कृत्रिम रूपमा ठूलो होइन, वास्तविक बजेट बनाउने बेला भएको छ : डा रामशरण महत [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र आइतबार, वैशाख २८, २०७७ ११:३५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसले अर्थव्यवस्थामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। अर्थव्यवस्थामा परेको अफ्ठेरो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर यो समितिले केही दिनमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ। अर्थमन्त्रीका रुपमा कार्यरत रहँदा होस् या बाहिर बस्दा अर्थव्यवस्था सञ्चालनमा चासो लिइरहने महतसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको विषयमा धेरै बहस छलफल चल्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि अध्ययन समिति बनाएको छ। तपाईं त्यसको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। खास के काम गर्ने सोचका साथ यो बनेको हो?
मुख्य कुरा त अहिले कोरोना संक्रमणले राष्ट्रलाई ठूलो असर परेको छ। अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा पनि विश्व अर्थव्यवस्थालाई पनि संकुचित बनाएको छ। त्यो तुलनामा त नेपालमा अझ कमै छ। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा मानवीय वा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यति क्षति भएको छैन।

यसका विभिन्न कारण छन्। नेपालको जुन मौसम छ, हावापानी छ, जुन भौगोलिक विविधता छ त्यस कारणले पनि संक्रमण कम भएको हुन सक्छ। अर्कोचाहिँ जुन प्रकारले व्यापक परीक्षण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। त्यो कारणले पनि संक्रमण कम देखिएको हुन सक्छ। तर पनि अर्थतन्त्रमा यसको असर गम्भीर परेको छ। यो अवस्थामा बजेट पनि नयाँ आउँदैछ। यस सन्दर्भमा पार्टीको पोजिसन के हुने हो, देशको सुधार कसरी गर्नुपर्छ, कस्ता प्रकारका कदम चाल्नुपर्छ, नीतिगत गन्तव्य कता हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन अहिले एउटा समिति बनाएको हो। यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव कम पर्नुको एउटा कारण हाम्रो इकोनमिक एक्सपोजर सानो भएकाले हो?
होइन, इकोनमिक एक्सपोजरका कारण कम भएको होइन। नेपालको इकोनमिक एक्सपोजर त कम्ति हुँदै होइन। किनभने पर्यटनमा पनि हाम्रो अर्थव्यवस्था निर्भर छ। यस वर्ष त सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउँछु भनेर घोषणा गरेको थियाे। अहिलेको हालत हेर्नुस् कस्तो छ। त्यस्तै गरेर हामी विदेशी सहायतामा पनि भर पर्छौं। हाम्रो विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरू पनि राजश्वको एउटा ठूलो स्रोत नै हो। वैदेशिक व्यापार तथा आयातबाट हो भन्सार, अन्त:शुल्कलगायत सबै आम्दानीलाई पनि असर पर्छ।

त्यस्तैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ। यद्यपि यो संख्याका बारेमा ५० लाख छन्, ६० लाख छन् भनेर हल्लाखल्ला पनि गर्छन्। त्यो कुराचाहिँ सत्य होइन। मेरो विचारमा अधिकतम २०/२५ लाख होलान्। किनभने नेपालको जनगणनाको तथ्यांकले नै के भन्छ भने, नेपालभन्दा बाहिर जम्मा १९ लाख छन्। नेपालमा जन्मे-हुर्केका तर आफ्नो परिवारमा नभएका, सन् २०११ को नेपालको तथ्यांकले त्यही भन्छ।

हिन्दुस्तानमा मात्रै ४० लाख छन् भनेर भन्छन्। यी सबै हल्लाखल्ला मात्रै हुन्। हिन्दुस्तानको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा जन्मेर हुर्केर त्यहाँ काम गर्ने ५ लाख नेपालीहरू रहेको देखाउँछ। नेपालको तथ्यांकले चाहिँ ७ लाख जति देखाउँछ। त्यसकारण २०/३० लाख नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्।

उनीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स नै नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। पर्यटनबाट आउने आम्दानीभन्दा पनि ठूलो स्रोत त्यही हो। हाम्रो निर्यातबाट आउनेभन्दा ठूलो पनि त्यही हो। वैदेशिक सहायताबाट आउने स्रोतभन्दा ठूलो स्रोत हाम्रो विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स हो। यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। गरिबी निवारण भएको छ।

यसले खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रहरूमा र मानिसहरूले गर्ने विभिन्न खर्चहरूमा तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्धत पुर्‍याएको छ। तर रेमिट्यान्स पनि अब घट्न थालेको छ। वैदेशिक सहायतामा पनि नेपाल निकै भर पर्छ। धेरै ठूलाठूला अयोजनाहरू वैदेशिक सहायताका आधारमा सञ्चालन भएका छन्। आर्थिक स्रोत वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण छ। यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो इन्टरनेशनल एक्सपोजर कम भएको होइन।

रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। गरिबी निवारण भएको छ। यसले खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रहरूमा र मानिसहरूले गर्ने विभिन्न खर्चहरूमा तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्धत पुर्‍याएको छ।

कोरोनाका कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कम देखिएको चाहिँ मैले दुईवटा कारण भनेँ, एउटा जुन प्रकारले कोरोना परीक्षण गर्नका लागि जस्तो पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था देशभर गरिनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा धेरै व्यक्तिमा परीक्षण नभएको हुनाले पनि कमै मान्छे संक्रमित देखिए। अर्को कुरा जहाँ-जहाँ बाक्लो बस्ती छ, जहाँ भीडभाड बढी हुन्छ, त्यहाँ संक्रमण बढी हुन्छ। नेपालमा अरु मुलुकको तुलनामा त्यस्तो बाक्लो बस्ती छैन। नेपालको ठूलो हिस्सा पातलो बस्ती भएका कारणले पनि संक्रमण अलिकति कम भएको हुन सक्छ।

तपाईं सन् १९९० पछाडी प्रत्यक्षरूपमा नेपालको अर्थतन्त्र परिवर्तनको साक्षी बस्नुभएको छ, यो पटक नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा संरचनात्मक परिवर्तनको जग बसाल्ने देख्नुहुन्छ?
जग बसाल्ने कुरा वर्तमान सरकारका क्रियाकलापमा भर पर्छन्। अहिले कुरा ठूलाठूला गर्ने, हल्लाखल्ला गर्ने, ठूलाठूला महत्वाकांक्षी कुराहरू गर्ने, काम गर्ने क्षमताचाहिँ कम छ। गर्नुपर्ने काम गरिएको छैन। मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रशासकीय क्षमता बढाउनुपर्छ। सुशासनको आवश्यकता छ। व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनुपर्ने छ। यहाँ त्यसको अभाव छ। कुरा ठूलाठूला गर्ने कामचाहिँ छैन।

जस्तै लक्ष्यकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसपालि नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटन भित्र्याउने भन्नुहुन्थ्यो, अहिले संक्रमण नभएको भए पनि त्यो हासिल हुन सक्ने सम्भावना थिएन। अब दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका कुराहरू थिए। अहिले पनि बजेटमा साढे ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै गरेर हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिन्छ भन्ने इत्यादि कुरा ठूला-ठूला कुरा गरियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमताचाहिँ छैन।

जस्तो यसपालिको बजेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने १५ सय ३२ अर्बको भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो। तर ६ महिनापछि नै त्यसलाई घटाउन थालियो। कोरोनाको संक्रमण भएपछि त झन् घट्नु स्वाभाविकै हो। त्यस्तै गरी राजस्वको अनुमान वा अन्य क्षेत्रमा भएका अनुमान बढी भएको छ। ठूलाठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर १ सय ३ अर्ब ती आयोजनामा विनियोजन गरिएका छन्। ६ महिनामा खर्च भएको जम्मा २० अर्ब। कुरोचाहिँ बढाइचढाइ गर्ने, काम गर्न नसक्ने अहिलेको सरकारको ठूलो समस्या हो। खर्चचाहिँ ठूलो प्रशासनमा गर्ने।

अहिले कार्यालयहरू जथाभावी खोलिएका छन्। आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरिएकाे छ। अहिले नै सुकुम्बासी आयोगमा ५ सय चानचुन त राजनीतिकरूपले नियुक्ति हुन्छ। वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने। जुन त्यत्रो आवश्यकता थिएन। सुकुम्बासी अायोग पर्‍यो भने पनि प्रशासनिक क्षेत्रले त्यसको काम गर्नुपर्छ। प्रशासन र न्याय क्षेत्रलाई नै संलग्न गराउनुपर्ने हो।

यसलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेर मन्त्री सरहका सुविधाहरू दिएर अनावश्यक खर्च गरिएको छ। अहिले सरकारले गर्ने खर्च पनि दुई तिहाइभन्दा बढी चालु खर्चमा छ। पुँजीगत खर्चमा होइन। पुँजीगतमा जति खर्च गर्छु भनेको छ त्यो एकदमै थोरैमात्रै छ ६ महिनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन।

त्यसकारण सरकारमा सबैभन्दा प्रशासनिक क्षमता, व्यवस्थापन क्षमता तथा सुशासनको अभाव छ। अत्याधिक राजनीतिकरण र पार्टीकरणमा जोड दिइन्छ। र, सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय पनि पार्टीभित्रको विवादले असर पर्छ। जस्तो अमेरिकाबाट एमसीसीअन्तर्गत त्यत्रो ठूलो सहयोग प्राप्त हुँदै थियो। अहिलेको भाउअनुसार ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको योजना। त्यो पनि पूर्वाधार विकासका लागि। नेपालले छानेका योजनाहरूको विकासका लागि खर्च हुने थियो।

त्यसलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरेर उनीहरूकै पार्टीभित्र रोक्ने प्रयास सरकारले गर्दैछ। यसैपालिको बजेटमा १० अर्ब त विनियोजन भएको थियो रे त्यो योजनामा, अहिलेसम्म संसदले अनुमोदन पनि गरेको थिएन। गएको वर्षको बजेट अधिवेशनमै यसको अनुमोदन गरिनुपर्थ्यो। त्यहाँ अनावश्यक विवादका कारण रोकेर बसेका छन्। पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याका कारण र आफ्नो क्षमताको अभावका कारणले यस्तो समस्या देखिएको छ। मेरिटमा आधारित प्रशासन पनि छैन, सुशासनको अभाव पनि देखिन्छ। भ्रष्टाचार र पैसाको दुरुपयोगहरू पनि धेरै ठाउँमा भएको देखिन्छ।

कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दै जाँदा सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णको तयारीमा लागेको छ। तपाईं सबैभन्दा धेरै पटक बजेट पढ्नु भएको अर्थमन्त्री, यो अवस्थामा अर्थमन्त्री भए कस्तो बजेट ल्याउनु हुन्थ्यो?
राष्ट्रियसभाको विधान समितिले पनि मलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ आफ्नो विचार पनि राखेँ। म भन्छु यो धाक धक्कु लगाएर बढाइचढाइ गरेर कृत्रिमरूपमा मात्रै ठूलो बजेट बनाउने होइन। वास्तविक बजेट बनाउनुपर्‍यो। आफ्नो क्षमताअनुसारको बनाउनुपर्‍यो। साथसाथै जुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जसका लागि योजनाहरू छान्दा पनि आवश्यकताका आधारमा तयारीका साथ छान्नुपर्‍यो। अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोना संक्रमण नै हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि बढी प्राथमिकता त्यसमा दिनुपर्‍यो।

अहिले कार्यालयहरू जथाभावी खोलिएकाे छ, आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरिएकाे छ। अहिले नै सुकुम्बासी आयोगमा ५ सय चानचुन त राजनीतिक रूपले नियुक्ति हुन्छ। वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने। जुन त्यत्रो आवश्यकता थिएन।

संक्रमण रोक्नका लागि कोरोना भाइरसको परीक्षण, उपचार तथा स्वास्थ्यका विभिन्न तहमा स्तरोन्नति गर्नुपर्‍यो। स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्‍यो। अहिले लकडाउनका कारणले सारा अर्थव्यस्था रोकिएको छ। आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएका छन्। दैनिक ज्यालाको भरमा जीवन निर्वाह गर्ने गरीब वर्गहरू समस्यामा छन्। उनीहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो। त्यसको साथै अर्को आर्थिक गतिविधिहरूमा पुनरोत्थान पनि गर्नुपर्छ।

अर्थव्यवस्था पुनरोत्थानका लागि गर्नुपर्ने काम के–के हुन सक्छ?
यसमा दुई वटा पक्ष छ, एउटा हामीसँग भएका सीमित साधनको अधिकतम उपलब्धी हुने गरेर, अधिकतम प्रतिफल हुने गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बजेटको बाँडफाँड त्यही हिसाबले गर्नुपर्‍यो। साथसाथै कार्यान्वयन पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्‍यो। स्वास्थ्यको क्षेत्र, त्यस्तै गरेर पूर्वाधारका क्षेत्रहरू जति छन्। सबैभन्दा ठूलो लगानीचाहिँ पूर्वाधारमै गरिने हो। पूर्वाधारका योजनाहरू छान्दा पनि के हुनुपर्छ भने जुन योजना पहिलेदेखि नै चालु भइराखेका छन्, तिनीहरूलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्‍यो। निर्माण व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्‍यो। गुणस्तरीयरूपमा समयमा सम्पन्न गर्ने काम गर्नुपर्‍यो।

विगतमा केन्द्रीय सरकारले नै स्वीकार गरेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेका करिब–करिब ५ हजार जति योजनाहरू छन्। ती अलपत्र परेर बसेका छन्। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसको स्वामित्व लिएका छैनन्। आयोजनाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्‍यो। कुन योजना कुन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो-केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले वा स्थानीय सरकारले। सम्बन्धित तोकेर एउटा पुस्तिका नै निकालेर अनि यसको लागि सशर्त अनुदान केन्द्रीय सरकारले यसरी दिने भनेर उनीहरूलाई दिने अनुदान पनि तोकेर पठाइदिनुपर्छ।

विगतमा भएका धेरै योजनाहरू रोकिएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने। नयाँ योजनाहरू छनोट गर्दा त्यसको सामाजिक आर्थिक सम्भाव्यता हेर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अरु पूर्वतयारीका कामहरू गर्ने। कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै योजनाहरू घोषणा गर्ने। जथाभावी हावाको भरमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर बढी तमासा गर्ने होइन। व्यावहारिक हुनुपर्छ। वास्तविक हुनुपर्छ। मैले अगाडि पनि भनेँ, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र र अनेक विकृतिहरूलाई रोकेर, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने अत्याधिक खर्च रोक्नुपर्‍यो।

अनावश्यक कार्यालयहरू बन्द गरे पनि हुन्छ। कतिपय गाभ्न पनि आवश्यक छ। कतिपय कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्छ। किनभने अहिले त डुप्लिकेशन छ। त्यही कामलाई केन्द्रीय सरकारको पनि कार्यालय, प्रदेश सरकारको पनि कार्यालय। यही कामलाई कतिपय ठाउँमा विवाद छ।

यसै सन्दर्भमा मैले सुनेअनुसार यही सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग छ। त्यो आयोगले कतिपय सिफारिसहरू गरेको छ। सुझावहरू दिएको छ। ती सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। किनभने बढी खर्च विकास खर्चमा गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा गर्नुपर्छ। प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ। त्यो सही हो। खाली सुखसुविधा बढाउने, भत्ताहरू बढाउने, आफ्ना मान्छेहरूलाई भर्ति गर्ने प्रवृति रोक्नुपर्छ।

एउटा पक्ष भनेको सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्‍यो। अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त पनि सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हुने गरेर उपयोग गर्नु हो। अर्को पक्ष अर्थव्यवस्था पुनर्उत्थानका लागि निजी क्षेत्रका जति पनि गतिविधि छन्। ती अहिले यो लकडाउनका कारणले रोकिएका छन्। यो लकडाउनलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ। यो कुरा त म बारम्बार भनिराखेको छु। कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्नैपर्छ।

