काठमाडौं- सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। जसमा अबको केही दिनमै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कनेहरू स्वयंले हवाई शुल्क, विमानस्थलदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्च, होटेल क्वारेन्टाइन खर्चलगायत शुल्क बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूबाट सरकारले कुनै पनि शुल्क उठाउनु नहुने र उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पिपुल फोरमका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताए।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नै विदेशमा समस्यामा परेर श्रमिकहरू फर्किएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ ले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ३३ उपदफा १(ख) मा कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा ७५ को कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७५ मा करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आएमा त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सरकारले विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका श्रमिकहरूबाट समेत शूल्क उठाउने नीति अघि सारेको छ। यो कानुनविपरीत भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ।
कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असरलाई सकेसम्म गन्तव्य मुलुकमै सम्बोधन गर्नेगरी दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गनुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्छन्, ‘सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई सकेसम्म गन्तव्य मुलुकमै रोजगारी उपलब्ध गराउन कुटनीतिक नियोगहरूमार्फत पहल गर्न सक्छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा उनीहरूले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक सेवासुविधा सबै उपलब्ध गराएर स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्किएकाहरूको हवाई शुल्क सरकार आफैँले वा रोजगारदातामार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने अर्का अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने बताउँछन्।
स्वदेश फर्काइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, यातायात तथा क्वारेन्टाइनको लागि आवश्यक शुल्क सरकारले बेहोर्नुपर्नेमा कानुनविद्हरूले जोड दिएका छन्।
सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूका हकमा कार्यविधि बनाएर उनीहरूको समस्याका आधारमा छुट्टाछुट्टै राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
यस सन्दर्भमा रहेर मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले बुधबार सरकारलाई नीति पत्र बुझाएको छ। नीतिपत्रमार्फत फोरमले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ।
यस्तो छ सुझाव:
१.आप्रवासी कामदारको रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारको पहल गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका कामदारको सोही गन्तव्य मूलूकमा कामका विकल्प खोज्न सहजीकरण गर्ने।
२.फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलव सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्ने।
३.कामदारको उद्धार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने।
४.अलपत्र परेका अलेखबद्ध कामदारको फिर्ता तथा उपचार खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने।
५.नेपाली कामदारका विदेशमा अलपत्र शव फिर्ता ल्याउने।
६.कामदार उद्धारको कार्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका बढाउने।
७.संघीय सरकारले फर्केका कामदारका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने।
८.करार अवधि नसकी फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने।
९.कामदारको फिर्ता र पुनर्एएकीकरण कार्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था र व्यवसायीका कामको संयोजन गर्ने।
१०.कोरोनाले रोजगारीमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको अध्ययनका लागि बहुसरोकारवाला संयन्त्रको निर्माण गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
