काठमाडौं- सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेको हो।
कार्यविधि पारित भएसँगै स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र अवस्थामा रहेका रोजगारदाताले खर्च नव्यहोरिदिएर समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने भएको हो।
एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदारलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, कामदारको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएको बारे कुटनीतिक नियोगले छानबिन गर्नेछ। बोर्डले आवश्यक खर्च कुटनीतिक नियोगलाई निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले रकम निकाशाको लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबै नागरिकले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात खर्च, होटल क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेशस्तरीय बाहेक) व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
श्रमिकहरुको पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उनीहरुको उद्धार गरिनुपर्ने आवाजहरु समेत उठेका थिए। सोही सन्दर्भमा यसअघि नेपाल लाइभले ‘कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
