विदेशबाट फर्किएकालाई सरकारले आशा देखाइरह्यो, बैंकले झुलाइरहे

श्रम-रोजगार

विदेशबाट फर्किएकालाई सरकारले आशा देखाइरह्यो, बैंकले झुलाइरहेबैंक धाउँदै बिते २ वर्ष, १९२ ले मात्रै पाए ऋण

निर्मला घिमिरे बिहीबार, असार १८, २०७७ ०८:१९

सरल कर्जाका लागि आवेदन दिन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा लाईन बसेका युवाहरु।

काठमाडौं- कतारबाट फर्किएका मोरङका सन्तोष दाहाल देशमै व्यवसाय गर्ने सोचसहित आवश्यक कागजात लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुगे। उनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई पनि भेटे। सिइओले उनले ल्याएका कागजात र प्रपोजल हेरे, कुराहरू सुने।

‘उहाँले तपाईँले ऋण सजिलै पाउनुहुन्छ नजिकैको शाखामा जानुस् भन्नुभयो। नयाँ बानेश्वरस्थित बैंकको गएँ। त्यहाँको कुनै पनि कर्मचारीहरूले अनुहार पनि राम्रोसँग नहेरी हाम्रो शाखाबाट ऋण मिल्दैन अर्को मैतिदेवी शाखामा जानुस् भनेर पठाउनु भयो,’ दाहालले सुनाए।

मैतिदेवी शाखाले उनलाई बत्तिसपुतली शाखामा जान भन्यो। उनी बत्तिसपुतली शाखामा गए। त्यहाँ पनि ऋण मिलेन। फेरि उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुगे। सिइओसँग कुरा गरे सिइओले सम्बन्धित शाखाको म्यानेजरसँग कुरा गर्नु भनेर उनलाई फर्काइदिए। ‘बैंकले ऋण दिन नै नचाहेको हो कि के हो। यसरी मलाई दु:ख मात्रै दियो। एउटा शाखाले अर्को र अर्कोले फेरि अर्को शाखा देखाएर झुलाइरह्यो, ’ दाहालले दु:ख व्यक्त गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चेतन थापा पनि विदेशबाट फर्किएर देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई सरकारले ऋणको आशा देखाएर झुलाइरहेको बताउँछन्। 'रिटर्नी माइग्रेन्ट' सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका थापाका अनुसार २ वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ जनाले मात्रै सहुलियतपूर्ण ऋण पाएका छन्।

'बैंकमा जाँदा ऋण दिँन मिल्दैन भन्छन्, हाम्रो सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बल्लतल्ल १ जनाले मात्रै ऋण पाएको अवस्था छ,' उनले भने, 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विदेशबाट फर्किएका अमृत शाहीले एनएमबी बैंकमार्फत् ऋण पाएका छन्। अरु कसैले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्।'

विदेशबाट फर्किएर देशमै केही गर्ने सोच बनाएका अर्का युवा लक्ष्मी आचार्य सहुलियत कर्जा लिन परियोजना सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले युवाहरूले सहज रुपमा कर्जा लिन नसकेको बताउँछन्। ‘१० लाख रूपैयाँ ऋण लिन परियोजना सुरु गरेर देखाउनुपर्ने रहेछ, हामी कतिपय युवाहरूसँग परियोजना सुरु गर्न पुँजी नै छैन, यसले पनि समस्या परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूसँग कामको सीप छ तर परियोजनाको प्रपोजल तयार गर्ने सीप छैन जसले पनि हामी युवाहरूले ऋण पाउन सकेका छैनौँ।’

७ हजारसम्म रकम तिरेर बनाएको प्रपोजल पनि बैंकले मिलेन भनेर फर्काइदिने र एउटा शाखाले अर्को शाखा पठाउने प्रवृत्तिले गर्दा आफूहरूले देशमा काम गर्छुभन्दा पनि नसकेको उनको भनाइ छ।

ऋणको आशमा १८ हजार युवालाई २ वर्ष झुलायो सरकारले
२०७५ मा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अघि सार्‍याे। जुन कार्यविधिमा विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जाअन्तर्गत उनीहरूले आर्जन गरेका ज्ञान तथा सीपका आधारमा १० लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यो व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट फर्किएका युवालाई देशभित्रै व्यवसाय गर्न १० लाख कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै इच्छुकलाई कार्ययोजनासहित आवेदन दिन सूचना जारी गरिएको थियो। जसअन्तर्गत देशमै व्यवसाय गर्न ईच्छुक २० हजारभन्दा बढी युवाहरूले कार्ययोजनासहित ऋणका लागि आवेदन दिएका थिए।

आवेदन दिएकाहरूको कार्ययोजना हेरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले १८ हजार ७ सय ३७ युवाहरू कर्जाका लागि योग्य छनोट गरी सूचीकृत गरेको थियो। २ वर्षसम्म बैंक धाउँदा पनि १९२ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७७ असार १५ सम्म १९२ जनाले विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका हुन्। बाँकी १८ हजार ५ सय ४५ युवाहरूले २ वर्ष बितिसक्दा पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्। आफूहरूलाई ऋणको आश देखाएर सरकारले झुलाएको आरोप अधिकांशको छ।

किन पाएनन् अधिकांशले ऋण ?
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण देशमा केही गर्छु भन्ने सोच बनाएका युवाहरूले ऋण पाउन नसकेर उनीहरूमा निराश बढेको रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एकातिर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा युवाहरू जुन किसिमले लाभान्वित हुनुपर्ने त्यो किसिमले लाभान्वित हुन सकेनन् अर्कोतर्फ कार्यविधिमा भएका जटिलताका कारण पनि युवाहरूले कर्जा प्राप्त गर्न सकेनन्।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसले गर्दा विदेशमा सिकेका कतिपय सीप नेपालमा प्रयोग नहुने भएका कारण पनि यस्ता युवाहरूले देशमा अन्य व्यवसायका लागि ऋण पाउन सकेनन्।

हाल सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन) भइसकेको छ। जसमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई ज्ञान, अनुभव, रुचि तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्नेछ।

दोस्रो संसोधनअनुसार रुचिका आधारमा समेत युवाहरूले व्यवसाय गर्न कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वयको अभाव हुँदा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई ऋणको आशा देखाएर उपलब्ध गराउन नसकिएको राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेल बताउँछन्।

ढुंगेल भन्छन्, ‘सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वनका लागि सरोकारवालाहरूलाई पहिले नै सूचना सम्प्रेषण गरेर कन्भिन्स गरेर काम थाल्नुर्थ्यो। राज्यले विधि बनाएर निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय कन्भिन्स हुन सजिलो पर्थ्यो। यही विषयमा समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो।’

ऋणको सुरक्षण हुने हो कि नहुने हो भन्ने सन्दर्भमा बैंकहरू विश्वस्त हुन नसक्दा सहुलियतपूर्ण ऋण सोचेअनुरुप प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘बैंकहरूको पैसा पनि जनताकै पैसा हो। बैंकले फिर्ता हुने आधार खोज्छ। हाम्रो देशका युवाहरूमा सरकारको पैसा त फिर्ता गर्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ जसले गर्दा सरकारसँग जोडिएको कार्यक्रममा बैंकहरू डराएका हुन्,’ उनले थपे।

आगामी वर्ष विदेशबाट फर्किएका कति युवाले पाउलान् ऋण?
कोरोना संकटका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर लाखौँ युवाहरू स्वदेश फर्कने तरखरमा छन्। यो लकडाउन अवधिमा भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट ३ लाख युवाहरू स्वदेश फर्किसकेको अवस्था छ।

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकहरूका लागि सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १०/१० र विकास बैंककाशाखाले ५ जनालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा गरिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ सहुलियत कर्जाका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत व्यवधानहरू फुकेकाले अब युवाहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन थप सहज हुने बताउँछन्। यसअघि सरकारले व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

जसले गर्दा बेस रेट कम भएका बैंकहरूबाट कर्जा लिनेलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन्थ्याे भने बेसरेट बढी भएका बैंकबाट ऋण लिँदा ब्याजदर बढी लाग्ने स्थिति थियो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब त्यो अबस्था रहेन। बजेटमा त्यही अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गरेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने सुनिश्चितता भएको छ। अब जुनसुकै बैंकबाट लिए पनि सबैले ५ प्रतिशतमा कर्जा पाउँने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तिमा १० र विकास बैंकको शाखाले ५ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराउनैपर्ने प्रावधानले पनि आगामी आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाहमा सहज हुने देखिएको छ।’

वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जनालाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका २४० वटा शाखाबाट मात्रै २ हजार ४ सयले कर्जा प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। देशैभरि वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय शाखा रहेको र यी प्रत्येक शाखाले १०/१० जनालाई ऋण उपलब्ध गराउँदा ४२ हजारले ऋण पाउने अवस्था रहेको उनले बताए।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी देशमै केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ आउने युवाहरूलाई एनएमबी बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ऋण लिने भएपछि त्यसका लागि सीप अनुभव तथा म त्यो काम सफल रुपमा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास लिएर आउने युवाहरूलाई हामी ऋण दिइराखेका छौँ र दिन्छौँ पनि, तर बैंकले दिएको ऋणबाट सञ्चालन भएका उद्योग तथा व्यवसायले उत्पादन गरेका बस्तु बिक्री गर्ने बजारको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्नुपर्छ। बजार भयो भने ऋण डुब्ने समस्या रहँदैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।