काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विधेयकले पूर्णता पाउने छ भने नेपालको नक्सामा लिम्पयाधुरासहितको भूभाग समेत समावेश भएको निशान छापले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्नेछ।
राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी उनका सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।
भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट हराएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग संविधानमै समेटिको छ। २०३२ सालसम्म नेपालको औपचारिक नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल आफैँले नक्सा जारी गर्दा भने छुटाएको थियो।
नक्सालाई संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न सरकारले जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा संविधान विधेयक पेस गरेको थियो। त्यसअघि जेठ ७ गते सरकारले भारतले अतिक्रमणमा गरेको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।
विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि जेठ २० गते सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भई संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिइ ३१ गते अर्थात् आइतबार पारित सर्वसहमतिले भएको हो।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले विधेयक नै खारेज गर्न संशोधन दर्ता गराए पनि संशोधन विधेयको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार गरिदिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा २५८ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि ५९ मध्ये ५७ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
मतदानमा अनुपस्थित रहेका दुईजना मध्ये एकजना अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं हुन् भने अर्को एक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सांसद पद खाली छ। अध्यक्षले पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भए मात्र मतदान गर्ने पाउने व्यवस्था छ।
नेपालले लिम्पियाधुरासहितको भूमाग समेटेर नक्सा जारी गरेको र संविधान संशोधन गरेको प्रति भारतले भने विरोध जनाउँदै आएको छ।
भारत आफैंले गत नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भारतले नेपाली भूमि हुँदै गत वैशाख २६ गते मानोसरोवरसम्म जाने बाटो एकपक्षीय रुपमा उद्घाटन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।