काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका छन्। उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। राजनीतिक व्यक्तिदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाकाे सुनुवाइ यही मुद्दाको फैसला कुर्दा रोकिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका एक दर्जन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकेकाे हो, आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाले।
यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि अन्योलमा परेको छ। जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्कँदै आएको मध्येकाे एक हाइप्रोफाइल मुद्दा हो। उनका सहयात्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अंग पुगेको (योग्य भएको) थियो।
जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत धमाधम रोकिँदै आएका छन्। पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका छन्।
५ वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलाशमा
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका थिए।
सर्वोच्चले गरेको आय गणनालाई चुनौती दिँदै यो मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दा फैसला हुँदा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि आय गणनाको सिद्धान्त लागू हुने थियो। सोही कारणले अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाका सुनुवाइ यही मुद्दामा हुने निर्णयलाई हेरेर रोकिएको छ।
यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७२ कार्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो। लगातार फाइल मगाउने र स्थगित हुँदै आएकाे याे बिहीबार पेशीमा चढेको थियो। न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा भएको पेशी विपक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चकाे फरक फरक इजलाशले ६ पटकसम्म फाइल मगाउने आदेशमात्र गरेको छ।
फैसला सुनाउने तयारी अवस्थामा रहेको मुद्दामा पहिलो पटक फाइल मगाउने श्रृंखला सर्वोच्चले सुरु गरेको थियो। पाँच महिना लगाएर सुनुवाइ गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले गरेको थियो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले २०७३ फागुन २६ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको मुद्दामा २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो।
अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले दोस्रो पटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निर्णय झिकाउने आदेश २०७६ माघ १६ गते न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।
दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन भनेकाे थियाे। २०७५ कार्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको प्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अख्तियारका सचिवले जवाफ पेश गरिसकेका छन्।
कस-कसका मुद्दा रोकियो?
युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
शर्माको मुद्दा २६औं पटक पेसी चढिसकेको छ। ७८ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी भइसक्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकीर छ।
एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलाशले २०५५ बैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्माले १ करोड १ लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कार्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कूल सम्पत्तिमा तीन लाख चार हजारमात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
