अनुसन्धान

महाराजगञ्जको ४७३ रोपनी जग्गामा चलखेल : ३३ वर्षदेखि अदालतमा घुमिरह्यो, सर्वोच्चमा अन्तिम प्रयास

दुर्गा दुलाल सोमबार, साउन ५, २०७७ १२:२५

काठमाडौँ-महाराजगञ्जको करिब ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै एक राणा परिवारले ३३ वर्षदेखि विभिन्न अदालतमा मुद्दा लड्दै चलखेल गरिरहेको पाइएको छ।

भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि २०२१ साल पुस २५ गते साम्राज्यशमशेरको नाममा रहेको ६७१-८-२-२ जग्गामध्ये सरकारले प्राप्त गरेको ४७३-१५-०-२ जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम चलखेल गरिरहेको छ। तीन न्यायाधीशकाे पूर्ण इजलाशले फैसला सुनाउने र अब त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नहुने भएकाले याे मुद्दामा धेरै चलखेल सुरु भएकाे देखिन्छ ।

विस २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि केशरशमशेर राणाका नाममा ६७१ रोपनी ८ आना २ पैसा २ दाम जग्गा थियो। उनीपछि उक्त जग्गा उनको हकवाला साम्राज्यशमशेरका नाममा आएको थियो।

ऐन लागू भएपछि व्यक्तिका नाममा रहन पाउने हदबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै ४७३ रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा सरकारी भएकाे थियो। त्यसपछि उक्त जग्गा राणा परिवारका नामबाट ७ नम्बर फाँटवारीमा सरेको थियो। सोही लगतका आधारमा राणा परिवारको बाँकी जग्गा २०२८ भदौ ३० मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा संयुक्त नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको थियो।

संयुक्त दर्तावालामध्येका एक जना मुरारीशमशेरले २०३९ कात्तिक १६ मा कान्ति राणालाई आफ्नो हक शेषपछिको अवस्थामा बकस गरिदिएका थिए। अर्की संयुक्त दर्तावाल मिहिरकला कुमारी राणाले २०३६ भदौ २९ मा कृष्णा राणालाई शेषपछिको बकस गरिदिइन्। मिहिरकलाबाट आएको त्यही हक कृष्णा राणाले २०५७ भदौ ५ मा ज्योत्स्ना राज्यलक्ष्मी सिंहलाई बकस गरिदिइन्।

यसरी यो जग्गा कान्ती राणा, अरविन्दशमशेर, ज्योत्स्ना राज्यलक्ष्मी सिंह र साम्राज्यशमशेरका नाममा संयुक्त दर्ता हुन पुग्यो। नयाँ नापीबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका-३ कित्ता नम्बर ७ समेत २९ कित्ता जग्गा कान्ति राणाले मुरारीशमशेरबाट २०३९ कात्तिक १६ मा शेषपछिको बकसस्वरुप पाइन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

ललिता निवासभन्दा बढी जग्गा घोटालाको खेल हुँदै, महाराजगञ्जको ४७३ रोपनीमा भूमाफियाका आँखासोमबार, असार २९, २०७७

यसरी सुरु हुन्छ राणा परिवारभित्र जग्गा आदानप्रदान र अदालतमा मुद्दा लड्ने क्रम।

यो जग्गामा मुद्दाकाे सुरुवात सर्वप्रथम २०४४ सालमा जिल्ला अदालतमा मिलापत्रबाट भएको देखिन्छ। सरकारी जग्गालाई समेत अंशवण्डा गर्न असम्भव भएपछि उनीहरु एक आपसमै मुद्दा लड्न थालेका थिए। सँगै उक्त सार्वजनिक जग्गा आफूहरुको भएको दाबी पनि गर्ने गरेका थिए। पहिलाे मुद्दा केशर शमशेरका सन्तान कृष्णा राणा र मुरारीशमशेरबीचकाे थियाे। कृष्णा राणाले मुरारी शमशेरसमेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत काठमाडाैमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दा २०४४ साउन २१ गते मिलापत्रबाट टुंगियाे।

यसपछि सरकारी जग्गाको विवाद पनि अदालतबाट सम्बोधन भएकाे थियाे। राणा परिवारले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले २०५४ पुस २५ मा सरकारी जग्गा कायम गर्ने फैसला गर्छ। यही फैसला नै अन्तिम देखिएकाले उक्त जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न नमिल्ने जानकारी गराई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा दर्ताको दाबीसहित राणा परिवारले मालपोतमा दिएको मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍याे।

जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै राणा परिवार तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्याे। साम्राज्यशमशेरकी पत्नी सरस्वती राणासमेतका ३ वटा निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए। २०६१ फागुन २७ गते राणाका तर्फबाट जग्गा जफत र हदबन्दीसम्वन्धी मुद्दा दायर भयाे। सरस्वती राणालगायतका तीन रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६२ भदौ १६ गते पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गर्ने फैसला सुनायाे। न्यायाधीशहरु शारदा श्रेष्ठ वैद्य र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको इजलाशले पुनरावेदनकै आदेश सदर गर्‍याे।

सर्वोच्चबाट सकिएलगत्तै राणा परिवारको उक्त विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौं पुग्याे। जिल्ला अदालतमा दाेस्राे पटक अरविन्द शम्शेरले सरस्वतीकुमारी राणासमेत ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दा २०६४ फागुन २९ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला भयाे। त्यसैगरी यही जग्गामा अरविन्दशमशेरसमेतविरुद्ध सरस्वती राणाले पनि मुद्दा दायर गरिन्। उक्त मुद्दा पनि २०६४ फागुन २९ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला भयाे। उक्त फैसलामा अदालतले हदबन्दीभित्रको जग्गाको हकबारे बोल्याे। सोही जग्गा विवादमा सुबर्णशमशेर जबराले तीन वटा मुद्दा हाले। उक्त मुद्दामा पनि जिल्लाले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गा हकवालाको हुने ठहर गर्छ।

