काठमाडौं- कोभिड–१९ का कारण उद्योग, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ६० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा सिर्जना भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ।
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र त्यसका बचाउका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो।
उक्त कमिटीले अध्ययन गरी रिपोर्ट पार्टीलाई बुझाएको छ। कमिटीमा सदस्यहरू महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दिपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदय शम्शेर राणा, पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्ले र सदस्य सचिव डा. प्रदीप पराजुली रहेको थिए।
कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमा उद्योग क्षेत्रले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग, वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादकमुलक रोजगारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख छ।
उद्योग, व्यवसाय एवं पर्यटनले सन १९९० को दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको अंश वृद्धि भई झण्डै १० प्रतिशत पुगेकोमा गत दुई दशकभित्र ५ प्रतिशतमा झरेता पनि यसले संगठित र असंगठितमा गरी १० लाखलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको समेत रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ।
यस क्षेत्रको विकास सुस्त हुनु र पर्याप्त रोजगारी प्राप्त नहुनुमा लगानीमैत्री वातावरण तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसक्नु र प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुने कांग्रेसको ठहर छ।
‘यातायात, थोक र खुद्रा व्यापार, घर जग्गा व्यवसाय, होटल रेस्टुरालगायत अन्य व्यवसायको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘यी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा अनौपचारिक रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै नेपालको गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको छ।’
प्राकृतिक सम्पदा, प्रचुर जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता एवं धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य देश हो। तुलनात्मक लाभको दृष्टिले पनि पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा विकसित भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
खासगरी ट्राभल, ट्रेकिंग, टुर तथा पर्वतारोहण व्यवसायले त नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई निकै महत्वपूर्ण टेवा दिएको कमिटीको ठहर छ।
‘आ.व. २०७४/७५ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ६७ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो। विदेशी मुद्रा आर्जनको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रले नेपालको रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान गरेको छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विश्व पर्यटन संगठनको तथ्यांकअनुसार यसले औपचारिक र अनौपचारिक पर्यटन व्यवसायमा दशलाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकोले यो वर्ष पर्यटकको संख्यामा निकै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यसको तयारीकन लागि नीजि क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी समेत गरेका थिए।’
हालको कोभिड १९ को समस्याले गर्दा नेपाललगायत धेरै देशहरुले लकडाउनको नीति लिँदा उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठूलो नकरात्मक प्रभाव पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यातायात र ढुवानीको समस्याले स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धता र आपूर्तिमा कमी आएको, भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा पार्टपूर्जा आयातमा कमी आएको तथा बजारमा माग कम भएका कारण उद्योग चलाउन कठिनाई परेको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकारले उद्योग धन्दालाई चालु गराउने निर्णय गरेता पनि कच्चा पदार्थ ल्याउन तथा उत्पादनलाई बजारमा ढुवानी गर्ने काममा कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने डरले स्थानीय तहका जनताले अवरोध गर्ने गरेका कारण उद्योग चालु गर्न कठिनाइ भइरहेको महतको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले प्राप्त विदेशी मुद्रा र अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने लाभ यस वर्ष पुरै गुम्न सक्ने खतरा बढेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
‘आन्तरिक विमान सेवा, होटल रेस्टुरा, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण व्यवसायमा पनि अधिकांशको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ,’ रिपोर्टका भनिएको छ, ‘यातायात व्यवसायको अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ।’
यो क्षेत्र बचाउन गर्न पर्ने काम
- सरकारले उद्योग–व्यपार तथा पर्यटन क्षेत्रको सहयोगको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ वर्षको लागि ऋणको साँवा तथा ब्याजको पुनर्तालिकीरण गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज छुटसहितको चालु पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता वृद्धि गर्न सिआरआर घटाउनुपर्ने र सिसिडिआर वृद्धि गर्ने, पुनर्कर्जाको रकममा वृद्धि गर्नेजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नु जरुरी छ।
सरकारको तर्फबाट ठूला र मझौला व्यवसायीहरुलाई निश्चित अंश ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने, साना व्यवसायीको एकवर्षको पुरै ब्याज अनुदान दिने, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संचय कोष र अवकास कोषको रकम केही महिनाको लागि अनुदानको रुपमा क्षतिपूर्ति दिने तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुलाई राहतको प्याकेज दिनु आवश्यक छ।
- कठिनाइको समयलाई ध्यान दिई रोजगारदाता तथा श्रमिक र कर्मचारीबीच छलफल मार्फत केही समयको लागि पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहयोग गर्ने, ढुवानी सेवालाई सहज बनाउन ढुवानीकर्ताहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सुरक्षा पिपिई प्रदान गर्ने, प्रोटोकलबनाई ढुवानी सुचारु गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गरी बिक्री वितरणको व्यवस्थालाई सहज बनाउने तथा भंसार नाकाहरुमा निकासी–पैठारीको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ।
उद्योग, व्यवसायहरु बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा लकडाउनको अवधिभर बिजुली र पानीलगायतका सेवा शुल्कमा जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको तथा वैदेशिक लगानी पनि आउने वातावरण नभएकोले लगानी वृद्धि गर्न सरकारी नियम कानूनमा लचकता ल्याउने, आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बिनाझन्झट तुरुन्त दर्ता गरिदिने, जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाई लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ।
२०७६ चैत्र २५ गतेपछि लकडाउनको अवधी विस्तार गर्दा कतिपय आवश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू एवं निर्माण आयोजना संचालनको लागि अनुमति दिइएतापनि उपयुक्त कार्यविधीको अभावमा कर्मचारी मजदुरको आवागमन एवं कच्चा पदार्थ एवं तयारी वस्तुको ढुवानीका व्यवधान कायमै हुँदा उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस अवस्थामा सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उद्योगमैत्री कार्ययोजना घोषणा गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा आइपरेका बाधाहरु हटाउनुपर्छ।
हाउजिङ व्यवसाय नेपालमा फस्टाएको व्यवसाय हो। यसले सबै प्रकारका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अधिकतम उपयोग गर्ने हुनाले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रलाई आम्दानीका साथै तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। विदेशबाट फर्केका नेपालीहरु‚ जो धेरैजसो निर्माण कार्यमा संलग्न छन्‚ उनीहरुको रोजगारी समेत हल गर्न सकिन्छ।
कोरोनाको माहामारीबाट घरजग्गा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न पुनर्कर्जा, ब्याजमा छुट, कर्जाको पुनर्संरचना तथा लगानीलाई सहज बनाउन हाल कायम गरिएको लगानीका सीमा र सुविधालाई परिमार्जन गरी लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ। गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा सम्पत्ति करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विदेशी नागरिकलाई अरू मुलुकमा झैं नेपालमा पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न चाहेमा निश्चित मूल्यभन्दा माथिको (जस्तै: दुई लाख डलर) अपार्टमेन्ट खरिद गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
