काठमाडौं- विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बढी परेका छन्। दुई महिनादेखि नेपालको उद्योग, धन्दा बन्द भएकाले रोजगारदाताहरुले श्रमिक कटौती गरेका छन् भने कतिपय रोजगारदाताले बेतलबी बिदामा पठाएका छन्।
लकडाउन अवधिमा चैत महिनाको पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र बैसाख महिनाको पारिश्रमिक तत्काल ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत अवस्था सामान्य भएपछि उपलब्ध गराउन सरकारले सबैमा निर्देशन जारी गरेको छ। तर उद्योगीहरुले सरकारको निर्देशनअनुसार घर बस्ने श्रमिकलाई पूरै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्।
बुधबार उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक भिडियो छलफल कार्यक्रममा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएका हुन्। अहिले पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नभएको र काममा खट्नेलाई मात्रै ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारले भने जटिल परिस्थितिमा उद्योगी तथा श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताएको छ।
मातहतका मन्त्रालय, रोजगारदाता ट्रेड युनियन बीच पनि लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच आउन सक्ने समस्या पहिचान गर्ने तथा देखिएका समस्या सुल्झाउने सम्बन्धमा छलपल भइरहेको र थप छलफल समेत गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
पारिश्रमिकका सम्बन्धमा थप छलफल गर्न सकिन्छ : उद्योगमन्त्री भट्ट
उद्योग क्षेत्रका कमिकमजोरी तथा अप्ठ्याराहरुलाई सरकारका तर्फबाट कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट
‘हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयबीच कसरी जान सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री भट्ट भन्छन्, ‘छलफलमा उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्ने र रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल केन्द्रित छ।’
कोरोनाका कारण उद्योगी, व्यवसायी तथा मजदूरहरुकाबीचमा निम्तिएको समस्या केलाएर ठोस रुपमा समाधानको पहल गर्ने मन्त्री भट्टले प्रतिबद्धता जनाए।
'हामीले काममा आउने/नआउने सबै श्रमिकहरुलाई चैत महिनाको शतप्रतिशत पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेका छौँ। वैशाखको ५० प्रतिशत दिनुपर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा काममा आउने/नआउनेलाई बराबर दिने वा के गर्ने सन्दर्भमा फेरि छलफल गर्न सकिन्छ,' मन्त्री भट्टले भने।
पारिश्रमिक दिनुपर्छ बरु ऋण चाहिए सरकारले सहजीकरण गर्छ : श्रम सचिव केसी सचिव
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सरकारले यो वर्तमान अवस्थामा उद्योगी तथा श्रमिकहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा रहेर काम गरिरहेको बताए।
विनोद केसी, श्रम सचिव
रोजगारदाताले चैत महिनाको पुरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र वैशाखको ५० प्रतिशत तत्काल दिने बाँकी सामान्य अवस्था भएपछि भुक्तानी गर्न सकिने निर्णय पनि अहिलेको अवस्था हेरेर गरिएको सचिव केसीको भनाई छ। यसका लागि ऋण चाहिए सरकारले सहजीकरण गरिदिने सचिव केसीले जानकारी दिए।
‘पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई चाहि लकडाउनको अवधिमा श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक दिने कुरामा समस्या परेको छ । यसमा सरकारपनि सचेत छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला उद्योगहरु जो संगठित रुपमा चलेका छन्। यी उद्योगहरुले श्रमिकहरुको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिँदा केही अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाँहि सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ।’ उद्योगीहरुको गुनासोमाथि अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर थप छलफल गर्न सकिने उनले बताए।
आपतकालीन समयमा विभेद गर्न पाइँदैन : विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
घरमा बसेको श्रमिक त्यो काममा खटिएको भनेर पारिश्रमिमा विभेद गर्न नपाइने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए।
विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
‘यो अवस्थामा घाटा कस्ले व्यहोर्ने त? रोजगारदाताले मात्रै कि श्रमिकले पनि यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी हुन्छ,' उनले भने, 'किनभने उद्योग व्यवसायीहरुले पनि रहरले व्यवसाय बन्द गरेको होइन। श्रमिकहरु पनि म काम गर्दिनँ भनेर घरमा बसेको होइन।’
अहिले सबै बाध्यात्मक अवस्थामा रहेकाले व्यवसाय र श्रमिक दुवैलाई जोडेर लैजान सरकारले छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ।
तर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले लकडाउनको लामो समयसम्म उद्योगी व्यवसायी घरमै रहेको र अब विस्तारै सतर्क रहेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार सतर्कताका साथ उद्योग सञ्चालन ल्याउने, यो अवस्थामा कामदारलाई कोरोना संक्रमण भएमा उद्योगीलाई दण्ड जरिवाना नहुने व्यवस्था नगर्न समेत अध्यक्ष मोरले आग्रह गरे।
सतीशकुमार मोर
‘श्रमिक व्यवस्थापनका हकमा कम्तीमा ६ महिनाका लागि जगेडामा राख्ने तथा कामका आधारमा पारिश्रमिक भुत्तानी गर्ने गरी लचिलो श्रम व्यवस्था मिलाउन यसमा उद्योग र श्रम दुवै मन्त्रालयले मनन गर्नैपर्छ,’ अध्यक्ष मोरले भने। अहिले कानुन लागू गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले सरकारले केही लचिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ। लकडाउनको अवधिमा पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर सरकारले गरेको निर्णय पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको परिसंघका अध्यक्ष मोर बताउँछन्।
‘अहिले क्यास फ्लो नै नभएकाले लकडाउनमा पूरा तलब दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय धेरै उद्योगधन्दा ठप्प रहेको र सरकारले सञ्चालनका लागि छुट दिएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पनि सहज नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन्। अझ सरकारले लकडाउनका कारण उद्योग बन्द हुँदा घरमाम बसिरहेका श्रमिकहरुलाई पनि काममा खटेका श्रमिकसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णयले आफूहरुलाई थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ।
हरिभक्त शर्मा
‘यदि हामीले काम नगर्दा पनि बराबर तलब दिने हो भने काम गर्नेलाई कति तलब दिने हो?,’ उनी प्रश्न गर्छन्। काम गर्न नआएकालाई पारिश्रमिक दिने हो भने काम गर्न कोही पनि आउन नचाहनेले समस्या उब्जिने हुँँदा यसमा विशेष गरी उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्तालयले कोअर्डिनेशन गरी समाधान गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ।
‘काम नगरी तलब भत्ता बाड्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? कसरी त्यसको फाइनान्सियल व्यवस्थापन हुन सक्छ। अथवा काममा नगई तलब र अन्य सेवासुविधा पाइराख्ने भयो भने पनि यो जटिल अवस्थाका काममा को जान्छ?,’ उनी थप्छन् ।
श्रमिकहरुलाई पुरै परिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले केही लचकता अपनाउनुपर्ने उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रमा यो संकटमा कसरी अगाडि जान सक्छ वा श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
