काठमाडौ– सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)मा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छुट्याइएको रकममध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोरोना व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
‘लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको थियो’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने‚ ‘संसदमा पनि यो विषयमा छलफल हुँदै सुझाव आएका थिए त्यसैअनुसार थपिएको के छ भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोरोना व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न पाउनेछ।’
यो रकम २०७७ साल असार १५ गतेभित्र जम्मा गर्न सक्ने उनले बताए। यसरी जम्मा भएको रकम कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानूनअनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
