अमेरिकाको पेन्सिलभेनियास्थित बक्नेल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राजनीति विषयका प्राध्यापक झिकुन झूका विचारमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै गतिविधिका कारण अमेरिका केन्द्रित विश्व राजनीति बहुधुव्रीय हुनेवाला छ। बहुधुव्रीय विश्वमा चीन, भारत, रुस, जापना र युरोपेली संघको बोलबाला हुने उनको ठहर छ। विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा खस्कँदै जाने भएपनि बहुधुव्रीय विश्वको एक महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा भने रहिरहन्छ।
निकट भविष्यमा नै अमेरिकाको प्रभावलाई कुनै एक देशले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने बताउने उनी हालकै अवस्थामा विश्वलाई नेतृत्व गर्ने अवस्थामा चीन पनि नपुगेको बताउँछन्। चीनको राजनीति र विदेश नीतिसम्बन्धी थुप्रै लेखरचना र पुस्तक प्रकाशन गरेका प्राध्यापक झू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, चीन–अमेरिका सम्बन्ध, चीन–भारत सीमा विवाद र नेपालमा चर्चामा रहेको एमसिसीसम्बन्धी विषयमा नेपाल लाइभका लागि परीक्षा सापकोटाले भर्चुअल अन्तर्वार्ता गरेकी छन्।
विश्व राजनीति
विश्वको राजनीति अनिश्चिततातर्फ गइरहेको छ। यसभन्दा अघिदेखि नै अनिश्चितता तर्फ मोडिइएको बताइए पनि सन् २०२० मा थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको भन्ने गरिन्छ। अनिश्चितातर्फ गइरहेको विश्व राजनीतिलाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?
विश्वले नै अहिले ठूलो परिर्वतनको अनुभव गरेको छ। यस शताब्दीकै ठूलो स्वास्थ्य समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले यसमा प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। यसैबीच चीन तीव्र गतिमा विश्व शक्तिका रूपमा उदाउने प्रयासमा छ। उसको आफू केन्द्रित नीतिका कारण विश्वमा हाल समस्या देखा परेका पनि छन्। यसका साथै अमेरिका र चीनबीचको असमझदारीले पनि विश्वमा एक किसिमको व्यग्रता उत्पन्न भएको छ। यसका साथै विश्व अर्थतन्त्र दशककै कठिन मोडमा पुगेको छ। यी सब कारण हेर्दा विश्व अनिश्चिततातर्फ गएकोमा हामी अचम्मित हुनुपर्ने कारण छैन।
कोरोना महामारीबीच विश्व व्यवस्था परिर्वतनका विषयमा धेरै बहस भएका छन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
हो, विश्व व्यवस्था सुधार र पुनःनिर्माण भइरहेको छ। अमेरिका केन्द्रित एकधुव्रीय विश्वलाई बहुधुव्रीय विश्वले प्रतिस्थापन गर्दैछ। चीन, युरोपेली संघ, रुस, जापन, भारतलगायतका शक्ति हालको विश्व परिवेशमा क्रियाशील शक्ति हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिका विश्वको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट भने तीव्रगतिमा पछि पर्दैछ।
२१औँ शताब्दीको विश्वले दुई महत्वपूर्ण घटनाको सामाना गर्यो। एक सन् २००१ मा अमेरिकामाथिको आक्रमण र अर्को कोरोनाको महामारी। यी दुवै घटनाले विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यी विश्व राजनीतिक इतिहासमा दुई ठूला र महत्वपूर्ण घटना हुन्। दुवै घटनाले आउने दिनमा विश्व राजनीतिलाई नै फरक ढंगमा परिभाषित गर्नेछन्। हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र जीवनपद्धतिमा नै यी दुई घटनाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध अस्थिर र अनिश्चितताको अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ।
हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं। यो महामारीलाई केही देशले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सके भने केही देश नराम्रोसँग चुके। तर यो घटनालाई देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक शासन पद्धतिसँग पनि जोडेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। तपाईं यसमा के भन्नु हुन्छ?
