फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्षे अवधि राख्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भएको छ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले राज्यव्यवस्था समितिमा प्रस्तावित ७ वर्षे समयावधिकै पक्षमा मत जाहेर गरेपछि कांग्रेस त्यसको विपक्षमा देखिएको छ। कांग्रेस शीर्ष तहका नेताको बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग पुन दोहोर्याएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकले बहुमतबाट विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पारित हुने अवस्थामा आफ्ना समिति सदस्यलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न निर्देशन दिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ कै नागरिकता ऐनकै अनुसार वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको अर्थ्याउँदै बैठकमा सहभागी नेता दिलेन्द्र बडूले भने, ‘नागरिकता ऐन बनाउनका लागि संविधानको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा कांग्रेस छैन।’
राज्यका प्रमुख अंगमा अंगीकृत नागरिकता बाहकले स्थान नपाउने बन्देज गरिसकेपछि सात वर्षको समायावधि आवश्यक नरहेको उनले बताए। विदेशबाट विवाह गरी आएकी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्न समयावधि राख्ने/नराख्ने विवादले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन।
आइतबारसम्मको लागि समितिले सहमति खोज्न सरकारलाई समय दिएको थियो। नेकपा र कांग्रेस आआफ्नै अडानमा रहेपछि आइतबार राज्य व्यवस्था समितिमा मतदानमार्फत् टुंगो लगाइने भएको छ। समितिमा कांग्रेसका ६ सदस्य छन्।
पूर्ववत् निर्णयमा अडिग रहेको कांग्रेसले थप छलफल आइतबार बिहान ११ बजे शीर्ष तहमा गर्ने भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको बैठक आइतबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
