काठमाडौं- लामो समयको प्रतीक्षापछि खेलकुदको विकासमा काम हुने अपेक्षा रहेको ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ लागु भएको छ। विधेयकका रुपमा रहँदै खेलकुदसम्बद्ध व्यक्तिहरुमा बाझिएको धारणा जस्ताको तस्तै रहँदै ऐन लागु भइसकेको हो।
२०७५ फागुन २६ गते खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयक गएको वर्ष २०७६ साउन १६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा केही बुँदाहरु सच्याउँदै २०७६ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। जुन पुनः राष्ट्रिय सभा हुँदै असार ११ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयो।
तर विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहँदा नै खेल क्षेत्रका केही जानकारहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको अभ्यासअनुरुपको प्रावधानहरु समेट्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्ट थिए। विशेष त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रावधानहरु राखिएको, सञ्चालक परिषद् भद्दा भएको साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वय गराउन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ। संघीय संरचनामा जानुपर्ने खेल क्षेत्रमा केन्द्रमा नै ३७ जना रहने सञ्चालक परिषद आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध सुनिएका थिए।
यो सबैका बीच ऐन लागु भएसँगै अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा सदस्य सचिवसहित परिषद बोर्ड खाली भएको छ। नियुक्तिको प्रक्रियाअनुसार काम भएमा पनि लामो समय राखेप नेतृत्वविहीन हुने देखिन्छ।
०००
सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि पहिले त खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका एक जना महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेछ।
सिफारिस समितिले स्नातक उत्तिर्ण भएको, खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, ३० वर्ष उमेर पूरा भएको योग्यता पुग्ने एक जना महिलासहित तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको त्यही नामबाट एक सदस्य सचिव हुनेछन्।
त्यसरी मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदबाट नियुक्त भएका सदस्य सचिवको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले संीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको कामकाज गर्नेगरी तोक्न पनि सक्नेछ।
सदस्य सचिवले परिषदलाई हानिनोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा मन्त्रीपरिषदमार्फत हटाउन सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
यसअघिको खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राखेप बोर्ड गठन हुने र अध्यक्षले नै सदस्यहरूमध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो। अहिलेको प्रावधानमा ३७ सदस्यीय सञ्चालक परिषदको अलावा ७ जना रहने कार्यकारी समिति पनि हुने व्यवस्था छ।
कार्यकारी समितिमा सदस्य सचिव संयोजक रहने छन्। अरु सदस्यहरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषदका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना, परिषदको सदस्यमध्येबाट परिषदले नै मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुईजना र परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ।
को को हुनेछन् खेलकुद परिषदमा?
क) युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
ख) खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना – उपाध्यक्ष
ग) परिषदको सदस्य सचिव – सदस्य सचिव
घ) अन्य सदस्यहरुमा
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव
– नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको सोही मन्त्रालयको सहसचिव
– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने एक–एक जना गरी तीन जना
– विश्वविद्यालयहरुका खेलकुद विभाग प्रमुखमध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख
– प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित प्रदेश स्तरका संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख
– खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वखेलाडीहरु मध्येबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा तीनजना महिलासहित नौ जना (यसमा ५० प्रतिशत सदस्य पूर्वखेलाडीबाट हुनुपर्ने)
– खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टिडोपिङ विज्ञ मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना
– नेपाल ओलम्पिक, पारालम्पिक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको दुईजना
– सम्बन्धित राष्ट्रिय खेल संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यहरुमध्येबाट सम्बन्धित संघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँच जना
– उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना
– परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना।
०००
नयाँ ऐनले यसअघि बेलाबेला सुनिने गरिएको कसलाई राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने र कसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारेको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा दरिन ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली औपचारिक खेलकुद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघद्वारा आयोजित खेलकुद एवं सो खेलकुदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरी सहभागी भएको हुनुपर्नेछ।
साथै ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले परिषदबाट आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ।
संघीय संरचनामा देश रहेकाले खेलकुद विकासका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघहरू सबैबीच समन्वयको वातावरण बन्ने अपेक्षा देखिन्छ भने सँगै धेरै व्यक्तिको केन्द्रमै हुने जमघटले विवाद बढ्ने आरोपहरु पनि देखिन्छन्।
ऐनमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संस्थाहरुले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि एउटा खेलमा एक मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने, प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुने, लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने, पदाधिकारी र खेलाडीहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्ने, पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने जस्ता प्रावधान पनि देखिन्छन्।
यस्तै खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन र खेल मिलेमतो रोक्न पनि नयाँ बन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न नहुने र प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएमा त्यस्ता खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने प्रावधान देखिन्छ। जसमा काम गर्न राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको व्यवस्था हुने पनि उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1749826086.png)
