काठमाडौं- गत वर्ष मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घनश्याम भुसालले आफूलाई लामै समयसम्म गुप्तवासमा राखे। करिब ४ महिना अवधिसम्म आफू र मन्त्रालयले गरिरहेका कामकाजबारे कहीँकतै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएनन। तर आफू मौन बस्नुको कारणबारे भने उनले एकाध पटक मुख खोलेका थिए, ‘अहिले मन्त्रालयका कामकाज बारे बुझ्दैछु। विस्तृत बुझेपछि कृषि क्षेत्रका मेरा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छु।’
कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिनापछि चैत ४ गते उनले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ मूल नारासहित आफ्नो कृषि क्रान्तिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरे। यो उनको पहिलो आधिकारिक कार्ययोजना थियो। कृषि क्षेत्रलाई पुनर्परिभाषित गर्न र कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन त्यही मूल नाराभित्र ५ वटा क्षेत्रगत विषयहरु खुलाए–उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाटेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी।
भुसालले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पछिल्लो हप्ता कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। लकडाउन जारी भएपछि अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए। यही समयमा कृषि क्षेत्रलाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्ने र कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न कृषिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सबैतिरबाट जोडतोडले उठ्यो। सरकारले जेठ २ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै अबको लक्ष्य ‘कृषि क्रान्ति’ रहेको घोषणा पनि गर्यो। तर बिहीबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने कृषि क्रान्ति गर्नका लागि सरकारले तय गरेका कुनै पनि ठोस कार्यक्रम अटाएनन्। न त यसमा कृषिमन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनाहरु नै पर्न सके।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बजेटमा कृषिका योजनाहरु एउटा निश्चित संरचनामा नआएको र यत्रतत्र छरिएर आएका कारण ठोस कार्यक्रम नदेखिएको दाबी गर्दछन्। ‘बजेटमा ठ्याक्कै फर्म्याटमा योजना र कार्यक्रमहरुको प्रस्तुति नमिलेको हो। थुप्रै विषय छन्। तर हामीलाई खड्किएको कुरा के हो भने यही कुरालाई पनि फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको भए राम्रो बजेट आयो भनेर सन्देश जान्थ्यो। छरिएको र व्यवस्थित नदेखिएका कारण बजेटमा त केही पनि देखिएन, अब कार्यान्वयन पनि के नै होला र? भन्ने खोलका कुरा आउन सक्छन्,’ मन्त्री भुसाल नजिक मानिएका ती अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
के के परेनन्?
कृषिमन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट एउटा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न खोजेका थिए– ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत कार्यक्रम’। तर यो कार्यक्रम बजेटमा परेन। 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं' र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमहरु जसरी लोकिप्रिय थिए, त्यसैगरी यो कार्यक्रमलाई पनि लोकप्रिय बनाउने महत्वाकांक्षा थियो भुसालको। ‘किसान लक्षित संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत कार्यक्रम कसले ल्याएको भन्दा फलानो सरकारको फलानो मन्त्रीले ल्याएको भन्ने एक खालको सन्देश जान्थ्यो। तर त्यो अवसर सरकार र मन्त्री दुवैले गुमाए,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भन्छन्।
गरिमा धानमा लागेको बाला ननुहिएपछि धान काट्दै चितवनका कृषक। पीडित कृषकलाई अझसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन।
आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको तर बजेटमा नपरेको अर्को कार्यक्रम हो- किसान वर्गीकरण योजना। ‘कृषि ऋण, अनुदानलगायत विषयमा सहज होस् भनेर हामीले किसान वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम यो वर्ष ल्याउने तयारी गरेका थियौं। तर त्यो पनि बजेटमा परेन,' मन्त्रालय श्रोत भन्छ, ‘किसानलाई ४ तहमा वर्गीकरण गर्ने र सीमान्तकृत किसानलाई बिना ब्याज, बिना धितो नै कर्जा दिने, साना किसानलाई ३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरी कर्जा उपलब्ध गराउने, र त्यो भन्दा ठूला किसानलाई ५ प्रतिशत सम्म दिने भन्ने एक स्किम सहितको कार्ययोजना थियो।’
बजेट नअटेका कृषिमन्त्रीका योजना
- संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत कार्यक्रम
- किसान वर्गीकरण योजना
- उत्पादन सामाग्रीमा अनुदान र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने योजना
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनालाई हेरफेर
- पालिकालाई कृषि हब बनाउने योजना
- बाली तथा पशुपन्छी बिमा र यस क्षेत्रमा जनशक्ति थप
- सस्तो र सुलभ ऋणका लागि छुट्टै कार्यक्रम
पालिकाहरुलाई कृषिको हबको रुपमा बनाउन जनशक्ति, साधन श्रोतको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने अवस्था पति तल्लो तहमा नै सिर्जना गर्ने, र कृषि व्यवस्थाको गतिशील सेलका रुपमा पालिकालाई परिचालन गर्ने योजना पनि बजेटमा परेन।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पालिका तहमा कृषिका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट भने बढी विनियोजन भएको छ। अघिल्लो वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ गएकोमा यसवर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन छ। तर स्थानीय तहलाई नै केन्द्रमा राखी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यकताअनुसार जनशक्ति बढाउने भनेर मन्त्री भुसालले गरेको प्रस्ताव पनि सरकारले खर्च घटाउन कर्मचारी कटौतीको नीति अवलम्बन गर्दा पूरा हुन पाएन।
‘पालिकाहरुलाई कृषिमा अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट त गयो। तर त्यो रकमलाई सही तरिकाले परिचालन गर्ने जनशक्ति पनि त्यहाँ राखिनुपर्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। कृषि प्राविधिक र यो क्षेत्रमा त्यसैपनि निकै कम जनशक्ति उपलब्ध छ। त्यसमाथि अहिले सरकारले नयाँ कर्मचारी नथप्ने नीति लिएका कारण कृषि क्षेत्रको जनशक्ति पुर्ति हुने देखिएन। बजेटमा यो विषय पनि खड्कियो।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कृषिमन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र किसानलाई वितरण गर्ने अनुदानको ढाँचामा पनि व्यापक परिवर्तनको तयारी गरेका थिए। त्यस्तै विदेशी दातृ निकायबाट कार्यान्वयन भएका योजनालाई पनि परिमार्जन गर्न पहल गर्ने र अहिलेको आवस्यकताअनुसार कार्यक्रमहरुबीच तादम्यता मिलाउने मन्त्री भुसालको योजना थियो। तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई मन्त्री भुसालले चलाउन नसक्ने भन्दै कुरा निस्किएपछि उनी पछि हटेको ती अधिकारी बताउँछन। ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हेरफेर गर्नका लागि बढी नै जोडबल थियो। तर मन्त्री आफैले त्यसमा केही दबाब महसस गरेपछि परिमार्जन भएन,’ ती अधिकारीले भने।
लामो समय मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखामा काम गरेका ती अधिकारी मन्त्रालयले एकथरि कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्ने र अन्तमा अर्को थरी कार्यक्रम बजेटमा आउने परिपाटीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको बताउँछन्। ‘निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि भन्दै ५८ बुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए। तर त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएन। मन्त्रालयले एक किसिमको योजना र कार्यक्रमको तयारी गर्छ, बजेटमा अर्कै तरिकाले आईदिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेटमा कृषिका योजना शाब्दिक रुपमा आएपनि बुँदागत रुपमा देखिएनन्। हामीले सोचेजस्तो एउटै फ्रेममा कार्यक्रमहरु आएनन्। कार्यक्रम छरिएको छ। अब यसलाई हाम्रा एजेण्डाअनुसार संयोजन गरेर ड्राइभ गर्ने हो।’
के–के अटाए?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कृषि क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्थामा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने भनेपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठोस रुपमा नयाँ कार्यक्रम भने केही छैनन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलमा दिईने अनुदान रकममा वृद्धि गरी ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै प्रांगारिक मलको प्रयोगबाट उत्पादन भएको बालीलाई सरकार आफैले ब्रान्डिङ गरी बजार पठाउने योजना ल्याएको छ।
उद्योगले आफूहरूलाई भुक्तानी नगरेको लगायतका पीडा सिंहदरवारमा सुनाउँदै उखु कृषक।
दूध, तरकारी र मासुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि कृषिमा श्रम परिचालन, यान्त्रीकरण र बजारीकरण सँगै सिँचाई, मल, बिउमा सहुलियत दिने योजना सरकारको छ। कृषि ऋण सहज बनाउन कृषक क्रेडिट कार्ड लागू गर्ने र अनुदानका सबै कार्यक्रम हेरफेर गर्ने बजेटमा समावेश भएको सरकारको अर्को योजना हो। कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको सबै प्रकारको अनुदान पुनरवलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अनुदान सुविधा दोहोरो नपर्ने गरी कृषि अनुदानको मोडालिटीलाई हेरफेर गर्ने सरकारले बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
हरेक वडावडामा स्वास्थ्य स्वयंसेवक जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। सहकारीमार्फत कपास, रेसम, ऊन र धागोजन्य उत्पादन र प्रशोधनका लागि अनुदान दिने योजना सरकारको छ। आगामी वर्ष उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिइने छ। उखु किसानका लागि दिने अनुदान रकमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
