काठमाडौं-‘विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो समस्यामा पार्न खोजेको देखिएको छ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विधेयकमा गरिएको प्रतिस्पर्धा र समयसीमासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारको खराब नियत देखिएको बताउन थालेका छन्। आयोजनाको सर्वेक्षण एउटा कम्पनीले गर्ने (वा गरिसकेको) तर उत्पादनको अनुमति भने अर्कै कम्पनीले पाउन सक्ने भएपछि उनीहरु विधेयकसँग सशंकित भएका हुन्।
विधेयकमा समेटिएको नयाँ व्यवस्थाले अध्ययन अनुमतिपत्र पुरा भईसकेका तर उत्पादन अनुमतिपत्र पाई नसकेका आयोजनालाई फेरि अरु कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको र त्यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रबाट खोस्ने नियत राखेर सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ विधेयकमा राखिएको व्यवस्था स्वदेशी उद्यमी, स्वदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी प्रवद्र्धकका लागि सकारात्मक नरहेको बताउँछन्। ‘सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष र उत्पादन लाईसेन्सको अवधि ३५ वर्ष भनिएको छ। त्यसमाथि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि स्वदेशीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर विदेशीले गर्नु नपर्ने खालको प्रावधान राखिएको छ। यो चलखेल गर्नका लागि बाटो खनेर राखेजस्तो भयो। यी विषयहरुमा हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ गुरागाईँले भने। अध्ययन पुरा भईसकेका आयोजनालाई फेरि प्रतिस्पर्धा गराएर अर्कै कम्पनीलाई दिने चलखेल हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उक्त विधेयकलाई गत बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी संसदमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि, सो विधेयक संसदमा दर्ता भने भईसकेको छैन। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आयोजना विकासमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा उल्टो निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चाउने नियत राखेको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन।
आयोजना विकास तथा निर्माणका क्रममा आइपर्ने विविध समस्यालाई विधेयकमा कहिँकतै नसमेटिएका कारण सरकार अनुमतिपत्र दिने विषयमा कठोर हुन खोजेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै पनि आयोजना सर्वेक्षण गर्दा लगानीकर्ताले धेरै रकम खर्च गरिसकेका हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरुको लगानी भएको हुन्छ।
तर उत्पादन अनुमति पाउने बेलामा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउँदा लगानीकर्ता सोझै मारमा पर्ने देखिन्छ। सर्वेक्षणका लागि तोकिएको ५ वर्ष र उत्पादन लाईसेन्स लिईसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयावधि ३५ वर्षमा खुम्चाएकोप्रति पनि निजी क्षेत्रले विमति राख्दै आएको छ।
विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा ‘विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ। तर, सोही दफाको उपदफा ३ मा राखिएको व्यवस्थाबारे भने निजी क्षेत्र सशंकित छ।
उपदफा ३ (क) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सवेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि नयाँ ऐनबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, सवेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिई अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा त्यस्तो आयोजना पुनः प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
कोभिड–१९ सँगै इप्पानको चुनावका कारणका निजी क्षेत्रले यस विषयमा सरकारसँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्न पाएन। तर इप्पानले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको र त्यसलाई विधेयकमा नसमेटिएको उनीहरुको बुझाइ छ।
विधेयकमा राखिएका नयाँ व्यवस्थाहरुमा अनुमतिपत्रका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय मात्र नभई विद्युत नियमन आयोगका क्षेत्राधिकार खुम्चाउन खोजेको, ठूला आयोजना विकासका लागि बाधा पुर्याउने प्रावधानहरु राखिएको, आयोजना विकासमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा दण्ड र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार कठोर बन्न खोजेको लगायतका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाहरुले विरोध गरिरहेका छन्। यी विषयमा आएका सुझावलाई पनि महत्व दिएको देखिँदैन।
‘सरकारले ठूला आयोजना बनाउनेमात्रै भन्छ। साना आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। बजारको कुरा केही पनि छैन। उत्पादन गरेर कहाँ खपत गर्ने हो विद्युत भन्ने विषयमा सरकारले सोचेकै छैन,’ इप्पान अध्यक्ष गुरागाईँ भन्छन्, ‘विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने तर स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीले लाईसेन्स होल्ड गरेर राख्ने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न सहुलियत र सहजीकरण गर्ने तर देश भित्रैका लगानीकर्तालाई केही छैन।’
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको उच्च पदबाट सेवानिवृत्त एक अधिकारी भने विधेयकमा समेटिएको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थाले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताउँछन। सर्वेक्षण लाईसेन्स लिएर लामो समय आयोजना होल्ड गरेर राख्ने तर आयोजना विकास नगर्ने चलन नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको ठूलो समस्या हो। नयाँ व्यवस्थाले यो समस्यालाई कम गर्छ’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
