काठमाडौं- सरकारले ४ वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। त्यही अनुरुप नेपाली सेनाले पछिल्लो पटक सर्वेक्षण, डिजाइन र भौगर्भिक अध्ययनका लागि परामर्शदाता समेत छनोट गरिसकेको छ। तर नेपाली सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा उक्त मार्गका लागि विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये ५ अर्ब बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै 'सरेन्डर' गरिसकेको छ।
गत भदौमा नेपाली सेनाले साढे ३ वर्षमा काम सक्ने भन्दै फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। सो समय गुज्रन अब २ वर्षभन्दा केही समय मात्र बढी छ। तर परामर्शदाता छनौटमा ढिलाई भएको भन्दै सेनाले निर्माण कार्यले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सो आयोजनलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोको रुपमा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण सुरु गरिएको हो। विभिन्न मोडलबाट निर्माणको छलफल भएपनि अन्तिममा नेपाली सेनामार्फत् उक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को लम्बाई करिब ७२ किलोमिटर छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेको थियो। तर पछिल्लो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी काम अघि बढिसकेको छ।
आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा आगामी वर्षका लागि सो आयोजनालाई सरकारले ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ। वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च/विनियोजन हुने हो भने यो आयोजना निर्माण गर्न १७ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। चालू आवको १५ अर्ब ७१ लाख बजेटमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने भन्दै नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट सरेन्डर गरिसकेको छ।
त्यही हिसाबले सरकार आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमात्र बजेट छुट्याएको छ। परामर्शदाता छनोट भएपछि काम अघि बढ्यो भने सरकारले सो आयोजनालाई बजेट बढाउने छ। तर आगामी आवका लागि भने खर्च हुने अवस्था नआएपछि बजेट कम विनियोजन गरिएको हो।
चालू आवको पुससम्मको प्रगति
आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिको रुपमा ९७ प्रतिशत रुख कटान र ९७ प्रतिशत नै जग्गा अधिग्रहणको काम नेपाली सेनाले सकेको छ। त्यस्तै ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सकिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ। द्रुतमार्गको ५४ किमी अर्थवर्क कटिङ कार्य भइरहेको, ८ वटा बेसक्याम्प निर्माण सकिएको र १६ हजार ५ सय १४ वटा रुख कटान भइसकेको छ।
आव २०७६/७७ मा द्रुतमार्गका लागि १५ अर्ब ७१ लाख विनियोजन भएकोमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ढिलो आएकाले खर्च हुने नसकेको जनाइएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा अनुसार आयोजनाले २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। गत आवको पुसम्म १० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा २ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ।
साढे ३ वर्षमा सक्ने सेनाको योजना
२०७६ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बमोजिम आयोजनाको लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब लागत पुग्ने समेत सोही समय उसले सार्वजनिक गरेको हो।अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट तयार गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाहरुको लागत अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माणको क्रममा हुन अन्य विविध खर्चहरुको बारेमा भने सेनाले खुलाएको छैन। निर्माणको समयमा आउने विविध र भैपरि खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको थियो।
द्रुत मार्ग खोकनाबाट सुरु भई निजगढसम्म चार लेनको ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक निर्माण हुने भएको छ। यो यसअघिको डिपिआरभन्दा ३ दशमलव ७० किलोमिटर कम लम्बाई हो। पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडा बाटो निर्माण हुने भएको छ। डिपिआर अनुसार यस मार्गमा बन्ने ८७ पुल मध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य पुल ७१ वटा बनाइने भएको छ। यो सडकमा ३ वटा सुरुङ मार्ग बन्ने छ महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५ किलोमिटर, छोक्रेमा १ दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा १ दशमलव ४ किलो मिटर सुरुङ मार्ग बन्ने सेनाले जनाएको छ।
खोकनाको विवाद मिलाउनका लागि सेनाले दुई स्थानको रेखांकन परिर्वतन गरेको थियो। खोकना क्षेत्र र महादेवटार लेनडाँडा क्षेत्र गरि दुई ठाउँमा रेखांकन परिर्वतन भएको हो। धार्मिक एवंम सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना इलाकाको सिकाली मन्दिर साथै कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण हुने गरि सामान्य रेखांकन परिर्वतन गरिएको थियो।
द्रुत मार्गको सम्पूर्ण कामको करिब १० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुत मार्ग निर्माणको डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