सामाजिक दूरी कायम गर्दैगर्दा पनि आर्थिक गतिविधिहरू हुन सक्छन् भने त्यसलाई खुल्ला गरिदिनु पर्‍यो। जसले गर्दा काम नपाएर अहिले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, उनीहरूले त काम पाउने भए। अहिले लकडाउन खुकुलो बनाउन कुन-कुन उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ। अहिले आफ्नो गाउँमा जान खोज्ने मान्छेहरू छन्। गाउँमा अहिले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ।

जमिनहरू बाँझो छन्। गाउँगाउँमा मान्छे जान दिने हो भने जनशक्तिको अभाव हुँदैन। कृषि विकासको सम्भावना बढ्छ। बाँझो जमिनलाई उर्बर बनाउन सकिन्छ। नयाँ किसिमका व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो। विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई पनि यी गतिविधिहरूमा प्रोत्साहित गरेर कृषि क्षेत्रलाई विकसित गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने। कृषिमा आयस्रोतको सम्भावना बढाउने। हाम्रो पहाडी हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जटिबुटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने गरेर उत्पादन तथा विकासका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

चाहे सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा होस् चाहे संघीयताको व्यवस्थापनको नाममा, हाम्रो चालु खर्चतर्फको दायित्व अत्यन्त ठूलो हुँदै गएको छ। अघि तपाईंले भन्नु भएको जस्तो उपलब्धी गर्नका लागि सरकारले स्रोत कहाँबाट ल्याउने त?
होइन, अहिले पनि घटाउन सक्ने धेरै ठाउँ छन्। उदाहरणका लागि अहिले जसरी आयोगहरू गठन गरेको छ। खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। अहिले संसद विकास कोष भनेर १०/१२ अर्ब रकम त्यसमा खर्च हुन्छ। प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै। त्यसलाई रोके हुन्छ। अहिले जुन प्रकारको प्रशासनिक संरचना एकदम ठूलो बनाएको छ त्यो कामहरू दोहोरो गराएर विवाद सिर्जना गर्ने गरेको छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ।

नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू छन् त्यसमा नेपालीहरूले नै काम गरुन्। जसका लागि सीप विकास आवश्यक छ। घर बनाउन कस्तो सीप चाहिन्छ, कम्पनीमा काम गर्न कस्तो सीप चाहिन्छ त्यस्तो सीपहरू सिकाउनुपर्‍यो।

अघि मैले भनेँ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेका कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि लक्षित वर्गमा जाने निम्न आय भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता वर्गलाई प्रदान गरिनुपर्छ।

हाम्रोमा सामाजिक सुरक्षामा पनि प्रतिष्पर्धा नै देखिन्छ नि। जस्तो भूकम्प गएकै वर्ष तपाईंले वृद्धभत्ता ५ सय बढाइदिनुभयो। त्यसको अर्को वर्ष भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो त्यसलाई दोब्बर पारियो। यस्तो प्रतिष्पर्धामा विगतमा तपाईं पनि देखिनु भएको थियो नि?
होइन, प्रतिष्पर्धामा त बढी राजनीतिक दबाबका कारण पनि हुन्छ। राजनीतिक चाहनाका कारणले पनि हुन्छ। मैले जथाभावी त्यसरी वृद्धि गरेको छैन। मैले वृद्धभत्ताचाहिँ अलिकति वृद्धि गरेको हो। ५ सय थियो मैले १ हजार बनाएँ। स्वास्थ्यका लागि भनेर त्यतिसम्म त ठिकै थियो नि। अब हरेक वर्ष दोब्बर गर्दै जाने हो भने त राज्यले धान्न सक्दैन।

मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ। मूल्यवृद्धिका आधारमा वृद्धि गर्नु उचित हुन्छ। राष्ट्रको क्षमताले धान्न सक्ने गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के भने ऋण बढाएर भविष्यका सन्तानलाई ऋणको बोझ बढाएर अहिले सुविधा बढाउने क्षणिक स्वार्थका लागि भोलिका सन्ततिका लागि कर बढाएर अनावश्यक स्वास्थ्यका काम गर्नु हुँदैन। आवश्यकताका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ।

अहिले संसारभरि नै यस्तो समस्या देखिएको छ। यसले हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालनको जुन ‘ट्रेडिसनल विन्डो’ थियो, त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
पहिला त हामीले बहुपक्षीय सहयोगबाटै लिएका हौँ। द्विपक्षीयबाट आउने धेरै अनुदानकै रूपमा आउँथ्यो। ऋणका रूपमा अत्यन्तै थोरैथोरै मात्रै हामीले लिएका छौँ। जापान सरकारको जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण हामीलाई चाहिएको हो। उनीहरूले ऋणको रुपमा दिए पनि पछि अनुदानका रूपमा फिर्ता दिन्छन्। नेपालले जुन रकम बुझाउँथ्यो, जस्तै ४० वर्षभित्र नेपालले ऋणबापत लिएको रकम बुझायो भने त्यही बराबरको नेपाललाई चाहिने सामान त्यही पैसाबाट उनीहरूले नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउँथे। त्यसकारण द्विपक्षीय ऋण हामीले पहिले त्यति धेरै लिएको थिएनौँ। अहिले त कतिपय मुलुकहरू द्विपक्षीय पनि दिन्छन्।

जस्तो भारतबाटै होस् एक्सपोर्ट/इम्पाेर्ट बैंकबाट आउँछ। एक्सपोर्ट/इम्पाेर्ट बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणचाहिँ हामीले एशियाली बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूसँग लिएको ऋणभन्दा महँगो पर्छ। यसका शर्तहरू अलिकति कठिन छन्। अलि चाँडै पनि बुझाउनु पर्छ। ब्याज पनि बढी पर्छ। किन्दा, ठेक्का दिँदा पनि उनीहरूकै मान्छेलाई दिनुपर्ने। उनीहरूकै ठाउँमा ठेक्का दिनुपर्ने।

अझ चीनमा त उनीहरूले तोकेको मान्छे वा कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने। यस्ता योजनाहरूमा सहयोग लिनै हुन्न भनेर त भन्दिनँ तर लिँदाखेरि राम्रोसँग अध्ययन गरेर लिनुपर्छ। त्यसबाट आर्थिक उपलब्धी कति निस्किन्छ। कसरी धान्न सकिन्छ। ती आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफलबाट ऋण चुक्ता गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन। धान्न सकिने रुपमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर दिगो रूपमा टिक्न सक्ने खालका आयोजनाहरूमा मात्रै हामीले ऋण लिनुपर्छ।

अहिलेको सरकारले अथवा अर्थमन्त्रीले हिजो तपाईंहरूले सन् १९९० पछाडी अर्थव्यवस्थामा गरेको परिवर्तनजस्तो परिवर्तन आज गर्न सक्ने अवस्था छ?
हरेक ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। कतिपय ठाउँमा सुधार पनि गर्नुपर्ला। हामीले जुन नीति ल्यायौँ त्यो नीतिलाई अहिलेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। जस्तो उदार अर्थनीति, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, विदेशी पुँजीको प्रोत्साहन गर्ने भन्ने अहिलेको सरकारले पनि गर्दैछ। म त्यसमा के देख्छु भनेँ, मूल कुरो प्रशासनिक क्षमतामा सुधार गर्नुपर्‍यो। सुशासनमा सुधार गर्नुपर्‍यो। व्यवहारमा/आचरणमा पनि देखाउनु पर्‍यो। मुखले मात्रै बनाएर भएन। कानुन मात्रै बनाएर भएन।

