फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रियसभामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुई विधेयक तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको नेकपामा स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले यो विषयमा कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सल्लाह गरी विधेयक अघि नबढाउने जानकारी गराएका थिए।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अख्तियारलाई अर्को सत्ता बनाउने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरेका थिए। तत्काल अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारको समेत छानबिन गर्ने अधिकार दिँदा आगामी दिनमा आत्मघाती बन्न सक्ने भएकाले सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनको भनाइलगत्तै अध्यक्ष दाहालले विधेयक रोक्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए। संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई यससम्बन्धी कार्यमा ध्यान दिने समेत दुवै अध्यक्षले निर्देशन दिएका थिए।
विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभाको पारित गर्ने कार्यसूचीमा थियो। तर अन्तिम समयमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रले व्यापक विरोध गरेको अवस्थामा यथाअवस्थामा अघि बढ्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि हटाइएको थियो। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्न सक्ने गरी विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखिएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा छ। अब विधेयक सच्याउन पुनः विधायन व्यवस्थापन समितिमा फर्काउनुपर्ने वा राष्ट्रियसभाबाटै संशोधन गर्न सकिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