नयाँ जग्गा धनी खडा गर्दै सर्वोच्चमा

२०६२ भदौ १६ मा सर्वोच्चले मुद्दा टुङ्गाएपछि राणा परिवारकाे मुद्दा हाल्ने हक समाप्त हुन्छ । तीन तह अदालतबाट फैसला भएकाले उनीहरु पुन: मुद्दामा आउन सक्दैनन् । अनि सुरु हुन्छ नयाँ जग्गा धनी बनाउने खेल।

२०६५ सालमा जग्गा दाबी गर्ने नयाँ व्यक्ति देखा पर्छन्। ४ सय ७३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा आफूहरूको नाममा ल्याउने राणाहरुको चलखेल अदालतले असफल बनाइदिएपछि उनीहरूले सो जग्गा स्थानीय नेवार जातिका व्यक्तिलाई बकस दिएको बताउँछन्। त्यसपछि यो जग्गा चलखेलमा नेवार परिवार प्रवेश भएको देखिएको छ।

केशरशमशेरका सन्तान अरविन्दशमशेर र ज्योत्स्ना राज्यलक्ष्मीले २०५६ वैशाख १२, २०६५ जेठ १२ र २०६५ जेठ १९ गते तीन वटा लिखत गर्दै नेवार परिवारलाई हक हस्तान्तरण गरेको दाबी गरियाे र चार महिनापछि २०६५ असोजमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयाे। आशकुमारी थसु, दिलमयाँ त्वयना, मैया कासुला र विमला थापासमेतका नाममा उक्त जग्गा आएको दावी उक्त मुद्दामा गरिएकाे थियाे।

राणा परिवारबाट नेवार परिवारमा सो जग्गाको हक हस्तान्तरण भएपछि संयुक्त नाममा दर्ता श्रेस्ता भएका जग्गाको चार भागको तीन भाग जग्गामा आफूहरूको हुने दाबी उनीहरूको हुन्छ । उक्त मुद्दा २०६९ असार २५ गते फैसला भयाे। खिलराज रेग्मी र भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले सरकारी जग्गा व्यक्तिको दाबी नपुग्ने फैसला गर्‍याे।

यो फैसलापछि पनि चलखेल रोकिँदैन। पुन: २०७३ असोज १२ गते मुद्दा दायर हुन्छ। उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ तीन वर्षपछि २०७६ पुस २३ गतेमात्र भएकाे थियाे। जसमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डम्बरबहादुर शाही र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि उक्त मुद्दा १३ पटक पेसी चढेर ‘हेर्न नमिल्ने’, ‘नभ्याउने’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको थियो। उक्त मुद्दा २०७७ असार १८ गते सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सुनुवाइ सक्दै निर्णय सुनाउने मिति तोक्न बाँकी राखेको छ।

यस्तो छ अदालत श्रृंखला

सर्वोच्चमा

पुनरावेदनको सो फैसलालाई चुनौती दिँदै राणा पक्ष उक्त फैसला खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। साम्राज्य शमशेरकी पत्नी सरस्वती राणासमेतका ३ वटा निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए। सरस्वती राणालगायत तीन रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६२ भदौ १६ गते पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गर्‍याे।न्यायाधीशहरु शारदा श्रेष्ठ वैद्य र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले दोस्रो पटक २०६९ असार २५ गते फैसला सुनायो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र डा भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले सरकारी जग्गा रोक्का खुलाउने आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज हुने फैसला सुनायो। सर्वोच्चले सरकारी जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदकहरुको हकजति चार भागको तीन भाग फुकुवा गराउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

सरस्वतीकुमारी राणासमेत र राणा परिवार दाता बनी जग्गा पाएका नयाँ भोगाधिकारवाला आसाकुमारी थुसासमेतको मुद्दा किनारा लागिसक्दा पनि २०७३ असोजमा फेरि सर्वोच्च प्रवेश हुन सफल भयो।

तत्कालीन पुनरावेदनमा

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५६ कात्तिक ९ मा भूमिसुधार कार्यालयकै निर्णय सदर हुने फैसला सुनायोे।

जिल्ला अदालतमा

कृष्णचन्द्र देवी राणाविरुद्ध मुरारीशमशेर समेत २०४४ साउन २१ गतेको मुद्दा टुंगियाे, जुन मिलापत्र भयो।
सुवर्णशमशेर जबरासमेत ८ विरुद्ध अरविन्दशम्शेर जबरासमेत भएको लिखत बदर (२०६८ वैशाख २८ काठमाडौ जिल्ल्ला अदालतको फैसला )
सुवर्णशम्शेरविरुद्ध धीरेन्द्रलाल अमात्य २०६८ वैशाख २८ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला
सुवर्णशम्शेरविरुद्ध अरविन्द शम्शेर जबरा २०७६ वैशाख २८मा काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला
सरस्वतीकुमारी राणासमेत ८ विरुद्ध अरविन्दशम्शेर २०६४ फागुन २९ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला
अरविन्दशमशेरसमेत विरुद्ध सरस्वती राणा २०६४ फागुन २९ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट फैसला

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।