एमसिसी हिमायतीका भाष्य

विचार

प्रेम चलाउने शुक्रबार, असार ५, २०७७ १६:१४

पृष्ठभूमि
यो लेखमा म ज्ञानको समाजशास्त्रको आँखाबाट एमसिसी पक्षधरहरूको भाष्यको सिंहावलोकन गर्ने जमर्को गरेको छु। आफूलाई पश्चिमा देशको कुनै नाम चलेको विश्वविधालयबाट दीक्षित अब्बल दर्जाको अर्थशास्त्रीको दाबा गर्ने केही अर्थशास्त्री एमसिसीबारे के कस्तो भ्रम र झुट पस्कदैछन् भन्ने बारे चर्चा गर्नेछु।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मानहाइम ज्ञान, विचार, आस्था, सिद्धान्त, सोचाइ, विश्वास र तर्क अस्तित्वको अवस्थासँग जोडिएको मान्छन्। अस्तित्वको अवस्था मानहाइमका लागि इतिहास, संरचना, र मान्छेको सामाजिक, आर्थिक, र शक्तिको धरातल हो। अझ सामाजिक आर्थिक धरातल भन्नाले मान्छेको वर्गीय, पेशागत, आर्थिक, राजनैतिक, जातीय, धार्मिक, राष्ट्रिय सामाजिक ठाउँलाइ बुझाउँछ। त्यसैले ज्ञान, सोचाइ र विचार जहिले पनि यस्ता सामाजिक धरातलसँग जोडिएका हुन्छन् र कहिल्यै 'भ्यालु फ्री' र 'न्युट्रल' हुँदैनन्। अझ अर्का दार्शनिक मिसेल फुकोका विचारमा ज्ञान सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ।

शक्तिवालाले सत्य र ज्ञान आफ्नो शासनको निरन्तरताका निम्ति बनाएको हुन्छ। त्यसैले ज्ञान, सत्य पनि शक्तिको दास हुन्छ। यहाँ इकोनोमिक हिटम्यानका एमसिसीसम्बन्धी ज्ञान, तर्क, दावा, भ्रम र झुट उनीहरूको वर्गीय, पेशागत र राजनैतिक शक्तिको पोजिसनिङ र उनीहरूको शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धसँग जोडिएका छन्।

'इकोनोमिक हिटम्यान' र तेस्रो विश्व
अमेरिकी लेखक जोन पर्किन्सले कम्पनी र साम्राज्यको आर्थिक राजनीतिक स्वार्थ र फैलावटलाई केन्द्रभागमा राखेर अमेरिकी सरकार, उसका बैंक, कर्पोरेट कम्पनी र अन्य दातृ संस्थाको तर्फबाट विश्वलाई अनुदान वा ऋण सहयोग लिन उक्साउने, धोकाधडीका भाष्य र कथा बुन्ने उच्च पारिश्रमिकवाला अधिकारीलाई इकोनिमिक हिटम्यानको रुपमा अर्थ्याएका छन् । पर्किन्स आफैले मेइन नामक कर्पोरेट कम्पनीमा लामो समय इन्डोनेशिया, पानामा, साउदी अरेबिया, इक्वेडर लगायतका तेस्रो विश्वका देशमा इकोनोमिक हिटम्यानको रुपमा काम गरे।

वास्तवमा मेइनकी मुख्य अर्थशास्त्री तथा सिनियर कन्सल्टेन्ट क्लाउडियाले उनलाइ यो पद दिएकी थिइन् र गोप्य रुपमा उनलाई उनको पद र कामबारे ब्रिफिङ्ग गरिएको थियो। उनको कामबारे साँचो कुरा कसैलाई पनि नबताउन भनिएको थियो, यतिसम्मकि उनकी आफ्नै जीवनसंगिनीलाई पनि। उनको काम यी देशहरुमा अमेरिकी ऋण तथा सहयोग प्रबद्र्धन गर्न हुनै नसक्ने आर्थिक वृद्धिको झुट बाँड्नु थियो। पानामामा त उनले क्यानल बनाउन प्रोत्साहित गर्न १७ देखि १८ प्रतिशतसम्मको अतिरञ्जित आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिदिए। ७ देखि ८ प्रतिशत वृद्धिको यथार्थ प्रक्षेपण गर्ने उनका समकक्षीको जागिर गयो।