देशले कोरोना महामारीलाई कसरी नियन्त्रणमा लियो भन्ने विषयमसँग देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धतिले खासै सरोकार राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही प्रजातान्त्रिक देश जस्तै न्युजिल्यान्डले कोरोनालाई सफलतापूर्वक नियन्त्रणमा लियो भने यो मामिलामा अर्को प्रजातान्त्रिक देश अमेरिका चुक्यो। यस्तै कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको चीनले प्रभावकारी रूपमा कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिँदा अर्को कम्युनिस्ट देश रुस यो मामिलामा चुकेको देखिन्छ। यस मामिलामा सरकार, त्यसको नेतृत्व, र त्यो देशले अवलम्बन गरेको संस्कृति महत्वपूर्ण पाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ।
हातहतियारको सट्टामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढी गरको भए विश्वले आजको जस्तो विकराल अवस्थाको समाना गर्न सहज हुने थियो भन्ने कुरा कोरोना महामारीले थप बलियो बनाएको छ। अहिलेको यो अस्तव्यस्त विश्वका लागि तपाईं कुन पक्ष बढी जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ?
यो कुरा सत्य हो। यदि विश्वमा नै प्रत्येक देशले हातहतियार खरिदको सट्टामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको भए आजको यो विकराल अवस्था आउने थिएन। हामीसँग विश्वलाई नै निगरानी गर्ने सक्ने र राम्रा नीतिलाई प्राथमिकता दिन सक्ने विश्व सरकारको अभावका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रत्येक देशले आफ्नो देशको मात्र स्वार्थ हेर्दा आज हामीले यस्तो विकराल अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ।
चीनले हालै मात्रै पारित गरेको हङकङ लक्षित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन’का विषयलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ?
एक सार्वभौम देश भएका कारण चीनसँग यस्तो कानुन ल्याउन पाउने अधिकार छ। २०१९ मा हङकङमा भएको हिसांत्मक आन्दोलनपछि यो आवश्यक थियो। तर, चीन बाहिर रहेका विशेषगरी पश्चिमा देशले यसलाई हङकङमाथि चीनको दमनको रुपमा विश्लेषण गर्छन्। यस विषयलाई आआफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गरिएको छ। त्यो विषय एकदम जटिल छ। तपाईं यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुराले यसको व्याख्यालाई फरक पार्छ।
कोरोना महामारीसँगै विश्वमा ‘डिकप्लिङ’ शब्द निकै चर्चामा छ। यसलाई चीनसँग भएको निर्भरता घटाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। के चीनसँगको निर्भरता विश्वले यति चाँडै घटाउन सक्ला?
केही हदसम्म अमेरिकाले चीनसँगको आफ्नो निर्भरता घटाइसकेको छ। अमेरिका मात्रै होइन, विश्वका अन्य देशले पनि चीनसँग रहेको आफ्नो निर्भरतालाई घटाउन थालेका छन्। धेरै देशले चीनसँग चाहे खेलौनामा होस् चाहे औषधिमा आफ्नो निर्भरता बढाउन नहुने बुझिसकेका छन्। यो बुझाई अझै बढ्ने छ। यद्यपि, यतिभन्दै गर्दा म विश्वमा भएको एक अर्काप्रतिको निर्भरतापूर्ण रुपमा हट्छ भनेको होइन। धेरै कुरामा एकअर्काबीच निर्भरता रही नै रहनेछ।
सीमा विवादमा अल्झनु चीन र भारत दुवै देशका लागि र्दुभाग्य हो।
चीन-अमेरिका सम्बन्ध
तपाईंले चीनको राजनीति र विदेश नीतिका विषयमा धेरै पुस्तक लेख्नुभएको छ। अमेरिकी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंका विचारमा चीन-अमेरिका सम्बन्ध कुन दिशातर्फ जाँदैछ?
चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध अस्थिर र अनिश्चितताको अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ। चीन एकहदसम्म शक्तिशाली, विश्वासी र मुखर भएको छ। यसबीच अमेरिका विश्वमा रहेको आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न चाहन्छ भने त्यसमा अन्य देश विशेषगरी गैरप्रजातान्त्रिक देशले यसो गरेको देख्न चाहँदैन। जसले गर्दा आगामी दिनमा चीन-अमेरिका सम्बन्ध थप प्रतिस्पर्धी र संघर्षपूर्ण हुनेछ। यद्यपि दुवै देशका नेता र जनताले शान्त हिसाबमा आपसी सम्बन्धलाई कायम राख्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
शक्तिशाली अमेरिकाको जग हालेको श्रेय अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रुसवेल्टलाई जान्छ। विश्व राजनीतिमा पर्दापछाडि बस्न रुचाउने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको शालनकालमा विश्व शक्तिमा उदय भएको पाइन्छ। यी दुई नेताबीच केही तुलनात्मक अध्ययन गर्नु भएको छ?
मेरो विचारमा यी दुवै नेता दुई फरक काल खण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यी दुवैका पालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फरक छ। यी दुवै नेताको पृष्ठभूमि र हुर्किएको वातावरण पनि धेरै फरक छ। त्यसैले मेरो लागि यी दुईबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने केही कारण छैन।
चीन र अमेरिकाबीच हाल जारी रहेको ‘व्यापार युद्ध’ को केन्द्रमा ‘फाइभ जी’ नेटवर्क र त्यसको निर्माणमा अग्रणी भूमिकामा रहेको हुवाई रहेको बताइन्छ। शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभित संघबीच ‘स्पेस’मा प्रतिस्पर्धा थियो। अहिलेको प्रतिस्पर्धा ‘साइबर’ प्रविधिमा हो?
व्यापार युद्ध व्यापारका विषयमा मात्र सीमित छैन। यो प्रविधि र भविष्यसँग सम्बन्धित छ। म चीन र अमेरिकाबीचको हालको व्यापार युद्धलाई शीत युद्धकालमा हुने अमेरिका र सोभियत संघबीचको प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा केही सचेत छु। चीन र अमेरिकाबीच व्यापारका विषयमा ‘डिकप्लिङ’को अवस्था छ। यद्यपि यी दुवै देश एकअर्कासँग संवादमा पनि छन्। आपसी असमझदारीलाई संवादका माध्यमबाट सुल्झाउने प्रयत्नमा पनि छन्।
शीत युद्धकालमा अमेरिका र सोभियत संघबीच यस्तो अवस्था थिएन। विवाद हुँदाहुँदै पनि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। दुई देशको जनताबीचको आपसी समझदारी पनि प्रगाढ छ। चीन र अमेरिकाबीच आगामी दिनमा पनि सघन संघर्ष हुने देखिन्छ। तर, यी दुवै एकले अर्कालाई एकल्याएर बाँच्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। यी दुवैले एकले अर्काको अस्तित्वलाई शान्तिपूर्वक स्वीकार गर्नु पर्छ।
हालै मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख याङ जेचीबीच अमेरिकामा भेटवार्ता भयो। कोरोना महामारीका कारण चीन-अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको र हङकङ, ताइवानका आन्तरिक विषयमा अमेरिकाको चासो बढी देखिएको यो अवस्थामा पोम्पियो–जेचीबीचको भेटवार्तालाई कसरी लिनुभएको छ?
सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको अवस्थामा भेटघाटले तिक्ततालाई कम गर्न सहयोग गर्छ। यसले दुई देशबीच अवरोध भएको संवादको ढोकालाई पनि खोल्ने काम गर्यो। विष्टन चर्चिलको एउटा भनाई नै छ नि- युद्धमा जानुभन्दा मुखामुख लाग्नु उत्तम हो।
चीन र अमेरिकाबीच व्यापारका विषयमा ‘डिकप्लिङ’को अवस्था छ। यद्यपि यी दुवै देश एकअर्कासँग संवादमा पनि छन्। आपसी असमझदारीलाई संवादका माध्यमबाट सुल्झाउने प्रयत्नमा पनि छन्।
यद्यपि, धेरै अपेक्षा गरिएको यो भेटघाटले देखिने उत्साहजनक प्रतिफल दिन सकेन। यसले दुई पक्षबीच धेरै विषयमा फरक दृष्टिकोण र असमझदारी रहेको देखाउँछ। असमझदारी हुँदाहुँदै पनि दुवै पक्षले भेटघाटलाई निरन्तरता दिने सोचमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो आवश्यक पनि छ। संवादहीनता र असमझदारी बढ्दै जाने हो भने त्यसले आपसी सम्बन्धलाई नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ।
जेनिफर एम ह्यारिसले ‘वार बाई अदर मिन्स्’ पुस्तकमा अबको विश्व भू-राजनीतिलेभन्दा बढी भू-अर्थनीतिले निर्देशित हुने दाबी गरेकी छन्। के तपाईं विषयलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ?
मेरो विचारमा भू-राजनीति र भू-अर्थनीति दुवै देशको स्वार्थ अघि बढाउन आवश्यक छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिपेक्ष्यमा यो दुवै विषयलाई फरक हिसाबले हेर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
कोरोना महामारीबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने अमेरिकाले निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले विश्वका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो संलग्नता सीमित गर्दै जाने सोचमा रहेको पनि देखिन्छ। अमेरिका पछि हट्दै गरेको विश्वमा सिर्जना हुने ‘पावर भ्याकुम’कै अवस्थामा चीनले विश्वलाई नेतृत्व दिन गर्न सक्ला?
मलाई लाग्दैन चीनसँग त्यो क्षमता छ अथवा ऊ त्यसो गर्न चाहन्छ। चीन क्षेत्रफलका हिसाबमा ठूलो मात्रै होइन, हाल पनि एक विकासशील देश हो। उसको ज्यादातर ध्यान आफ्नो आन्तरिक विकासमा नै छ। चीन विश्व मामिलामा प्रखर भएर आउनुको कारण विश्वभर फैलिएको उसको अर्थतन्त्र र व्यवसाय हो। अर्थतन्त्र र व्यवसायमा भएको आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नका लागि मात्रै चीन विश्व मामिलामा बढी सक्रिय देखिएको हो। यस कारण पनि चीनले अमेरिकालाई विश्व शक्तिको रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने कुनै सोच राखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अमेरिकाले जर्मनीमा भएका २७ हजार सेना घटाएर दक्षिण चीन सागरमा तैनाथ गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यसले के दर्शाउँछ?
यो अमेरिकाको एसिया केन्द्रित आफ्नो रणनीतिको एउटा पाटो हो। जसलाई ‘पिभोट टु एसिया’ भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य नै एसियामा बढ्दै गएको चीनको प्रभावलाई कम गर्नु हो। यसका अलवा दक्षिण चीन सागरमा चीन अमेरिकाको स्वार्थ बढ्दै जाँदा दुई देशबीचको तिक्तता पनि बढ्दै छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लग्दा अमेरिकाले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउने सोच बनाएको हो।
चीन–दक्षिण एसिया
वार्षिक करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक कारोबार हुने एसियाका दुई प्रमुख घटक चीन र भारत हाल सीमा विवादका कारण एक प्रकारको छाँया युद्धमा छन्। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
सीमा विवादमा अल्झनु चीन र भारत दुवै देशका लागि र्दुभाग्य हो। यी दुवै देशबीच भिन्नताभन्दा धेरै समानता छ। दुवै देशको प्राथमिकता आन्तरिक गरिबी घटाउँदै देशको आर्थिक अवस्थाको वृद्धि गर्नु हो। यी दुई देशसँगै अघि नबढ्ने हो भने ‘एसियन शताब्दी’को कल्पना साकार हुन सक्दैन। यी दुई देश मिल्नुको विकल्प छैन।
विश्वले नै चीनलाई अहिले एक्ल्याइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकमा रहेको एक प्रभावशाली देशसँगको सीमा विवादका कारण चीनलाई कस्तो असर पार्ला?
