नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले बनाएको सडक। फाइल तस्बिर
लगभग ८ सय वर्षजति मुगल (मुसलमान) र तत्पश्चात २ सय वर्षजति बेलायतले समेत गरेर १ हजार वर्षजति हैकम जमाएर गुलाम तुल्याएपछि दक्षिण इण्डियाको गुजरातको वैश्य जातिका मोहनदास करमचन्द गान्धी (महात्मा गान्धी)को मूल प्रेरणा र अगुवाईमा स्वतन्त्रताको देशव्यापी आन्दोलन गरी सन् १९४७ अगस्ट १५ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र हुन सकेको हो।
त्यस आन्दोलनमा भारतमा रहेका तमाम नेपालीहरूले पनि सक्रिय रुपमै भाग लिएर 'दुर हटो ऐ दुनियावालों, यह देश हमारा है' जस्ता नारा उरालेर इण्डियाहरुलाई साथ दिँदा कैयौं नेपालीहरु समेत जेलनेलका यातना भोग्न बाध्य भएका थिए। कतिपयले त अंग्रेजको क्रूर ज्यादतीबाट ज्यान पनि गुमाउनु परेको थियो। त्यतिमात्र होइन, नेपालमै भएका अधिकांश नेपालीहरुले समेत भारतको समर्थनमा बुलन्द आवाज उठाएका थिए।
मैले यहाँ हिन्दुस्तान वा भारतलाई इण्डिया यस कारणले भनेको हुँ कि इण्डिया भन्ने नाम बेलायती अंग्रेज शासकले नै राखिदिएका हुन्। उनीहरुलाई हिन्दुस्तान वा भारत भनी उच्चारण गर्न नआउने त पक्कै होइन। तर, यही इण्डिया भन्ने नाम नै पुरै हिन्दूस्तान वा भारतमा लोकप्रिय भैदिएर अहिले पनि आफ्नो देशलाई प्राय इण्डिया र आफूलाई इण्डियन भन्न रुचाएका देखिन्छ।
हुनत, उहिले हिन्दु र इस्लाम गरी करिब सय जति राजारजौटा र नवाफहरुका राज्य भएका इण्डियालाई एकीकरण पनि गरिदिएको त अंग्रेजले नै हो।
नेपालमा त हाम्रै नेपाली (गोरखाली) पृथ्वीनारायण शाहका दूरदर्शी मूल नेतृत्व तथा मार्गदर्शनमा र पछि उनकै सच्चा अनुयायीहरुले थप एकीकरण गरेका हुन्। सो सम्पूर्ण यथार्थताका बारेमा ऐतिहासिक अभिलेखहरु तथा नेपालराष्ट्र समेत साक्षी छ।
नेपाल, माल्दिभ्स, बङ्गलादेशमा पनि भारतको नियत राम्रो छैन। सार्क राष्ट्रकै पाकिस्तानसँग जस्तै टकराव नै नपरे पनि मध्य एसियाली राष्ट्र चीनसँग चाहिं भारतको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, ऐतिहासिक अभिलेखहरु एवम् नक्साहरुबाट समेत प्रष्ट हुन्छ कि वर्तमान नेपाल मात्र होइन कि विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) समेत वि.सं. १८४९ सम्ममा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडा सम्मका विशाल भूभागहरु नेपालराष्ट्रमै एकीकरण भएको थियो।
यस परिप्रेक्ष्यमा भारत बेलायतबाट सन् १९४७ अगष्ट १५ मा स्वतन्त्र भएपछि एउटा सिंगो राष्ट्रको रुपमा खडा भएको हो। त्यसभन्दा अगाडि त भारत (भारत वा हिन्दूस्तान) भन्ने स्वतन्त्र देशै थिएन, थियो त केवल बेलायत अधीनस्थ देश। यसकारण, नेपाल भारतभन्दा १५५ वर्षले जेठो देश हो।
तर, भारतले आफ्नो भूभाग ठ्रूलो हुँदैमा नेपाललाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाली (सार्क) राष्ट्रहरुमध्येमै आफूलाई 'ठूल्दाइ'का रुममा स्वघोषणा गरेझैं दादागिरि देखाइरहेको, गरिरहेको पनि छ। यदि जेठो राष्ट्र अर्थात् दाइ शरीर (आकार) मा सानो भयो भन्दैमा कान्छो राष्ट्र अर्थात भाइ शरीर (आकार) मा ठूलो भएँ भनेर आफूलाई दाइ (दादा) हुँ भन्न सुहाउँछ?
