नयाँ दिल्ली- भारतको दिल्ली उच्च अदालतले कोरोनाविरुद्ध लड्न निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई किन अनुमति नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ।
उनीहरुलाई परिचालन नगर्दा तीव्र रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्यमा असफलता हात लाग्न सक्नेतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दिल्ली प्रदेश सरकारका नाममा सोमबार आदेश जारी गर्दै अदालतले केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने दिल्ली प्रदेशमा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाका लागि अनुमति दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हिमा कोहली र एस प्रसादको इजलासले निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई परिचालन नगरेकाले कोरोनाको परीक्षण र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आधा लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।
अधिवक्ता राकेश मलहोत्राले दिएको अपिलमाथि सुनुवाई गर्दै दुई न्यायाधीशले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुलाई परिचालन नगर्नुको कारण प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