खासमा कारोना भाइरस फैलिँदै गर्दा चीनले विश्वलाई यसबारेमा सूचित गरेको भए राम्रो हुने थियो। सूचनाका मामिलामा पारदर्शी हुँदै भाइरसका विषयमा विश्वलाई जानकारी दिँदा राम्रो हुने थियो। जसले अन्य देशलाई अग्रिम तयारीका लागि समय उपलब्ध गराउने थियो। तर, अब आएर महामारीका विषयमा चीनलाई मात्रै दोष लगाउँदा समस्याको समाधान हुँदैन।
केही देश र सरकारले महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो र आफ्नो सरकारको असफलता ढाक्न चीनलाई दोष लगाएका छन्। यो मामिलामा अब एकले अर्कालाई दोष लगाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मिलेर अघि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ। जसले भाइरसको भ्याक्सिन निर्माण थप सहज हुन्छ।
कोरोना महामारी फैलिनुभन्दा केही अघि मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भारत भ्रमणमा थिए। भ्रमणमा ट्रम्पले ‘ब्लु डट नेटर्वक’ (बिडिएन)को सदस्य बन्न भारतलाई पुनः आग्रह गरेका थिए। के हालैको सीमा विवादपछि भारतले आफ्नो यस्तो निर्णयमा पुनःविचार गर्ला?
चीनसँग हालै भएको सीमा विवादपछि भारतमा राष्ट्रियताको मुद्दा प्रखर भएर आएको छ। आन्तरिक रूपमा भारतमा अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले आफ्नो चीनविरुद्धको रणनीतिमा सहभागी हुन भारतलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। यस विषयमा भारत सचेततापूर्वक बसेको थियो। सीमा विवादपछि अमेरिका भारत सम्बन्ध झनै बढ्ने छ। यद्यपि, चीनलक्षित यस्ता रणनीतिमा भारत लाग्छ अथवा लग्दैन अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा भारतले आफ्नो विषयमा निर्णय आफैले गर्नुपर्छ। राम्रो र चीन अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दा नै भारतलाई राम्रो हुन्छ।
समग्रमा एमसिसी र आइपिएस एकापसमा जोडिएका कार्यक्रम हुन्।
दक्षिण एसियासम्बन्धी मामिलामा भारत एकदमै संवेदनशील छ। यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रुपमा भारतले व्याख्या गर्छ। केही वर्षयता चीन पनि यस क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा देखिएको छ। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
यो कुरा सत्य हो। भारतले दक्षिण एसियलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्छ। तर, चीनको उदय कसैले छेक्न नसक्ने अर्को सत्य हो। दक्षिण एसियाका अन्य देशले चीनले बिआइआईमार्फत् गर्ने लगानीलाई स्वागत गरिरहेका छन्। यसैबीच चीन र भारत भने दक्षिण एसियामा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा अल्झिएका छन्। यी दुवै देश यस क्षेत्रको विकास र प्रगतिका लागि सँगै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ, र म त्यही आशा गर्छु।
बिआरआई बिना चीनका विषयमा कुराकानी पूर्ण हुँदैन। यो विषयमा पश्चिमा देश र त्यहाँका सञ्चारमाध्यम बढी सशंकित रहेको पाइन्छ। के बिआरआई चीनको ‘ऋणको पासो’कै माध्यम हो?