वास्तवमा अमेरिकी कर्पोरेटोक्रेसीको भित्रि नियत यी देशहरुलाई ऋण र सहयोगमा डुबाएर त्यहाँ अमेरिकाको कठपुतली सरकार निर्माण गर्नु थियो र आफ्नो आर्थिक राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नु थियो । त्यहाँको तेल र अन्य प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्नु थियो। विश्व बैंक, युएसएआइडी लगायतका अन्य दातृ संस्थाको पैसा अन्ततः अमेरिकी निर्माण कम्पनीका ठेकेदार, इन्जिनियर र देशको प्राकृतिक श्रोत हातमा लिएका धनी परिवारको खल्तीमा पुर्‍याउनु थियो।

त्यसैले सहयोग तथा ऋणबाट बनाइएका ठूला विकास आयोजनाबाट ती देशका केही धनी परिवार तथा नेता र अमेरिकी बैंक तथा भौतिक निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तथा इन्जिनियरको आम्दानी त ३० देखि ७४ गुणासम्म बढ्यो। तर गरिब झन् ग‍रिब हुँदै गए। झुटा कागजी वित्तिय प्रतिवेदन, धाँधलीपूर्ण चुनाव, क्षतिपूर्ति, चन्दा, घुस, यौन र हत्या इकोनोमिक हिटम्यानका काम गर्ने विधि र औजार थिए। यो पहिलेको साम्राज्यले अंगीकार गरेकोजस्तै उही पुरानो खेल थियो।

अमेरिकी कम्पनी र सरकारका प्रस्तावित आयोजनाका अतिरञ्जना र अफवाह नस्वीकारेकोले पानामाका राष्ट्रपति ओमार टोरिजोज र इक्वेडरका राष्ट्रपति जेइमे रोल्डोज सिआइएको षडयन्त्रमा हवाइजहाज दुर्घटनामा मारिए। जनस्तरमा जागरण बढेपछि निर्माण तथा इन्जिनियरिङ्गका आयोजना सञ्चालित विभिन्न तेस्रो विश्वका देशमा अमेरिकाविराेधी भावना बढ्यो। यही बहानामा अमेरिकाले पछि पानामामा समेत आक्रमण गर्‍याे। यसैबीच अ‍ोसामा विन लादेनको उदय भयो र सेप्टेम्बर ११, २००१ को घटना भयो र करिब ३ हजार अमेरिकी नागरिकको ज्यान गयो।

अर्काेपट्टि हरेकदिन विश्वमा भोक र गरिबीले दैनिकजस्तै २४,००० मान्छे मर्न थाले। अमेरिकी कम्पनी तथा सरकार र इकोनोमिक हिटम्यानको भूमिकालाई इराक प्रवेश नदिइएकै कारण इराकमाथि अमेरिकी हमला भयो। विकास र ऋण सहायताका नाममा ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य तथा गरिबी र अविकास विकास गरिरहेको थियो। यसको धरातल बनाइदिने काम इकोनोमिक हिटम्यानले गर्थे। एउटाले अपेक्षित काम गर्न नसकेमा अर्को इकोनोमिक हिटम्यानद्वारा उ विस्थापित हुन्थ्यो।

उनीहरु सबै अनुपयोगी सिद्ध भएपछि अन्ततः त्यसको ठाउँ सेनाले लिन्थ्यो । यो कुनै फिक्सन होइन, आफ्नो विवेकको आवाज सुनि उक्त जागीर छाडेर तमाम प्रलोभन, डर धम्किका बावजुद जोन पर्किन्सले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो किताब 'कन्फेसन्स अफ एन इकोनोमिक हिटम्यान' मार्फत् गरेको यथार्थको रहस्योदघाटन हो। तेस्रो विश्वकोे एउटा जिउँदोजाग्दो सत्य कथा हो ।

