदारी अपराधका सन्दर्भमा राज्यका निकायले कुनै घटनाविशेषमा निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

(मिडिया फाउन्डेसनको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री)