नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाउन सकेन कार्यालय प्रयोजनका लागि घर, भनेजस्तो नपाउँदा पटक पटक सूचना

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, असार ७, २०७७ १५:४९

काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगत तीन चार वर्षदेखि कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडाको घर खोज्दा पनि पाउन सकेको छैन। आवश्यकताअनुसारको सेवा सुविधा भएको घर नपाउदा बोर्डले पटक पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै आएको छ। धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारको नियामक निकाय बोर्डलाई स्टाफ कलेज जाउलाखेलले हट्न पटक पटक निर्देशन दिइसकेको छ। तर भनेजस्तो घर नपाउदा बोर्डले आफ्नो कार्यालय सार्न सकेको छैन।

बोर्डलाई वस्तु विनिमय बजारको समेत नियामक बनाइएसँगै बोर्डको संगठनात्मक संरचना ठूलो भएको छ। नयाँ कर्मचारी आएसँगै बोर्डलाई अहिलेको भएको भवन साँघुरो हुँदै आएको छ। उपयुक्त घर पाउन नसकेपछि पटक पटक सूचना जारी गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले कम्तिमा ५० वटा मोटरसाइकल र २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने एवं कम्तिमा ३०/४० वटा कोठा भएको भवनको लागि आह्वान गरेको छ। कम्तिमा पनि १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफल भएको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। तर उपत्यकाभित्र यस्ता घर पाउन कठीन छ।

मागअनुसार घर पाउन नसकेपछि बोर्डले आवश्यकताको दायरा नै खुम्च्याउँदै आएको छ। एक वर्षअघिको सूचनामा बोर्डले २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन, ६० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने, ४० देखि ५० वटा कोठा भएको कम्तिमा पनि १५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल भएको कार्यालय खोजेको थियो। अहिले यसको दायरा घटाएको छ।

त्यस्तै घरको ठेगानालाई पनि केही फराकिलो बनाएर प्रस्ताव माग गरेको छ। गत वर्षको सूचनामा बोर्डले उपत्यकाभित्र रामशाहपथ, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल, कालिकास्थान, पुतलीसडक, कमलपोखरी, बालुवाटार, लाजिम्पाट, नक्साल, ज्ञानेश्वर, गौशाला, बानेश्वर आसपास क्षेत्रका कुनै एक स्थान भनेको थियो। तर यसपटक यीसहित आफ्नो कार्यालय खोल्न चाहेको बताएको छ। चावहिल, महाराजगञ्जको क्षेत्रलाई पनि समेटको छ।

बोर्डको पाटनमा आफ्नै जग्गा भए पनि त्यहाँ हाल प्रहरी कार्यालय बसेको छ। बोर्डले धेरै पटक उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। बोर्डले धेरै वर्ष अगाडिदेखि कार्यालय प्रयोजनको घर निर्माण गर्ने बजेट छुट्याउँदै आएको छ।

बोर्ड ‍दोस्रो बजारमा हुने हरेक कारोबारको शुल्क लिने गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने कम्पनीले नियामकीय शुल्क अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसबापत अर्बौं रुपैयाँ बोर्डमा थुप्रिए पनि जग्गा खरिद गरेर घर बनाउने वा घर किन्ने आट गर्न सकेको छैन।

यस वर्ष जारी गरेको सूचना

यसअघि जारी गरिएको सूचना

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सदनमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन

नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु

रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै