कर्णाली प्रदेशले ल्यायो पौने ३४ अर्बको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति?

अर्थ समाचार

अरुण सापकोटा सोमबार, असार १, २०७७ १६:४८

काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ र चालु खर्च ११ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ हुनेछ। कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि ८७ करोड ४१ लाख, रोजगार तर्फका कार्यक्रममा दुई ५८ करोड र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च ८ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च वेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब ६३ करोड लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गर्ने भएको छ। त्यसैगरि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान वापित २५ करोड २५ लाख र विशेष अनुदान वापत ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा १ करोड ६८ लाख १५ हजार परिचालन हुनेछ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि ५० करोड रूपैयाँको कोष स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले प्रत्येक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत ५० लाख रूपैयाँको दरले ५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। राहत क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई १८ करोड २० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

कर्णाली प्रदेशले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि स्थापित व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० करोड र विभिन्न संस्थाहरूबाट २ करोड २४ लाख ३५ हजार ५ सय ६९ रूपैयाँ जम्मा गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि हालसम्म कर्णाली प्रदेशले २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को कारणले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित भएको प्रकाश ज्वालाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्यको ८५ प्रतिशत अर्थात २९ करोड रूपैयाँ हुने अनुमान रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री ज्वालाले कोभिड १९ बाट सिर्जित महामारी र सम्माभावित भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउदै समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूपत समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको प्रदेशको दीर्घकालिन सोच साकार पार्न बजेट तयार पारिएको उनले जनाएका छन्।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने गरि बजेट विनियोजन गरिएको ज्वालाले जनाएका छन्। संघिय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत ९ अर्ब ६३ रकोड २९ लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदान वापत ४ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ, संघ र प्रदेशको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि समपुरक अनुदान वापत २५ करोड २५ लाख तथा विशेष अनुदान कार्यक्रममा ४६ करोड बजेट सिमा प्राप्त भएको ज्वालले जनाएका छन्।

