फाइल फोटो
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी छायाँ सरकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डा डिला संगौलाले परदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकहरुले स्वदेश फर्कन आफैं खर्च व्यहोर्नुपरेपछि सरकार केका लागि भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्।
शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि धारणा प्रस्तुत गर्दै संग्रौलाले प्रश्न उठाएकी हुन्। जो जटिल अवस्थामा रहेका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्किंदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई स्वदेश फर्किन सहयोग नगर्ने हो भने सरकारलाई अभिभावक समेत भन्न नसकिने उनको भनाई छ।
श्रमिकका सम्बन्धमा सांसदमा उनले राखेको धारणा जस्ताको तस्तैः
१.श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २१,१४१ पदाधिकारी बैठक भत्ताको शीर्षक खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्। किनभने अहिलेको विषम परिस्थितिमा मितव्ययीता र पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो। हामीसँग आयका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन्। बेरोजगारी बढेको हुँदा सम्पूर्ण उद्योगधन्दाहरु बन्द अवस्थामा छन्। विश्वमा फैलिएको महामारीले गर्दा गरिब, असहाय व्यक्ति तथा श्रमिकहरु लकडाउनले गर्दा रोगले भन्दा भोकभोकै मर्ने परिस्थिति छ।
२. नेपालमा श्रमिकको सन्दर्भमा कानुन तथा कार्यक्रम श्रमिकमैत्री हुन सकेको छैन। कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकबाट पनि वञ्चिन हुनुपरेको छ। श्रमिकप्रति उद्योग प्रतिष्ठानहरुको मैत्रीपूर्ण व्यवहार छैन। सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित केवल सैद्धान्तिक कुराले मात्र श्रमिकको हित कसरी गर्न सकिन्छ?
३. आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तविक श्रमिकको हित गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ। यसले न त उत्पादन नै बढ्छ न त वास्तविक श्रमिकहरुले आत्मनिर्भर भै स्वरोजगारको बाटो अगाल्न सक्दछन्। यसले अनियमितता बढाउँदै काम गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मात्र ११ अर्ब ६० करोडको बजेट यसपालि छुटाइएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष जस्तै नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
४. श्रमिकलाई यस वर्ष पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। चालु आ.व.मा सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा १० लाख रुपैयाँसम्म वाणिज्य बैंकहरु मार्फत ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यो लिन श्रमिक सफल हुन सकेनन्। उनीहरुलाई ऋण लिनको लागि सरल प्रक्रिया नबनाइनुले त्यसको प्रभावकारित अत्यन्न न्यून भयो। यसपालिको कार्यक्रम पनि कतै त्यसको निरन्तरता हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
५. नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था पहिले पनि थियो तर किन कार्यान्वयन हुन सकेन? त्यसमा पनि भारतीय कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने विषय उठ्दा सरकार मौन रहँदै आएको छ। के यो नेपाली श्रमिकलाई झुक्काउने नीति हो कि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ? सरकारले अहिलेसम्म भारतमा रोजगारीका गएका नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि रोजगार दिने नीति र कानुनमा समेट्न सकेको छैन किन?
६. बजेटले सीप विकास तालिममा जोड दिएको छ। यो सकारात्मक पाटो हो। तर ती तालिम दिने भन्ने कार्यक्रम सर्टिफिकेट बेच्ने कार्यक्रम मात्र त हुँदैन? तालिम लिएपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ?
७. श्रमिकहरुले उत्पादन गरेका वस्तु वा सामानहरुको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्दछ। बिचौलियाले खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी श्रमिककै सहकारी वा कुनै सरकारी/अर्धसरकारी निकायले यसको नेतृत्व लिने व्यवस्था स्थानीय निकायले मिलाउनुपर्छ।
८. अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वउद्यम गर्ने हरेक श्रमिक/किसान सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आबद्ध हुन सक्छन्? जसबाट भविष्यमा श्रमिक÷किसानलाई पेन्सन वा उपदान मिल्न सकोस्। यो रकमले काम गर्न नसक्ने उमेर वा परिस्थितिमा उनीहरुको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसको खाका सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।
९. श्रम तथा रोजगारीलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ तर रोजगारी दिन नसक्दा बाध्य भई हाम्रा नेपालीहरु विदेशीन पुगेका छन्। कोरोनाको महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश ल्याउँदै गर्दा आउने हवाइ खर्च, क्यारेन्टाइनमा बस्ने खर्च, सबै सम्बन्धितले व्यक्तिले नै तिर्नपर्ने हो भने सरकार के को लागि हो? जसले तिर्न सक्दैन ती नेपालीलाई स्वदेशमा सरकारले न ल्याउने त? त्यसो भए सरकारलाई किन अविभावक भन्ने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
