काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसभित्रका विवादहरु पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्। कोभिड १९ को प्रभाव बढ्दै जाँदा पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद लामो समयसम्म चर्चामा आएका थिएनन्। तर पछिल्ला दिनहरुमा पार्टीभित्रको किचलो सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा पार्टी गतिविधि पनि ठप्प भएको थियो। जसले गर्दा मतान्तरहरु थामिएका थिए। राजनीतिक गतिविधिमा बढोत्तरी आएसँगै विवादहरु पुनः ब्युँतिएको हो।
संस्थापन र इतर समूह विवादलाई पुनर्ताजगी गर्ने काम भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले गरेको हो। १४औं महाधिवेशन केन्द्रित गरी पौडेलले स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयमा बुधबार उनी पक्षीय नेताको बैठक बसेको थियो। कार्यालय स्थापनापछि पौडेलले आफू पक्षधर शीर्ष नेताहरुलाई सम्पर्क कार्यालय अनामनगरमा बोलाएर पहिलोपटक बैठक गरेका हुन्।
पौडेल पक्षका नेताहरुले घोषित समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको एक साता बित्नासाथ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष महाधिवेशन नै प्रभावित गर्ने कार्यमा लागेको पौडेल समूहको निष्कर्ष छ।
घोषित समयमै १४औं महाधिवेशन हुने गरी तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको थियो। समायोजन सकिएका जिल्लामा असार २५ देखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु हुने निर्णय गरिएको छ। पौडेल पक्षको बुधबार अनामनगरमा भएको भेलाले सभापति देउवा समूहले पार्टी प्रवेशका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको जनाउँदै रोक्न माग गरिएको छ।
१३औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य थिए। वडा तहमा ५० प्रतिशत क्रियाशील सदस्यता बढाउने नीति बनाइएको छ। महाधिवेशनमा विजयी हुनका लागि मुख्य आधार नै क्रियाशील सदस्य भएकाले पार्टीभित्रका समूहले क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई चनाखोपूर्वक हेरेका हुन्छन्। नेताहरुले आफ्नो सहजताका लागि ‘खल्तीको व्यक्ति’ लाई क्रियाशील सदस्य बनाउँदै आएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आफ्नो पक्षको असन्तुष्टि सभापति देउवालाई लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने जनाइएको छ। विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसक्ने नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताए।
बैठकले सभापति देउवाले गठन गरेको विभागको औचित्य समेत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। विधानमा भएको २८ विभागलाई बढाएर देउवाले ४७ पुर्याएका छन्। केही विभागमा आफूपक्षीय नेताहरुलाई संयोजक समेत तोकेका छन्।
पौडेल समूहका नेताहरुले विधान विपरीतको निर्णय अमान्य हुने बताउँदै आइरहेका छन्। संस्थापन समूहले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर आफू निकटको व्यवस्थापन गर्ने 'चालबाजी’ का रुपमा विभाग गठनलाई हेरेको छ। बैठकका सहभागी केसीले भने, ‘महाधिवेशनको कार्यतालिका बनिसकेको समयमा विभाग गठन हुनु असान्दर्भिक छ।’
विधान र आचारसंहिता विपरीत विभाग गठन भएको उनले बताए।
विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र जनसम्पर्क समितिमा भएको हस्तक्षेपको विषयमा पार्टी सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि पौडेल पक्षले गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यका विषयमा निर्वाचन समितिलाई समेत अवगत गराइने भएको छ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिएकै समयमा पार्टीभित्रका फरक खेमालाई अनुशासनको कारबाही हुने डर समेत संस्थापनइतर समूहलाई छ। सभापति देउवा समूहले आफूसँग असहमत पक्षलाई अनुशासनका नाममा कारबाही गरेर तर्साउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। दुई साताअघि बाँकेका नेता महेन्द्र मल्ललाई अनुशासनको कारबाही गरिएको थियो। अनुशासन समितिले बेल्जियमस्थित जनसम्पर्क समितिको सभापति सीता सापकोटालाई पनि कारबाही गरेको थियो। दुवै जना संस्थापनइतरका हुन्। पार्टी नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीहरुलाई लगाइएको छ।
नागरिकता विधेयकको बहस चर्किरहेकै बेला सापकोटाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिको विरोध गर्दै स्टाटस लेखेकी थिइन्। उपसभापति विरुद्धमा स्टाटस लेखेको आरोपमा उनलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको हो। सापकोटा महामन्त्री डा शशांक कोइराला निकट हुन्। सापकोटालाई गत वर्ष सभापति देउवाले हटाएका थिए। देउवाको उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै महामन्त्री कोइरालाले उनको थमौती गरेका थिए।
पार्टीको विधि र प्रक्रिया मिचेर संस्थापन पक्षले जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी हटाउने कार्य गरेको केसीले बताए। सापकोटा २०७३ मा बेल्जियममा सभापतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
बुधबारको बैठकमा पौडेलसहित महामन्त्री डा शाशंक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री अजुर्ननरसिंह केसी, डा मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडु सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
