काठमाडाैं- सर्वोच्च अदातलले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै पनि एउटा आधारमात्र निर्णायक नहुने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानमा भएको समावेश, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समावेश नभएको भनी दायर भएको रिटको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
२०७६ फागुन २९ गते गरेको एक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्दै दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। न्याय परिषद्ले उच्चदेखि जिल्लाअदालतसम्म गरेको नियुक्तिमा अपाङ्गता, दलित र जनजाती समावेश नभएपछि अधिवक्ताहरू श्यामकुमार विक, भक्त विक र प्रकाश नेपालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्तिको नहुनुपर्ने, किन भयो? किन भएन? र कुनै समुदायबाट अर्थात् निवेदकहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित योग्यता होइन।’ सक्षमता, आचरण र नैतिकताजस्ता विषयवस्तुमा गम्भीर र उच्च प्रकृतिको वस्तुगत आधार र कारण बाहेक अन्य अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, स्वार्थ, इच्छा, शक्ति, सिद्धान्त, सम्बन्ध, आशय, विचार, आग्रह, पूर्वाग्रहआदि अमूर्त एवं अपरोक्ष ढंगका जटील विषयहरू समावेश हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यक्ति, संस्था एवं परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको समयको अवस्था र परिस्थितिबमोजिम विविध क्षेत्रको सन्तुलनको आधारमा उम्मेदवारको पनि छनौट गरिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ‚ ‘वरिष्टता, सक्षमता, दक्षता एवं आचरणलगायतका पृष्ठभूमि, निजात्मक अवस्थासँगको हैसियत समेतका सम्पूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गरेर योग्य न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ।’
यी सबै कुराको तथ्यगत एवं वस्तुगत आधारमा समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखेर नियुक्तिकर्ता वा नियुक्ति संस्थाले गर्ने विषय भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिको लागि एउटा मात्र आधार निर्णायक हुन सक्दैन, दलित आदिवासी जनजाती (नेवार) र अपाङ्ग समुदायलगायत अन्य महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुसलमानलगायतका समुदायहरूबाट समावेशीको आधारमा वरिष्ठता, सक्षमता, इमान्दारीता, नैतिकता र पेशागत आचरणजस्ता गुणहरू हुनु अवाश्यक छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ‚ ‘ती गुणहरूको वस्तुगत आधारमा नै न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ।’ दलित, आदिवासी‚ जनजाती (नेवार) समुदायबाट पनि व्यवसायिक दक्षता र आचरण र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदै आइरहेको फैसलामा उल्लेख छ। आदिवासी जनजातिमध्ये नेवार र दलित समुदायबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा कम रहेको अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
दलित, आदिवासी‚ जनजाती (नेवार) र अपाङ्ग समुदायलगायत सबै समावेशी समुदाय र जातजातीको सूची (रोष्टर) न्याय परिषद्मा अद्यावधिक भएर नै नियुक्ति हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘न्यायाधीश पदमा रिक्त संख्याको आधारमा क्रमिक रुपमा एउटै जातिबाट नभए पनि विविध समुदायका समावेशी जात–जातिहरूबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भइरहने हुन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ‚ ‘जनजाती, दलित र अपाङ्ग समुदायबाट न्यायाधीश नियुक्त नगरी समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अबलम्वन गरिएन भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन।’ २०७० असार २६ गते परिषदले देशभरका उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकीर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