नेपाली इकोनोमिक हिटम्यानका भाष्य
हाल नेपालका एमसिसी पक्षधरको वकालत नियाल्दा आजभन्दा करिब ४० वर्ष अघिका इकोनोमिक हिटम्यानको झल्को दिन्छ। फरक यत्ति छ कि एमसिसीका इकोनोमिक हिटम्यानको ठाउँमा कुनै अमेरिकी नागरिक नभै नेपाली नै छन्। देशलाइ धोका दिन र आम नागरिकलाई मूर्ख बनाउन आपसमा प्रतिष्पर्धाजस्तै छ। यसमा पार्टीसम्बद्ध अर्थशास्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, भौतिक तथा योजना, उर्जा मन्त्रालयका सचिव, विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक, एमसीएका कर्मचारी र कन्सलटेन्ट र राजनैतिक पार्टीका नेता स्वयं यो भूमिकामा छन्।

आयोजना बनाउँदा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कन्सलट्यान्टको जागिर पाएका र भोलि आयोजना स्थलको वरपरका खानी तथा प्राकृतिक सम्पदाको दोहनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने दाउ हेरिरहेको नेपालको उपल्लो वर्गले अहिले यसको वकालत गरिरहेको छ। अर्थशास्त्रीको जामा पहिरेका दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुवै वृत्तमा रामशरण महत कटपिस अर्थशास्त्रीको देशमा बिगबिगी छ। हालका अर्थमन्त्रीको पनि पार्टी सदस्यतामात्रै फरक हो । सबै कटपिस अर्थशास्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, एमसिएका कन्सलटेन्ट, कर्मचारी, अहिले एमसिसीका सबैभन्दा विश्वसनीय इकोनोमिक हिटम्यान हुन्।

एमसिसी इन्डो-प्यासिफिकको अंग होइन, यसमा कुनै असमान प्रावधान छैनन् भन्दै एक जना अर्थशास्त्रीले पुनः भ्रमको खेती गरे। यस्ता साझा झुट परराष्ट्रमन्त्रीको फरक मत र केही लेखमा पनि प्रकट भएका छन्।

अब यिनका भाष्य, र भ्रमका खेतिको चर्चा गरौं । एकजना अर्थशास्त्रीले हालैको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा तपाईलाई यति धेरै एमसिसी मोह किन भनेर सोधिएको प्रश्नमा आफूले सबैभन्दा धैरै बुझेको भएर भन्ने जवाफ दिए। कुनै असमान सम्झौतामा भएको सार्वजनिक बहसलाई गिजोलिएको देख्ने उनी लोकतन्त्रका ठूला हिमायती हुन्। नाङ्गेझार पार्नेगरि बहस गनुपर्ने हवाला दिँदै सबैभन्दा जान्ने तर ठ्याक्कै उनको दृष्टिकोण बोलिदिने मान्छेमार्फत् तीन करोड नेपालीलाई पुनः मूर्ख बनाउन उनले जुक्ति सुझाए। एमसिसी इन्डो-प्यासिफिकको अंग होइन, यसमा कुनै असमान प्रावधान छैनन् भन्दै एक जना अर्थशास्त्रीले पुनः भ्रमको खेती गरे। यस्ता साझा झुट परराष्ट्रमन्त्रीको फरक मत र केही लेखमा पनि प्रकट भएका छन्।

विनिर्माण गर्नुपर्ने पुराना र नयाँ झुट
पहिलो भत्काउनु पर्ने झुट एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन भन्नेमै हो। स्वयं अमेरिकी अधिकारीले यसलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनिरहेका बेला नेपालमा यसका हिमायती होइन भनिरहेका छन्। लगातार के भनिँदैछ भने एमसिसी २००४ मा आयो। र इण्डोप्यासिफिक रणनीति सन् २०१७ मा मात्रै आयो। यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भन्नेहरु अल्पज्ञानी हुन्। पाँच पहिनाअघि यस्तै ठोकुवा गरेको दुइ हप्तापछि दूतावासका प्रतिनिधि कार्ल रोजर्स र पछि स्वयं राजदूतले एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको खुलासा गरिदिए ।

