राजनीति

३ महिनामै टुंग्याउने भनिएको नेकपाको एकता २ वर्षसम्म सकिएन

नेकपा स्थापनाको दुई वर्ष पूरा

काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ एकता घोषणा हुँदा तीन महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने भनिएको थियो। साथै, पार्टीमा भावनात्मक एकताको सन्देश प्रवाह गर्न देशका मुख्य सहरहरुमा ठूला आमसभा गर्ने योजना बनाइएको थियो।

दुई पार्टीबीच एकता भएको शनिबार दोस्रो वर्ष पूरा हुँदैछ। तर, तीन महिनामा सक्ने भनिएको काम २४ महिना बित्दा समेत पूरा हुन सकेका छैनन्। अझै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विभाग र पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन।

पार्टीमा अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षक आयोग, निर्वाचन आयोग, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार आयोग ५ केन्द्रीय आयोग छन्। अहिलेसम्म आयोग प्रमुख र सचिवको जिम्मेवारी तोकिए पनि कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

यस्तै पार्टीका ३२ केन्द्रीय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकिए पनि सदस्यहरु नथपिँदा त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

पोलिटब्यूरो गठनका सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य नै भएको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरुले भूमिका नपाएको भन्दै निरन्तर आवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन।

यस्तै पार्टीको मेरुदण्ड मानिने २२ जनवर्गीय संगठनमध्ये मजदुर र शिक्षक संगठनमा विवाद हुँदा एकता टुंगो लाग्न सकेको छैन। एकता भएका २० जनवर्गीय संगठनको तल इकाईसम्म एकता हुन बाँकी छ।

एकतामा नेतृत्व तहबाटै ढिलाई हुँदा समस्या भएको नेताहरु बताउँछन्। अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तदारुकता नदेखाउँदा ६ महिनामा सकिनुपर्ने एकता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अन्यौलमै रहेको नेताहरुको बुझाई छ। तर, पार्टीमा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेकाले एकताले पूर्णता नपाएको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले बताउँछन्। ‘हामीले पार्टी एकताका धेरै काम पूरा गरिसकेका छौं। थोरै गृहकार्य नपुगेकाले रोकिएको छ’, पौडेलले भने, ‘कोरोना महामारी नआएको भए यतिबेलासम्म एकता प्रक्रिया टुंगो लागिसक्ने थियो।’

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि एकताका सबै काम टुंगो लाग्ने पौडेलको भनाई छ।

यस्तै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा विचार र संगठनभन्दा सत्तामुखी चरित्रका कारण एकता लम्बिएको बताउँछन्। ‘नेकपामा पार्टी, विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई कम प्राथमिकता राखियो। नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय धाउनेभन्दा बालुवाटार र खुमलटार धाउने प्रवृत्ति बढ्यो’, थापा भन्छन्, ‘जसले गर्दा पार्टी एकताले प्राथमिकता पाएन। संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएन।’

पार्टीमा द्रुत गतिमा काम गरेर परिणाम निकाल्ने शैलीले एकतालाई लम्ब्याउने काम गरेको थापाको बुझाई छ।

यस्तै नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सपाकोटा ‘दीपशीखा’ नेतृत्व तहबाटै एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको बताउँछन्। ‘नेकपामा २२ जनवर्गीय संगठन छन्। पार्टी अध्यक्ष जनवर्गीय संगठनका इन्चार्जबाट एकता कहाँ पुग्यो, के कति काम भयो भन्ने कुरा कहिल्यै सोधीखोजी भएन’, दीपशीखा थप्छन्, ‘एकता टुंग्याउने विषयमा माथिबाटै चासो चिन्ता नभएपछि एकपछि अर्को गर्दै लम्बिँदै गयो।’

एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन नेतृत्व तहबाटै दबाब बढाउनुपर्ने दीपशीखाले सुझाए।

अध्यक्ष ओली प्रचण्डको एकता भन्दा खटपट धेरै
पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकताभन्दा खटपट धेरै हुँदै आएको छ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दूराचारको आरोप लागेपछि १४ असोजमा राजीनामा थिए। रिक्त सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा लामो समय ओली प्रचण्डबीच रस्साकस्सी चल्यो।

