काठमाडौं- मंगलवार राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयक रहेको थियो। विधेयक पारित गराउने कार्यसूचिको दोस्रो नम्बरमा रहेको थियो। तर राष्ट्रिय सभा जब यो कार्यसूचिमा पुग्न लाग्यो अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए र अर्को बैठक ११ गते बस्ने सुनाए। सम्भावित कार्यसूची हुँदै कार्यसूचीमा तय भएको यो विधेयक एक्कासी राष्ट्रिय सभा सुरु भएपछि कार्यसूचीबाट हटेको हो।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले थप छलफल गर्न दुई दिनको समय मागेकाले मंगलबार कार्यसूचीबाट हटाइएको बताए।
‘छलफलका लागि समय माग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सहमतिमै अगाडि बढोस् भन्ने चाहानु भएकाले कार्यसूचीबाट हटेको हो’ उनले भने।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो समयको छलफलपछि यो विधेयक तयार गरेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो।
संशोधनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, शैक्षिक संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलाई समेटेको छ।
त्यस्तै, सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो।
निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूले राजस्व विभाग, कर विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभाग रहेकै बेला अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजिएकोमा विरोध गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोकिएसँगै समितिले पारित गरेको अर्को विधेयक भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएको छ।
दुवै विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा एउटै राखिएको छ। जसले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्ने थियो। राष्ट्रिय सभामा पारित भएको विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदनमा पेश हुँदै थियो। प्रतिनिधि सभाले पनि यसलाई चाहेमा संशोधन गर्न सक्नेछ। दलहरुको सहमती भएमा राष्ट्रिय सभामा पनि यो व्यवस्था हटाउन सकेर पुनः पारितका लागि पेश गर्न सक्नेछ।
दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई यसले कानुनको रुप ग्रहण गर्ने छैन। तर हाल कायम रहेको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर अख्तियारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि लैजान नहुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। हाल राखिएको व्यवस्थाले अख्तियार भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायभन्दा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने र बार्गेनिङ हुने स्थालमा रुपान्तरण हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