समयकै हिसाबले पनि इण्डो प्यासिफिक एमसिसी लागू गरेको दुइवर्ष पछि सन् २००६-७ देखि नै सुरु गरिएको एसिया प्यासिफिक यसको प्रारम्भिक रुप थियो। यसका अलावा अमेरिकी उच्च अधिकारी एलिस वेल्स, डेविट जे र्‍यान्ज, र्‍यान्डल स्क्राइबरको भनाइ, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २०१७ को प्रतिवेदन, जुन २०१९ को इण्डोप्यासिफिक रिपोर्ट, २०१९ मा भएका ६ पटकका अमेरिकी उच्च सैन्य तथा राजनैतिक नेतृत्वको भेटघाट, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा सामग्री सहायता आदि हेर्दा नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भइसकेको र एमसिसी सहयोग त्यसैको एउटा हिस्सा भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, भूअवस्थितिले एउटा कुनै मित्र देशको अर्को कुनै मित्र देशलाई घेर्ने रणनीतिको हिस्सा बन्ने सुविधा दिँदैन। त्यसैले सबैसँग मित्रता तर कसैसँग शत्रुता होइनको सिद्धान्तबाट मात्रै अस्तित्व सम्भव भएको ड्रयागन र हात्तीको बीच रहेको तरुललाई यो सुविधा छैन ।

दोस्रो अहिलेको समयमा पनि यसलाई विशुद्ध दीनदुःखीलाई दिइएको सहयोगजस्तै हो भनेर भ्रम फैलाइएको छ। यद्यपि विकास उद्योग र त्यसअन्तर्गतका हालसम्मका सहयोग दिनदुःखीलाई सहयोग गर्न र अरु देशको विकास गरिदिन ल्याइएका थिएनन्, बरु सिभिलाइजिंग मिसनकै हिस्सा र नवउपनिवेशका औजार थिए। तथापि विश्वव्यापीकृत संसारमा देशहरुबीच आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा वैदेशिक ऋण, सहयोग लिने परम्परा बस्यो। यही पनि यदि विभिन्न असमान प्रावधानले हातखुट्टा बाँधेर नेपाललाई कम्लरी बनाउने हेतुले प्रस्तावित नगरिएको भए कुनै नेपालीले यसको विरोध गर्ने थिएनन्। तै पनि अहिले फेरि यसलाई युएसएड र अन्य दाताका जस्तै सहयोगको रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास कार्यक्रमलाई एउटै बनाउन खोजिएको छ। यस द्विपक्षीय विकास कार्यक्रममा सोझै अमेरिकी सरकार संलग्न हुन्छ।

आतंकवादविरुद्ध लड्ने हातहतियारको खजानामा सन् २००२ पछि अमेरिकी सरकारले एमसिएलाई राखेको छ। यो खास गरेर सेप्टेम्बर ११, २००१ मा भएको अलकायदा आक्रमणपछि बनाइएको रणनैतिक ‍विकास कार्यक्रम हो। यसैलाई बहाना बनाएर बुश प्रशासनले सन २००२ पछि एमसीएलाई गरिबी-सुरक्षा-विकास कार्यक्रममार्फत् विकासलाई कूटनीति र सुरक्षामाथि घोडा चढायो। यसका डिजाइनर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन्। विकास, सुरक्षा, कूटनीति आतंकवाद नियन्त्रणका तीन खम्बा मानेर विकासलाई हार्डपावरसँग जबरजस्त जोडेको छ। विकास सहयोगको नाममा इस्ट इण्डिया कम्पनीको शैलीमा राष्ट्रिय स्रोत सम्पदा हडप्ने नयाँ प्रपञ्चको रुपमा ल्याइएको यस कार्यक्रमको डिएनएमै सुरक्षा गठबन्धन छ। त्यसैले यो युएसएड तथा अन्य विकास कार्यक्रमभन्दा नितान्त फरक कार्यक्रम हो ।