अहिले रोजगारीका विषयमा धेरै बहस हुन थालेका छन्। अब बढ्न सक्ने बेरोजगारी समस्याको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याउन सक्ने रोजगारीका कार्यक्रम के हुन सक्छन्?
अहिलेको सरकारको तमासा के छ भने हरेक कुरालाई राष्ट्रपतिका नाममा, प्रधानमन्त्रीका नाममा, मदन भण्डारीको नाममा वा पुष्पलालको नाममा जोडिएको छ। हाम्रो समयमा त्यस्तो भएको थिएन। जस्तो मध्यपहाडी लोकमार्ग हामीले सुरु गरेको हो। मैले पेश गरेको बजेटमा सुरु गरेको हो। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँहरू आएपछि पुष्पलाल राजमार्ग भन्नुभयो। उहाँहरू बढी आफूमा प्रचार गर्ने। आफ्नो नाम, आफ्ना नेताहरूको बढी प्रचार गर्ने। मदन भण्डारीजीको नाममा हरेक चिज छ। विश्वविद्यालय होस्। सडक होस्। त्यसमा पनि कति प्रचारमुखी भन्ने कुरा देखिन्छ। अरुले काम गरे पनि नाम आफ्नो राख्ने त्यो पनि देखिन्छ।

विगतमा केन्द्रीय सरकारले नै स्वीकार गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका करिब ५ हजार योजना अलपत्र परेर बसेका छन्। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसको स्वामित्व लिएका छैनन्। आयोजनाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्‍यो।

अर्को कुरो रोजगारीका कुराहरू के भने नि, अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि प्रसस्त दुरुपयोग भएको छ। यहाँहरूले पनि बुझ्नुस् गाउँगाउँमा कसरी रकम बाँडिएको छ भनेर। झार टिपेर, उखेलेर काम गरेको भनेर पैसा दिने। अब रोजगारी नै सिर्जना गर्ने हो भने म के भन्छु भने सीप र ज्ञान सिर्जना गर्नुपर्‍यो। अहिले नेपालमा लाखौँ लाख मान्छेहरू विदेशबाट आएर काम गरिराखेका छन्। सीपमुलक कामहरू-जस्तो तराईका धेरैजसो फ्याक्ट्रीहरूमा आधाजस्तो मान्छेहरू हिन्दुस्तानबाट आउँछन्। देशका विभिन्न भागमा जति पनि निमार्णका कामहरू भएका छन्। जहाँ घर, भवन, सडक ईत्यादि निमार्णका लागि कतिपय ठाउँमा विदेशी श्रमिकहरू आएका छन्।

हिन्दुस्तानमा मात्रै वर्षमा ३ सय अर्ब रेमिट्यान्स नेपालबाट जान्छ भनेर तथ्यांक आउँछ। भनेपछि त त्यसलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो। नेपालमै रोजगारीका अवसर छन् त्यसमा नेपालीहरूले नै काम गरुन्। जसका लागि सीप विकास आवश्यक छ-घर बनाउन कस्तो सीप चाहिन्छ, कम्पनीमा काम गर्न कस्तो सीप चाहिन्छ भन्ने सिकाउनुपर्‍यो। अनि उनीहरूले रोजगारी त पाइहाल्छन्। बजारको माग वा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति सिर्जना गर्न तालिम सरकारले दिनुपर्छ। गाउँमै पनि अहिले विकास निमार्णका कार्यहरू छन्। सडक बनाउने, सिँचाई, विद्यालय निर्मार्ण लगायत काममा संलग्न गर्नुपर्‍यो। कृषि विकासका लागि व्यावसायीक तालिम दिनुपर्‍यो।

तपाईंले द्वन्दकालमा पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले परिस्थिति अलि फरक छ। खासगरी यो समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वका बारेमा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय निकायहरूले कहिलेकाहीँ दबाब पनि दिने गरेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो सरकारलाई पर्न सक्ने दबाब र आर्थिक स्थायीत्वका लागि गर्नुपर्ने काम के हो?
कस्तो दबाब हो? यही दबाब भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। अहिले के दबाब आएको छ र त्यस्तो? २०४८ सालमा पहिलोपटक हाम्रो सरकार बनेको बेला कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण थियो। त्यसलाई घटाएर हामीले आर्थिक सुधारहरू जसरी गर्न थाल्यौँ, जसरी आर्थिक गतिविधि बढे, नेपालको आन्तरिक राजस्व बढ्यो। आन्तरिक राजस्वले नै हाम्रो विकासको, हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा धान्यो। विदेश तिको हाम्रो निर्भरता घट्दै गयो। पहिले जिडिपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण भएको मुलुकमा मैले अर्थमन्त्री छाड्दा २४/२५ प्रतिशत मा घटिसकेको थियो। अहिले फेरि बढ्न थालेको छ। ३०/३२ प्रतिशतमा पुग्न थालेको छ।