ओलीले आफू निकट सुबासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउन चर्को जोडबल गरे। उता प्रचण्डले अग्नी सापकोटा र हरिबोल गजुरेलमध्ये एक जनालाई सभामुख बनाउन सम्भव भए जति प्रयास गरे। ओली प्रचण्डबीच सभामुखमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा चार महिनासम्म सभामुखविहीन हुनपुग्यो।

प्रचण्डले भैंसेपाटी भेला आयोजना गरी बहुमत सचिवालय सदस्य आफ्नो पक्षमा पारेर ओलीलाई गलाएपछि मात्रै सभामुखको विषय नेकपाले टुंग्याउन सक्यो। ओली गलेपछि प्रचण्डले आफू निकट सापकोटालाई १२ माघमा सभामुखमा निर्वाचित गराउन सफल भए।

यस्तै ओली प्रचण्डको कार्य विभाजनलाई लिएर ६ महिना भन्दा लामो समय सघर्ष चल्यो। एक ढंगले ओली प्रचण्डबीच संवादहिनताको अवस्थासम्म पुग्यो। ४ मंसिरमा प्याकेजमा ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने सहमति भएपछि विवाद तत्काललाई साम्य भयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूतदेखि अरु महत्वपूर्ण निकायमा आफूलाई स्पेस नदिएको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट भए। सरकारी नियूक्तिमा प्रचण्डले कुनै ‘स्पेस’ नपाएपछि दुई अध्यक्षको सम्बन्ध टाँढिदै गयो। फेरि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने विषयले अध्यक्ष ओली प्रचण्डको दूरी बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसैमा थप विवादित अध्यादेश, ‘एक पद, एक व्यक्ति’ को मुद्दाले फेरि विवाद निम्याएको छ।

ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्ड, माधव नेपाल, झनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरु सक्रिय भएका छन्। पार्टी भित्रको विवादले ओली प्रचण्डको दूरी बढ्दै गएको छ भने प्रचण्ड-नेपालको सम्बन्ध झाँगिदै गएको छ। पार्टीभित्रको विवादले ओली प्रचण्डको दरार बाहिर स्पष्ट देखिनेगरी बाहिर आएको छैन।

पार्टीभित्रको गुट अदलबदल
एमाले माओवादी समूहको गुट अदलबदलले नेकपामा रोचक बन्दै गएको छ। ओली समूहमा ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलले पहिलेदेखि नै एकसाथ थिए। तर, बेलाबखत रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेलको भूमिकाले पार्टी समीकरण रोचक बन्यो। महासचिव विष्णु पौडेल सभामुख प्रकरणदेखि बामदेव गौमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने र अध्यादेशका विषयमा प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई साथ दिए।

पहिलेदेखि नै ओलीलाई बलियो साथ दिएका पौडेलले २० वैशाखमा भएको सचिवालय बैठकपछि आफू बालुवाटारकै नजिक भएको प्रष्ट पारिदिए।

गृहमन्त्री बादल प्रचण्ड निकट मानिए पनि पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा ओली निकट देखिन थालेका छन्। अध्यादेश विवादपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पार्टीभित्रै ओलीको राजीनामा मागियो। त्यतिबेला बादलले राजीनामा माग्ने प्रचण्डलाई साथ दिएनन्। बरु, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दा हतार हुने बताए।

यस्तै कारणले बादल र पौडेलको भूमिकालाई पार्टीभित्र र बाहिर आशंकाका दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ।

यस्तै, सरकारमा भएका प्रचण्ड र नेपाल समूहका मन्त्रीले समेत ओलीलाई साथ दिए। नेपाल निकट घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई प्रचण्ड निकट वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले खुलेरै ओलीलाई समर्थन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा दिने स्थिति आए पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म पुग्ने भन्दै प्रचण्ड र नेपाललाई सचेत गराए। पार्टी विभाजनको स्थति आउने भन्दै मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न नहुने भन्दै लबिङ समेत गरे।

यस्तै प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा नारायणकाजी श्रेष्ठ एक कित्तामा उभिएका छन्। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका यी नेताहरुको समूह अहिले पार्टीमा प्रभावशाली भएको छ। सुरुमा प्रचण्ड र ओली एकातिर हुँदा नेपाल अर्को कित्तामा थिए। पछिल्लो समय प्रचण्ड र नेपालको सम्बन्ध झांगिदै गएको छ भने ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ।