बेलायती साम्राज्य कालान्तरमा भारतको अतिरिक्त संसारका अन्य देशहरुबाट समेत खुम्चिएपछि त्यसको बिँडो चाँहि प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धपछि पुनःअर्को इसाई देश अमेरिकाको हातमा परेको छ। ४ जुलाई १७७६ मा मात्र बेलायतको पञ्जाबाट फुत्केर स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हुँदा ऊ पनि नेपाल राष्ट्रभन्दा लगभग ७३ वर्षले कान्छो ठहरिन्छ। भारतीयले जस्तै बेलायतको नीति अनुशरण गरेर होला, अमेरिकाले पनि नेपाललगायत विश्वभरिमै चक्रवर्ती राष्ट्र भएर इसाईकरण गर्न समेत दादागिरि शैलीमा कब्जा जमाउनका लागि अनेकानेक हत्कण्डा अपनाइरहेको महसुस हुन्छ।
बेलायत र अमेरिकाका त्यस्तै कुत्सित नीतिहरुलाई अङ्गीकार गर्दै भारतले पनि सार्क राष्ट्रहरुमा कलुषित भूमिका खेलेको प्रतीत भैरहेको छ। भारतले वि.सं. २०३२ तिर सिक्किमलाई जालझेल गरी आफूमा गाभ्यो, सोभन्दा अघि वि.सं. २००६ तिर भूटानको रक्षा र परराष्ट्र नीतिका मामिला आफ्नो हातमा लिएपछि भूटान देश छट्पटाइरहेको बुझिन्छ। श्रीलङ्काले चार दशक लामो गृहयुद्धमा फस्नु परेको पनि भारतकै तिकडमबाजीले हो। त्यस्तै, विगतमा नेपालमा भएको माओवादी समस्या पनि उसैको कारणले हो। नेपाल, माल्दिभ्स, बङ्गलादेशमा पनि भारतको नियत राम्रो छैन। सार्क राष्ट्रकै पाकिस्तानसँग जस्तै टकराव नै नपरे पनि मध्य एसियाली राष्ट्र चीनसँग चाहिं भारतको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।
इन्डो-इसाई (बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ) द्वारा सम्पोषित नेपालका एकाधबाहेक कथित ठूला राजनितिक दल र तिनैद्वारा पोषित र समर्थित विभिन्न अवरणमा रहेका दलालरुपी सञ्जालहरु नेपाल र नेपालीलाई नै तहसनहस पार्नलाई लागिपरिरहेका समेत बुझीरहीएको छ।
त्यस्ता कृत्यमा नेपालको अतिरिक्त दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रलगायत मध्य एसियामा चीन हुँदै पुरै एसिया र अफ्रिकी महादेशलाई समेत नष्टभ्रष्ट पारेर भएपनि कब्जा नै गर्ने रणनीतिमा एसियाकै भारतको साथै दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, साउदी अरब आदिजस्ता राष्ट्रहरु तथा युरोपेली संघका त प्राय: सम्पूर्ण राष्ट्रहरु नै तन, मन र धनले तिनका नेतृत्वकर्ता अमेरिकालाई यथासक्दो सहयोगहरु गरिरहेका बुझिन्छ।
इन्डो-इसाईका त्यस्ता निकृष्ट कार्यमा त सार्वभौमसत्ता, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता, पञ्चशील आदिजस्ता आदर्शवादहरुले वास्तवमा कुनै स्थान नै पाएको छैन। लोकतन्त्र र न्यायको शासन त छद्मभेषीहरुका केवल देखाउने ढोंगमात्र हुन्, जुन कुराको पुष्टि त विगतदेखि वर्तमानसम्मका विश्वका अनेकानेक दर्दनाक घटनाहरुबाट नै बुझिदैन?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, नेपाली जनताका म्याण्डेट बिनै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता अनावश्यक प्रणाली लागू गरिनु पनि तिनैका काला कर्तुत् हुन।जहाँसम्म सीमानाको कुरा छ, नेपालका अनेकौं ठाउँहरुका सीमाना भारतले मिचिरहेकै छ। त्यसको अनेकौं दृष्टान्तमध्ये नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता पनि प्रमुखमै पर्दछ।
नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी नामक स्थानमा भारतले वि.सं. २०१९ सालदेखि आफ्नो सैनिक शिविर राखिरहेको छ। उक्त शिविर चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा तत्कालीन परिस्थितिमा चीनबाट भारतलाई पर्न गएको घोर आपतको बेलामा बच्नका लागि केही महिना बस्न शरण दिइएको हो। तर उक्त संकट टरेको हाल ५८ वर्ष हुँदा पनि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक शिविर राखिरहनु निर्लज्ज र कृतघ्नताको पराकाष्ठा नै हो।
