कोरोना अपडेट

चीनमा प्रतिबन्धित भिटिएम खरिद गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, मन्त्रालय मौन

उत्तम काप्री मंगलबार, असार २, २०७७, १८:५५

काठमाडौं– चीनमा प्रतिबन्धित भिटिएम स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले गुणस्तरहीन भिटिएम टेन्डरमा सहभागी कम्पनीसँग १ लाख ७० हजार किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले राजनीतिक दबाबमा गुणस्तरहीन भिटिएम खरिद गर्ने गरी जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई सम्झौताका लागि पत्रचार गरेको हो। विभागले गरेको १ लाख ७० हजार भिटिएम खरिदको टेन्डरमा जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजले प्रतिथान १ सय ६० रुपैयाँमा दिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

जनमुक्तिले टेन्डरमा सहभागी हुँदै चिनियाँ जेनफाइन बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको भिटिएम दिने उल्लेख गरेको छ। तर, उक्त कम्पनीको भिटिएम चीनमै प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छै। चीनमा औषधिको गुणस्तर प्रमाणित गर्ने दुई निकाय छन्। चिनियाँ चेम्बर अफ कर्मस र चिनियाँ एनएमपिए (चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सामाग्री प्रशासन)ले प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएका यी भिटिएम खरिद गर्नका लागि विभागले सम्झौता गरेको छ।

चीनका यी निकायले १० वटा कम्पनीका भिटिएमलाई मात्रै मानिसमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर प्रमाणित गरेको छ।

चीनमा प्रयोगयोग्य भिटिएम उत्पादक कम्पनीको सूची। यी बाहेकका कम्पनीले उत्पादन गरेका भिटिएम चीनमा प्रयोगयोग्य मानिँदैनन्।

विभागले जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजमार्फत खरिद गर्न लागेका भिटिएम उत्पादन कम्पनी जेनफाइन बायोटेक हो। यो कम्पनीलाई चीनका नियमनकारी दुवै निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने सामना उत्पादन गर्ने कम्पनीको सूचीमा समावेश गरेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वास्थ्यमा अनियमितता शृंखला : २८ करोडका सामग्री किन्न ३ दिन मात्र समय दिँदै शनिबार टेन्डर आह्वानशनिबार, जेठ ३१, २०७७

विभाग स्रोतका अनुसार महाशाखाका निर्देशक डा रमेश खरेल र शाखाकै अधिकृत गगन विष्टकोे स्वार्थमा गुणस्तरहीन भिटिएम खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। जनमुक्तिले गूणस्तरहीन किट ल्याउनकै लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा दिने कबोल गरेको हो।

यस विषयमा हामीले शाखा अधिकृत विष्टलाई सोध्दा उनले भने, ‘विभागले विदेशमा कुन कम्पनीलाई कसले प्रतिबन्ध गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई मतलब हुँदैन। हामीले खरिद ऐनअनुसार प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीको प्रमाणपत्र जाँच गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने हो। जनमुक्तिले कम मूल्यमा सामान दिने भनेको छ। सोही आधारमा सम्झौता भएको हो।’