सर्वहाराको व्यथा र कथालाई उत्कृष्ट लयमा गाउन सक्नु कम्युनिष्टको पहिचान भएको छ। मिठो लयमा समृद्धिको सपना बाँडेकै कारण नेकपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार गठन गर्ने मौका पनि पायो। तर भुईं तहको मानिसको दुःख, पीडा र समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र नेकपा स्वयं कति प्रतिवद्ध छ? यसको जवाफ नेकपाले विभिन्न समयमा सुशासनमा कालो पोतेर दिँदै आएको छ।
नेकपाको कथनी र करनीबीचको पछिल्लो प्रहसन रुकुमको सोतीमा मञ्चन भएको छ। रुकुमको सोतीमा कथित उच्च जातिसँग प्रेम गरेको नाममा जाजरकोटका केही दलित युवा मारिएका छन्। उनलाई साथ दिएकोमा अन्य पाँच जना युवा पनि मारिएका छन्। मारिनेमा गैरदलित युवा छन्। तर घटनाको चुरो भने जातीय विभेदसँगै जोडिएको छ।
यो घटनाका कारण अहिले देश तात्तिएको छ। भलै लकडाउनको कारण यो घटनाको पूर्ण रापताप देख्न पाइएको छैन। घटनाका सहायक कारणहरु धेरै होलान्। तर मूल कारण दलितलाई आफू सरह नठान्ने जातीय उन्माद नै हो। जातीय उन्मादको कारण भएको यो घटना पहिलो होइन। यही सामाजिक संरचना र राजनीतिक दलको रवैया यस्तै रहने हो भने यो घटना अन्तिम पनि हुने छैन।
देशमा राजनीतिक मुद्दासँगै जोडिएर धेरै मान्छे मरेका र मारिएका छन्। जातीय समानताको नाममा मारिएका छन्। उच्च सामन्ती वा सोचका भएको आरोपमा मारिएका छन्। निरंकुशताको नाममा मारिएका छन्। यी सबैको विरोध गरेर आएका नेता र राजनीतिक दलले विभिन्न समयमा सत्ताको रस पान गरिसके। तर कसैले समाजलाई बदल्न सकेनन्।
निश्चय नै समाज बदलिँदै छ तर गति सुस्त छ। गती सुस्त हुनुमा सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दालाई राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि उपेक्षा गर्दै जानु हो। यो समस्यामा हाल सत्तासीन नेकपाको मात्र होइन, अहिले प्रतिपक्षमा रहेका, नरहेका सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
कम्युनिष्टहरु भूमिगत कालमा बढी सिद्धान्तनिष्ट देखिन्थे। सबै किसिमको विभेदको अन्त्य यिनीहरुको आन्दोलन, क्रान्ति वा विद्रोहको संश्लेषित उद्देश्य हुन्थ्यो। तर आज कम्युनिष्टले सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाको जिम्मा सरकार र संविधानको धारामा सीमित बनाइदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि पाए त्यही गरेको हो।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको निम्ति लामो समय लड्यो तर पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन नसकेर आजकल बदनाम छ। लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाएर त्योभित्र समानता र मानवताको व्यवहार खोज्नु एकादेशको कथा भएको छ, कांग्रेसीजनलाई।
मधेसी दलले निरन्तर समानताको कुरा उठाउँदै आएको छ। तर आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक स्तरीकरणमा तल्लो तहमा रहेकाको समस्या र अधिकारको लागि खासै चासो राख्दैन। आज सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दामा समाज यथास्थितिमा रहनुमा राजनीतिक दलको यस्तै उदासिनताले बढी काम गरेको छ।
मदन भण्डारीको क्रान्तिकारिताको चर्चा निकै हुन्छ। खुला राजनीतिमा आएपछि उनलाई पनि सामन्त तथा यथास्थितिवादीको बारेमा प्रश्न गरियो। उनले सामन्त वा यथास्थितिवादीमाथि कुनै शक्ति प्रयोग नगरिने तर बदलिन आग्रह गर्ने उत्तर दिएका थिए। यो प्रश्न अन्य नेतालाई पनि सोध्न सकिन्छ र सोधियो भने सबैको उत्तर भण्डारीको भन्दा फरक हुने छैन। कम्युनिष्ट इतर पार्टीका नेताले दिने उत्तर पनि यही नै हो। र, समस्याको जड यही उत्तरमा लुकेको छ।
निश्चय समाज परिवर्तनको लागि शक्तिको प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर अनुरोधले मात्र पनि पुग्दैन। सामाजलाई गतिशील बनाउन राजनीतिक दलले निरन्तर काम गरिरहनु पर्छ। चाहे त्यो राजनीतिक दल सरकारमा होस् वा नहोस्। सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि मानिसमा चेतना जगाउन निरन्तर डटिरहनु पर्छ।
