फाइल फोटो
काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा बढेको आन्तरिक असन्तुष्टिको पूर्णविरामको रुप कस्तो हुने भन्ने यकिन छैन। नेकपा नेताहरुले भने यसलाई ‘पार्टी एकता संकटमा परेको’ रूपमा अर्थ्याएका छन्। बिहीबार स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी एकतामा खतरा उत्पन्न भयो। पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ। पार्टी एकता सुदृढ गर्न अन्तिम प्रयत्न गर्नुपर्नेछ।’
नेकपाको वर्तमान अवस्था हेर्दा उनीहरुको दाबी सही लाग्दैन। किनभने पार्टी एकता संकटमा परेको मान्नका लागि एक भएका दुई दलका नेताहरुले दुईतिर हेर्नुपर्थ्यो। पूर्व एमालेका नेताहरु एकातिर लाग्ने र पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु अर्कोतिर भएको अवस्थामा मात्रै ‘एकता संकटमा परेको’ बुझाई सही हुन्थ्यो। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।
अहिले पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातर्फ छन्। उनको साथमा पूर्व माओवादीकै नेताहरू लेखराज भट्टलगायत देखिन्छन्। अर्कोतर्फ पूर्व माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त छन् तर उनीसँग पूर्व एमालेका पूर्व नेतृत्वकर्ता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित बामदेव गौतम, भीम रावललगायत पनि छन्। पार्टी कमिटीमा यो समूह बलियो देखिन्छ।
पार्टीमा वर्तमान अवस्थाको विवाद आउनुको सूत्राधार पनि पूर्व एमालेकै नेताहरुको आपसी मनमुटाव कारक देखिन्छ। परिस्थिति बिग्रिँदै गयो र नेकपाले दुष्परिणाम भोग्नुपर्यो भने त्यो एकता भाँडिएको भन्दा पनि फुट हुनेछ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यतातिर संकेत गरिसकेका छन्। बुधबार बेलुकी ललितपुरको अगेनो बेकरीमा भएको भेलामा उनले भने, ‘यो संकट मैले निम्त्याएको होइन। पार्टी एकता भाँड्ने मेरो नियत छैन।’
नेकपामा असन्तुष्टिको पर्खाल यति ठूलो हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरुको बुझाई छ। पार्टी र सरकारको बागडोर सम्हालेका ओलीले अर्को पक्षलाई पेल्दै गएपछि यस्तो अवस्था आएको उनीहरुको मत छ।
असन्तुष्टिको बिजारोपण
पूर्व एमालेमा हुँदासम्म माधवकुमार नेपाल प्रभावशाली थिए। पूर्व एमालेलाई १४ वर्ष नेतृत्व गरेका उनी त्यहाँको संगठनमा बलियो प्रभाव भएका नेता हुन्। पार्टी एकताको समयमा अध्यक्ष ओलीभन्दा केही कमजोर हुँदै गए पनि आन्तरिक संघर्षमा चुनौती दिने गुट नेपालसँग थियो। दुई पार्टीबीच एकता भयो। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भए।
त्यसपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीचको बरियताको विषय लामो समय नेकपाभित्र किचलोको रुपमा रह्यो। पछि अध्यक्षद्वयपछि खनालको बरियता कायम गरेर नेता नेपाललाई खनालभन्दा पछि पुर्याइयो।
सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति नेता नेपाल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट हुन्। देश डुब्नै लाग्यो, कोही माझी छौ कि बचाइदेऊ भन्दै उनले संसदबाटै सरकारका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ओलीले त्यसको प्रतिवाद पनि गरे।
२०७५ असोज ५ मा नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्यो। त्यो बेला नेपाल अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा थिए। त्यसैले सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित भए। उनले भ्रमण जाँदा अध्यक्ष ओलीलाई सोधेका थिए तर ओलीले तत्काल त्यस्तो (भागबण्डा)को निर्णय नहुने आश्वासन दिए। तर, उनको अनुपस्थितिमै निर्णय भयो।
नेपाल फर्केपछि उनले सो निर्णयका विरुद्ध १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए। उनले दर्ता गराएको असहमति पत्रमा भनिएको थियो, ‘पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ । नेताहरुको सहमतिविपरीत निर्णय गरिएको छ।’
सोही दिन उनले राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा साढे दुई घण्टा बिताए। स्थायी समितिका नेताहरुलाई चियापान भन्दै आफैंले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उनले अध्यक्षद्वय एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले संगठित भएर आवाज उठाउन आग्रह गरे।
तर, उनको असहमतिपत्र त्यत्तिकै थन्कियो। पार्टी अध्यक्षले कमजोरी भएको र अब नदोहोर्याउने वाचा गर्नुभन्दा बढी केही भएन। स्थायी सदस्यले पनि सामूहिक पहल गरेनन्।
अध्यक्षद्वय मिलेर नेपाललाई पेल्न क्रम यहीँ रोकिएन। २०७६ वैशाख ९ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा नेपालले बीचमै सभाहल छाडेर हिँड्नुपर्यो। त्यसमा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको प्राथमिकता बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने सूचीमा समेत झल्किन्थ्यो। कार्यक्रम स्थल पुगेपछि दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्ने थाहा पाएपछि उनी बीचमै हल छाडेर निस्किएका थिए।
जोडिए प्रचण्ड–बामदेव