वित्तिय क्षेत्रमा विदेशीप्रतिको निर्भरता घटेको छ। आवश्यकताअनुसार अलिअलि बढ्न पनि सक्छ। त्यसकै लागि विदेशको ठूलो दबाब, तिर्नै नसक्ने त्यसलाई धान्न नसक्ने भन्ने छँदैछैन। राष्ट्रिय ऋणमा पनि सबै त विदेशी ऋण होइन नि। राष्ट्रिय ऋण भनेर आन्तरिक ऋण पनि पर्छ। कूल राष्ट्रिय ऋणमा बाह्य ऋण करिब ६० प्रतिशत छ। करिब ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ। हामीले धान्न नसक्ने होइन।

त्यसकारण हामीले आयोजनाहरू छान्दा धान्न सक्ने, त्यसबाट प्रतिफल निस्किन सक्ने, त्यो प्रतिफलबाट ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै फाइदा हुने त्यसका आधारमा पनि लिन सकिन्छ। मैले यातायात क्षेत्रकै कुरा गर्दा रेलको लागि वा अनेक अनावश्यक कामका लागि लिने होइन। ऋण नै लिने हो भने देशका सबै गाउँमा मोटरबाटो पुर्‍याउनुपर्छ।

त्यसपछि आवश्यकताअनुसार रेल ल्याउने अरु कुरा हुन्छन्। पहिलो हाम्रो आवश्यकता भनेको राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने र देशको सबै भागमा यातायातको सुविधा दिने हो। १२ महिना नै गाडी चल्ने व्यवस्था गर्ने। अन्य पूर्वाधारहरू पुर्‍याउने। त्यसका लागि आवश्यक परेका खण्डमा अनुकूल शर्तमा सस्तो ऋण (सरल कर्जा) लिने। जस्तो एडिबीबाट एक प्रतिशतभन्दा कम व्याजदरमा लिने। ३० वर्ष ४० वर्षमा तिरे पुग्छ।

एउटा प्रसंग जोडिहालौँ, अहिले निजी क्षेत्रले आयकरको दर घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छ। भारतले पनि कोरोनाको असर आउनुभन्दा अगाडि नै भारत सरकारले आयकरको दरमा परिवर्तन गरेको थियो। त्यसले नेपालको लगानी प्रभावित हुनसक्छ। अथवा पुँजी पलायन हुन सक्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यसमा तपाईंले के देख्नुहुन्छ? भ्याटको दर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने र आयकरको दर घटाउन सक्ने सम्भावना छ अहिले?

लगानी आकर्षण गर्नका लागि, स्वदेशी लगानी विदेशमा नजाओस् भन्नका लागि अथवा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि पनि ब्याजदर कम नै हुनुपर्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि ब्याजदर कमै छ। त्यसका लागि केही उद्योगहरूमा सरकारले अनुदान नै राखिदिए हुन्छ। पुनर्कर्जाको सुविधा बढाइदिने, कम ब्याजमा पुनर्कर्जा दिने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ।

भ्याट नै घटाउनुपर्छ भनेरचाहिँ म भन्न सक्दिनँ। त्यसको लागि अलिकति गृहकार्य गरेर घटाउनुपर्ने हुन्छ। आवश्यक देखियो भने पर्ला पनि। तर त्यसका लागि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ। खास उद्योगहरूमा विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थहरू छन् त्यस्ता कच्चा पदार्थहरूमा चाहिँ भन्सार अलिकति घटाइदिए हुन्छ। साथै आयकर पनि हाम्रा नजिकका मुलुकहरू हिन्दुस्तान बंगलादेश लगायत मुलुकमा कस्तो स्थिति छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा नेपालको लगानी त्यतातिर नजाओस्। त्यसमा पनि हामीले बिचार गर्नुपर्छ। म यति नै भनेर तोकेर भन्न सक्दिनँ। अध्ययन गरेर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ।