करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारले लगातार तीन वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। विरलै प्राप्त हुने विशिष्ठ अवसर हो यो।
हामी सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा मात्रै बजेटको कुरा गर्दैछौं। बजे वार्षिक आय/व्ययको अनुमान मात्रै नभएर समग्र देशको अर्थ राजनीतिको विश्लेषण र आगामी कार्यदिशाको प्रक्षेपण गर्ने दस्तावेज पनि हो। विज्ञहरु अहिलेको परिवेशलाई भन्दैछन्,‘एक सतकमा एक पटक आउने अवसर हो।’ प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर भएको अल्पविकसित देश विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्नु छ भने अर्कोतिर कोरोना महाव्याधीको चुनौती छ। यी दुई चुनौती सामना गर्ने बजेट आयो कि आएन?
सत्तापक्षले जे आयो त्यसलाई ठिक भन्ने तथा प्रतिपक्षले विरोध गर्दा आत्मसन्तुष्टि त मिल्ला। तर त्यसरी निकास दिन सकिँदैन। महाव्याधीलाई सबैले एकरुपतामा बुझौं। विज्ञहरुले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८८.३ ट्रिलियन डलरबाट अर्थतन्त्र १० प्रतिशत खुम्चिएर ९ ट्रिलियन डलर खुम्चिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। ८१ प्रतिशत श्रमिकले रोजागार पूर्ण तथा आधा गुमाइरेहको अवस्था छ। १.५ अर्ब विद्यार्थी पठनपाठनबाट बन्चित भएका छन्।
एसियामा सबैभन्दा बढी क्षति हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुँदैछ। हालसालै एडिबीले गरेको प्रक्षेपण हो।१३.६ प्रतिशत हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिँदैछ। यसै त लिखा जस्तो सानो हामी, त्यसको पनि बोसो काढेपछि के रहन्छ? ३७ खर्ब रुपैयाँको जिडिपीमा साढे ४ खर्ब संकुचन हुने अनुमान छ। अर्थमन्त्रीले २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको प्रक्षेपणले १ प्रतिशत भनिएको छ। विश्वबैंकले १.७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ। आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ।
विषम परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीले अधिकांश सूचाकांक सकारात्मक भएको भन्नुभएको छ। यो कसरी भन्नुभयो? मिडियामा पनि संयमित बजेट भनेर आएको छ। अर्थशास्त्रीहरुले सन्तुलित र कम महत्वाकांक्षी बजेट भनिरहनुभएको छ। यो तरिकाले सोचेर वर्तमान संकटबाट पार पाउन सकिँदैन भन्ने लाग्छ। प्रस्तुत बजेटले सामान्य देखिन्छ, केही गरेको छैन भन्न पनि हुँदैन। संकटमा आउने गरी बजेट वर्तमानमा आएन। परम्परागत ढंगले नै बजेट आएको छ। जेटको गतिमा उड्ने बेलामा कछुवा गतिको बजेट आएको छ। सुधारका टालटुले कुरा आएका छन्।
बजेट कहाँकहाँ चुक्यो त? पहिलो कुरा, विचारको प्रष्टता हो। हाम्रो समाज के हो र बजेटको स्वरुप के हो? यसमा प्रष्टता आउनुपर्छ। विश्व अहिले पुँजीवादी प्रणालीमा बाँधिएको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। सतहमा पुँजीवाद भए पनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण भएको छैन। औद्योगिक पुँजीवादमा विकसित गर्दै समाजवादमा कसरी जाने अहिलेको प्रश्न हो। समाजवादी धार अँगाल्नेले राज्यलाई सबै थोक ठान्ने, नवउधारवादी धारले बजार नै सबैथोक भन्ने मूढाग्रहबाट दुवै पक्ष मुक्त हुनुपर्छ। बजेट अहिले पनि अलमलमा परेको छ।
नेपाल आफ्नै मोडलमा जाने हो। पूर्वी एसियाली मोडल नै हाम्रो लागि उपयुक्त अहिलेको मोडल हो। बजारले राज्य नियन्त्रण पश्चिमी मोडेल हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। हिजोको साम्यवादी मोडल पनि उपयुक्त छैन। जापान, कोरिया र अहिले चीनले अँगालेको राज्य र बजारको समन्वयकारी भूमिका हुने मोडेल हो। कृषिमै नेपालले प्रमुख जोड दिनुपर्छ। त्यसको बलमा उद्योगको विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि सेवा प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ।
राजस्वको मोडेलमा विगत २०/२५ वर्षमा तात्विक अन्तर छैन। हाम्रो राजस्व अहिले पनि आय व्यापारमुखी छ। भ्याट, कर, अन्तशुल्क जोड्दा ४३ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। विदेशी/स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट गत वर्ष पनि ३० प्रतिशत छ। हामी ऋण र अनुदानमा आश्रित छौं। आन्तरिक राजस्व अचम्मलाग्दो छ। मध्यपान र धूमपानमा लगाइएको करले बजेटको ४ प्रतिशत योगदान दिएको रहेछ। बजेटको ८० प्रतिशत विदेशीको सहयोग वा चुरोट र रक्सी बेचेर बन्ने अर्थतन्त्र के होला?
खर्चको अवस्था पनि २०/२५ वर्षदेखि उस्तै आउँछ। साधारण खर्च गत वर्ष ६२ प्रतिशत थियो। अहिले बढेर ६४.४ प्रतिशत भएको छ। विकास खर्च पोहोर २६ प्रतिशत थियो। अहिले २३ प्रतिशत भएको छ। ऋण वित्त पोहोर १२ थियो, अहिले ११ प्रतिशत छ। हामी जहाँको त्यहीँ छौं।
वित्तीय संघीयतामा तल बलियो पार्नुपर्नेमा माथि नै बलियो बनाइएको छ। पहिलो बजेटमा संघमा ७७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत र हाल ७५ प्रतिशत बजेट संघलाई छुट्याइएको छ। अर्थमन्त्रीले पहिलो वर्षको बजेटमा प्रदेशमा २३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र हाल अलिकति बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। सारमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट केन्द्रमै राखिएको छ। ५० प्रतिशत संघ, ३० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ। मन्त्रालयका पुराना कार्यक्रम दोहोरिएर आएका छन्।
कोभिड-१९ को संक्रमण र रोकथामका लागि सैद्धान्तिक कुरा आएका छन्। त्यसका लागि समाधान के भन्ने आएको छैन। केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण भनिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छैन। गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४.४८ प्रतिशत थियो। अहिले ६.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य राज्यको दायित्वको क्षेत्र पनि हो। स्वास्थ्यमा व्यापार गरिनु हुँदैन।
संकटको बेलामा सबैले खोजेको राहत र तत्कालीन राहत हो। तत्काल र दीर्घकालीन पुनरोत्थानका लागि राहत प्रदान हुनुपर्छ। हाम्रा श्रमिक २० लाखभन्दा बढी विदेशमा छन्। सिप र ज्ञान सहित केही फर्कंदैछन्। उनीहरुको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्नमा लगाउन सकिन्छ।
भोकले मृत्यु त सुरु भइसेकको छ। बाहिर नआएका मृत्यु पनि होलान्। तसर्थ टुक्रे/टाक्रे राहतले हुँदैन। एकीकृत खालको प्याकेज बनाउनुपर्छ। राहत पाउनुपर्ने नागरिक कोको हुन्, त्यसको अभिलेख तयार हुनुपर्छ। स्थानीय तहमार्फत सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर वितरण गरौं।
(आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको छलफलमाथि जनता समाजवादीका नेता भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा राखेको विचार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
