काठमाडौं- बलात्कार मुद्दामा अदालतमा बकपत्र फेरेपछि अदालतले पीडित भनिएकी महिलालाई नै कैद र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। चितवन जिल्ला अदातलले बलात्कार आरोपमा मुद्दा हाल्ने एक युवतीलाई बयान फेरेपछि एक महिना कैद र ६३ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापतको रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो।
न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले बलात्कार भयो भनेर आफैंले दिएको जाहेरीविपरीत अदालतमा बकपत्र गर्ने (होस्टाइल बनेकी) एक महिलालाई एक महिना कैद र उनकै जाहेरीको आधारमा ७ महिनादेखि थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्तिबापत ६३ हजार जरिवाना भराउनुपर्ने फैसला गरेको हो।
आरोपित युवक अदालतको आदेशमा ७ महिनाअघिदेखि (२ सय १० दिन) जेलमा बसेको र प्रतिदिन ३ सय रूपैयाँका दरले हुन आउने बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत महिलाले तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका- ६ स्थित सौराहको नमुना भिलेज रिसोर्टको कोठामा गत कार्तिक २७ गते बलात्कार गरेको भन्दै युवतीले गत मंसीर १ गते जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीको आधारमा पक्राउ परेका स्थानीय विवेक पंगेनी चितवन जिल्ला अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए।
१२ कक्षामा अध्ययनरत महिलाले अदालतमा बयान दिने क्रममा जबरजस्तीकरणीको उद्योग नगरेको र घटनास्थलको होटेलमा आफूहरू नगएको भनी जाहेरी व्यहोरा प्रतिकूल हुनेगरी अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन्।
तर उनको साथमा गएका अन्य २ जनाले भने जाहेरवाली र प्रत्यवादी होटेलको कोठामा गई लामो समयसम्म बाहिर नआएपछि आफूहरू फर्किएको भनी अदालतमा बकपत्र गरेका थिए। आरोपित पंगेनीले समेत आफूहरू होटेलमा बसेको तर करणीको प्रयास नगरेको बयान दिएका थिए।
अन्य प्रमाणबाट घटनास्थलमा गएको अवस्था पुष्टि भएको र निजले दिएको जाहेरीका आधारमा हालसम्म थुनामा रहेका प्रत्यवादीले आफूलाई केही नगरेको भन्ने जाहेरवालाको बकपत्रको आधारमा प्रत्यवादीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
जिल्लाले पीडितले झुठो जाहेरी दिई पुर्वाग्रह साध्ने जाहेरवालालाई फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग गरेको भन्दै जाहेरवालालाई कैद गरी निजबाट झुठो जाहेरीको आधारमा थुनामा बसेका प्रत्यवादीलाई क्षतिपुर्ती भराउनेगरी फैसला गरेको हो। यस्तो फैसलापछि झुटो र पूर्वाग्रही जाहेरी दिने प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा अदालतले लिएको देखिन्छ।
यसको पूर्णपाठ भने केही समयपछिमात्रै आउने अदालतले जनाएको छ। अदालतको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने समेत न्यायाधीश रावलले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय ब्ल्याकमेल गर्ने, पैसाको लेनदेन गर्ने, रिसीबी साध्ने‚ पहिले जाहेरी दिने र केटालाई थुनाउने पछि कुरा मिलाएर बकपत्र बदल्ने र छुटाउने प्रवृत्तिले फौजदारी न्यायमा विकृति आएको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