दुई पार्टीको एकतापछि कमजोर बनेका नेपाल एमालेमा भने कमजोर थिएनन्। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि माधव नेपाल ओलीसँग जम्मा ४४ मतले पराजित भएका थिए। ओलीले १ हजार ४७ मत पाउँदा नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा पनि नेपाल र ओली समूहका बराबर ७–७ जना निर्वाचित भएका थिए। पूर्व एमालेमा तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ४७ वटामा माधव नेपाल निकट नेताको नेतृत्व थियो।
नेपालको त्यो शक्ति एकतापछि पनि रह्यो। लामो समय नेपाललाई किनारमा पारेर अध्यक्षद्वय हाबी हुन सकेनन्। पार्टी एकताका लागि हुने सांगठनिक सन्तुलनमा नेपाललाई समेत सँगै लिएर केही समय दुवै अध्यक्ष हिँड्न खोजे। तर, नेपालनिकट नेताहरुले आफू पेलिएको भन्दै गुनासो गरिरहे। यसकारण ओली–नेपाल सम्बन्ध एकतापछि जोडिन पाएन।
यसैबीच ओलीले अन्य नेतासँगको सम्बन्ध पनि बिगार्दै गइरहेका थिए। डा गोबिन्द केसीलाई भेटेको भन्दै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सचिवालय बैठकमा स्पष्टीकरण सोधे। प्रचण्डसँग गरेको पुरानो सहमति कार्यान्वयन गरेनन्। नयाँ सहमतिपछि पनि प्रचण्डको तेजोबध गर्न पछि परेनन्। बामदेवलाई आश्वासन दिँदै अल्झाउने र फकाउने रणनीति अख्तियार गरे। विधान विपरीत गौतमलाई उपाध्यक्ष सुम्पने ओलीले पार्टीलाई विधि प्रक्रिया र विधान अनुसार चलाऊ भन्ने सहयात्री, नेता तथा कार्यकर्ताको आवाजलाई महत्त्व दिएनन्।
सबैलाई एकएक गरी असन्तुष्ट बनाउँदै गएका ओली बिस्तारै सामूहिक प्रहारको केन्द्रमा रहन थाले। ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरुले गठबन्धन बनाएर दबाब दिन थाले।
२०७६ असोजमा यौन दुराचारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु भयो। पार्टी एकताताका शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा सभामुख माओवादी कोटामा परेको थियो। तर, महराले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकुल सभामुख बनाउन मनशाय देखाए। पूर्व एमाले र त्यसमा पनि आफ्नै गुटका नेता संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा थिए। तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भएनन्। उनीभन्दा पनि पूर्व माओवादी नेताहरुले शक्ति गुमाउन नहुने अडान राखेपछि प्रचण्डले ओली समक्ष असहमति प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री ओली सभामुखका विषयमा लचिलो हुने संकेत नदेखेपछि पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट नेपाल समूहसँग मिल्न पुगे।
यही क्रममा जोडिए त्यो समय ओलीनिकट रहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम। गौतमलाई त्यसअघि नै नेकपा सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने कोटामा उनलाई पठाउने सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्याउने मनशाय प्रधानमन्त्री ओलीको थियो।
आफूनिकटस्थ दुई नेताका पक्षमा उभिएपछि प्रचण्ड र नेपाल समूहले गौतमको निवास भैंसेपाटीमा भेला गरे। उक्त भेलाले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सभामुख नछाड्ने सन्देश दियो। त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओली चिढिए भने असन्तुष्ट समूह बलियो बन्दै गयो।
विवादको चरम रुप
पार्टी विवाद बढिरहेको थियो। कोभिड १९ नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताइरहेका थिए। यही बीच वैशाख ७ गते सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। नेपाल र प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नभएको उक्त अध्यादेश सुरुमा आफ्नै पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको पो हो कि भन्ने सन्देह नेकपा नेतामा थियो। तर, पछि समाजवादी फोरम फुटाउन खोजिएको खुल्यो।
जसको ‘ब्याक फायर’ नेकपालाई भयो। पार्टीमा निर्णय त परको कुरा शीर्ष नेतासँग सल्लाह समेत नगरी पार्टीलाई हानी हुने कदम चालेकोमा नेकपा नेताहरुले विरोध गरे। सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा मागियो। बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको माग गरे। सरकार महामारी नियन्त्रणतर्फ कम र अन्यत्र बढी सक्रिय भएको भन्दै नेकपा नेताहरुले आलोचना गरे।
त्यही समयमा माग गरिएको तर सर्दै आएको स्थायी कमिटी बैठक केही दिनदेखि चलिरहेको छ। बैठकमा बोलेका अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा मागेका छन्। यसले पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
यहीबीच संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। अधिवेशन अन्त्यको अर्थ फेरि पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ब्युँताउने प्रधानमन्त्रीको ओलीको रणनीति हुन सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डको समेत बुझाइ छ। त्यसैले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरुको बैठकमा जोड दिइएको छ।
यो बैठकले नेकपामा रहेको विवाद टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यसो भएन भने नेकपाको एकता संकटमा पर्ने होइन, फुटतर्फ उन्मुख हुने हो। एकातिर ओली हुनेछन् भने अर्कातिर प्रचण्डसहित, नेपाल र खनाल पनि हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