सन २००२ मा यसको ब्लुप्रिन्ट तयार पारी सन् २००४ देखि लागू गरिएको यो कार्यक्रम ४९ वटा देशमा लागू भएको भनेर जतिसुकै हौवा पिटे पनि खास यो १७ वटा देशमा मात्रै लागू भएको छ। कार्यक्रम धेरै ठाउँमा विवादित छ। मडागास्कर, घाना, माली, र श्रीलंकामा त यो श्रोत सम्पदा हडप्न र आफ्नो रणनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न आएको भनेर खारेज भइसकेको छ। बाँकी ३२ वटा देशमा सुरुवाती थ्रेसहोल्ड चरणमा(नेपालमा सन् २०११ को जस्तै चरणमा) मात्रै छ । ठ्याक्कै पुरानो इस्ट इण्डिया कम्पनीकोे डिजाइनमा ल्याइएको कार्यक्रममा विवाद अवश्यम्भावी छ। नेपालका इकोनोमिक हिटम्यानहरु यो त ५० वटा देशमा लागू छ, दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर सहयोग लिइरहेका छन् भनेर अफबाह फैलाइरहेका छन् ।

तेस्रो भत्काउनुपर्ने भ्रम यसका असमान प्रावधानबारे हो। पक्षधरबाट सर्वप्रथम यसमा कुनै पनि असमान प्रावधान छैनन् भनेर बचाउ भयो । नबुझ्ने मान्छेले विरोध गरिरहेका छन् भनियो। विरोध चियापसलका गफ, सर्वसाधारणका कुराकानीबाट प्रभावित छन् भनेर भनियो। उनीहरुलाई एमसिसिको फूलफर्म पनि नबुझेका अनपढ, गवाँरको रुपमा चित्रित गरियो। आम जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीबाट बञ्चित गर्ने खेलमा लिप्त लामो समय शासन प्रशासन सम्हालेको यही अति जान्नेसुन्ने (अजासु) तप्काले हो । देशभित्र उद्योग सिध्याएर नेपाली युवालाई विदेश भौतारिनुपर्ने र आज देश फर्कँदा अलपत्र पार्दै एउटा संक्रमण छ छैन भनेर पिसिआर टेस्ट पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा धकेलेको पनि यसैले हो।

सर्वसाधारणलाई नजान्ने देख्ने नयाँ नवाबहरु त राणाभन्दा पनि एक कदम बाठा देखिए। १५५ पेजको एमसिसिको अंग्रेजी र ७७ पेजको नेपाली उल्थाको सम्झौता दस्तावेज पढ्न र व्याख्या गर्न सक्ने मान्छे नेपालमा धेरै छन्। त्यसका लागि हार्भड र क्याम्ब्रिजबाटै विद्यावारिधि गरेको मान्छे चाहिँदैन। रहयो कुरो सर्वसाधारण जनताको। ती असीमित ज्ञानका श्रोत हुन् । तिनको पनि आफ्नै विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। र, तिनले इतिहास बुझेका हुन्छन्। बरु यसका असमान प्रावधानबारे यसका पक्षधर भन्दा चिया पसलका सर्वसाधारण कहाँ हो कहाँ, विवेकी र जान्ने, देखिए। असमान प्रावधानबारे पक्षधरको धोति खुस्किसकेपछि अहिले फेरि नयाँ झुट सृजना गरिँदैछ। जस्तै ती प्रावधानमा भन्न खोजेको त्यस्तो होइन। सचिव, सहसचिवले राखेको मनसाय त्यो होइन आदि, इत्यादि । अझ त्यतिले पनि नपुगेर अहिले फेरि पहिला नेपालले युएसएड, जापान सरकार, एडिवी, विश्व बैंक आदिसँग गरेका सबै सम्झौता असमान थिए । त्यसैले यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तर्क भइरहेको देखिन्छ ।

यो समय विगतमा असमान सम्झौता भएकाले सधैभरि त्यस्तै गरिनुपर्छ भन्ने हो वा वैदेशिक सन्धि सम्झौता गर्ने पद्धति र परिपाटि बदल्ने। राजनैतिक नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा सहसचिवले देशलाई गुमराहमा राखेर खुसुक्क आफ्नो स्वार्थका लागि दाताले जे–जे भन्यो त्यही त्यही सम्झौता गर्ने परिपाटि अबदेखि अन्त्य हुनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवको कुबुद्धिका कारण यो सम्झौतामा हुँदै नभएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थपिएको छ। अबदेखि कुनै पनि सन्धि, सम्झौता आम नागरिक र संसदको बीचमा व्यापक बहस भइसकेपछि मात्रै अघि बढाइनु पर्छ । यसको लागि एउटा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्वन गरिनु पर्छ । यो राणाकाल, पञ्चायतकाल र २०४६ साल होइन। नयाँ चेतनाका नेपाली नागरिक नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि वैदेशिक सहायताको पक्षमा छैनन्।