पहिलो कुरो त बिआरआईसम्बन्धी बुझाईमा चीनभित्रै पनि एकरूपता छैन। धेरै चिनियाँहरुका विचारमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानी बढाउनु पूर्वआन्तरिक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विचार रहेको पाइन्छ। यसका अलवा बिआरआइले अघि बढाएको पूर्वाधार विकासको योजनाले धेरै विकासशील र विकास उन्मुख देशले त्यसमा सम्भावना देखेको छन्। बाह्य देश विकास हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनमा पर्छ भन्ने चिनियाँ शासकको बुझाई रहेका पाइन्छ। यसरी हर्दा सबै पक्ष आफ्नो हिसाबमा ठीक रहेको देखिन्छ।
त्यसैले बिआरआईसम्बन्धी बृहत्तर बुझाईका लागि हामीले सबैको दृष्टिकोण सुन्नुपर्छ। पश्चिमा देश र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमको मात्रै होइन। पश्चिमा सञ्चारमाध्यम एसियाका विषयमा पूर्वाग्रही धारणा राख्छन् र केही हदसम्म उनीहरूको एसियासम्बन्धी बुझाई नै अपर्याप्त छ।
एमसिसी र आइपिएस
केही समयअघिसम्म बिआरआइलाई अमेरिकाले अघि सारेको ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप-टिटिपी'सँग तुलना गरिन्थ्यो। हाल यसलाई ‘इन्डो प्यासफिक रणनीति-आइपिएस'सँग तुलना गरिन्छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको मार्सल प्लानसँग पनि तुलना गरियो। खासमा बिआरआईलाई यति धेरै कार्यक्रमसँग तुलना किन गरिन्छ?
यो बिआरआईसम्बन्धी अपर्याप्त बुझाइका हो। यो परियोजनाले विश्व राजनीति र अर्थनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्दैछ भन्ने विषयमा सीमित बुझाइका कारण यस्तो भएको मेरो बुझाइ हो। मानिसले आफूले बुझेको कार्यक्रमसँग यसको तुलना गर्दा पनि यस्तो भएको हो।
बिआरआई यसअघिका कार्यक्रमभन्दा फरक छ र त्यसका विषयमा समयक्रमसँगै थप जानकारी प्राप्त हुँदै जानेछ। म यति मात्र भन्न सक्छु, आजभन्दा अघिका विकासका जति पनि कार्यक्रमसँग यसको तुलना गरे पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित रहस्यलाई उद्घाटन गर्न सक्दैन।
अमेरिकी सरकारले अघि सारेको आइपिएस चीनको बिआरआईलक्षित रहेको बताइन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ?
यसमा सत्यता छ। ट्रम्प सरकारले अघि सारेको आइपिएस चीनलक्षित रणनीति नै हो। आइपिएसको मुख्य योजना भनेकै संलग्न राष्ट्रको आर्थिक, प्रशासनिक र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु हो।
त्यसो भए आइपिएस र एमसिसी एकआपसमा सम्बन्धित छन्?
आईपिएसको विषय त मैले बताइसकेँ। जहाँसम्म एमसिसीको विषय छ, यो सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य नै सम्बन्धित रहेका देशको गरिबी निवारण गर्न विकासका कार्यमा सहायता प्रदान गर्नु हो।
आइपिएस ट्रम्प प्रशासनको कार्यक्रम र एमसिसी चाँहि बुस प्रशासनको कार्यक्रम भएकाले यी दुवै कार्यक्रममा आपसमा सम्बन्धित छैनन् भन्ने चर्चा पनि गरिन्छ नि?
एमसिसी बुस प्रशासन र आइपिएस ट्रम्प प्रशासनका पालामा आएपनि एकापसमा सम्बिन्धित भने छन्। आइपिएस चीनलक्षित रणनीति हो भने एमसिसी विकास कार्यक्रममा सहायता प्रदान गर्न लक्षित छ। समग्रमा यी दुवै एकापसमा जोडिएका कार्यक्रम हुन्।
(विश्व राजनीति बुझ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न देश तथा क्षेत्रका प्राज्ञहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यही सिलसिलामा प्राध्यापक झूसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका हौं।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1749826086.png)
