कूटनीतिमा होस् वा समग्र राजनीतिमा नै किन नहोस्, लिखित नीतिको धार पकडेर मात्र सबल भईंदैन। नीतिभन्दा बढी राजनीतिज्ञमा संयमता र नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध एकपटक फेरि पेचिलो बनेको छ। यो बेला सत्तापक्षका नेता होस् वा प्रतिपक्षको, उनीहरु संयम, गम्भीर अनि दह्रो भएर भारतसामु उभिन सक्नुपर्छ।
हामी कति गम्भीर छौँ भन्ने कुरा जगजाहेर छ। लिम्पियाधुराको विषयमा प्रधानसेनापति समेतलाई सामाजिक सञ्जालमा उडाउने काम भयो। यसले कूटनीतिसम्बन्धी हाम्रो कमजोर बुझाईलाई राम्रैसँग उजागर गर्यो। भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्ध नाराभानेले चीनको उक्साहटमा नेपालले विवाद झिकेको अभिव्यक्ति दिए। सेनापतिको यो भनाई भारतको रणनीतिक चाल थियो। तर हाम्रो बुझाई यस्तो रह्यो कि सेनापतिको जवाफ सेनापतिले नै दिनुपर्छ। अझ बिना सोचीसम्झी दिईहाल्नु पर्छ भन्ने जमात पनि देखियो। प्रधानसेनापतिले उपयुक्त समयमा जवाफ फर्काउने समाचार बाहिरियो। सेनाको त्यो जवाफ कुन प्रसँगमा कसरी आयो थाहा भएन। तर उपयुक्त शब्दले थप चर्चा पायो। वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने भनेपछि यो शब्द चर्चामा आएको थियो। तर प्रधानसेनापतिबाट जे आश गरियो, त्यसले हाम्रो कूटनीतिक चेतलाई राम्रैसँग उजागर गर्यो।
सांसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेनापतिको जवाफ सेनापतिले नै दिनुपर्दैन भने। यो प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारको सुझबुझपूर्ण कदम थियो। कूटनीति आवेगमा खेल्ने सवाल जवाफको खेल होइन। प्रधानमन्त्रीले यसको कुशलता देखाउँदै गर्दा, आफू चिप्लिन पनि बाँकी राखेनन्। 'सत्यमेव जयते'लाई 'सिंहमेव जयते' भनेर होस् वा चीनभन्दा भारतबाट आएको कोरोना कडा भनेर।
छिमेकीलाई चिढ्याएर उसँगको समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले उल्झन बढाउँछ मात्र। नेपालको उदेश्य उल्झन बढाउने होइन, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने हो।
कोरोनाको प्रसँगमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै व्याख्या होला। तर दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध चिसिइरहेका बेला भारत र चीनको कोरोनाको तुलना गर्नु सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति थिएन। यसमा आवेग, आक्रोश र उत्तेजनाको सम्मिश्रण थियो नै। कूटनीतिमा शब्दको लाक्षणिक अर्थ मात्र लाग्दैन। असीमित रुपमा आलंकारिक अर्थ पनि लाग्छ। आलंकारिक अर्थ समय र परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ। जसको लागि सोचीसम्झी शब्द तौलिएर बोल्नुपर्ने समय छ तर त्यो संयमता भने देखिएको छैन।
लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतले अड्को थाप्न सुरु गरिसकेको छ। पाम तेलको निर्यात रोकिएको थियो। भर्खरै नेपाली चियाको निकासी पनि रोकिएको छ। सीमा विवादको कारण भारतले अन्य बखेडापनि झिक्दै जान सक्छ। यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने बाटो पहिल्याउनु पर्छ। तर लकडाउन घोषणा गरेर सरकार आफै सुस्ताएको छ। सरकारको लागि लकडाउन गर्नुपर्ने काम वा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने गतिलो बहाना भएको छ।
सरकार स्वयम् र सरकारका मन्त्रीहरु लोकप्रियताको लागि समय खर्चन मात्र जागर लगाउँछन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल। मन्त्री अर्यालको काम नेताको घरमा देशको नक्सा पुर्याउन जानु भएको छ। नेताको घरघरमा तस्बिर पुर्याएर समय कटाउने अनि तस्बिर खिचेर रमाउने मन्त्रीले समयको मूल्य कति बुझेकी होलान्? नयाँ नक्सामा रोमाञ्चित मन्त्री कोरोनाको कहर झेलिरहेका जनताबारे कति चिन्तित छिन्? चलिरहेको महामारीको संकटबाट बाहिर आउन आफ्नो मन्त्रालयको योजनामा कतिको काम गरेकाछन्? यो नेपाली जनताले सोध्ने भन्दापनि आफै बुझ्नुपर्ने भएको छ। बुझेर विरोध होइन, मौन बस्नु पर्ने बाध्यता छ।
प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने क्रममा आफ्नै सरकारको पालामा भूमि पनि फिर्ता हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आश्वासनले खुशी बनायो होला तर तीन वर्षपछि उनीसँग गुनासो गर्ने मनलाई आजैदेखि सम्झाएर राखे हुन्छ। सरकारको आधा कार्यकाल गुज्रिसकेको छ। अबको दुई–अढाई वर्षमा लिम्पियाधुरा नेपाल सरकारको उपस्थित होस् भन्ने अपेक्षा नराम्रो हैन। तर हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ। भूमि फिर्ता आओस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर विश्वास गर्न सकिँदैन। अविश्वासको कारण सरकारले विगतमा समयसीमा तोकेर गरेका कामहरुको परिणाम हो। रेलको कुरा होस् वा पानीजहाज, यी अब सरकारमा रहेकाले नै उच्चारण गर्न छोडेका छन्। दुई देश बिचको सीमा विवाद समाधान रेल र पानी जहाजको सपनाभन्दा धेरै जटिल विषय हो। समाधान हुन्छ तर वर्षौं लाग्न सक्छ। एउटै अवस्थामा तीन वर्षभित्र लिम्पियाधुरा फिर्ता आउन सक्छ। यदि भारतले छाती चौडा गरेर नेपाललाई सुम्पिएमा। तर भारत जति ठूलो छ, उति ठूलो छैन उसको मन। ५८ वर्षदेखि कब्जामा लिएको जमिन भारतले उति सजिलै छोड्नेवाला छैन।
मन्त्री अर्यालको काम नेताको घरमा देशको नक्सा पुर्याउन जानु भएको छ। नेताको घरघरमा तस्बिर पुर्याएर समय कटाउने अनि तस्बिर खिचेर रमाउने मन्त्रीले समयको मूल्य कति बुझेकी होलान्?
नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै कूटनीतिको तौरतरिकामापनि चर्चा हुन थालेको छन्। कूटनीतिका विभिन्न उपागमहरु छन्। मुलत तीनवटा उपागम अभ्यास र चर्चामा छन्। जसको लागि हामी सबै तौरतरिका अजमाउन सक्छौँ। तर पहिलो विकल्पमै जोडबल दिनुको विकल्प भने छैन। दुई देशको समस्या हल गर्न कुटनीतिको पहिलो उपागम (ट्रयाक वान च्यानल) हो, सरकारले सरकारसँग कुरा गर्ने। दोश्रो तरिका हो, अप्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध सम्बन्ध श्रोतको उपयोग। तेश्रो उपागम भनेको मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय फोरममा पुर्याउने हो। तीनमध्ये पहिलो उपागममा जोड दिनु नै हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ।
दोश्रो उपागम (ट्रयाक टु च्यानल)को लागि औपचारिक फोरममा मित्रताको नाम लिएको सम्बन्धले मात्र काम गर्दैन। यो उपागममा कोसिस गर्दा त केही बिग्रँदैन। कोसिसको बाबजुद परिणाम आउँदैन भन्ने निश्चितप्रायः छ। किनकि भारत र नेपालको नेताहरुबीच अब औपचारिक सम्बन्ध मात्र छ। भावनाको सम्बन्ध बोकेका नेताहरु दुवै देशबाट लभगभ बितिसके। भारत स्वतन्त्र भएको करिब चार वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन लडेका नेताहरु भारतको स्वतन्त्रा संगाममा पनि सहभागी भएका थिए। परिणाम त भारत र नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछिका नेताहरुमा भावनात्मक सम्बन्ध थियो। उनीहरु सँगसँगै हिँडेको र समान उद्देश्यको लागि लडेको हुनाले उनीहरु मनदेखि नै जोडिएका थिए। आज दुई देशबीचको नेताको सम्बन्ध व्यक्तिगत श्वार्थ तथा औपचारिकतामा सीमित छ। औपचारिक सम्बन्ध बोकेका नेताहरुबीच ट्रयाक टु च्यानलले काम गर्दैन।
तेश्रो उपागम अथवा ट्रयाक थ्री च्यानको प्रयोग भनेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो। यो कदम हाम्रो लागि आत्मघाती हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारतमाथि दबाब त सृजना होला तर यसले परिणाम भने दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैगर्दा आजको विश्वमा भारतको प्रभाव कस्तो छ भनेरपनि बुझ्नुपर्छ। भारत आजको विश्वमा उदाउँदो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली देश हो। शक्तिशाली र ठूलो अर्थतन्त्रको प्रभाव हाम्रो जस्तो देशको भन्दा धेरै बढी हुन्छ। साथै मुद्दा को अन्तराष्ट्रियकरण गर्दा भारत थप चिढिने सम्भावना हुन्छ। एउटा शक्तिशाली र ठूलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकीलाई चिढ्याएर उसँगको समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले उल्झन बढाउँछ मात्र। नेपालको उदेश्य उल्झन बढाउने होइन, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने हो।
भूमि फिर्ता ल्याउन विवाद भएको छिमेकीसँग कुरा गर्नु नै उत्तम विकल्प हो। यसको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने हो। निश्चित छ कि वार्ता कैयौँ चरण भएर गुज्रिन्छ। वार्ताको क्रममा समय गुज्रँदै गर्दा भारतसँग कुरा गर्नेमात्र हैन। आफूलाई बलियो पनि बनाउँदै लग्नुपर्छ। त्यसको लागि जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विकासका काम गर्नुपर्छ। विभिन्न पार्टीको नेता, बौद्धिक वर्ग र कर्मचारी भारतको आशिर्वादमा आफ्नो र आफन्तको उन्नति खोज्दै आएका छन्। यस्तो नैतिक पतन हुनबाट जोगिनुपर्छ। नैतिक बलले नै हो मानिसलाई स्वभिमानी बनाउने।
भूमि फिर्ताको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्छ। एक भएको देखाएर सीमा विवादको सवालमा भोटको निम्ति आ–आफ्नो रोटी सेक्ने काम गर्नुहुँदैन। अन्यथा भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास, विगतमा देखिएका राष्ट्रवादका भद्दा नृत्यको पुनरावृत्ति हुन पुग्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