आन्तरिक स्रोतको साँघुरो दायरा र संघ मार्फत प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतमा संकुचन भएता पनि संघियता सन्तुलन सहकार्य समन्वय र साझेदारीको मर्मलाई उच्च महत्व दिदै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाछ हुने वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको ज्वालाले जनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशले आफ्ना स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ८० करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डका आधारमा राजस्व बाँडफाँट गरि स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने ज्वालाले जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानतर्फ ६६ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समपुरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अनुदान अन्तर्गत ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा हुने कार्यक्रमको लागि दुई अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटले समेटेका क्षेत्रहरू
   तत्कालीन रूपमा कोभिड १९ नियन्त्रण र दीर्घकालिन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको लागि कर्णाली प्रदेशले दुई अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
   प्रदेश सरकारले पनि कोभिड १९ ले मृत्यु भएकालाई एक लाख रूपैयाँ दिने भएको छ। प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन वेड, ४० सघन उपाचार कक्ष र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपाचार कक्षा बनाउने भएको छ।
   स्थानीय स्तरमा कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य स्यंसेविकालाई परिचालन गर्न उनिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
   कोभिडको महामारीबाट प्रदेश भित्रका कृषि बन उद्योग निर्माण एवं रोजगारी लगायतका आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता र विदेश तथा प्रदेश वाहिरा रहेका नागरिक घर फिर्ता भएकोले हुन सक्ने खाद्य संघट नियन्त्रणका लागि आधारभूत खद्यान्न खरिद तथा ढुवानीका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   दुर्गम क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पठन पाठन सुचारु गर्ने क्रममा भर्चुअल रिसोर्स सेन्टरका लागि ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कोभिड १९ को रोकथामको क्रममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शुरु तलबको बराबर र सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकहरूको सुरु तलबको ५० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
   कोभिड १९ केन्द्रित स्वास्थ्य खाद्यान्न र शिक्षाका उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५० करोड ५८ लाखको कोष परिचालन गर्ने भएको छ।
   सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवस्यक भौतिक पुर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणका लागि १३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   डोल्पा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १० करोड सहित जिल्ला अस्पतालको पुर्वाधार विकासका लागि २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कर्णालीमा ट्रमा अस्पताल निर्माणको लागि एक करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   आधारभुत खाद्य सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक खाद्या वस्तु खरिद ढुवानी र भण्डारण समेतका प्रस्तुत कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
   कर्णाली प्रेदशले महामारी र भोकमारीबाट बचाउन आधारभुत आर्थिक पक्षमा सवलताको अभिवृद्धि गर्न आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाउ अभियानका साथ उत्पादन र उद्यमशिलताको विकास लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरेका छन्।
   प्रदेश भित्रको विकासमा क्षेत्रीइ सन्तुलन काय गर्न र विकासमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्का लागि रोजगारमूलक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि एक अर्ब २० करोड रूपैया विनियोजन गरिएको छ।
   खाना नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   पूर्वाधार विकासलाई थप जनमैत्री र रोजगारमुलक बनाउन एक करोड सम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेशिन उपकरणको प्रयोग नगरी मानव श्रमको माध्यमबाट आय आर्जन अभिवृद्धि गरि जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिने भएको छ।
   नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड १९ को कराणले गम्भिर असर परेका उद्योग होटल रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायको पुर्नसञ्चालनको लागि उचित सहुलियत दिइने कर्णाली प्रदेशले घोषणा गरेको छ।
   रोजगारीका अवसर वृद्धि र विकासलाई सँगै अघि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रूपैया विनियोजन गरिएको छ।
   गण्डकी प्रदेशले उन्नत जातका स्याउ ओखर किवि सुन्तला र कागती जस्ता फलफुलका विरुवा खरिद र वितरण एवं उन्नत जातका पशुपंक्षी खरिद गरि पशुनश्ल सुधार गर्न २७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
   एक स्थानिइ तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रमका लागि २७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रमका लागि ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिञ्चाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   भुमि तथा कृषि विकास ‍लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको ज्वालले घोषणा गरेको छ।
   प्रदेश सरकारले उद्योग ग्राम स्थापना गर्नका लागि ७ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाको लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ
   घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   स्थानीय उत्पादनमा आम नागरिकको रुची वस्तुको गुणस्तर बजार पँहुच वृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली कोशेली घर निर्माण गर्न एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न ६ करोड १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   अर्थमन्त्री ज्वालाले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ४७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   जडिबुटीको प्रवर्द्धन तथा विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   जडिबुटीको नर्जसरीको लागि दुई करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   एक वडा एक पोखरीका कार्यक्रममा लागि ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   बन भुसंरक्षण र वातावरण क्षेत्रका उल्लिखित कार्यक्रमका लागि ज्वालाले ८१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
   सुर्खेत विमास्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   सबै जिल्लामा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि पुर्वाधारण निर्माण गर्न १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   हवाई सेवा र पर्यटक क्षेत्रका उल्लिखित कार्यक्रमका लागि मैले ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   मध्यपश्चित विश्वविद्यालयमा भइरोलोजी ल्याब स्थापना गर्न १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
   हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासिय विद्यालय निर्माणका लागि २८ करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कर्णाली प्रदेशका दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सँग समझदारी गरि ज्ञान र सीप सँगै स्वआर्जन गर्नका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कमजोर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको लागि २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   युवा परिचालन र खेलकुद विकासका लागि १५ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रममा एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित लोकप्रीय जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका निर्माणाधिन आयोजनाका लागि एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   स्थानीय सडक निर्माणको लागि १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   सडक यातायातको विकास कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   सिंचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यकालागि एक अर्ब ७३ करोड रूपैया विनियोजन गरिएको छ।
   विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य वायु वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक उर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   ऊर्जा विकास एवं ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   प्रदेश राजधानीको एकिकृत विकासका लागि ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
   एकिकृत वस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   गम्भीर सडक दुर्घटनामा परेकालाई जीवन रक्षाका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ
   सुर्खेत लगायतका जिल्लामा ७०७१ सालको बाढीले पिडितलाई आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   कर्णाली आकस्मिक कोषमा २ करोड रूपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राहात सहयोगका लागि नागरिक राहात कोष स्थापना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
   विपद् व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि १२ करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।