अटो

बजेटमा ५० हजार डलरमाथिका गाडी : कर बढाउने वा प्रतिबन्ध कायम राख्ने?

शिव बोहरा आइतबार, जेठ ११, २०७७ १७:००

प्रतीकात्मक तस्बिर

काठमाडौं– सरकारले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) का कारण पर्यटन तथा निर्यात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेको भन्दै ५० हजार डलरभन्दा महँगा सवारी खरिद रोक्ने निर्णय गर्‍यो। गत चैत १० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोकिएको त्यस्तो सवारी आयात आजपर्यन्त जारी छ।

तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयारी गरेसँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै उक्त निर्णयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल थालेको छ। आर्थिक ऐन २०७७ मा ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी खरिद मूल्य भएका सवारी आयातमा कर बढाउने वा आयात प्रतिबन्धलाई कायमै राख्ने भन्ने निर्क्यौल हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पहिले देखि नै बिलासी सवारी आयातलाई कडाई गर्नुपर्ने मान्यता राख्थे। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत खतिवडाले ३ हजार सिसीभन्दा माथिका निजी सवारीमा शतप्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ सय सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा पनि शतप्रतिशत अन्तःशुल्क र २ लाख कडक मर्मत सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।

चैत १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्धलाई कायम राख्ने वा करको दर बढाएर आयात गर्न दिने भन्ने छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हामीले यस विषयमा एकदुई चरणमा छलफल गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘योबारे बजेटमा ठोस निर्णय हुनेछ।’

सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव महँगा र बिलासी कार आयात गर्नेलाई परेको छ। व्यवसायीहरू सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरू यो विषयमा खुलेर वकालत भने गर्दैनन्। महँगा र विलासी गाडी सीमित मानिसले चढ्ने र त्योभन्दा पनि सीमित व्यवसायीले आयात गर्ने हुँदा सिंगो व्यवसायी वृत्त सामूहिक वकालत गर्न सक्दैनन्।

सरकारको निर्णयले ‘मास सेल’ हुने हुन्डाई, सुजुकी, टाटा, किया, महिन्द्रालगायत कम्पनीका कार आयातकर्तालाई असर पर्दैन। नेपाली बजारमा इन्ट्रिलेबलका र मध्यमस्तरका (५०/६० लाख रुपैयाँसम्मका) कार नै धेरै बिक्री हुने गरेको छ। यसले पनि सरकारलाई महँगा कार आयात रोक्न प्रेरित गरेको हो। विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम पर्यटन क्षेत्र र निर्यात नै भएकाले कोरोनाका कारण उक्त क्षेत्र ठप्पप्रायः छ।
५० हजार अमेरिकी डलरमा इन्ट्रिलेबलका कार एक दर्जनभन्दा बढी खरिद गर्न सकिन्छ भने मध्यमस्तरका आधा दर्जन कार खरिद गरी भन्सामा आइपुग्छ। त्यसैले पनि सरकारले महँगा गाडी आयातमा कडाइ गरेको हुनसक्छ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले सवारी आयातबाट राजश्व आएर नै सरकारको आम्दानी बढेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरुको तर्क केही हदसम्म जायज पनि हो। सरकारले संकलन गरेको राजश्व विभिन्न माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्र नै प्रवाहित हुने गरेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सवारी खरिदका लागि बाहिरिने डलरसहितको विदेशी मुद्रा दीर्घकालीन रुपमै नआउने भएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको उनीहरूको भनाइ छ।

करको दर बढ्न सक्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विलासी कारमा करको दर बढाउने संकेत गरेको छ। ५० हजार डलरभन्दा बढीका कारसँग त्योभन्दा कमका कारमा समेत कारको दर परिर्वतन हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी महँगो र ४ सय सिसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा यसअघि नै कर बढाइसकिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा २ सय सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा समेत कर बढ्न सक्नेछ।

अवैधरुपमा भित्रिएका कारलाई एक पटक मौका
सरकारले उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक एजेन्सीबिनै ल्याएर भन्सारमा रोकिएका सवारीलाई एक पटकका लागि भित्रन दिने निर्णय गर्ने भएको छ। आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

भन्सारमा कम्पनीबाट आधिकारिक एजेन्सीको प्रमाण ल्याउन नसकेर ‘अवैध आयात’ ठहरिएका टेस्ला, अउडीलगायत ब्रान्डका गाडीलाई मूल्यको शतप्रतिशत वा त्योभन्दा केही कम जरिवाना तिराएर एक पटकका लागि छुट दिने तयार अर्थमन्त्रालयले गरेको छ।