चौथो ठूलो झुट यसलाई नभै नहुने विकास आयोजनाको रुपमा चित्रित गरिएको छ। जस्तो एमसिसी पास नभए पनि सरकारले पेट काटेर भए पनि यो बनाउँछ। यसरी प्रचार गरिदैँछ कि मानौँ यो अहिले कोरोना छाडेर पनि पहिला गर्नुपर्ने काम हो। भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकले पिसिआर टेस्ट पाएका छैनन् । तर यसका पक्षधरलाई आयोजनाकै चिन्ता छ । देशलाई धनी बनाउन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ। राज्य सञ्चालकले हामीलाई विद्युत बाल्न कति चाहिन्छ भन्नेमात्रै हिसाब गरिरहेको छ। बालेर बचेको विद्युत भारतलाई बेचिहाल्नु पर्छ, नत्र विद्युत त्यत्तिकै खेर जान्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। रातामाटेदेखि बुटवल र गोरखपुरसम्मको ४०० केभिको करिब ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा यसले बुटबलदेखि गोरखपुर सम्मको मात्रै १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँछ ।

यसलाई कसरी हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता मान्ने ? अर्को ठूलो दुविधा यो विद्युत बेच्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परिकल्पना त्यो बेला गरियो, जतिबेला देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्गले आजित थियो। देशभित्रको विद्युत नपुगेको ठाउँ कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुग, अथवा सुदूर पश्चिम, सुदूर पूर्वमा यो बनाउने भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता मान्न सकिन्थ्यो। त्यसैले विद्युत बेचिहाल्ने हतारो नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर हुन नदिने, उद्याेग खुल्नै नदिने, यातायात, कृषिजन्य उद्योग, यातायात, खाना पकाउने लगायतलाई विद्युतिकरण हुन नदिने षडयन्त्रको खेल हो ।

यो अरु नीति तथा कार्यक्रममा पनि भविष्यमा देखिँदै जानेछ। उदाहरणका लागि हालै विद्युतीय गाडी आयातमा लगाइने करमा देखियो। विद्युत सबै यता खपत गरिने नीति बनाइयो भने उताबाट पेट्रोल र डिजेल ल्याउन पाइँदैन। भारतमाथिको निर्भरता कायम गरिराख्नु इकोनिमिक हिटम्यानको धर्म हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत मुस्किलले २०० युनिट पनि छैन, तर भारतको १३०० युनिट छ। विद्युत भारत निर्यात गरेर अझै उसलाई उत्पादनकोे केन्द्र बनाउने र आफू सधैँ आयातकर्ता बन्ने र काम खोज्न युवाजति सबैलाई कतार र साउदी अरब पठाउनेबाहेक हिटम्यानले अरु सोचेका छैनन्।

