काठमाडौं- बैंकमा तरलता थुप्रिएपछि बैंकहरुले आफूखुसी व्याजदर निर्धारण गर्ने सहमति गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले पछिल्लो समय निक्षेप बढिरहने तर नयाँ कर्जाको माग नआएपछि आफूखुसी व्याजदर घटाउने भद्र सहमति गरेका हुन्।
बैंकमा निक्षेपमात्रै बढेपछि व्याजदरको विषय बैंक आफैंले निर्धाण गर्न सक्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए। तर, व्याजदरको विषयमा बैंकर्स संघले कुनै पनि भद्र सहमति नगरेको संघका पदाधिकारी तथा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
लकडाउनपछि कर्जाको माग शून्य छ। बैशाख यता नयाँ कर्जाको माग नै नभएको शेरचनले जानकारी दिए। कर्जाको माग नहुने तर निक्षेप भने एकोहोरो थुप्रिदै गएपछि व्याजदर घट्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ। तर, केहि समय कर्जाको माग भएन भनेर व्याजदरको विषयमा तत्काल भद्र सहमति गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'यदि अवस्था सामान्य हुँदै गएमा कर्जाको माग बढ्नेछ र पुनः तरलताको समस्या देखिनेछ। त्यतिबेला अहिलेको सहमति आवस्यक पर्नेछ।' नयाँ कर्जाको माग नआएपछि बैंकहरु व्याजदर बढाएर निक्षेप तानातान गर्ने पक्षमा छैनन्। निक्षेप खोसा खोस नहुने अवस्थामा कुनै पनि सहमतिको आश्यक नभएको बैंकरहरुको राय छ।
चैतदेखि असार तेस्रो सातासम्ममा कर्जा विस्तार ऋणात्मक छ। लक डाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। यसले नयाँ कर्जाको माग नआएको हो। तर असारको चौथो सातामा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेको छ।
जलविद्युत् तथा अन्य परियोजनाले अग्रिम सहमति अनुसार लैजाने नियमित कर्जा निकासी हुँदा उक्त कर्जा बढेको शेरचनले जानकारी दिए। यस अवधिमा नयाँ कर्जा नगएको उनले ठोकुवा गरे। अझै केहि समय नयाँ कर्जाको माग नआउने बैंकरहरु बताउँछन्।
अवस्था सहज हुँदै गएमा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने उनीहरु बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरुले कर्जाको व्याज, किस्ता, तलब सुविधा, दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि कर्जा थप्ने शेरचनले जानकारी दिए।
लकडाउनयता एक खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ। यस अवधिमा हुण्डीको कारोबार शून्य छ। विदेशमा रहेका नेपाली तथा व्यापारीले कुनै पनि कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन। आयात निर्यात करिब शून्य छ। यसले हुण्डीको कारोबार हुन सकेको छैन। हुण्डीको कारोबार नहुँदा वैदेशिक रोजागारीमा गएका तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले वैधानिक च्यानलबाटै पैसा पठाउनुपर्ने बाध्याताले पनि बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिएको हो।
लकडाउनका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा जुन हिसाबले घट्ने आंकलन गरिएको थियो त्यहि हिसाबले घटेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाइरहेको छ। खर्च बढाउँदा पनि बैंकमा पैसा थुप्रिदै गएको हो। असार तेस्रो सातामात्रै ६५ अर्बले निक्षेप बढेको छ भने ३३ अर्बले कर्जा विस्तार भएको छ।
पछिल्लो समय बढिरहेको निक्षेपलाई हेरेर तत्काल व्याजदर घटाइहाल्न नहुने बैंकहरुको तर्क छ। अहिले व्याजदर घटाइहाल्ने र अवस्था सामान्य भएपछि पुनः बढाउनुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा अहिलेकै अवस्थामा रहन दिनुपर्ने कतिपय बैंकहरु बताउँछन्।
बैंकहरुले पछिल्लो समय संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ७ प्रतिशत, सर्वसाधारण मुद्दती ८.५ प्रतिशत र बचतको ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने भद्र सहमति गरेका थिए। साउन एक गतेदेखि बैंकहरुले यहि व्याजदरको सीमाभित्र रहेर काम गर्नै पर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरुका अनुसार साउन एक गतेदेखि बैंकको अनुकुलता अनुसार व्याजदर निर्धाण गर्न सक्ने छन्।
बैंकहरुबीच व्याजदरलाई लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि उक्त भद्र सहमति भएको थियो। तर, पछिल्लो समय स्वभाविक रुपमा उक्त सहमति भन्दा तल व्याजदर हुने भएपछि सहमतिको औचित्य नरहेको बैंकहरुको तर्क छ। तर, कतिपय बैंकहरुले अहिले नै उक्त भद्र सहमति तोडिहाल्न नहुने बताएका थिए।
गत जेठदेखि नै बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाइसकेका छन्। कतिपय विकास बैंकले १० प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेपको व्याजदरलाई घटाएर ४/५ प्रतिशतसम्म झारेका छन्। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले कल डिपोजिट तथा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर घटेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जसले बैंकहरुको आधार व्याजदर सिङ्गल डिजिटमा झरिसकेका छ।
यस्तै अवस्था लम्बिदै जाने हो भने बैंकको व्याजदर थप घट्ने संकेत देखिएको छ। बैंकहरुले जुन हिसाबले निक्षेपको व्याजदर घटाइरहेका छन् त्यहि अनुपातमा कर्जाको व्याजदर भने घटाएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर घटाउन दिएको निर्देशन पनि बैंकहरुले पूर्णरुपमा पालना गरेका छैनन्। नाफामा आउन सक्ने गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै निक्षेपको व्याजदर घटाउने तर कर्जाको व्याजदर घटाउन नखोज्ने चरित्र बैंकहरुमा रहँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