झन् भारतले चीनको मानसरोवर तीर्थ जाने बाटो बनाएर नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत मिचेर लिपुलेकमा त चीनसित मिलेर वि.सं. २०७२ सालमा व्यापारिक प्वाइन्ट खडा गर्ने सम्झौता गरेको सुनिँदा आश्चर्य पनि लागेको छ। कतै चीन पनि केवल व्यापारिक फाइदाको लागि इन्डो–इसाईका माखेजालमा पर्न लागेको त होइन? भन्ने चिन्ता समेत लागेको छ। तसर्थ, उक्त व्यापारिक प्वाइण्टबारे हाम्रा प्राचीनकालदेखिकै घनिष्टतम् मित्रराष्ट्र चीनले प्रचलित विश्वव्यापी मार्ग नै रोज्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले सीमाना जोडिएको नेपालका लगभग ७५ ठाउँका भू–भागहरु मिचेर उसले सीमामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत बाँधहरु बाँधेर, नहरहरु खनेर नेपालको तराई क्षेत्रका भूभागहरु वर्षामा डुबानमा पार्दा समेत नेपालका सरकार हेरेर बसिरहेको छन्? कहीं भूभागहरु बेचेको त होइन? भनी व्यापक जनआक्रोश बढ्न थालेपछि मात्र सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर बल्ल वि.सं. २०७७ जेठ ७ मा नक्सा निकाल्यो, यसको सह्राना गर्नै पर्दछ।
संकट टरेको हाल ५८ वर्ष हुँदा पनि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक शिविर राखिरहनु निर्लज्ज र कृतघ्नताको पराकाष्ठा नै हो।
तर भारतले विश्वव्यापी नियम तोडेर एकपक्षीय रुपमा मनोमानी निर्माण गरेको बाध, नहरहरुबाट नेपाललाई चाहिं वर्षेनी डुबानको आपतमा पार्ने गरेकोमा नेपाललाई डुबानबाट बचाउने नियमअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्न लगाउन र सवैतिर मिचिएका सम्पूर्ण भूभागहरु नेपाललाई फिर्ता गराउन सक्नु नै मुख्य काम हो। अन्यथा, नक्सा निकालेर मात्र केही हुँदैन। यसका लागि सरकार र राष्ट्रवादी नागरिकहरु सचेत र सक्रिय हुनै पर्दछ। सन् १८१५ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि समस्या आइपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु त होलान् नि।
अब, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) भन्ने मिशनको बारेमा चर्चा गरिन्छ जुन चर्चा गर्नेपर्ने जरुरी पनि भएको छ। बेलायतले उहिले जुन 'इष्ट भारत कम्पनी' नामक छद्म व्यापारिक कम्पनीको मिशनमा घुसेर जसरी पुरै भारतलाई नै कब्जा गरी लगभग २०० वर्षजति शासन गरेर गुलाम तुल्याएको थियो, त्यसरी नै अहिले अमेरिकाले एमसिसी नामक छद्म मिसनमा नेपाललाई सदाको लागि गुलाम तुल्याएर यहाँका सबैथोक हनन गरी संसारको एक महाशक्ति रुपमा देखिएको हाम्रो उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका साथै सम्पूर्ण एसिया महादेश पनि पराधीन गर्ने, कुत्सित सुरसारमा देखिन्छ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा हुन लागेको यो मिसनमा पछि अन्य पश्चिमा (इसाई) देशहरु समेत एकजुट नहोलान् भन्न सकिन्न। यो मिशनमा अनेकौं प्रावधान तथा दफाहरु छन्। तीमध्येकै कुनै प्रावधानमा भारतको समेत भूमिका रहनेगरी उसको नामै किटान गरिएको देखिएको हुँदा त्यस मिसनको कार्यान्वयन पक्षमा भारत समेत परोक्ष वा अपरोक्षरुपमा संलग्न रहेको छ भन्ने देखिएको छ। यदि होइन भने भारतले त्यसलाई खण्डन गरेमा प्रष्ट हुने थियो।
स्मरण रहोस्, यो एमसिसी बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा पनि अन्यन्त खतरापूर्ण मिसन हो। यो सम्झौता लागू भएमा नेपाल सदाका लागि गुलाम हुन सक्छ। यसर्थ, यो कुरा नेतृत्वमा बस्नेहरूले बिर्सन हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