पाँचौ सबैभन्दा ठूलो अफवाह यत्रो पैसा बिना स्वार्थ फ्रिमा दिँदैछ भन्ने हो। संकटका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको बजेट कटौति गर्ने, स्वयं अमेरिकी नागरिकलाई पर्याप्त मास्क र भेन्टिलेटरको बन्दोबस्त नगरेको अमेरिकाले यति ठूलो रकम त्यत्तिकै किन दिँदैछ भन्ने आफैँमा सबैभन्दा ठूलो दार्शनिक प्रश्न हो। अहिले लिनेलाई भन्दा दिनेलाइ बढी हतारो छ। उसका अधिकारी यो आन्तरिक राजनीतिको शिकार भयो भनेर घुर्की र धम्कीसहित आयोजनाको पक्षमा अनुदान लिन लविंग गरिरहेका छन् । तर सम्झौतामा कमा, फूलस्टप केही पनि परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन्। सम्झौता पक्षधरले यसलाई बाइबल नै मानेका छन् यसको एउटै उद्देश्य नेपालकाे हातखुट्टा बाँधेर एउटा रणनैतिक भूगोललाई केही समयका लागि लिजमा लिएर त्यहाँको बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने हो। त्यो क्षेत्र वरपरको यूरेनियम, तामा, र फलामको दोहन गर्न र हडप्न यो प्रपञ्च रचिइएको छ। यसैको निम्ति गरिने यो विकास नेपाल अध्यता तथा मानवशास्त्री मेरी डेशेनकै शब्दमा प्रकृतिको चिहानमाथि उभिएको विकास हुनेछ। नेपालका इकोनोमिक हिटम्यान र अमेरिकी सरकार तथा उसका कम्पनीको मात्रै साँचो विकास हुनेछ। छैटौं तर्क यस आयोजनामा सबै सरकार संलग्न भएकाले र दुइ अर्ब यसमा पहिल्यै खर्च भइसकेकाले यो पास हुनुपर्छ ।

एक हिसाबले हेर्दा त कुरा साँचो हो। सन् २०११ देखि २०१७ सम्मका एकपछि अर्को सरकार यसमा संलग्न भए। तर सम्झौता हेरौं त । त्यसैले पास गर्ने नगर्ने निर्णय त्यो कत्तिको राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ । जहाँसम्म दुइ अर्बको कुरा छ, त्यो नेपालले गरेको हुस्सु धन्धाजस्तै भयो । म आम पाठकलाई सम्झौता पढेर आफ्नो विवेक निर्माण गर्न आग्रह गर्छु । कसैको भ्रम र अर्ति उपदेशबाट होइन। आखिर वैदेशिक सहायता सम्झौता कसरी बन्दा रहेछन् र कस्ता हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा एमसिसीमा यति धेरै बहस नभएको भए आम नेपालीले थाहा पाउने नै थिएनन् । प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको निष्कर्ष जस्तै नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्झौता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको निर्धारण सधैं उपल्लो वर्ग (सहरी प्रशासक, व्यापारिक तथा प्राविधिक वर्ग र नेता) ले गर्ने गरेको र त्यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई बंग्याएको कुरा यो सम्झौतामा यत्रतत्र प्रतिबिम्बित छ। साथै मिश्रले गरेको आँकलनजस्तै यो आयोजनाले पनि उपल्लो वर्गलाई सयौं गुणा धनि बनाउने गर्ने तल्लो वर्गलाइ केही नदिने निश्चित छ ।

सातौ‌ं झुट सम्झौता पास गरिएन भने मित्र देशसँगकाे सम्बन्ध बिग्रन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै कुनै मित्र देशसँग हामी सहयोग लिन्छौं, नत्र हामी लिदैँनौभन्दा कुनै मित्र देशसँगकाे सम्बन्ध बिग्रदैन। बरु असमान सम्बन्ध बढाउन खोज्दा, गर्न नसकिने र गर्न नहुने व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित काममा वैदेशिक सम्बन्ध साटन् खोज्दा सम्बन्ध बिग्रने हुन्छ । किनकि अहिले सम्झौता पास गरे पनि पछि जनताले त त्यसको प्रतिरोध गरिहाल्छन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र बहस त राम्रै भयो। बहस लोकतन्त्रको आत्मा हो, यद्यपि यसका हिमायतीका निम्ति यो ठूलो टाउको दुखाइको विषय भइरहेको छ । सम्झौता पक्षधरले यसमा केही पनि परिवर्तन नहुने भनिसकेका छन्। यदि त्यस्तो हो भने यो माउसट्र्यापबारे सार्वभौम सांसदहरुले आफ्नो विवेक कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा देशले हेरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको गुट र प्रतिपक्षी दल मरेर पास गर्न लागिरहेको जगजाहेर छ। पुनरावलोकन गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने धारले पनि चर्चामा आएजस्तो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पास गर्‍याे भने त्यस्तो प्रस्तावको हैसियत भनेको एउटा कागजको खोस्टोमात्रै हो।

(चलाउने त्रिभूवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन्)