प्रचण्ड र नेपालको गुटबन्दीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक रोज्ने अवस्थामा पुर्‍याउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

पार्टीमा शक्ति बढाउँदै माधव नेपाल
पार्टीमा चौथो वरियतामा रहेका माधव नेपाल पार्टीमा शक्ति बढाउँदै गएका छन्। सुरुवातमा ओली र प्रचण्डको चेपुवामा परेका उनले पछिल्लो समय प्रचण्डको साथ पाउन थालेपछि शीतल महसुस गरेका छन्। पार्टीमा गुट अदलबदल हुँदा समेत नेपाल निकट नेताहरुले बलियो साथ दिएका छन्।

पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि केही समयअघि उनलाई ओलीले तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरे। तर, अस्वीकार गरदिए। पार्टीमा पद नभई विधि र पद्धति स्थापित गर्न खोजेको भन्दै आफूलाई नैतिक रुपमा माथि राख्ने प्रयत्न गरे।

पार्टीमा एक पद, एक व्यक्तिको बहस नेपालकै कारण सधैं चर्चामा छ। सो अवधारणालाई उनले थप चर्काउँदै लग्ने देखन्छ। यदि सो अवधारणाको कार्यान्वयन भएमा नेपाल प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षका रुपमा आउने सम्भावना छ। तर, नेपाललाई प्रचण्डले कति साथ दिन्छन्, धेरै कुरा त्यसमै निर्भर गर्छ।

वामदेव कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार
२०७१ सालमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन गौतमले बलियो साथ दिए। गौतमकै जोडबलमा ओली महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित पनि भए। ओली गौतमबीच महाधिवेशनमा भएको समझदारी कार्यन्वयन नभएपछि बिस्तारै सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भए गौतमले पार्टीको जिम्मेवारी पाउने उनीहरुको समझदारी थियो। सोही अनुसार गौतमले आशा राखेका थिए। तर त्यस्तो हुनसकेन। गौतम पनि ओलीबाट टाढिँदै गए।

फेरी एमाले माओवादी एकता गराउन गौतमले ठूलै भूमिका खेले। एकतापछि गौतम ओलीलाई छोडेर प्रचण्डतिर लागे। एमाले र माओवादी फरक पार्टी नै रहँदा पनि प्रचण्ड र गौतमको ‘केमेस्ट्री’ मिल्दै आएको थियो। सोही कारण एकतापछि गौतमलाई प्रचण्ड क्याम्पतिर जान सजिलो भयो। गौतमले पार्टीका हरेक विवादमा प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्।

गत वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्री र नेपाललाई पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव गरे। ओलीले गौतमलाई संविधान संशोधन गरेरै भए पनि राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि दंग पर्दै फर्किए। आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्दै कानुन विद्सँग परामर्श गर्नुका साथै मन्त्रीहरुको सूची समेत तयार पारे।

ओलीले भावी प्रधानमन्त्री हुने सपना देखाएपछि गौतमले प्रचण्डलाई छोडे। पार्टीमा ओलीलाई एक्लाउन प्रयास गरिरहेका प्रचण्ड-नेपाल समूहको योजना गौतमले साथ छाडेपछि बीचमै सेलायो। अहिले गौतम खुमलटारको भेटघाटलाई पातलो बनाउँदै बालुवाटारतिर गाढा बनाउन थालेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्।

जनवर्गीय संगठनमा विभाजित मानसिकता
पार्टीका २२ जनवर्गीय संगठनमध्ये मजदुर र किसान बाहेक सबैमा नेतृत्व टुंगो लागिसकेको छ। तल इकाईसम्म भने अझै एकता हुन सकेको छैन। जनवर्गीय संगठन लगभग एउटै भए पनि नेता र कार्यकर्ता अझै दुईतिर फर्किएका छन्।

जनवर्गीय संगठनहरु पूर्व एमाले समूह र माओवादी समूहको मनसिकताबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। संगठनको एक पक्षले कार्यक्रम र योजना बनाउँदा अर्को पक्षले सके खारेज गर्ने, नसके उपस्थिति नै नजनाउने गर्छन्। जनवर्गीय संगठनमा एकता सुदृढ नहुँदा एकताको सन्देश प्रवाह हुन नसकेको नेताहरु बताउँछन्।