माओवादी र एमालेको एकता हुनु अगाडि एमालेले ८ देखि ९ लाखको बीचमा आफ्नो संगठित सदस्य भएको बताउँथ्यो। माओवादीको दाबी करिब तीन लाखको थियो। यस्तै कांग्रेसले झन्डै पाँच लाख क्रियाशील सदस्य भएको बताउँछ। अन्य राजनीतिक दलको पनि पार्टी सदस्यहरु गाउँगाउँमा छन्। यत्तिका धेरै पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि पार्टीले प्रयोग गरेको छ? निश्चय नै छैन।
अहिले हेर्दा ठूला दल नेकपा र कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्र करिब १६ लाख जति देखिन्छ। यत्तिका कार्यकर्ताले सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि मानिसलाई निरन्तर उत्प्रेरित गरे के हुन्थ्यो? समाजमा समानता कायम गर्न संविधान र ऐनमा लेखिएका कानुनबारे मानिसहरुलाई मनाए के हुन्थ्यो? निश्चय नै समाजिक स्तरीकरणको आधारमा हुने विभेद द्रुत गतिमा मेटिन्थ्यो। सीमान्तकृत समुदायको लागि गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू हुन्थे। समाज आजको भन्दा धेरै समृद्ध र सभ्य भइसकेको हुन्थ्यो।
पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्छ– के कार्यकर्ता चन्दा उठाउन मात्र परिचालन गर्ने हो? के उनीहरु पार्टीको लागि भोट माग्न मात्र हिँड्ने हो? के लेवी तिराउन मात्र उनीहरुलाई पार्टीको सदस्य बनाइएको हो? निश्चय नै होइन। पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक परिचालकको रुपमा खटाउने हो। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले समाजलाई गति दिनको लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय अवस्थामा भोटको लोभमा पार्टी नै नियम विपरीत काममा लतारिन पुगका छन्। परिणामतः पार्टी कार्यकर्ता नै अमानवीय र अलोकतान्त्रिक काममा मुछिँदै आएका छन्। यसको पछिल्लो र गतिलो उदाहरण हो, रुकुम सोतीको घटनामा वडा अध्यक्ष मुछिनु।
सोती घटनामा मुछिएका वडाअध्यक्ष दोषी छन् कि छैनन्? अहिले नै किटान गर्नु अनुपयुक्त र हतारो हुन्छ। यसको सत्यतथ्यको निर्धारण प्रहरी अनुसन्धान र अदालतले गर्ला। यो घटनाको मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दलित समुदायको छुट्टै चासो पनि छ।
आफ्ना जवान छोराहरु गुमाएको समुदायले चासो राख्नु स्वभाविक छ। तर माओवादीलाई चुनाव जिताउने मानिसहरु कसरी दलित समुदायप्रति यति अनुदार भए? अहं प्रश्न यही हो। यसको उत्तर खुला राजनीतिमा आएपछि सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै जाने राजनीतिक दलको व्यवहारसँग जोडिएको छ।
रुकुम आफैंमा माओवादीको पकड जिल्ला हो। माओवादीले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्न बन्दुक उठाएको थियो। खुला राजनीतिमा आएपछि सामाजिक, सांस्कृतिक समस्यामा चासो दिन छोड्यो। पछिल्लो समय यो पार्टीका नेता पनि कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा केन्द्रित छन्। परिणामतः स्थानीय नेताले कथित उच्च जातिलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र नीति अनुरुप मनाउन सकिरहेका छैनन्। संविधान र सामाजिक न्यायको मर्म अनुरुप उनीहरुलाई डो¥याउन चाहेका छैनन्। त्यही कारण सोतीका बासिन्दा कम्युनिष्ट मतदाता भए। कति त पार्टीकै सदस्यता लिएका पनि होलान्। तर, कम्युनिष्ट आदर्श र दर्शन के हो? यसलाई कसरी आफ्नो व्यवहार र जीवनमा लागू गर्ने भनेर सोचेनन्। त्यसैको परिणामस्वरुप जात नमान्ने कम्युनिष्टका गढमा जातकै नाममा केही दलित गैरदलित युवाहरु मारिए।
सबै गाउँमा सरकारको नियमित उपस्थिति नहोला तर पार्टी कार्यकर्ताको उपस्थिति छ। यस्तो बेला सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमा सरकारभन्दा राजनीतिक दलको भूमिका अहं हुन्छ। तर राजनीतिक दल आफ्ना मतदाता बिच्किने नाममा कति सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदमा आँखा चिम्लिने प्रयास गर्छ। यस्तो गर्नु भनेको समाजलाई यथास्तिथितिमा राख्न खोज्नु हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
